एकेकाळी अरुण भाटिया हे आपल्या भ्रष्टाचारविरोधी लढाईमुळे प्रकाशात आले होते. १९८३-८४च्या सुमारास मुंबईत चटई क्षेत्र निर्देशांक घोटाळा बाहेर काढून त्यांनी धमाल उडून दिली होती. नागरी इमारत विषयक नियंत्रण कायदे मोडणाऱ्या आणि त्यामधून करोडो रुपये कमावणाऱ्या बिल्डरशाहीला त्यांनी धक्का दिला होता. भाटिया हे मुंबईचे जिल्हाधिकारी होते आणि लवकरच त्यांची बदलीही करण्यात आली होती... या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न तत्कालीन मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर यांनी केल्याचा आरोप करून भाटिया यांनी त्यांच्यावरही हल्लाबोल केला. दक्षिण मुंबईत त्यावेळी अरिहंत, प्रतिभा वगैरे बेकायदेशीर इमारतींची प्रकरणे भाटिया यांनीच बाहेर काढली होती. पुण्यात विभागीय आयुक्त असताना विस्थापितांना जमीन वाटप करण्यातील घोटाळा त्यांनी बाहेर काढला होता. धुळ्यामध्ये असताना रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचार, रायगडचे जिल्हाधिकारी असताना सिमेंट वाटपातील गैरव्यवहार, पुणे महापालिका आयुक्त असताना बेकायदेशीर बांधकामे, अन्न आणि औषध विभागाचे आयुक्त असताना बनावट औषधाच्या उत्पादनांच्या प्रकरणात महाकाय कंपन्यांविरुद्ध केलेली कारवाई वगैरेंमुळे भाटिया सतत चर्चेत असत. आपल्या कारकीर्दीत त्यांची २६ वेळा बदली झाली.

हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरन बोरवणकर यांनी ‘मॅडम कमिशनर’ या आपल्या पुस्तकात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे नाव न घेता, त्यांच्यावर केलेले आरोप. त्याबद्दल प्रथमतः त्यांना कडक सॅल्यूट! गृहखात्याची येरवडा येथील मोक्याची जागा एका खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला लिलावात देण्यासाठी दबाव आणण्याचा आरोप त्यांनी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर धमाल उडाली. काँग्रेसने तर अजितदादा यांना सरकारमधून गचांडी देण्याची मागणी केली आहे. परंतु पुण्यातील जमीन व्यवहाराशी माझा काहीही संबंध नाही, असा खुलासा करून दादांनी कानावर हात ठेवले आहेत. महाराष्ट्रात शासनाच्या भूखंडांवर नजर असलेल्या बिल्डर्सचे राजकीय नेते, नोकरशहा आणि पोलिसांशी भयंकर लागेबांधे असून, पुण्यातील येरवडा पोलीस ठाण्याच्या जमिनीचा लिलाव हे काही त्याचे एकमेव उदाहरण नाही, असे श्रीमती बोररवणकर यांनी म्हटले आहे. कोर्टामुळे औरंगाबादमधील ५० एकरचा भूखंड बिल्डरच्या घशात जाण्यापासून वाचला, अशी माहितीही त्यांनी दिली. तसेच पुण्यातील वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूटची जागा एका बिल्डरला हस्तांतरित करण्यासाठी २०१३ ते २०१६ या काळात आपल्यावर केंद्रीय संस्थांमार्फत दबाव आणण्यात आला होता, असा संदेश एका अधिकाऱ्याने पाठवल्याची माहितीही बोरवणकर यांनी दिली आहे.

