भाजप आणि जेडीएसचा पराभव करून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने जबरदस्त यश मिळवत सरकार स्थापन केले. परंतु 'देशात कोणताही कर्नाटक पॅटर्न लागू केला जाणार नाही. तुम्ही कितीही तुष्टीकरण करा, लांगुलचालन करा. महाराष्ट्रात एकच पॅटर्न चालेल. मोदी पॅटर्न, भाजप पॅटर्न, छत्रपती शिवरायांचा पॅटर्न’, अशी गर्जना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात पुण्यातील भाजप प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीत बोलताना केली. आपल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचवावे या दृष्टीने फडणवीस यांनी हे आत्मविश्वासपूर्वक उद्गार काढले असले, तरी त्याच्या दुसऱ्या बाजूचाही विचार करावा लागेल.

भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत ५१ टक्के मते मिळवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. लोकसभेच्या ४८ पैकी ४० ते ४५ जागा आणि विधानसभेच्या दोनशेहून अधिक जागा जिंकण्याचे लक्ष्य भाजपने निश्चित केले असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याच बैठकीत सांगितले. नजीकच्या भविष्यात पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, नवी मुंबई इ. महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार असून, म्हणूनच जाणीवपूर्वक पुण्यात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याच बैठकीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, कार्यकर्त्यांनी उर्मटपणा न करता सेवाभावी वृत्तीने काम करण्याचा सल्ला दिला.

कर्नाटक पॅटर्नमध्ये फडणवीस यांना नेमके काय अपेक्षित आहे, याची कल्पना नाही. कर्नाटकात तिरंगी लढत होती. तर महाराष्ट्रात शिंदेसेना-भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी (मविआ) अशी लढत आहे. कर्नाटकातील जनतेने जेडीएसला किंगमेकरची भूमिका न देता, जवळपास फेकून दिले. तेथे भाजप व काँग्रेस यांच्यातच खरी लढत झाली. महारष्ट्रात एमआयएम, मनसे आणि काही अपक्ष वा बंडखोर उभे करून शिंदेसेना व भाजप महाविकासची मते कापण्याचा प्रयत्न करू शकेल. परंतु तसे केल्यास महाराष्ट्रातील जनता कर्नाटकच्या मतदारांप्रमाणेच विचारपूर्वक प्रगल्भ निर्णय घेऊन भाजपच्या बी टीमला नाकारण्याची शक्यता आहे. महाविकासमध्ये वंचित आघाडीही अप्रत्यक्षपणे आली, तर मविआची ताकद लक्षणीय प्रमाणात वाढेल.

कर्नाटकात हिजाब, टिपू सुलतान, गोहत्या, केरळ स्टोरी यासारखे विषय उपस्थित करून बहुसंख्याकांचे तुष्टीकरण केले, ते भाजपने. उलट काँग्रेसने गोरगरीब व महिला तसेच बेकारांसाठी कल्याणकारी व सामाजिक योजना जाहीर करून, यश संपादन केले. याला तुष्टीकरण म्हणणे ही लबाडी आहे. मुख्य म्हणजे कर्नाटकात बोम्मई सरकार हे प्रत्येक ठेक्यात ४० टक्के पैसे खाते, हे समीकरण मतदारांच्या मनावर बिंबवले गेले. महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार हेदेखील खोके वा मिंधे सरकार म्हणून बदनाम झालेले आहे.

मोदींच्या सभा भाजपविरोधी हवा पालटू शकल्या नाहीत. कर्नाटकात भ्रष्टाचारी सरकारला जनतेने उखडून फेकून दिले.

शिंदे सरकार हे महाशक्तीच्या म्हणजेच भाजपच्या तालावर चालणारेच सरकार आहे. त्यामुळे या सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात येऊ घातलेले उद्योगधंदे गुजरात वा अन्य राज्यांकडे पळवण्यात आले. भाजपचे राज्यसभा खासदार सुधांशु त्रिवेदी, माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान केला. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी समाजाकडे भीक मागितली, असे वाह्यात उद्गार महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी काढले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार आणि भाजपचे बडे बडे नेते हे महाराष्ट्राला वंदनीय असलेल्या पुरुषांचा अवमान करतात, अशी भावना इथे रुजली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषकांवर अत्याचार होऊनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच फडणवीस यांनी त्याबाबत सुरुवातीला तरी मौन स्वीकारले. त्यामुळे हे सरकार मराठी अस्मितेची उपेक्षा करणारे आहे, असे नॅरेटिव्ह मांडण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. मविआच्या तसेच ठाकरे सेनेच्या सभांना होणारी गर्दी, आदित्य ठाकरे आणि सुषमा अंधारे यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद, ठाकरे सेनेच्या प्रबोधन यात्रेस उसळणारी गर्दी आणि उद्धव ठाकरे जिथे जिथे जातील, तिथे तिथे त्यांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद यामुळे महाराष्ट्रात मविआचीच हवा आहे, असे दिसते.

