राकेश नेवसे आणि प्रथमेश पाटील

भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त होणार असल्यानं आज त्यांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. देशाचे ५०वे सरन्यायाधीश ठरलेले चंद्रचुड सुमारे दोन वर्षांसाठी देशाचे सरन्यायाधीश होते. भारतात क्वचितच एखाद्या व्यक्तीला सरन्यायाधीश पदावर इतका दीर्घ कार्यकाळ लाभतो. त्यांच्या या दोन वर्षांच्या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना सरकारधार्जिणं मानलं गेलं. तर त्यांच्या काही निर्णयांनी केंद्र सरकारला अडचणीतही आणलं. मात्र कार्यकाळाच्या सुरुवातीला अनेकांच्या अपेक्षा लागून राहिलेले चंद्रचूड, कार्यकाळाच्या अखेरीस मात्र त्यांच्या विरोधाभासी वर्तणुकीमुळं टीकेचे धनी ठरले. त्यांच्या निर्णयांचा, वक्तव्यांचा आणि एकूण कार्यकाळाचा हा थोडक्यात आढावा. 

सरन्यायाधीश पदापर्यंतचा प्रवास धनंजय यशवंत चंद्रचुड हे भारताचे १६वे सरन्यायाधीश ठरलेल्या यशवंत चंद्रचुड यांचे पुत्र आहेत. यशवंत चंद्रचुड भारताच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ पदावर राहणारे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी फेब्रुवारी १९७८ ते ऑगस्ट १९८५ च्या काळात म्हणजे सुमारे साडेसात वर्षांसाठी सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार सांभाळला. 

त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव धनंजय चंद्रचूड देखील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर राहिल्यानंतर देशाचे सरन्यायाधीश झाले. साधारणपणे १९९०च्या सुरुवातीला त्यांनी वकीली सुरू केली. त्यानंतर १९९८ मध्ये केंद्रानं त्यांना अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त केलं. सन २००० ते २०१३ मध्ये धनंजय चंद्रचूड मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यानंतर २०१३ ते २०१६च्या काळात त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदाचा पदभार सांभाळला. मे २०१६मध्ये त्यांना भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं, तर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ते देशाचे सरन्यायाधीश झाले. 

आधी नमूद केल्याप्रमाणं, भारतात क्वचितच एखाद्या सरन्यायाधीशाला इतका मोठा कार्यकाळ मिळतो. सरन्यायाधीश पद हे वरिष्ठतेनं मिळत असल्यानं अनेकदा काही न्यायाधीशांना काही दिवसांचा किंवा फार तर फार काही महिन्यांचा कार्यकाळ मिळतो. देशात आतापर्यंत झालेल्या ४९ सरन्यायाधीशांपैकी फक्त १३ सरन्यायाधीशांना दोन वर्ष किंवा त्याहून जास्तचा कार्यकाळ मिळाला. १५ सरन्यायाधीशांना एक वर्षाहून अधिक आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी कार्यकाळ मिळाला. तर २१ सरन्यायाधीशांना एक वर्षाहून कमीचा कार्यकाळ मिळाला. त्यापैकी ११ सरन्यायाधीशांना ६ महिन्यांहून कमीचा कार्यकाळ मिळाला होता. डी.वाय. चंद्रचुड दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणारे १४ सरन्यायाधीश ठरले.

सरन्यायाधीश हे अत्यंत महत्त्वाचं पद असून देशाच्या लोकशाहीतील न्यायमंडळातील सर्वोच्च पद आहे. सरन्यायाधीश हे न्यायमंडळाचे प्रमुख असतात. एखाद्या खटल्याची सुनावणी कोणतं खंडपीठ करेल याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेत असतात. त्या खंडपीठात कोणता न्यायाधीश असेल, न्यायाधीशांची संख्या किती असेल हे निर्णय सरन्यायाधीश घेत असतात. त्यामुळं प्रत्येक खटल्याच्या निर्णयावर अप्रत्यक्षपणे सरन्यायाधीशांचा प्रभाव असतो. 