त्या हे सर्व पुस्तक खपवण्यासाठी वा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी करत आहेत, असा भंपक आरोप अजितदादांच्या भाटांनी केला आहे. पण त्यात अंशमात्रही तथ्य नाही. पुण्यातील राज्य राखीव पोलीस दलाची जमीनही गेली आहे, त्याबद्दलही बोला, असा एका अधिकाऱ्याचा फोन श्रीमती बोरवणकर यांना आला होता. ज्या ज्या सरकारी जमिनी या प्रकारे वाटण्यात आल्या आहेत, त्यांचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे, अशी अत्यंत योग्य सूचना त्यांनी केली आहे. अजितदादा हे अब्रूनुकसानीचा दावा करणार असल्याची धमकीही श्रीमती बोरवणकर यांना देण्यात आली आहे. आपले राज्यकर्ते किती उन्मत्त झाले आहेत, याचेच हे उदाहरण आहे.

आयपीएस मीरा बोरवणकर यांचं पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर-

"हो!! भयंकर नेक्सस आहे. हे तर मी अंडरलाईन करते.. बिल्डर ब्यूरोक्राट पॉलीटिशियन पोलिस यांचं !!
नागरिकांना सतर्क रहावेच लागणार आहे."

" Yes!! There is dangerous Nexus that exists.. I would underline this..Nexus between… pic.twitter.com/MIz3jBtdie

— Piyush Rupnawar-Patil (@excelsiorpiyush) October 16, 2023

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, येरवड्यातील पोलिसांच्या तीन एकर जमिनीच्या दोन्ही बाजूला टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी उद्योगपती शाहीद बलवा यांची जमीन होती. त्या बदल्यात पोलिसांना अन्यत्र तेवढीच जागा द्यावी, अशी बलवा यांची मागणी होती. तेव्हाच्या लोकशाही आघाडी सरकारने बिल्डरशी तसा करारही केला होता. शाहिद बलवा आणि पवार यांच्या संबंधांची चर्चा पूर्वी झाली होती. म्हणजे यात केवळ अजितदादांचा संबंध नाही, तर त्यांच्या, म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा संबंध असण्याची शक्यता आहेच. बिल्डरसोबतचा हा करार रद्द झाल्याचा राग मनात धरून, मला निवृत्तीच्या आधी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुखपद नाकारण्यात आले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आघाडीतील घटक पक्षाला, म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसला नाराज करू शकत नसल्याचे कारण माझ्याजवळ दिले होते, अशी माहिती स्वतः बोरवणकर यांनी दिली आहे. मीरन बोरवणकर या कधीही सतत माध्यमांच्या झोतात राहिलेल्या नाहीत. तो त्यांचा स्वभावही नव्हता व नाही. अरुण भाटिया यांच्याप्रमाणे त्या आक्रस्ताळ्याही नाहीत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर शरद पवार आणि अजितदादा यांची एक गुप्त बैठक पुण्यात ‘पंचशील रिॲल्टी’च्या चोरडिया यांच्या निवासस्थानी झाली होती. चोरडिया हे मोठे बिल्डर आहेत. पुण्यामध्ये कुमार बिल्डर्सचेही मोठे प्रस्थ होते. त्यांची दोस्ती कोणाशी होती हे लपून राहिलेले नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड यामध्ये पूर्वी राष्ट्रवादीची सत्ता होती आणि आता भाजपची आहे. राष्ट्रवादीच्या कारकीर्दीत आणि आत्ताही तेथे बिल्डरशाहीच माजलेली आहे. पुण्यातील काँग्रेस सुरेश कलमाडींनी खिशात घातलेली असताना पुण्यातील टेकड्या साफ झाल्या आणि तेथे मोठमोठे इमले उभे रहिले. मुंबईत ‘मराठी, मराठी’ करणारे नेते हे काही बिल्डर्सचे लाडके आहेत आणि त्यांचे या उद्योगात हितसंबंधही आहेत. कोकणच्या कार्यसम्राटाने पुण्यातील डेक्कन परिसरात जागा कशा मिळवल्या, ते सर्वश्रुत आहे. 

