गेल्या पाच वर्षांत अलग अलग राजकीय पक्षांनी वठवलेल्या १२,७६९ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांपैकी जजवळपास निम्मे रोखे हे सत्ताधारी भाजपला मिळाले असून, त्यापैकी एक तृतीयांश रोख्यांची रक्कम २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी वापरली गेली आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या रोखे खरेदीदारांच्या यादीत सर्वात मोठ्या पाचपैकी तीन खरेदीदारांनी सक्तवसुली संचलनालय, म्हणजेच ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी सुरू असताना हे रोखे खरेदी केले आहेत. रोख्यांच्या अगोदरपासून इलेक्टोरल ट्रस्टची पद्धत प्रचलित होती. त्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत जमा झालेल्या २,२५४ रुपयांच्या देणग्यांपैकी ७५ टक्के निधी हा भाजपच्या खात्यात वळता करण्यात आला आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे, महाराष्ट्रातील ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग तसेच समृद्धी महामार्गाचे काही काम करणाऱ्या मेघा इंजिनियरिंगप्रमाणेच, म्हाडा व सिडकोची कंत्राटे मिळवणाऱ्या शिर्के कन्स्ट्रक्शन्सच्या रोखे खरेदीमुळेही एक ठरावीक पद्धत समोर आली आहे. एकीकडे तपास यंत्रणांमार्फत गळे पकडून रोखे विकत घ्यायला लावायचे आणि दुसरीकडे देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांना करोडो रुपयांची कंत्राटे द्यायची, हा नरेंद्र मोदी पॅटर्न आहे. याने एकाचे काम करायचे आणि त्या बदल्यात त्याने त्याचे काम करायचे, यालाच ‘क्विड प्रो क्वो’ असे म्हणतात. अर्थात एक कम्युनिस्टांचा अपवाद वगळता, काँग्रेससहित विविध प्रादेशिक पक्षांनी रोखे घेतले आहेत आणि देणग्यादेखील. त्यामुळे बहुसंख्य राजकीय पक्षांना याबाबत टीका करण्याचा फारसा नैतिक अधिकार प्राप्त होत नाही. पूर्वीचे जुने तत्त्वनिष्ठ समाजवादी आणि कालचे व आजचेही कम्युनिस्ट हेच खरे प्रामाणिक नेते असून, म्हणूनच त्यांच्याबद्दल सर्वसामान्य माणसांनी आदरभावच ठेवला पाहिजे. परंतु प्रश्न राजकीय पक्षांनी आपल्या दैनंदिन खर्चासाठी व निवडणुकीसाठी पैसे कुठून उभारायचे, हा आहे.

अमेरिकेत राज्यपातळीवरील  लोकप्रतिनिधी, संसदेतील खासदार आणि राष्ट्राध्यक्ष हे स्वतः निवडणूकनिधी उभा करतात. अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठीची मोहीम मतदानाच्या वर्षभर अगोदर सुरू होते आणि बराक ओबामा यांनी तर ती पावणेदोन वर्षे अगोदर सुरू केली होती. इतर कोणालाही जमवता आला नाही, इतका निधी त्यांनी आपल्या निवडणुकीसाठी जमवला होता आणि तो सामन्य लोकांकडून नव्हे, तर बड्या कंपन्या, त्यांचे अधिकारी, परिचारिका व शिक्षकांच्या संघटना यांच्याकडून जमवला होता. देशातील अनेक प्रतिष्ठितांनी भोजन समारंभ आयोजित करून, तेव्हा आमंत्रितांकडून मोठमोठ्या रकमा जमवल्या होत्या. ओबामा यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये समुद्रातील तेलविहिरीला गळती लागून प्रचंड प्रदूषण निर्माण झाले होते. त्यावेळी ओबामांनी तेलकंपन्यांवर तोफ डागली होती. परंतु ज्यांच्यामुळे ही गळती लागली, त्या ‘जीबीपी’ या कंपनीनेच ओबामांना निवडणुकीसाठी सर्वाधिक रक्कम दिली होती. ओबामांच्या कृपेमुळे गुगल कंपनीने अनेक कामे करून घेतली आणि त्याबदल्यात ओबामांच्या प्रचारमोहिमेची सर्व सूत्रे सांभाळली. अमेरिकेत अनेक खात्यांचे प्रमुख हे खासगी क्षेत्रातून आलेले असतात. काही काळ सरकारी अधिकारी महणून काम करून, ते पुन्हा खासगी कंपन्यांत जातात. या पद्धतीने खासगी कंपन्यांचे हितसंबध सांभाळून ते गडगंज संपत्ती कमावतात.

आपल्याकडेही कंपन्या राजकीय पक्षांना देणग्या देतात. परंतु कंपन्या व राजकीय पक्ष ही माहिती पारदर्शकपणे सर्वसाधारण जनतेपर्यंत पोहोचवत नाहीत.