न्यायाधीश असताना सरकारला आरसा दाखवणारे निकाल डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश होण्याआधी सहा वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होते.

न्यायाधीश असताना सरकारला आरसा दाखवणारे निकाल डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश होण्याआधी सहा वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होते. यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांवर सुनावणी केली. त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण कार्यकाळ आठ वर्षांचा असून या आठ वर्षात चंद्रचूड यांनी १२११ खंडपीठांच्या सुनावणीत भाग घेतला आणि ६००हून अधिक निर्णय सुनावले. 

यात निर्णयांमध्ये अनेक महत्त्वांच्या निर्णयांचा समावेश होतो. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना ते असलेल्या खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयामुळं महिलांना सैन्यात कायमस्वरूपी भरती होण्याचा अधिकार मिळाला. अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग चंद्रचूड होते. त्यानंतर उमेदवार निवडणुकीत धर्माच्या आधारावर मत मागू शकत नाही, असा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात चंद्रचूड होते. मात्र त्यांनी दिलेला निकाल असहमतीचा निकाल होता. उमेदवार निवडणुकीत धर्माच्या आधारावर मतं मागू शकत नसले, तरी या नियमाला काही अपवाद असल्याचं चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं होतं.

२०१७ साली गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणाऱ्या खंडपीठावर ते होते. या खटल्यात त्यांनी दिलेला स्वतंत्र निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरला. त्यांच्या निर्णयात त्यांनी गोपनीयतेची व्याख्या केली होती आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात गोपनीयतेचा अधिकार अंतर्भूत असल्याचं चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं होतं.

या गोपनीयतेच्या अधिकारामुळं नागरिक स्वतःचा सरकारी आणि गैरसरकारी घटकांपासून बचाव करू शकते, नागरिकाच्या गोपनीयतेचं संरक्षण करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे, असंही त्यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं होतं. देशाच्या राज्यघटनेला सध्याच्या आणि भविष्यात येणाऱ्या गरजांची पुर्तता करण्यासाठी विकसित व्हावं लागेल, असं त्यांनी त्यांच्या या निकालात नोंदवलं होतं.

त्यांच्या याच गोपनीयतेच्या अधिकारावरील निकालाच्या आधारावर त्यांनी २०१८ मध्ये आधार कार्ड कायद्यावर दिलेल्या निकालात आधार कार्डाच्या कायद्याला असांविधानिक ठरवलं. हा आधार कार्डाचा कायदा संसदेत पैसा विधेयक म्हणून मांडण्यात आल्यानंतर त्याला संमत केलं असल्यानं हा कायदा सांविधानिक फसवणूक असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. आधार कार्ड कायद्यानं नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या आणि समतेच्या अधिकाराचा भंग केला असल्याचं त्यांनी त्यांच्या असहमतीच्या निकालात म्हटलं होतं. 

आधार कार्डाच्या कायद्यात व्यक्तीच्या अधिकार आणि पुर्वसुचित संमतीसाठी (इंफॉर्म्ड कंसेंट) पुरेशा तरतुदी केल्या नाहीत, असं म्हणत या निकालात त्यांनी आधार कार्डाच्या एकंदरीत रचनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळं देशाच्या न्यायादानाच्या तत्वांवर मोठा परिणाम झाल्याचं जाणकार नोंदवतात. 

२०१८ मध्ये केरळच्या हादीया या महिलेच्या लग्नाबाबतच्या खटल्यातही त्यांनी प्रागतिक भूमिका घेतली.

