मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक कराडची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने एसआयटीला सात दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. यापूर्वी त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळालेली होती. देशमुखांना कराडने धमकी दिली होती. तसेच विष्णू चाटेच्या फोनवरून ‘अवादा’ या पवनऊर्जा कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. या खंडणीखोरीस संतोषने विरोध केला असल्यामुळेच त्यांची हत्या करण्यात आली, असा संशय आहे.

मुळात कराडला बरेच दिवस ‘मकोका’ लावण्यात आल नव्हता. तो लावला जावा तसेच फरार असलेल्या आरोपींना त्वरित जेरबंद करावे, अशी देशमुख यांचे बंधू धनंजय तसेच मुलगी वैभवी प्रभृती कुटुंबीयांची मागणी होती. त्यासाठी त्यांनी टाकीवर चढून आंदोलनही केले. कराड बरेच दिवस बेपत्ता होता. त्याच्या बरोबर महाराष्ट्र पोलिसांचे दोन बॉडीगार्ड्स आहेत. आपण कुठे कुठे देवदर्शनाला गेलो आहोत, याचे व्हिडिओही तो टाकत होता. तरीही तो पोलिसांना सापडला नाही! अखेर तो स्वतःहूनच पोलिसांना शरण आला. यामध्येच पोलिसांचे नाकर्तेपण उघड झाले. ज्यावेळी तो पुण्याच्या सीआयडी मुख्यालयात हजर झाला, तेव्हा तिथे जमलेले समर्थक त्याचा जयजयकार करत होते. एवढे होऊनही कराडवर ३०२ कलमाखाली खुनाचा गुन्हा दाखल झाला नव्हता आणि त्याला मकोका लावण्याबाबतही टाळाटाळ केली जात होती. एसआयटीत त्याच्याच पित्त्यांचा समावेश होता. कराडला बीडमध्ये नेण्यात आले, तेव्हा पोलीस ठाण्यासमोर त्याच्या समर्थकांनी आंदोलन केले. त्याच्या आईला परळी पोलीस स्थानकासमोर सत्याग्रहास बसवण्यात आले आणि इमोशनल ड्रामा व हंगामा करण्यात आला. कराड आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे, म्हणजेच छोटा आका व बडा आका यांचे समर्थक तेथे पैसे देऊन जमवण्यात आले होते. व्यापाऱ्यांनीही तथाकथित आंदोलन केले, असा देखावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात ते व्यापारी नव्हतेच, तर कराडचे पाळीव गुलाम होते.

बीड जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येतील पत्रकार हे दोन्ही आकांनी मिळून पाळलेले आहेत. त्यामुळे वास्तव चित्र लोकांसमोर येतच नाही. न्यायालयाच्या ठिकाणीदेखील आकांच्या गुंडांनी धिंगाणा घातला. महाविकास आघाडी सरकरच्या काळात असे घडले असते, तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाहो फोडत केली असती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या नावाने शंख केला असता. ईडी, सीबीआय आणि इन्कमटॅक्स या यंत्रणा महाविकासच्या नेत्यांच्या मागे लावण्यात आल्या असत्या. परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या सुदैवाने महाविकास आघाडी पूर्णपणे विस्कटून गेली असून, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यापैकी कोणीही फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली नाही...

प्रकरण लावून धरणारे भाजप आमदार सुरेश धस यांनी परळीतील वाल्मीक कराडची दहशत कशी आहे, याची माहिती दिली होती.

‘गड्या अपुला गाव बरा’, असे म्हटले जात असले, तरीदेखील पूर्वीची ग्रामसंस्कृती झपाट्याने बदलत आहे. खेड्यापाड्यांत ठिकठिकाणी रस्ते, पूल आणि नवनव्या इमारती खड्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीला सोन्याची किंमत आली आहे. म्हणूनच माती, वाळू, खडी आणि राख यांचीही किंमत वाढली आहे. लहानमोठे उद्योग व व कारखाने उभारले जात आहेत. एमआयडीसी स्थापन होत आहेत. यातूनच गावागावांत राजकीय आश्रयाखालील एक नवी खंडणी संस्कृती निर्माण झाली आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी हे गाव बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक. तेथील वैद्यनाथ मंदिर पूर्वीपासूनच सुप्रसिद्ध आहे. असा पवित्र वारसा असलेल्या परळीत गेली काही वर्षे गुंडगिरीची संस्कृती प्रभावशाली बनली आहे. परळीपासून साधारणपणे ७२ किलोमीटरवर असलेल्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची गेल्या ९ डिसेंबरला निर्घृण हत्या झाली. या हत्येतील आरोपी बरेच दिवस सापडत नव्हते. या हत्येमुळे अवघा महाराष्ट्र हळहळला. एवढेच नव्हे, तर देशपातळीवरही या प्रकरणाची चर्चा होऊ लागली होती. अखेर प्रमुख आरोपींना जेरबंद करण्यात आले आणि आता या हत्येच्या कटातील सहभागातील संशयित म्हणून वाल्मीक कराडवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कलमान्वये (मकोका) गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे, देशमुखांच्या कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

देशमुख प्रकरणात वाल्मीकवरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणातील सातही आरोपींवर मकोकाचा गुन्हा दाखल असताना, वाल्मीकवर हत्येचा गुन्हा व मकोका दाखल करण्यात यावा, ही देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची मागणी होती. हत्येच्या तपासाची माहिती कुटुंबीयांना दिली जात नव्हती. बराच आवाज उठवल्यानंतर विशेष तपास पथकातील, म्हणजेच एसआयटीतील नऊ अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. आरोपींनी उपकृत केलेले काही पोलीस अधिकारी या एसआयटीमध्ये आहेत, असा आरोप झाला होता. बीडमधील हत्या प्रकरणात जो कोणी दोषी सिद्ध होईल, त्यावर कारवाई होईल. तसेच पक्ष वगैरे न पाहता, वरिष्ठ पातळीवरील कोण व्यक्ती दोषी आढळल्यास गय करण्याचे कारण नाही, असे आपण मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  स्पष्ट केले. त्याचवेळी आरोपी सापडायला विलंब लागला, हेही त्यांनी मान्य केले आहे.

