एकेकाळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने निवडणुकीपूर्वी वीजमाफीची घोषणा केली आण निवडणुकीनंतर त्यास घोषणेचा विसर पडला. त्याचप्रमाणे लाडक्या बहिणींचे १५०० रुपयांचे मानधन २१०० रुपये करू, असा शब्द महायुतीच्या तिन्ही प्रमुख नेत्यांनी प्रचारकाळात दिला होता. परंतु ताज्या राज्य अर्थसंकल्पात तो पाळण्यात आलेला नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या स्टायलीत अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी पाच वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट मांडताना, आकड्यांची उधळण केली आहे. अजितदादांनी ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांचा २०२५-२६चा राज्य अर्थसंकल्प मांडला असून, त्यामधून राज्याला वित्तीय शिस्तीची किती गरज आहे, हेच अधोरेखित झाले आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी अनेक योजनांची खैरात करण्यात आली. त्याचवेळी यामुळे अर्थव्यवस्था हेलपाटून जाईल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला होता. मात्र अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील काही दोषस्थळे दाखवून देणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद भाजपच्या खात्यांना करण्यात आली असून, त्यानंतर क्रमांक लागतो तो राष्ट्रवादीचा आणि सर्वात शेवटी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा. देवाभाऊ आणि अजितदादांनी मिळून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना कोपऱ्यात ढकलून दिले आहे. अर्थसंकल्पात कर्जमाफी दिली जात नाही, अशा शब्दांत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच सरकारची कानउघाडणी केली आहे. तर ‘सोयाबीन, तूर, कांदा, कापूस सडतोय शिवारात आणि राज्यकर्ते, अधिकारी, दलाल मात्र राजमहालात’, अशी रास्त टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यातील किमान हमीभावावर २० टक्के अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी, खतांवरील राज्य सरकारचा जीएसटीकमी करणे, सोयाबीनला ६ हाजर हमीभाव देणे, कृषिप्रक्रिया केंद्र उभारणे आणि पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सोयीसुविधा, यासारख्या कोणत्याच गोष्टींचा अर्थसंकल्पात उल्लेखदेखील नाही.

राज्यात कोट्यवधींची गुंतवणूक येत आहे, परंतु त्या प्रमाणात रोजगारांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसत नाही.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नात दोन लाख ७८ हजार रुपयांवरून ३ लाख ९ हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली असली, तरी देशपातळीवर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राचा नंबर पाचवा लागतो, पहिला नव्हे! गुजरातने निर्यातीबरोबर दरडोई उत्पन्नातदेखील महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढचे स्थान पटकावले आहे. आधी तेलंगण, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि नंतर मग महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. २०२३-२४ मध्ये राज्याचा विकासदर आठ टक्के होता. यंदा, म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये तो घसरून ७.३ टक्क्यांवर येईल. याचा अर्थ ‘महाराष्ट्र थांबणार नाही’ असे म्हटले जात असले, तरी तो फक्त प्रचाराचाच भाग आहे... ज्यावर ३००-४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

उद्योग क्षेत्रात देशात वर्षानुवर्षे आपण अग्रेसर राहिलो होतो. परंतु या क्षेत्राचा विकासदर गेल्या वर्षाच्या ६.२% वरून घटून, ४.९% होईल, असा अंदाज आहे. त्यातही उत्पादन किंवा निर्मिती क्षेत्रात २०२३-२४ मध्ये विकासदर ६.८% होता. यंदा त्यात घसरण होऊन, तो ४.२% होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक शेतीमधून जास्तीत जास्त लोकांना बाहेर आणून, उद्योगात सुस्थापित करायचे असेल, तर निर्मिती क्षेत्राचा विस्तार व्हायला हवा. शेती आतबट्ट्याची असल्यामुळे, उत्पादन क्षेत्राची भरभराट होणे आवश्यक आहे. परंतु त्याऐवजी त्याच्या प्रगतीचा वेग मंदावत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. उद्योगांप्रमाणे सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतात. पण सेवा क्षेत्रातही महाराष्ट्राची ८.३% वरून ७.८ टक्क्यांवर अशी पिछेहाट झाली आहे.

राज्यात कोट्यवधींची गुंतवणूक येत आहे, ही चांगली बाब आहे. परंतु त्या प्रमाणात रोजगारांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षांत बेरोजगार व्यक्तींची संख्या ५८ लाखांवरून ७० लाखांपर्यंत वाढली आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीजमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याचे शासनावर बंधन आहे. परंतु चालू आर्थिक वर्षात महायुती सरकारने या खर्चाला लक्षणीय प्रमाणात कात्री लावली आहे. तसेच डबल इंजिन सरकार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यंदा केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत १९ टक्क्यांची घट होणार असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला ३५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. परंतु एसटीला ९९३ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. महामंडळाकडून ३ हजार २६० कोटी रुपयांची देणे थकित आहेत. या परिस्थितीत महामंडळाने कारभार काही कसा करायचा, असा प्रश्न आहे.

देशातील सर्वाधिक करमहसूल ज्या राज्यांमधुन गोळा होतो, त्यात महाराष्ट्राचा अग्रेसर वाटा आहे.