त्यानंतर २०१८ मध्ये केरळच्या हादीया या महिलेच्या लग्नाबाबतच्या खटल्यातही त्यांनी प्रागतिक भूमिका घेतली आणि हादीयाला तिचा धर्म आणि जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार असल्याचं त्यांनी त्यांच्या वेगळ्या मात्र सहमतीच्या निकालात म्हटलं. त्यानंतर त्याच काळात घेतलेल्या निर्णयात नायब राज्यपाल हे दिल्लीच्या कार्यकाळी मंडळाचे प्रमुख नसल्याचं त्यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं होतं. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला नायब राज्यपाल बांधील असल्याचं त्यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं होतं. 

त्यानंतर भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जामीनाच्या सुनावणीवेळीही त्यांनी काहीशी असहमती दर्शवणारी भूमिका घेतली. या खटल्याची सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठाकडं होती. यात दोन न्यायाधीशांनी महाराष्ट्र पोलीसांना या सामाजिक कार्यकर्त्यांची चौकशी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली असताना चंद्रचूड यांनी असहमतीचा निर्णय देत या खटल्यासाठी विशेष चौकशी पथकाची मागणी केली होती. 

त्यानंतर त्यांनी २०१८मध्येच दिलेल्या निर्णयांमुळं देशात समलैंगिकता आणि व्यभिचाराचं निरगुन्हेगारीकरण झालं. २०२१ मध्ये सैन्य दलात महिलांना कायमस्वरूपी प्रवेश देण्याआधी त्यांनी २०१९मध्ये शबरीमला मंदिरात १० ते ५० च्या वयोगटातील महिलांना केलेली प्रवेशबंदी सांविधानिक नैतिकतेच्या विरोधात असल्याचं चंद्रचूड यांनी म्हटलं होतं. 

२०२०मध्ये त्यांनी सुदर्शन न्यूज वाहिनीच्या 'युपीएससी जिहाद' या कार्यक्रमावर बंदी आणली होती. २०२१ मध्ये त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला फटकारलं होतं, कारण मद्रास उच्च न्यायालयानं आयोगावर ओढलेले ताशेरे वृत्तवाहिन्यांंनी दाखवू नयेत, अशी मागणी आयोगानं केली होती. २०२१मध्येच दिलेल्या एका निर्णयात त्यांनी अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देऊ केला. २०१८ मध्ये त्यांनी वृद्धांची इच्छामृत्यूची मागणी मान्य केली.

सरन्यायाधीश झाल्यानंतर भूमिकेत बदल

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये माजी सरन्यायाधीश उदय ललित निवृत्त झाल्यानंतर चंद्रचूड देशाचे सरन्यायाधीश झाले आणि तेव्हापासून त्यांनी निर्णय घेताना केंद्र सरकारशी निगडित खटल्यांमध्ये निकाल देताना आपल्या न्यायिक भूमिकेत सौम्यता आणत गेल्याचं दिसून आलं. दोन वर्षासाठी सरन्यायाधीश झाल्यापासून आतापर्यंत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांचा निवाडा केला, यातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील होते. त्यामुळं कुठंतरी त्यांनी सरकारधार्जिणे निर्णय किंवा भूमिका घेतल्याचंही दिसून येतं..

यात पहिला उल्लेख जम्मू आणि काश्मीरच्या कलम ३७० संदर्भात दिलेल्या निकालचा करावा लागेल. भारत सरकारनं २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवलं होतं. त्यानंतर या कलमातील तरतुदी लक्षात घेत, सरकारनं कलम हटवण्यासाठी वापरलेल्या मार्गाच्या आणि जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या संदर्भात दाखल याचिकांची सुनावणी चंद्रचूड अध्यक्ष असलेल्या ५ सदस्यीय खंडपीठानं केली होती.

या खंडपीठानं जम्मू आणि काश्मीर संदर्भात असलेल्या कलम ३७०ला हटवण्यासाठी मोदी सरकारनं कायद्याचा लावलेला अर्थ, कायद्यात केलेले बदल आणि एकंदरीत प्रक्रिया रास्त ठरवली होती. शिवाय कलम ३७०मध्ये जम्मू आणि काश्मीरला दिलेलं सार्वभौमत्व नाकारलं होतं. त्याशिवाय जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी होत असताना त्याबद्दलचा आणि जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याचा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारवर सोडून दिला.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याबाबतीत घडलेल्या राजकीय घडामोडींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली तेव्हा चंद्रचूडांनी पुन्हा अस्पष्ट निकाल दिला.

