१३ मार्च २०२३ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला होता. स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू असल्यामुळे, या गोष्टीचा उल्लेख करून फडणवीस यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला होता. शेतकऱ्यांसाठीच्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच महाराष्ट्र शासन हे प्रत्येक शेतकऱ्याला सहा हजार रुपये देईल, एक रुपयात पीकविमा, अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार करता येणार, गुढीपाडव्याला आनंदाचा शिधा अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या होत्या.

फडणवीस यांनी तुकोबांच्या अभंगांचा आधार घेतला, याचा उल्लेख करून तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार म्हणाले होते की, ‘मी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन, तुकोबांच्याच शब्दांत, 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, जेवोनिया तृप्त कोण झाला?', याच रीतीने करतो'. यामधून जनतेला दिलासा मिळणार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली होती. ‘फडणवीसांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी शिवसेना मंत्र्यांच्या खात्यांना ३४ टक्के निधी देण्यात आला आहे. तर फडणवीस आणि भाजपच्या इतर मंत्र्यांना मिळून ६६ टक्के निधी देण्यात आला आहे,’ असा उल्लेखही अजितदादांनी केला होता. राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार असताना, अजितदादा आमच्या खात्यांना कमी पैसे देतात आणि बहुतांश निधी राष्ट्रवादीच्या खात्यांकडे खेचला जातो, असा आरोप शिंदे समर्थक मंत्र्यांकडून केला जात असे. त्यानंतर मग जेव्हा अजितदादा विरोधी पक्षनेते झाले, तेव्हा त्यांनी याच मुद्द्यावरून शिंदेसेना आणि भाजप यांच्यात लावून देण्याचा प्रयत्न केला.

आता अजितदादांनी महायुतीचे अर्थमंत्री या नात्याने, २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला असून, त्याचे कौतुक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे... उलट, हा अर्थसंकल्प म्हणजे आश्वासनांची अतिवृष्टी आणि थापांचा महापूर आहे, अशी टीका महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

[अर्थसंकल्पातील] घोषणांमुळे सरकारच्या तिजेरीवर एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा येणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीचा सपशेल पराभव झाला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत पराभव डोळ्यांसमोर दिसत असल्यामुळे, वित्तीय शिस्त गुंडाळून सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न अजितदादांनी केला आहे. या सर्व घोषणांमुळे सरकारच्या तिजेरीवर एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा येणार आहे. परंतु या वर्षभरात सरकारचे उत्पन्न ४ लाख ८६ हजार कोटींवरून (२०२३-२४) चालू वर्षात ४ लाख ९९ कोटी रुपयांपर्यंतच वाढणार आहे. म्हणजे, उत्पन्नात १३ हजार कोटी रुपयांचीच वाढ दिसत आहे. पण सरकारच्या पायाभूत प्रकल्पांभोवतीची जमीन संपादित करून, त्यामधून महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. परंतु त्यास नक्कीच वेळ लागणार. अर्थसंकल्पात ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या कृषिपंपांना मोफत वीज पुरवण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे ४४ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

‘मागेल त्याला सौर ऊर्जापंप’ या योजनेत साडेआठ लाख सौर कृषीपंप देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. पण सौर कृषीपंपांच्या वीजबिलांची महावितरणकडे ४४ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, ती माफ करण्याबबात मात्र सरकारने कोणतीही घोषणा केलेली नाही. विविध मागास समाजघटकांच्या रोजगार केंद्रित पशिक्षण कार्यक्रमांसाठी महाज्योती, सारथी, बार्टी वगैरे संस्था  राज्यात कार्यरत आहेत. या संस्थांना अर्थसंकल्पात काहीही मिळालेले नाही. तसेच दुर्बल घटकांसाठी विविध महामंडळे स्थापण्यात आली असली, तरी अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी निधीची केवळ हमी देण्यात आली आहे.

मुस्लिम समाजाने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीकडे पाठ करून, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना भरभरून मते दिली. त्यामुळे मुस्लिमांची नाराजी दूर करण्यासाठी आता मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी जादा निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता कर्जावरील शासकीय हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. हेच जर ठाकरे सरकारने केले असते, तर मुसलमानांचे लंगुलचालन, अशी टीका फडणवीस यांनी केली असती... मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. भाजपला महिलांची मते मिळतातच, पण आता आपल्यालाही ती मते मिळावीत, असा शिंदेसेना व अजितदादा गटाचा प्रयत्न आहे. खुद्द अजितदादांनी आपल्या लाडक्या बहिणीच्या विरोधात पत्नीला निवडणुकीत उतरवले आणि तिथे पत्नी पराभूत झाल्यानंतर, पक्षातील इतर कोणाचाही विचार न करता, पत्नी सुनेत्रा पवार यांनाच राज्यसभेवर पाठवले, हा भाग वेगळा. लाडकी बहीण योजना जाहीर होताच, मुख्यमंत्र्यांनी अनेक स्त्रियांकडून ॲडव्हन्समध्ये राखी बांधून घेण्याचा इव्हेंट केला आणि तो चॅनेल्सच्या माध्यमातून सगळीकडे पसरवला... आता राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत देवदर्शन घडवून आणण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातील मूलभूत प्रश्न सुटले नसताना, या असल्या सवंग योजना जाहीर करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तसेच दरवर्षी रोटेशन पद्धतीने पाच ते दहा हजार लोकांना फुकटात देवदर्शन घडवून आणले जाणार आहे. यामध्ये आपल्या वशिलाच्या किंवा गोतावळ्यातल्या लोकांना घुसवण्याचे प्रय़त्न होतील.

यावर्षी अद्याप पुरेसा पाऊस झाला नसल्यामुळे शेतकरी काळजीत आहे.