वाल्मीक कराडवर धनंजय मुंडे यांचा वरदहस्त आहे, हे सर्वश्रुतच आहे. सदर प्रकरण लावून धरणारे भाजप आमदार व माजी मंत्री सुरेश धस यांनी परळीतील वाल्मीक कराड व त्याच्या गुंडांची दहशत कशी आहे, याची विधानसभेत तपशीलवार माहिती दिली होती. बीड जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती राहिलेली नाही, असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कबूल केले होते. आरोपींना सोडणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले होते. परंतु त्या दिशेने वेगाने कारवाई होत नव्हती. गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या कार्यक्षमतेचे यापूर्वीच धिंडवडे निघाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे सीआयडी व एसआयटीमार्फत तपासही अखेर सुरू झाला. या प्रकरणाची तसेच परभणीमधील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायामूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे वचनही सरकारने दिले होते. परंतु  या निवृत्त न्यायाधीशांची अद्याप नेमणूकच झालेली नाही! मात्र धनंजय मुंडे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्याचा काही आमदारांनी पूर्वीच केली आहे. हे महायुतीचे सरकार असल्यामुळे, मुंडे यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय हा अजितदादांनी  घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही.

बीडमधील या हत्याकांडामुळे स्थानिक जनतेचा उद्रेक झाला असून, ठिकठिकाणी मोर्चेही निघत आहेत. या निमित्ताने, विशेषतः परळीमधील अवैध धंदे, बेकायदेशीरपणे जमीन हडपणे, स्त्रियांचे अपहरण व शोषण, वाळू व राखेची तस्करी अशी अनेक प्रकरणे उजेडात आली आहेत. वाल्मीकच्या नेतृत्वाखालीच गुंडगिरीचे थैमान माजले होते आणि परळीत दहशत निर्माण झाली होती. केज, गेवराई, माजलगाव अशा भागांतही वाल्मीकचे साम्राज्य पसरत चालले होते. सरकारी खात्यांतील नेमणुका व बदल्या त्याच्याच आदेशानुसार होत असत. पोलीस व सरकारी अधिकाऱ्यांवर अरेरावीही केली जात होती. प्रशासनात विशिष्ट जातीच्याच लोकांचे वर्चस्व निर्माण केल्याचा आरोप होत होता.

संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हे राज्य सर्व जातीधर्माच्या लोकांचे आहे, असे उद्गार काढले होते.

संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हे राज्य सर्व जातीधर्माच्या लोकांचे आहे आणि सगळ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले जाईल, असे उद्गार काढले होते. महाराष्ट्र हे एक साक्षर व प्रगत राज्य आहे. एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट म्हणे फडणवीस यांनी समोर ठेवले आहे. राज्यात कोणत्याही उद्योजकाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. परंतु बीड जिल्ह्यात कंपन्यांकडे हप्ते मागण्याच्या प्रकरणातूनच हत्या झाली. अशा खंडणीखोरांची तक्रर करण्यासाठी पुण्यासारख्य़ा ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर सोयदेखील करण्यात आलेली आहे. परंतु तक्रार केल्यानंतर दखल घेतली जाईल की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

पुण्यातही भाजपमधील काहीजण तसेच अजितददा गटाचे टगे हप्ते व खंडणीवसुली करत असल्याचा आरोप आहे. कराडचे पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरील नव्या इमारतीत ३५ कोटी रुपयांचे व्यापारी गाळे असून, पिंपरी -चिंचवड व अन्यत्रही त्याच्या मालमत्ता आहेत. परदेशांतही त्याच्या मालमत्ता असल्याचे उघड झाले आहे. या मालमत्तांशी धनंजय मुंडे यांचा संबंध आहे का, हे बघितले पाहिजे. करुणा शर्मा प्रकरणामुळे मुंडे यांचे व्यक्तिगत चारित्र्य कसे आहे, ते समोर आले आहे. बीडमधील दोन्ही आकांनी प्रचंड दहशत निर्माण केली. त्यांच्या गुंडांच्या नजरा निष्पाप तरुणींवरही वळल्या. तेथील गुंडगिरीमुळे बीड जिल्ह्यातून अनेकांनी स्थलांतरही केले.

वाल्मीक कराड असो वा अन्य कोणी, त्याच्या दादागिरीचा चोख बंदोबस्त हा केलाच पाहिजे. राज्यात इतरत्रही असे ‘वाल्या’ असून, त्यांना वेसण घालण्याची गरज आहे. मात्र वाल्मीकच्या समर्थकांनी परळी बंद करून, आपली दादागिरी अद्याप कमी झाली नसल्याचे प्रत्यंतर घडवले आहे. राज्य सरकारने हे खपवून घेता कामा नये. पुरावे मिळण्याची वाट न पाहता, तसेच नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून दूर केले पाहिजे. गोपिनाथ मुंडे यांचा उदोउदो करायचा आणि आपल्या पिलावळीमार्फत बीड म्हणजे खासगी प्रॉपर्टी समजून हैदोस घालायचा, हे खपवून घेता कामा नये. धनंजय मुंडे यांना खरे तर राजकारणातूनच हद्दपार केले पाहिजे.