त्यानंतर जेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याबाबतीत घडलेल्या राजकीय घडामोडींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली तेव्हा चंद्रचूडांनी पुन्हा अस्पष्ट निकाल दिला. २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेचे त्यावेळीचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना सोबत घेऊन शिवसेनेत फूट पाडली. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर अनेक आमदारांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठींबा काढून घेतला. उद्धव ठाकरेंनी पळून गेलेल्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू केली आणि त्यासंबंधीची नोटीस विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या मार्फत सर्व आमदारांना पाठवली. 

त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं एक वेगळा आदेश काढला आणि शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना सदर नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी १२ दिवसांचा वेळ दिला. शक्यतो विधानसभेच्या अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी दिला जात असताना खंडपीठानं त्यांना १२ दिवसांचा वेळ दिला. 

त्यानंतर शिंदे गटानं विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची नोटीस दिली आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींकडं जात महाविकास आघाडी सरकारमधील पाठींबा काढत असल्याचं कळवलं. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यावर उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सदर आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र बहुमत चाचणी थांबवण्यास नकार दिला आणि या चाचणीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या आधीन असेल, असं सांगितलं.

त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी यावर संबंधीच्या खटल्यावर सुनावणी सुरू झाली असता उद्धव ठाकरे गटानं या सुनावणीला ७ सदस्यीय सांविधानिक खंडपीठाकडं वर्ग करण्याची मागणी केली. मात्र चंद्रचूड यांनी ती मागणी अमान्य केली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेतील ५ सदस्यीय खंडपीठात सुनावणी सुरू ठेवली. त्यानंतर काहीच काळात निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदेंच्या गटाला खरी शिवसेना मानलं आणि शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देऊ केलं. त्याचीही सुनावणी चंद्रचूडांकडं गेली. 

अनेक दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर ११ मे २०२३ रोजी खंडपीठानं त्यांचा निर्णय सुनावला. यात त्यांनी भगतसिंग कोश्यारींच्या बहुमत सिद्ध करण्याच्या आदेशाला बेकायदेशीर ठरवलं. मात्र त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंच्या सरकारची पुनर्स्थापना करण्यास नकार दिला कारण उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. जर उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरं गेले असते आणि त्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यात आलं असतं, तर न्यायालयानं त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केलं असतं असा निवाडा सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठानं केला.

त्यानंतर खरी शिवसेना कोणाची याची सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना खरी असल्याचं अप्रत्यक्षपणे म्हटलं, मात्र त्याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला. सरन्यायाधीशांनी त्यावेळी असं देखील म्हटलं की जर विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य निर्णय दिला नाही तर उद्धव ठाकरेंचा गट न्यायालयात येऊ शकतो.

मात्र महाराष्ट्र विधानसभेचे नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी न्यायालयाच्या विरोधात जात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला खरी शिवसेना ठरवलं. त्यानंतर आजपर्यंत उद्धव ठाकरेंनी सातत्यानं या खटल्याची सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली असताना देखील सरन्यायाधीशांच्या दरबारात पुढच्या तारखेशिवाय काहीही हाती लागलं नाही. आता येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण खटल्याचा आत्माच मरून गेला आहे असं चित्र आहे. मात्र पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची असलेली ही सुनावणी स्पष्ट निष्कर्षाला नेऊन ठेवत इतर राज्यांमध्ये हे घडू नये यासाठी न्यायिक प्रगहत निर्माण करणं सरन्यायाधिशांनी महत्त्वाचं समजलं नाही.