ओबामांचे एक अर्थमंत्री गैटनर यांनी काही वर्षांचा इन्कम टॅक्स चुकवला होता आणि आपल्या जगजीवनराम या नेत्याप्रमाणेच ‘मी टॅक्स भरण्यास विसरलो’, असा खुलासा त्यांनी करून टाकला होता. अर्थमंत्री असताना त्यांच्या मित्राने त्यांना आपला बंगला राहण्यासाठी मोफत दिला होता. त्याबदल्यात या साहेबांनी त्या मित्राला काहीतरी लाभ मिळवून दिला असणारच. ब्रिटनमध्ये मजूर संघटना या तेथील मजूर पक्षाला मदत करतात. जर्मनी व ब्रिटनमध्ये त्या मानाने निवडणुकीचा खर्च कमी असतो. पंरतु कंपन्या राजकीय पक्षांना चेकने पैसे देतात. आपल्याकडेही कंपन्या राजकीय पक्षांना देणग्या देतात. परंतु कंपन्या व राजकीय पक्ष ही माहिती पारदर्शकपणे सर्वसाधारण जनतेपर्यंत पोहोचवत नाहीत किंवा त्याबाबत लपवाछपवी करतात. असो.

थोडा मागचा इतिहासही बघू. नवस्वतंत्र भारतातील सर्व निवडणुका निष्पक्षपातीपणे आयोजित केल्या जाव्यात, या उद्देशाने २५ जानेवारी १९५० रोजी, म्हणजे भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात येण्याच्या एक दिवस आधी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सुकुमार सेन यांची प्रमुख निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली आणि पाठोपाठ संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा संमत करून घेण्यात आला. वर्षभरातच, म्हणजे १९५१ या वर्षी, पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील, असे पंतप्रधान नेहरू यांनी संसदेत जाहीर केले होते. २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ दरम्यान निवडणुका पार पडल्या. भारतासारख्या प्रचंड व्याप्ती आणि लोकसंख्या असलेल्या देशात इतक्या कमी काळात निवडणुका घेणे, हे मोठे आव्हानच होते. पण सेन यांच्या नेतृत्वाखाली हे अशक्य वाटणारे आव्हान यशस्वीपणे पार पडले. तेव्हापासून आपली लोकशाही अधिकाधिक प्रगल्भ होत आहे.

१९९० पर्यंत निवडणूक आयोग हा निवडणुकांमध्ये केवळ निरीक्षकाची भूमिका बजावत होता. मात्र १९९० साली टी. एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर, त्यांनी नियमांची कडक अंमलबजावणी करत, मतदारांना लाच देणे, दारूवाटप असे गैरप्रकार कमी केले. आदर्श आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाची मर्यादाही शेषन यांनी आखून दिली. तरीदेखील निवडणुकांमधील अपप्रकार थांबले नव्हते. म्हणून निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी आणि ती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ च्या अर्थसंकल्पात निवडणूक रोखे योजना आणली. राजकीय निधीपुरवठा अधिक उत्तरदायी आणि स्वच्छ करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न म्हणून ही रोखे योजना आणली जात असल्याचे तेव्हाचे अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी रिझर्व्ह बँकेला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. मात्र आता राजकीय पक्षांना निनावी देणग्या देण्याची व्यवस्था असलेली ही योजना घटनाबाह्य ठरवून, सर्वोच्च न्यायालयाने ती बाद केली आहे. ही योजना माहिती अधिकाराच्या कायद्याचेही उल्लंघन करते. त्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आलेल्या सुघारणा घटनाबाह्य आहेत, असे ताशेरे न्यायालयाने मारले आहेत.

राजकारणातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यास मदत होईल, हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु केवळ हेतू चांगला आहे, यामुळे ती योजना न्याय्य ठरू शकत नाही. मुळात देणगीदार वा उत्पन्नाचे स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे काळा पैसा कसा काय रोखला जाणार होता, असा प्रश्न संबंधितांच्या मनात यायला हवा होता. निवडणूक रोखे पद्धतीत स्टेट बँकेमार्फत दोन हजार रुपयांच्या पटीत कुठल्याही व्यक्तीला व संस्थेला हे रोखे विकत घेऊन, ते राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देण्याची सोय होती. परंतु देणग्यांची रक्कम नेमकी कोणाला दिली, ही माहिती लपवण्याचा अधिकार देणगीदारांना दिला गेला होता. स्टेट बँक ही राष्ट्रीयीकृत बँक असून, देणगीदाराने पॅन क्रमांक देणे सक्तीचे होते. त्यामुळे देणगीदारांची माहिती फक्त सरकारलाच कळू शकेल, अशी ही व्यवस्था होती. मात्र ही माहिती सरकारशिवाय अन्य कोणालाही, म्हणजे जनतेला माहितीच्या अधिकारात मिळवणे शक्य नव्हते. एखाद्या व्यक्तीने वा कंपनीने विशिष्ट पक्षास मदत केली आहे, हे समजल्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून त्यांना न्यायाची वागणूक मिळेलच, याची खात्री नाही. सत्तेत आज वा उद्या कोणताही पक्ष असेल, परंतु निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी व समान वागणूक मिळावी, ही अपेक्षा यामुळे पूर्ण होऊ शकत नव्हती. शिवाय मिळालेल्या निधीच्या बदल्यात त्या देणगीदारांना सत्ताधाऱ्यांकडून काही लाभ मिळण्याची शक्यता होती, अशा उल्लेख न्यायालयाने केला आहे.

