वंचित बहुजन आघाडीनं राजकीय पर्यायाची पोकळी भरून काढली

सुधीर मिश्रा यांचा बहुचर्चित ‘हजारो ख्वाहिशे ऐसी’ या सिनेमामध्ये एक सिन आहे. बिहारमधील एका ठाकूर व्यक्तीच्या घरासमोर पंचायत बसली आहे आणि या पंचायतीमध्ये एक दलित तरुणाविरोधात काही एक खटला चालू आहे. हा तरुण डॉक्टर ही आहे. बहुदा या डॉक्टर दलित तरुणाचं ठाकूर मुलीवर प्रेम आहे आणि ही गोष्ट त्या ठाकूर ला कळली आहे म्हणून ही पंचायत आयोजित करण्यात आली आहे. खटला चालू असताना अचानक या ठाकूर ला हृदयविकाराचा झटका येतो आणि तो तिथंच आडवा पडतो.

पुढच्या क्षणाला दलित डॉक्टर या ठाकूर ला वाचवण्यासाठी पुढे सरसावतो पण ठाकूर, ‘मला तू शिवू नकोस माझा विटाळ होईल’ म्हणून त्याला दूर करतो. हा सगळा प्रसंग चित्रपटाचा नायक सिद्धार्थ (के के मेनन) त्याच्या प्रेयसीला पत्रामधून सांगत आहे. हे सगळं विवरण करताना सिद्धार्थ म्हणतो की जात ही नेणिवेत दूरपर्यंत रुतून बसलेली आहे. तो ठाकूर त्या दलित डॉक्टरला मारणार आहे पण त्याच ठाकूर ला अटॅक आल्यावर हा दलित तरुण जात जाणिवेखातर त्या ठाकूरची सेवा करण्यात पुढे सरसावतो. सेवा ही दलित नेणिवेचा अविभाज्य घटक आहे.

ही कथा सांगण्याच कारण इतकंच, की स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत देशातील दलितांची राजकीय प्रतिनिधित्वा बाबतची परिस्थिती या सेवेच्या भावातूनच आपण पाहू शकतो. इथे महाराष्ट्रात दलित चळवळीचा प्रदीर्घ इतिहास असून ही आर.पी.आय किंवा बी.एस.पी अथवा जुनी भा.रि.प हे सगळे राजकीय पक्ष दलितांना (विशेषतः ग्रामीण दलितांना) संसदीय राजकारणातील हक्काचं राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात कधीच यशस्वी झालेले नाहीत, आणि ही परिस्थिती अगदी ग्रामपंचायती पासून अगदी लोकसभेपर्यंत एकसमान राहिली आहे.

स्वतःचे राजकीय पक्ष प्रतिनिधित्व देण्यात असमर्थनिय असल्याने गेल्या ७० वर्षात दलित समुदायाच सार्वत्रिक/सामूहिक मतदान नेहमीच काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी ला होत आल आहे. समाजात होणारे जे काही जातीय अत्याचार करणारे किंवा त्यांना पाठीशी घालणारे सुध्दा याच पक्षांचे कार्यकर्ते आणि तरीही निवडणूकित मतदान ही याच राजकीय पक्षांना. नवबौध्द दलितांची परिस्थिती फारशी काही वेगळी नव्हती किंवा नाही. फारतर काही विशिष्ट दलित जाती सेनेला त्यांच्या शहरी जाणीवेमुळे मतदान करत ही असतील.

काल देशाच्या १७व्या लोकसभेच्या मतदानातील तिसरा टप्पा संपत असतांना आपणाला लक्षात येत आहे की आज परिस्थिती बदलली आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपाने संपुर्ण मराठी दलित बहुजनांना एक हक्काचं प्रतिनिधित्व मिळालं आहे.  सोलापूर, सांगली, नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, अकोला आणि इतर काही मतदारसंघात वबआ च्या उमेदवारांना सर्व दलित बहुजन समाजाकडून जो काही प्रतिसाद मिळत आहे तो जोरदार आहे या बाबत वाद नसावा.