यावर्षी सर्वत्र उत्तम पाऊस झाल्यामुळे, शेती आणि संलग्न क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात ३.३% असलेला विकासदर यंदा ८.७ टक्क्यांवर गेला आहे. परंतु यात राज्य सरकारचा असा काहीच वाटा नाही. उलट राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र नक्की किती वाढले आहे, याची आकडेवारी गेली बारा वर्षे दिली जात नाही. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबद्दलचे दावे केले जात असले, तरीदेखील प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र किती वाढले, हे जनतेला कळणे आवश्यक आहे. आजही राज्याची अर्थव्यवस्था सिंचनावर अवलंबून असून, अन्य अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र खूप कमी आहे. कृषिप्रक्रिया उद्योग वाढले पाहिजेत, असे केंद्र व राज्य सरकार सतत सांगत असते. परंतु त्यासाठी कृषिसिंचनात लक्षणे वाढ होणे आवश्यक आहे. राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असावी अशी तरतूद असली, तरी यंदा राज्याची तूट २.९०% इतकी आहे. याचा अर्थ आपण तुटीच्या सीमारेषेच्या जवळ आलो आहोत, ही नक्कीच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.

महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे आणि देशातील सर्वाधिक करमहसूल ज्या राज्यांमधुन गोळा होतो, त्यात महाराष्ट्राचा अग्रेसर वाटा आहे. गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात राज्याने स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान सांगितले होते. दाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने १५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करार केले. या करारांमधून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्याचे प्रमाण राज्यात ८० ते ९० टक्के आहे, असा त्यांचा दावा आहे. पण त्याचा तपशील देणे त्यांनी हुशारीने टाळले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याप्रमाणेच फडणवीसही फेकाफेकी करण्यात हुशार आहेत. येत्या पाच वर्षांत घरगुती ग्राहकांच्या वीज दरात २४ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केली आहे. परंतु भूखंड वाटप केले जाताना होणारा तुडुंब भ्रष्टाचार, खंडणी याबद्दलच्या महाराष्ट्रातील उद्योजकांच्या तक्रारीही दूर होणे आवश्यक आहे. केवळ आश्वासने देणे पुरेसे नाही.

‘मेक इन महाराष्ट्र’ द्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात येणार असल्याची घोषणाही अजितदादांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या पर्वातच सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी अर्थसंकल्पात ४,२२८ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पाच हजारांवर गावांमध्ये जवळपास दीड लाख जलयुक्त शिवाराची कामे हाती घेण्यात आली असून, वर्षभरात ही कामे पूर्ण केली जातील. परंतु जलयुक्त शिवारबाबत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी असून, अनेक ठिकाणी संघ-भाजपच्या चेल्याचपाट्यांची सोय करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते. नार, पार, गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्यामुळे, जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील साडेनऊ हजार हेक्टरांवरील क्षेत्र ओलिताखाली  येणार आहे. शिवाय उल्हास आणि वैतरणा खोऱ्यातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यात येणार असून, परंतु त्यामुळे या सर्व प्रकल्पांच्या कामांमध्ये ठेकेदारांची धन करण्यासाठी सतत कॉस्ट एस्कलेशन केले जाते, हा अनुभव आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना, अनेक कामांत तुफानी भ्रष्टाचार झाला.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांपूर्वी खर्चाची उधळपट्टी झाली, ती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न कसोशीने व्हायला हवा.

मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ५४ हजार कोटींचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्यासाठी खाडीपूल, किनारी मार्ग, भुयारी मार्ग बांधले जाणार आहेत. सध्या वाहतूक कोडींमुळे मुंबईहून कुठेही जायचे असले, तरी प्रवासात प्रचंड वेळ जातो. त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित केले जात असून, तेथे तिसरा विमानतळ बांधला जाणार आहे. बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदरावर असणार आहे. वाढवण बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये होणार असल्याने, भविष्यात ‘सागरी दळणवळणातील महाशक्ती’ म्हणून महाराष्ट्राचा उदय होऊ शकेल. मात्र तेथील मच्छिमारांच्या पुनर्वसनाचे काय, हा प्रश्नच आहे. शिर्डी, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती, गडचिरोली येथेही विमानतळासंदर्भातील कामे प्रगतिपथावर असून, अर्थसंकल्पात त्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ताणाखाली असून, तरीदेखील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली असून, मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून पानिपत येथे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. अनेक प्रस्तावित स्मारके अर्धवट अवस्थेत आहेत. स्मारके, पुतळे, तीर्थक्षेत्रविकास या माध्यमातून अस्मितेचे व भावनात्मकतेचे राजकारण केले जात आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज व तूट अजूनही केंद्राने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच आहे. परंतु तरीदेखील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जशी खर्चाची उधळपट्टी झाली, ती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न कसोशीने व्हायला हवा. आता आव्हान आहे, ते कालबद्ध प्रकल्पपूर्तीचे. निवडणुका पार पडल्या असून, महायुती सरकारला आता प्रत्यक्ष रिझल्ट्स दाखवावे लागतील.

खरे तर, देशातील सर्वाधिक करमहसूल ज्या राज्यांतून गोळा होतो, त्यात महाराष्ट्राचा अग्रेसर वाटा आहे. परंतु त्या प्रमाणात महाराष्ट्राला केंद्राकडून पुरेसा वाटा मिळत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या उत्तम पाऊसपाण्यामुळे कृषी विकासदर ८.६०% एवढा असेल, असा अंदाज आहे. त्यापूर्वीच्या वर्षात कमी पावसामुळे तो फक्त ३.३.३% होता. परंतु उद्योग क्षेत्राचा विकास मंदावला आहे. गुजरातने निर्यातीबरोबरच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकून, पुढील स्थान मिळवले आहे. त्याचप्रमाणे दलित-आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे जीएसटीचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढत असून, त्याचा उपयोग करून शिक्षण व आरोग्य या दोन्हींवरील खर्च वाढवणे, हा अग्रक्रम असायला हवा. मात्र महायुती सरकारला केवळ इव्हेंटबाजी करण्यात रस असून, महाराष्ट्राचा असंतुलित व दिखाऊ विकास करण्यापलीकडे ते काहीएक करणार नाहीत!