बॅ. अ. र. अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना, त्याच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात ज्या ‘क्विड-प्रो क्वो’ या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला होता, याच शब्दाचा उल्लेख आता सर्वोच्च न्यायालयाने रोख्यांच्या संदर्भात केला आहे. सरकारमधील वेगवेगळ्या स्वरूपाची कामे करून घेण्यासाठी संस्थात्मक देणग्यांचा भ्रष्टाचारी मार्गच निवडणूक रोखे योजनेमुळे सुरू झाला. शिवाय पूर्वी कंपनीच्या निव्वळ नफ्यापैकी जास्तीत जास्त साडेसात टक्के एवढीच रक्कम राजकीय पक्षाला देणगीरूपाने देता येईल, अशी तरतूद कंपनी कायद्यात होती. नंतर ही मर्यादा काढून, वाट्टेल तेवढ्या देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याची सोय करण्यात आली. एखाद्या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळण्यासाठी ‘गुंतवणूक’ म्हणून भरमसाठ निधी राजकीय पक्षांना देऊन मतलब साधण्याची सोय यामुळे उपलब्ध झाली. वास्तविक या योजनेचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करणारे पत्र रिझर्व्ह बँकेचे  तेव्हाचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सरकारला दिलेही होते. तर बेनामी कंपन्यांकडून रोख्यांचा गैरवापर होऊ सकतो, अशी शंका निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी व्यक्त केली होती. तसेच निवडणूक रोखे अपक्ष उमेदवार आणि नवीन राजकीय पक्षांना मिळणार नाहीत आणि आयकर कायदा व लोकप्रतिनिधित्व कायदा रोखे योजनेमुळे विसंगती निर्माण होईल, असा आक्षेप तेव्हाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. जोती यांनी घेतला होता. जे जे आक्षेप घेण्यात आले होते, त्यांची तेव्हाच दखल घेतली असती, तर ते अधिक बरे झाले असते.

२०१८ ते २०२२ या काळात रोख्यांच्या रूपाने मिळालेल्या देणग्यांपैकी ५७ टक्के (६५६६ कोटी रु.) देणग्या भारतीय जनता पक्षाला मिळाल्या. याचा अर्थ, या योजनेचा फायदा सत्ताधारी पक्षालाच अधिक झाला. भाजप केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर असल्यामुळे साहजिकच त्या पक्षाला अधिक फायदा मिळाला. तर काँग्रेसची सत्ता मोजक्या राज्यांतच असल्याकारणाने रोख्यांचा रोख त्याकडे कमी वळला. मात्र स्वतःला ‘क्रांतिकारक’ समजणाऱ्या ममतादीदींच्या पक्षास केवळ एकाच राज्यात सत्ता असूनही प्रचंड रक्कम मिळाली, हे लक्षणीय आहे. आता निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवण्यात आली असली, तरी याला पर्याय काय, या मुद्द्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. काही देशांत राजकीय पक्षांना सरकार निधी देते. तर अन्य काही देशांत कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांचा एक निधी केला जातो व त्यातून राजकीय पक्षांना त्यांना मिळालेल्या मतांनुसार त्यातील वाटा दिला जातो. निवडणुकांनंतरच्या संसदेत सर्व पक्षांनी मिळून त्या योग्य पर्यायाचा विचार केला पाहिजे.

मुळात सोशल मीडिया प्रभावी असल्यामुळे, वास्तविक प्रत्येक उमेदवाराचा निवडणूक खर्चच कमी व्हायला पाहिजे. किंवा सरकारनेच राजकीय पक्षांना काही निकषांवर देणग्या देऊन त्यांचा खर्च उचलावा. याबाबतीत काहीतरी मार्ग निघाला नाही आणि जर रोख्यांचा मार्ग बंद झाला तर अन्य मार्गाने काळे व्यवहार होतच राहतील.