वबआ च्या हवेची एक झलक मला माझ्या मतदारसंघात आज बघायला मिळाली. वर म्हटल्याप्रमाणे आमच्या जिल्ह्यातील दलितांचे पारंपरिक मतदान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जाते, वैचारिक भूमिकेमुळे सेनेला किंवा बीजेपी ला मतदान करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय हा जिल्हा काँग्रेस चा बालेकिल्ला आहे. राज्याचे दोन मुख्यमंत्री इथून निवडून गेले आहेत त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीची इथली सीट पक्कीच आहे. याच सोबत वबआ ने इथे सीट उभी केली असली तरीही म्हणावा इतका प्रचार ही झालेला नाही. इतकंच काय तर लोकांना उमेदवाराचं नाव देखील माहीत नाही. एवढं सगळं असून देखील आज दलित वस्त्यांमधून जो तरूण वर्ग आहे त्यांचं मतदानाबद्दल मत पूर्णतः नवीन होत. प्रत्येक तरुण इतकंच म्हणत होता की आमचं मत फक्त 'कपबशी' ला, आम्हाला माहीत आहे आमचा उमेदवार निवडुन येणार नाही तरीही आमचं मत कपबशी ला, तो आपला पक्ष आहे आपला नेता आहे आपण मत नाही देणार तर कोण देणार? आम्ही आमच्या घरात ही सांगितलं आहे मतदान फक्त कपबशी !!!

गेल्या ७० वर्षात लोकशाही खऱ्या अर्थाने तळागाळात पोहचली आहे. प्रत्येक जातीवर्गातील व्यक्तीला तिचा हक्काचा प्रतिनिधी भेटत आहे. गंमत म्हणजे इथला उमेदवार दलितनवबौद्ध सुध्दा नाही. त्याच जात कोणती आहे हे देखील बहुतांश लोकांना माहीत नाही पण फक्त पक्ष आजी नेता आपला आहे म्हणून हा दलित तरुण स्वतःच प्रतिनिधित्व आज निवडत आहे.

या नव्या प्रवाहातील दुसरी खेदजनक बाब अशी की, सांगली जिल्ह्यातील वबाआ चा उमेदवार हा धनगर समाजातील आहे आणि तरीही तिथल्या दलित बहुजनांनी जात जाणीवेपलीकडे जाऊन पडळकर यांना समर्थन देतानाच चित्र आपणाला दिसत असताना हे चित्र मात्र आमच्या जिह्यात अभावाने दिसत. नवंबौद्धांनव्यतिरिक्त इतर दलित बहुजनांनी इथल्या वबाआच्या उमेदवारास समर्थन देण्याचं टाळत प्रस्थापित पक्षाना समर्थन देणं पसंत केलं आहे. जाती पलीकडे जाण्याचा अनुभव दलित बहुजनांकडे नेहमीच राहिलेला आहे, परंतु आज पर्यंत चा अनुभव आहे मजबुरी किंवा सेवेच्या संदर्भातुन जातीच्या पलीकडे जाऊन विशेषतः उच्च जातीय प्रतिनिधित्व निवडणं हे आज पर्यंत होत आलं आहे.

वबाआमुळे हे जातीपालिकडे जाणं मजबुरी किंवा सेवा म्हणून नाही, तर पर्यायी राजकारणाची गरज, आपलेपणा आणि नाविन्य यावर आधारित आहे. 'स्व-जातीय' अट्टाहास किंवा उच्च जातीय प्रतिनिधित्व मान्य करण्याची धन्यता या कर्मठ परंपरा लगेच संपुष्टात येतील अस नाही त्याला वेळ जाईल हे नक्कीच परंतु किमान उच्च जातीय व प्रस्थापित पक्षाचं नेतृत्व नाकारता येत ही नवीन जाणीव वबाआ एकूण दलित बहूजनांमध्ये रुजवण्यात यशस्वी झाल आहे हे नक्की.