त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी अदानी हिंडेनबर्ग वादाप्रकरणी दिलेला निर्णय देखील तितकाच वादग्रस्त ठरला.

त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी अदानी हिंडेनबर्ग वादाप्रकरणी दिलेला निर्णय देखील तितकाच वादग्रस्त ठरला. २०२३ च्या सुरुवातीला हिंडेनबर्ग या संस्थेनं अदानी समुहाविरोधात भागभांडवलतील हेराफेरीबद्दल काही धक्कादायक माहिती समोर आणली होती. त्यानूसार अदानी समूहानं खोटी फुगवटी गुंतवणूक करून त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढवली आणि संपत्ती जमा केली, असा आरोप करण्यात आला होता. तर गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात ऑरगनाईझड क्राईम अँड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्टकडून (ओसीसीआरपी) करण्यात आलेल्या अहवालानुसार अदानी समूहात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार हे अदानी कुटुंबाच्या जवळच्या व्यक्ती आहेत. 

या माहितीच्या आधारावर प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या गैरव्यवहाराचा सखोल तपास व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत सेबी तपास करत आहे, असं निदर्शनास आणून कोणतेही आदेश देण्याच टाळलं. पुढं ओसीसीआरपी या संघटनेनं केलेल्या तपासाच्या आधारावर अदानी समुहाची अधिक तपासणी करण्यास नकार दिला. 

"एखाद्या वृत्तपत्रानं केलेली बातमी किंवा तिसऱ्या पक्षानं प्रकाशित केलेला अहवाल विधिमान्य नियामक मंडळानं केलेल्या व्यापक चौकशीवर प्रश्न उपस्थित करण्याइतका विश्वास संपादित करत नाही. त्यामूळे हा तपास इतर कोणाकडे हस्तांतरित करण्याचं कारण नाही." असा 'क्रांतीकारी' निर्णय सरन्यायाधीशांनी दिला होता.

त्यांचे यादरम्यानच सर्वच निर्णय सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत राहिले, असं काही नाही. त्यांनी निवडणूक रोख्यांबाबत दिलेला निर्णय केंद्र सरकारच्या विरोधात होता. या निर्णयात त्यांनी निवडणूक रोख्यांना असंवैधानिक ठरवलं. शिवाय निवडणूक रोख्यांबद्दलची संपूर्ण माहिती प्रकाशित करण्यासाठी स्टेट बँकेवर दबाव देखील टाकला. 

त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील आरोपींना दिलेला जामीन आणि 'जामीन हाच नियम आणि तुरुंग हा अपवाद' अशी घेतलेली ठाम भूमिका ही काहीशी सरकार विरोधात जाणारी होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या मदरशांसंदर्भात घेतलेला निर्णय देखील सरकार विरोधी मानला जातो. मात्र त्याशिवाय कोणत्याही मोठ्या खटल्यात चंद्रचूडांनी सरकारला विरोध करण्याचा विशेष प्रयत्न केला नाही, असं दिसतं.

त्यांनी दिलेल्या निकालांसोबत न घेतलेल्या निकालांचा उल्लेखदेखील तितकाच महत्वाचा आहे. यात उमर खालिद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या जामिनाची सुनावणी न केल्याबद्दल त्यांची अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टीका केली. उमर खालिद आणि इतर काही आंदोलकांना दिल्ली दंगली प्रकरणी विनासुनावणी अटक करण्यात आली आहे. या सर्वांवर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायद्यांतर्गत अटक केली असताना त्यांना जामिन मिळणं अवघड झालं आहे. त्यात त्यातील काहींच्या विरोधात अद्याप आरोपपत्र देखील दाखल झालेलं नाही. 