मुंबईतील भूखंड हे सोनमोलाचे असतात. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागेसोबत खासगी मालकीच्या भूखंडांच्या सातबारावर राजकारणी, बिल्डर, सनदी अधिकारी, उद्योगपती यांची नावे पटापटा चढली. या सर्वांनी मिळून तुफान भूखंड घोटाळे केले. त्यातील ‘आदर्श’ घोटाळा गाजला, परंतु अन्य घोटाळे काही कमी नव्हते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी एम पी मिल एसआरए घोटाळा केला. ही जमीन ताडदेव येथील प्राईम लोकॅलिटी होती. स्वच्छ कारभाराचे कैवारी फडणवीस यांनी या मेहता यांना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या बोरिवली येथील भूखंडाच्या घोटाळ्याबाबतची ऑडिओ टीपही विधानसभेत गाजली होती. मोपलवार यांनी कोणाकोणाला समृद्ध केले हे सर्वांना ठाऊक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस दोघांचेही ते लाडके असून, टोल नाक्याच्या कंत्राटदारांचेही ते प्रिय अधिकारी आहेत.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळात बॅकबे रेक्लमेशन हे प्रकरण गाजले. तेव्हा विरोधी पक्षाने हे प्रकरण लावून धरले होते. समाजवादी नेत्या मृणालताई गोरे आणि प. बा. तथा बाबुराव सामंत यांनी हे प्रकरण लावून धरले. न्यायालयापर्यंत लढाई केली. परंतु त्याचा फारसा उपयोग झालाच नाही. बॅकबेवर बड्या बड्या कंपन्यांची कार्यालय उभे झाली आणि मुंबईतील गर्दी कमी होण्याऐवजी वाढतच गेली. बिल्डर्सचे उखळ पांढरे झाले. तसे ते व्हावे यासाठी दिल्लीहूनही काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची दडपण आणले असणारच. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालखंडात मुंबईच्या विकास आराखड्यातील २८५ भूखंडाचे प्रकरण गाजले. ‘भूखंडाचे श्रीखंड’ असा शब्दप्रयोग तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या छगन भुजबळ यांनी पवारांवर केला होता. अर्थात हे आरोप कधीही सिद्ध होऊ शकले नाही. तेवढी काळजी राज्यकर्ते घेतच असतात... पुढे भुजबळ काँग्रेसमध्ये आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये गेले आणि यथावकाश श्रीखंडामध्ये तेही वाटेकरी झाले. बिल्डर्स आणि ठेकेदारांची धन केल्याच्या आरोपावरूनच भुजबळ तुरुंगात जाऊन आले. मनोज जरंगे पाटील यांच्या शब्दात ‘बेसन खाऊन आले’...

आज म्हाडाच्या घरांचे भावही सर्वसामान्यांना परवडू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे.

मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना, मुंबईतील माहीमच्या खिलनानी स्कूल येथील आरक्षण त्यांनी बदलले, असा आरोप झाला. तसेच त्यांचे जावई गिरीश व्यास बिल्डर असून, त्यांच्यासाठी पुण्यातील प्रभात रोडवरील एका शाळेचे आरक्षण बदलल्याचा आरोप झाल्यानंतर पंतांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आणि त्यांना घरी जावे लागले. मात्र मुंबईत महाभ्रष्टाचार झाला, तो विलासराव देशमुख यांच्या काळात. मुंबईतील कापड गिरण्यांसाठी सरकारने अत्यंत कमी भावात जमिनी दिल्या होत्या. परंतु गिरणी कामगारांच्या संपानंतर मालकांनी गिरण्या बंद केल्या, कारण त्या चालवण्यापेक्षा त्या जमिनी विकण्यात त्यांचा अधिक फायदा होता. प्रत्येकी एकतृतीयांश जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी, पालिका तसेच म्हाडाकिरता व गिरणीमालकांसाठी द्यायची, असे ठरले होते. परंतु विलासरावांनी हे धोरण बदलले आणि गिरण्यामुळे जे बांधकाम होते, ते वगळून मोकळ्या असलेल्या जमिनीचे वाटप प्रत्येकी एकतृतीयांश अशा पद्धतीने या चौघांत करण्याचे ठरवले गेले. त्यामुळे अर्थातच गिरणीमालकांना अधिक जमीन मिळाली. गिरणी कामगारांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. दत्ता इस्वलकर यांच्या नेतृत्वाखाली बंद गिरणी कामगार संघर्ष समितीने याविरुद्ध लढा दिला. परंतु मालकांची ताकद प्रचंड होती. शिवाय जमिनींमध्ये अंडरवर्ल्डचे हितसंबंध होते. 