याच संदर्भात माझा स्वतःचा अनुभव सात्र च्या परित्याग या संकल्पने जवळ जाणारा होता. एक डावा बुद्धिजीवी म्हणून माझं पहिल उद्धिष्ट फॅसिस्ट विचारांचा पाडाव करणं हे आहे आणि हा पाडाव उपलब्ध परिस्थीतीमध्ये काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी च्या उमेदवाराला निवडून देण्याने होऊ शकतो. यात प्रॉब्लेम इतकाच आहे की हा उमेदवार नेहमी प्रमाणे उच्चजातीय आहे आणि त्याच सोबत घराणेशाहीचं मुर्तीमंत उदाहरण सुध्दा. हा उमेदवार निवडून येणार आहेत या बद्दल दुमत नाही , परंतु या उमेदवाराची लोकसभेतील व मतदारसंघातील कामगिरी सुध्दा काही विशेष नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तीला मतदान करून फॅसिस्ट शक्तींना गुणात्मकरित्या हरवण्याच्या काहीच शक्यता दिसत नाहीत, याउलट घराणेशाहीचं समर्थन हेच एक प्रकारची फॅसिस्ट किंवा सरंजामी प्रवृत्ती आहे असं म्हंटल तरी काही वावग ठरणार नाही.

या व्यतिरिक्त सामाजिक वास्तवात मी नवबौद्ध असतो. इथला वबाआ चा उमेदवार सुध्दा विशेष तुल्यबळ नाही, त्याच बरोबर वबआ सोबत वैचारिक मतभेद आणी राजकीय शंका आहेतच. वबआचे किती खासदार निवडून जातील याबद्दल अजूनही काही सांगता येत नाही. म्हणजे फॅसिस्ट ताकदीविरोधी लढ्यात प्रत्यक्षपणे वबआ कितपट प्रतिनिधित्व करते या बद्दल ही साशंकता आहे.

फॅसिस्ट विरोध हा जितका महत्त्वाचा प्रश्न आहे तितकाच महत्वाचा प्रश्न स्वताच राजकीय प्रतिनिधित्व संसदेत असावं या बाबतचाही आहे. नेहमीच काँग्रेस-राष्ट्रवादी ला मत देऊन या पक्षांनी विशेष अस काहीच केलं नाही आणि त्याच सोबत सामाजिक वास्तवात वर्चस्व गाजवणाऱ्या जाती सुध्दा यांच पक्षाचं नेतृत्व करतात. अशा फेकले गेलेल्या परिस्थिती मध्ये विशेषतः काँग्रेस व त्यांचे सहकारी कितपत अँटी फॅसिस्ट भूमिका घेऊ शकतात या बद्दल शंका असताना किमान  आपल्या हातात उच्च जातीत व प्रभुत्ववादी पक्षांना नाकारत स्वतःच एक राजकीय प्रतिनिधित्व निवडून नवीन राजकारण व्यापक करण्याची सुरवात तरी करू शकतो. आणि म्हणून इतर दलित तरुणांसारखं मलाही वबआ चा उमेदवार जवळचा वाटतो.

२३ मे नंतर देशाची परिस्थिती काय असेल या बद्दल आपण सध्यातरी भाष्य करू शकत नाही. फॅसिस्ट विरोध ही आपली पहिली राजकीय भूमिका असतानाच राजकीय प्रतिनिधित्वामधील  जातीत वर्चस्व मोडून काढत सर्वसमावेशक बहुजनवादी अनेकवचनी सगळ्या विभिन्नतांचा आदर करणारी लोकशाही प्रत्यक्ष वास्तवात आणणं हे आपल्या सर्वांच कर्तव्य आहे. जिथे जिथे जा त्या परिस्थितीत या दोन्ही भूमिकांमधील जी शक्य आहे ती भूमिका आपणाला पार पाडता येत असेल तर आपण पार पाडलीच पाहिजे. जात जसजशी व्यवहारातून नष्ट होत चालली आहे तशीच ती नेणिवेतून नष्ट करत खऱ्या अर्थाने समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्याच आपलं स्वप्न आपण लोकशाही च्या या उत्सवातुन पार पाडणे गरजेचं आहे.