यावर्षी अद्याप पुरेसा पाऊस झाला नसल्यामुळे शेतकरी काळजीत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना जाहीर झाली असली, तरी अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा अजिबात फायदा झाला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरची करण्याचा निर्धार महायुती सरकारने व्यक्त केला आहे. मात्र राज्यात राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर झाला असून, त्यामुळे राज्य किती तीव्र संकटात आहे, याची कल्पना येते. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी ज्याप्रमाणे आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जातो, त्याप्रमाणे राज्यांमध्येही आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. सरकारला आरसा दाखवण्याचे काम अशा अहवालांमधून होत असते. मुळात सिंचन गैरव्यवहार उघडकीस आल्यापासून, सरकार कोणतेही असो, गेली १३ वर्षे सरकारकडून राज्यात सिंचनाचे निश्चित क्षेत्र किती आहे, याची आकडेवारीच दिली जात नाही. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी ४० टक्के सिंचनक्षेत्र असताना, महाराष्ट्रात मात्र १८ टक्केही क्षेत्र ओलिताखाली आणलेले नाही. जलसंपदा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत सिंचनक्षेत्र २३ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. परंतु ही आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नसल्याचा आक्षेप तज्ज्ञांनी घेतला आहे. एकूण सिंचन घोटाळा झाल्यामुळे राज्याचे अपरिमित नुकसान झाले आहे.

एकीकडे सुरक्षित सिंचन नाही आणि त्याचवेळी दुसरीकडे पाऊस वारंवार दगा देत असल्याकारणाने कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भरच पडत आहे. या आर्थिक वर्षात विकासदरातील कृषिक्षेत्राचा हिस्सा फक्त १.९ टक्के होता. त्या आधीच्या वर्षात शेतीक्षेत्राने १०.२ टक्के इतका विकासदर गाठला होता. महाराष्ट्रातील निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असली, तरी एकूण उत्पन्नातील शेतीचा वाटा हा १२ टक्केच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष नेमका का होता, ते या परिस्थितीवरून लक्षात येते. तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २३ टक्के, १० टक्के, २ टक्के आणि १७ टक्के इतकी घट अपेक्षित आहे, ही काळजी करण्यासारखीच बाब आहे. शेतीच्या अवजारांवर १८ टक्के जीएसटी असून, पुरेशी खते मिळत नाहीत आणि बोगस बियाणांचाही सुळसुळाट झाला आहे.

दुसरीकडे, दरडोई राज्य उत्पन्नात तेलंगण, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि गुजरातनंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. नुसती औद्योगिक गुंतवणूक वाढून उपयोग नाही, तर अन्य क्षेत्रांचाही विकास झाल्याविना लोकांचे सरासरी उत्पन्न वाढणार कसे? महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढवण्यासाठी १४ ते १५ टक्के गतीने विकासदर गाठावा लागणार आहे. या संदर्भात ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक सल्लागार परिषदेने सरकारला ज्या शिफारसी केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी भारताच्या सरासरी आर्थिक विकासवेगापेक्षा महाराष्ट्राचा विकासवेग अधिक होता. आता मात्र, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तो देशातील विकासदराएवढा, म्हणजे ७.६ टक्के इतकाच असेल, असे भाकित आहे. महाराष्ट्राने देशापुढे आर्थिक विकासाचा नवा आदर्श निर्माण केला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी निदान सवंग लोकप्रियता मिळवून देणारे निर्णय घेण्याचा मोह टाळला पाहिजे.

मुळात बजेटमधील अनेक योजना प्रत्यक्षात येण्याची शक्यताच कमी आहे. याचे कारण, ऑक्टोबरात निवडणुका होणार आहेत.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या कमी झाली असून, विद्यार्थीगळतीचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण प्राथमिक शाळांमध्ये शून्यावरून ५ टक्के, माध्यामिक शाळांमध्ये १.५३ टक्क्यांवरून ५.७२ टक्के असे वाढले आहे. आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे, महावितरणच्या वीजहानीमध्ये २०२२-२३च्या तुलनेत वाढच झाली आहे. महावितरणची कार्यक्षमता वाढण्याची नितांत गरज असून, वीजबिलांच्या वसुलीबाबत आनंदी आनंदच आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत राज्यात  सुमारे १९ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित असले, तरी फक्त आठ लाखांच्या आसपासच घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. ‘हे काम करणारे सरकार आहे’, असा गजर सतत केला जात असला, तरी अनेक क्षेत्रांत उद्दिष्टपूर्ती बिलकुल झालेली नाही. केवळ प्रसिद्धी आणि इव्हेंटबाजीमुळे लोकांचे प्रश्न सुटत नसतात आणि मतेही मिळत नसतात!

मुळात बजेटमधील अनेक योजना प्रत्यक्षात येण्याची शक्यताच कमी आहे. याचे कारण, ऑक्टोबरात निवडणुका होणार असून, त्यापूर्वी आचारसंहिता लागेल. निवडणुका झाल्यानंतर, शिंदे सरकार घरी जाणार, हे नक्की. आपल्याला लत्ताप्रहार करून, लोक सत्तेबाहेर काढणार, हे राज्यकर्त्यांना माहीत असल्यामुळेच, आता मतदारांवर कृपा केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘हेराफेरी’ या चित्रपटातील एक गाणे आठवते.

कल तक रब को भूला था

अब नाम लगा है रटने

जब माल लगा है घटने

लगा कलेजा फटने

तो खैरात लगी है बटने

केवळ विधानसभा निवडणुकांसाठी मते मिळवण्याच्या उद्देशानेच बजेटची रचना केली आहे, अशी टीका शरद पवार यांनी केली आहे. सत्तर रुपये खिशात असताना, शंभर रुपये कसे खर्च करणार, हा त्यांनी केलेला सवाल बिनतोडच आहे!