मोदींच्या सभा भाजपविरोधी हवा पालटू शकल्या नाहीत. कर्नाटकात भ्रष्टाचारी सरकारला जनतेने उखडून फेकून दिले. त्याच पद्धतीने खोके सरकार गाडले जाईल का, हे बघावे लागेल. कर्नाटकात हिंदुत्ववादी मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरोधी जनआक्रोश मोर्चे, त्र्यंबकेश्वरमध्ये उकरून काढण्यात आलेला वाद आणि ठिकठिकाणी हिंदी-मुस्लिमांमध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न येथेही केला जात आहे. भाजपच्या व्यासपीठावरून आमदार नितेश राणे तसेच भाजपच्या आध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले हे जहरी वक्तव्ये करत आहेत.

तीन सव्वातीन वर्षांपूर्वी भाजप नेते आशीष शेलार यांनी वादग्रस्त उद्गार काढले होते. राज्यात नवा मागरिकत्व कायदा लागू होणार नाही अशी स्पष्टोक्ती तत्कालीन मुख्यमत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. तेव्हा, ‘हा कायदा केंद्राचा आहे, तो कायदा लागू होऊ देणार नाही असे कसे म्हणता ठाकरे तुम्ही? अरे, तुझ्या बापाचे राज्य आहे का?’ असे शेलार म्हणाले होते. मणिपूरमधील गोहत्येची चित्रफीत कर्नाटकची असल्याचे दाखवून, लोकांची माथी भडकवण्याचा प्रय़त्न शेलार यांनी नुकताच केला असल्याचाही आरोप आहे. कर्नाटकमध्ये बजरंगबली सारख्या सामाजिक द्वेष पसरवणाऱ्या अजेंड्यास मतदारांनी नाकारले. पुरोगामी विचारांची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्राने कर्नाटकच्या पावलावर पाऊल टाकून द्वेषाचा अजेंडा नाकारला, तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नसेल. कर्नाटकातील ‘ऑपरेशन लोटस’ही लोकांनी नाकारले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातही शिवसेना फोडूनच भाजपने सरकार स्थापन केले आहे, हे लोकांना आवडलेले नाही.

ठाकरे यांना ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार करण्यात आले, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीची निर्माण झालेली लाट अद्यापही कायम आहे.

भाजपकडे २५.७५ टक्के इतका मतहिस्सा असून, गेल्यावेळी त्यांना विधानसबेच्या १०५ जागा मिळाल्या होत्या. आता बावनकुळे हा हिस्सा ५० टक्क्यांवर नेण्याच्या बाता करत असले, तरी त्यात शिंदेसेनेचा वाटाही गृहीत धरलेला असू शकतो. मात्र तळपातळीवर भाजप व शिंदेसेनेतील समन्वय खूपच कमी आहे. शिंदे गटातील अनेक मंत्री व नेत्यांची प्रतिमा अत्यंत खराब आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर या दोन्ही पक्षांतील अंतर्गत मतभेद आणखी तीव्र होतीलच. आज समजा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असते, तर त्याबाबत कदाचित अँटि-इन्कम्बन्सीची लाट निर्माण झाली असती. परंतु आता उलट ठाकरे यांना ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार करण्यात आले, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीची निर्माण झालेली लाट अद्यापही कायम आहे. तसेच ठाकरे सरकार हे महावसुली सरकार होते, हे नॅरेटिव्ह आता ते सरकारच नसल्यामुळे केव्हाच मागे पडले आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सुटका झाली असून, त्यांच्यावरील एकही आरोप सिद्ध होऊ शकलेला नाही. उलट त्यांच्यावर आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावरील कारवाई मागे घेणे, गुप्तचर विभागाच्या माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधातील चौकशी थांबवणे हे निर्णय घेतल्यामुळे, राज्य सरकारचे आणि खास करून भाजपचे विखारी हेतू स्पष्ट झाले आहेत.

शिंदे यांनी सत्तेवर येताच, मविआच्या काळात १ एप्रिलपासून ज्या जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक आदी योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या, पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. विविध महामंडलांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. आम्ही अयोग्य निर्णय रदद् करू, अशी घोषणाच फडणवीस यांनी करून टाकली. अयोग्य निर्णय, याचा अर्थ ठाकरे सरकारने घेतलेले सर्व महत्त्वाचे निर्णय! एमएमआरडीएला ६० हजार कोटी रुपयांची कर्जउभारणी करण्याची परवानगी देणाऱ्या शिंदे सरकारनेच या यंत्रणेवर पाच लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा भार टाकला आहे. त्यासाठी हे प्राधिकरण पैसे कुठून उभे करणार आणि ते फेडणार कसे, याचा कोणताही विचार सरकारने केला नाही. पुढचे पुढे पाहू, अशा पद्धतीने राज्याला खड्ड्यात नेण्याचाच हा प्रकार आहे. अशा या अनर्थकारी, विद्वेषी, महाराष्ट्रद्रोही सत्तेस आगामी निवडणुकांत महाराष्ट्रीय जनता गाडेल, ही शक्यता नाकारता यणार नाही.