निवडणूक आयोग हा नरेंद्र मोदी सरकारचा किंवा भाजपचा घरगडी बनला आहे, अशी जळजळीत टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मुंबईतील मतदानाच्या वेळी आयोगाने नीट व्यवस्था केली नव्हती आणि अनेक मतदान केंद्रांवर तासनतास लोक उभे होते, हे गाऱ्हाणे उद्धवजींनी पत्रकार परिषद घेऊन त्याच दिवशी मांडले. त्याबरोबर भाजप नेते आशीष शेलार यांनी ठाकरे यांच्या विरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली...

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे पाच टप्पे पार पडल्यानंतर, आचारसंहितेच्या उल्लंघनावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगास एकदम जाग आली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी धार्मिक भावनांना उत्तेजन देणारी भाषा करू नये, अशी समज आयोगाने दिली आहे. वास्तविक मांस, मटण, हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान, कब्रस्तान हे सगळे विषय आणि शब्द मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचारात वारंवार आणले-वापरले. एवढेच नव्हे, तर इंडिया आघाडी सत्तेवर आल्यास राम मंदिरावर बुलडोझर चालवतील, असेही मोदी म्हणाले. स्त्रियांची मंगळसूत्रे काढून घेतील, संसाधनांची संपत्ती जप्त करून ती गरिबांत वाटून दिली जाईल. दलित-आदिवासींचे आरक्षण काढून ते मुसलमानांना दिले जाईल, असे तोंडाला येईल ते मोदी बोलत होते. परंतु मोदींना समज देण्याचे धाडस आयोगाने दाखवले नाही.

आयोगाने यापूर्वी भाजप व काँग्रेसला नोटीस दिली. मोदी व राहुल गांधी दोघांनाही आपण समान वागणूक देत आहोत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आता तर, आयोगाने धार्मिक भावना न दुखावण्याची सूचना भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना केली आहे. त्याचबरोबर संविधान रद्द केले जाण्याचा प्रचार करू नये, अशी समज काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना दिली आहे. वास्तविक भाजपने संविधान गुंडाळून ठेवल्यासारखा व्यवहार आत्तापर्यंत केल्याचे अनेक पुरावे देता येईल. पण निवडणूक आयोगाला हे दिसत नाही. खरे तर, भाजपाला पहिल्याच टप्प्यापासून आयोगाने सुनवायला पाहिजे होते. पण आम्ही कसे निःपक्षपाती आहोत, असे दाखवण्याच्या भरात आयोग भाजप व काँग्रेस दोघांनाही नोटीसा देत सुटला आहे.

आपण नेमलेल्या राज्यपालांमार्फत लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कारभारात केंद्राने वारंवार ढवळाढवळ केली आहे.

गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशात एका उच्चवर्गीयाने दलित व्यक्तीच्या तोंडावर लघवी केली. त्यामुळे देशभर खळबळ माजली. त्यानंतर त्या व्यक्तीसमवेत भोजन घेऊन व त्याचे चरण धुऊन वातावरण कसे निवळेल, अशी दक्षता मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह यांनी घेतली. परंतु ही शुद्ध लबाडी होती. कोरोना काळात तो पसरू नये म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी मंदिरे, मशिदी आणि चर्चेस बंद ठेवली होती. परंतु त्यावेळी मंदिरे बंद करून ठाकरे यांनी जणू लाखो लोकांवर अन्याय केला आहे, असे म्हणून भाजप व मनसेने छाती पिटण्यास सुरुवात केली आणि रस्त्यावर आंदोलनही केले. भाजपच्या आध्यात्मिक आघाडीचा तुषार भोसले नावाचा एक भंपक तरुण टीव्हीसमोर घेऊन त्यावेळी बेतालपणे बडबड करत होता. त्याला आधुनिक ‘नाना फडणवीसां’चा आशीर्वाद होता. आपण हिंदुत्व सोडले काय?  तुम्ही सेक्युलर झालात काय? असे सवाल तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विचारले.

खरे तर, त्यावेळी कोश्यारी हे गोव्याच्या राज्यपालपदाची धुराही वाहत होते. तेथील मंदिरे बंद होती व परमिट रूम सुरू होत्या. तेव्हा गोव्याच्या संस्कृतीवर घाला येणार, हिंदुत्वाचे काय होणार, संस्कृती रसातळाला जाईल वगैरे भाषा करून, कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना मात्र अडचणीत आणले नव्हते. कारण ते भाजपचे मुख्यमंत्री होते...आम्ही राज्यांचा आदर करतो, असे मोदी म्हणत असले, तरीदेखील केंद्रीय कर व जीएसटी यांच्यातील वाटा राज्यांना देण्याबाबत केंद्र सरकारने वारंवार हात आखडता घेतला आहे. आपण नेमलेल्या राज्यपालांमार्फत लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कारभारात केंद्राने वारंवार ढवळाढवळ केली आहे.

सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी तर राज्यघटनेतून संघराज्याची चर्चा कायमची समाप्त करून टाकावी, संघराज्यात्मक घटना बदलून एकात्म शासनपद्धतीची घटना तयार करावी, असे म्हटले होते. एकाधिकारशाहीवादी मोदी त्याच दिशेने पावले टाकत आहेत. मोदीजींची भाषणे पाहिली, तर धार्मिक द्वेष निर्माण करण्याचा ते सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहेत. १४ ऑगस्ट हा ‘फाळणी वेदना दिन’ म्हणून साजरा करण्यामागील मूळ प्रेरणा जुन्या जखमा पुन्हा ओल्या करण्याचीच आहे. दोन वर्षांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात महिलांना सन्मानजनक वागणूक देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे उद्गार मोदी यांनी काढले. परंतु त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १६ ऑगस्टला बिल्किस बानो अत्याचार प्रकरणातील दहा आरोपींची गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका करून, त्यांना माफीही दिली. एवढेच नव्हे, तर जेलमधून बाहेर आल्यावर भाजपच्याच काही स्त्री कार्यकर्त्यांनी व अन्य महिलांनी त्यांना कुंकुमतिलक लावला आणि हारतुरे देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमधील कथुआ येथे एका आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला, तेव्हा या आरोपींच्या बाजूने आम्ही उभे आहोत, हे दाखवण्यासाठी भाजपचेच मंत्री व नेते तिरंगा घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. मणिपूरमध्ये स्त्रियांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आली व दिल्लीत महिला कुस्तीपटूंनी आपल्यावरील अत्याचारांविरोधात रस्त्यावर उतरल्या, तरीदेखील मोदी या महिलांचे अश्रू पुसण्यासाठी गेले नाहीत.

तामिळनाडूचे शेतकरी मोदींना भेटण्यासाठी दिल्लीत गेले. तेथे त्यांनी विवस्त्र आंदोलन केले. परंतु मोदींच्या हृदयाला पाझर फुटला नाही.

मोदी हे केवळ आडमुठे नाहीत, तर निष्ठुरही आहेत. २०१७ साली कर्जमाफी, दुष्काळसाह्य आणि अन्य काही मागण्या घेऊन तामिळनाडूचे शेतकरी मोदींना भेटण्यासाठी दिल्लीत गेले. तेथे त्यांनी विवस्त्र आंदोलन केले. स्वतःचीच प्रेतयात्रा काढली. उंदीर खाण्याचेही आंदोलन केले, तसेच स्वमूत्रप्राशनही केले. परंतु मोदींच्या हृदयाला पाझर फुटला नाही... शेतकरी आंदोलनात ७०० जणांचे मृत्यू झाले, तेव्हा नाइलाजाने मोदींना कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. पंतप्रधानपदासाठी मोदींची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर त्यांनी, मुस्लिमांच्या हजयात्रेला अनुदान मिळते, पण हिंदूंच्या अमरनाथ व वैष्णोदेवी यात्रांसाठी मात्र नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. परतुं हिंदूंसाठी त्यांनी अद्यापही अनुदान सुरू केलेले नाही. यावेळी निवडणूक प्रचार ऐन भरात असतानाच, हिंदूंची लोकसंख्या घटत असून, मुसलमानांची मात्र वाढत आहे, असा बोगस प्रचार त्यांनी सुरू केला. त्यासाठी एका अहवालाचा संदर्भही देण्यात आला. असो. समृद्ध भारताच्या आणि पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या तसेच जगात देशाची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर नेऊन ठेवण्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत. परंतु तरीदेखील ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन द्यावे लागत आहे, त्याचे काय? 

आमचीच जीडीपी वाढ जगात सर्वात मोठी, आम्हीच जगाचे राजे' असे म्हणून नाचणाऱ्या लोकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारताची अर्थव्यवस्था केवळ अडीच लाख कोटी डॉलर्सची आहे. उलट बड्या देशांची अर्थव्यवस्था आपल्या तिप्पट, चौपट वा आणखी काही पटींत आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तर २६ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. अशी मोठी अर्थव्यवस्था तीन किंवा चार टक्क्यांनी वाढली, तर त्याच्यात आणि अडीच लाखांच्या इकॉनॉमीने सात-आठ टक्क्याने वाढणे, याच्यात फारकत नको करायला? बड्या, श्रीमंत देशांनी एका विशिष्ट प्रगतीचा  टप्पा गाठल्यानंतर, वाढीचा वेग कमी होतो. उलट प्रगतीच्या खालच्या टप्प्यावर असणाऱ्यांनी आपला वेग वाढवला की, लगेच आपण महाशक्ती झालो, असे समजण्याचे कारण नाही! भारताची २०२२-२३ मधील जीडीपी वाढ ६.९% च्या आसपास होती. २०२१-२२ मध्ये ती उणे ६.६% होती. त्यामुळे अगोदरच्या वर्षात कोरोनामुळे पूर्ण बोऱ्या वाजला होता, त्या तुलनेत ही वाढ आहे. उणे सहा टक्क्यांच्या तुलनेत ही वाढ होती, हे विसरू नये. २०२२ च्या १ जानेवारी ते ३१ मार्च या काळात भारताची जीडीपीची वाढ केवळ ४.१% होती. २०२१-२२ मध्ये कृषी क्षेत्राची वाढ फक्त ३.३% होती. तसेच जीएसटीचे संकलन वाढले, याची बरीच जाहिरातबाजी होत असली, तरी जेव्हा वस्तूंचे भाव वाढतात, तेव्हा जीएसटीच्या संकलनाचा आकडाही फुगतो, हे विसरू नये. सामान्यजनांनी या आकड्यांमुळे भुलून जाऊ नये!