यासर्वांच्या जामीनासाठी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला गेला, तेव्हा त्यांच्या हाती निराशा लागली आहे. जामीन मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी देशात इतर काही पर्याय आहेत, त्या पर्यांयांचा वापर न करता फक्त तुमच्याकडं मोठे वकील आणि पैसे आहेत म्हणून तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकत नाही, अशी शिकवण सरन्यायाधीशांनी जामीनासाठी याचिका करणाऱ्यांना दिली. 

त्यानंतर सुनावणी न झालेल्या खटल्यांची यादी प्रचंड मोठी आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांना आव्हान करणारी कुणाल कामरा यांची याचिका, तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या वर्तनाविरोधातील याचिका, अग्नीपथ सैन्य भरतीविरोधातील याचिका आणि इतर अनेक खटल्यांचा उल्लेख केला जाऊ शकतो. 

त्याचसोबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत सार्वजनिक नजरेत दिसेल अशा पद्धतीनं गणपतीची आरती करणं, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधातील खटला त्यांच्याकडेच सुरु असताना एका मंचावरती सोबत दिसणं आणि राम मंदिराच्या जमिनीबाबतच्या खटल्याचा निकाल देताना 'मी ईश्वराला हा प्रश्न तूच सोडव असं सांगितलं' अशी विधानं करणं, यामुळं त्यांच्या न्यायिक विवेक असणाऱ्या न्यायाधीशाच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला.

स्वतःच्या प्रतिमेबाबतची अस्वस्थता

कोणत्याही न्यायाधीश पदावरील व्यक्तीचा एक साधारण संकेत असतो, की सामाजिक दबावांना न जुमानता त्यांनी न्यायिक अन्वयार्थ सुयोग्यपणे लावावेत. त्यासाठी माध्यमातून होणारी चिकित्सा, समाजमाध्यमातून होणारी शेरेबाजी, यापासून न्यायाधीश या पदावरील व्यक्ती अंतर राखून ठेवणं अपेक्षित असतं. मात्र न्या. चंद्रचूड हे एक सार्वजनिक व्यक्तिमत्व म्हणूनच वावरले. माध्यमांशी वारंवार संवाद साधनं, सार्वजनिक मंचांवर भाषणं करणं आणि विविध माध्यमांमध्ये आपल्या निर्णयांबाबत काय प्रतिक्रिया उमटत आहेत याबाबत अस्वस्थता दर्शवणं, चंद्रचूडांना याआधीच्या सरन्यायाधीशांपेक्षा वेगळं ठरवतं. 

 "मी इतिहासातला सर्वात जास्त ट्रोलिंग झालेला सरन्यायाधीश असेन. पण ठीक आहे, मला ट्रोलिंग करणारे माझ्या निवृत्तीनंतर बेरोजगार होतील," अशा शेलक्या वाटाव्यात अशा टिप्पण्या करण्यापासून न्यायमूर्ती स्वतःला रोखू शकले नाहीत. 

निवृत्तीची तारीख जवळ येत असताना चंद्रचूडांनी स्वतःच्या कार्यकाळाच्या 'लेगसी' म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळाच्या वारश्याबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. इतिहास त्यांच्या कार्यकाळाला कसं बघेल याबाबत ते चिंतित असल्याचं त्यांनी एका भाषणात म्हटलं होतं. देशात मोदी सरकार असताना त्यांना सरन्यायाधीश पद मिळालं होतं, मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळं देशातील अनेक नागरिकांना सरन्यायाधीशांकडून भरपूर अपेक्षा होत्या. सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांच्या आधीच्या काहीशा बेधडक प्रतिमेमुळं अनेकांना ते भारतीय न्यायव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देणारे सरन्यायाधीश वाटत होते. 

मात्र त्यांनी घेतलेले बहुतांश निर्णय सरकारच्या बाजूनं झूकत असल्यामुळं आणि सरकारविरोधात क्वचितच कठोर भूमिका घेतल्यामुळं नागरिकांच्या अपेक्षांवर खरं उतरणं, सरन्यायाधीशांना शक्य झालं नाही, असंच म्हणावं लागेल.