आज गिरण्यांच्या जमिनींवर मोठमोठ्या कंपन्यांचे टॉवर्स आहेत किंवा रेसिडेन्शिअल टॉवर्स आहेत, ज्यामध्ये बडे बडे उद्योगपती व सेलिब्रिटींचे फ्लॅट्स आहेत. तसेच राजकारण्यांचेदेखील. विलासरावांच्या काळातच मुंबईतील नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्यांतर्गत असलेली हजारो एक जमीन त्या त्या मालकांना परत देण्याचा निर्णय झाला. एकेकाळी पुरोगामी धोरण म्हणून ज्याचे कौतुक झाले, त्या कायद्याचाच नंतर वाईट परिणाम होऊन जागांचे भाव वाढले. नंतर हा कायदाच गुंडाळण्यात आला. जमिनी मालकांना परतही करण्यात आल्या. याप्रकारे हजारो एकर जमीन बाजारात आल्यामुळे, गोरगरिबांना स्वस्तात घरे मिळतील, असा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात तसे न घडता, उलट आज म्हाडाच्या घरांचे भावही सर्वसामान्यांना परवडू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. मुंबईतील नरिमन पॉईंट अथवा वरळी असो, तेथे मंत्री, न्यायाधीश आणि नोकरशहा यांना भूखंड मिळाले आणि त्यांच्या सोसायट्या झाल्या. मुंबईतील ओशिवरा येथील ‘पाटलीपुत्र’ सोसायटीला १५ टक्के व्यापारी बांधकाम करण्याची मंजुरी असताना, तेथे त्यापेक्षा जास्त व्यापारी बांधकाम करण्याचा उद्योग केला गेला. ही सनदी अधिकाऱ्यांचीच सोसायटी आहे. वरळी येथील पोलीस कॅम्पातील जागा पोलिसांच्या हितासाठी वापरण्यात यावी, असे मूळ करारात म्हटले आहे. परंतु तेथे आमदारांसठी पूर्णा, गोदावरी, तापी अशा सोसायट्या झाल्या.

म्हाडा, सिडको आणि एसआरए प्राधिकरण येथे अक्षरशः तुफान भ्रष्टाचार चालतो. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, हा भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. पुरोगामी विचारांची प्रवचने देणारे जितेंद्र आव्हाड महाविकास आघाडी सरकारात गृहनिर्माणमंत्री होते. त्या काळातही बिल्डर्स व दलालांचेच राज्य होते, असे बोलले जाते. फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही वेगळे चित्र नव्हते आणि काँग्रेसचा मुख्यमंत्री असताना तर काय काय झाले, हे पूर्वीच सांगितले आहे. आता निदान सरकारी मालकीच्या ज्या जमिनी आहेत, त्यांचे व्यवहार तरी पारदर्शीपणे झाले पाहिजेत. मुळात शासकीय जमिनी या वाचवल्याच पाहिजेत आणि शासकीय कार्यालये, इस्पितळे, शाळा, वसतिगृहे यासाठीच त्यांचा वापर झाला पाहिजे. परंतु आपल्याकडे भ्रष्टाचाराचा विषय हा आरोप-प्रत्यारोपांचा आणि केवळ कुरघोडीचा होतो. व्यवस्था सुधारण्यात कोणालाही रस नाही, हेच दुर्दैव आहे.