'काँग्रेसने दशकानुदशके केवळ सत्तास्थापनेचेच राजकारण केले. आम्ही मात्र राष्ट्रउभारणीचे कार्य करत आहोत,' असे गर्वोन्मत्त उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच काढले आहेत. वास्तविक पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाच्या तिजोरीत अत्यल्प निधी असतानाही, त्या बळावर तसेच सोव्हिएत रशियापासून अमेरिकेपर्यंत अनेक देशांचे सहकार्य घेऊन देशात धरणे, करखाने, अणु-ऊर्जा, अणुसंशोधन प्रकल्प, संशोधनसंस्था, आयआयटी, आयआयएम यासारख्या संस्थांची उभारणी केली. आधुनिक भारताची उभारणी आणि विकासाचा मूलगामी पाया पंडित नेहरूंनीच उभारला आणि लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग प्रभृतींनी त्यावर अनेक विटा रचून राष्ट्रउभारणीचे काम जारी ठेवले.

एखादा कृतघ्न माणूसच या कामाकडे दुर्लक्ष करू शकेल. 'या देशाला रामराज्याकडे घेऊन जाण्याचे कार्य ईश्वराने माझ्यावर सोपवले आहे,' अशा आशयाचे उद्गार विश्वपुजारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढल्याचे आठवतच असेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या कामांचाही मोदीजी क्वचितच उल्लेख करतात. काँग्रेसने देशाला मातीत घातले आणि देशाचा पुनर्जन्मच जणू आपल्या कारकिर्दीपासून सुरू झाला, असा मोदी यांचा आव असतो. परंतु मोदी सरकार आल्यापासून देशाच्या डोक्यावरचे प्रतिव्यक्ती कर्ज, जे ४३ हजार रुपये होते, ते नऊ वर्षांत १,०९,००० रुपये इतके वाढले. जगातील सर्वाधिक उत्पन्न विषमता दक्षिण आफ्रिकेत आहे आणि त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. गेल्या पाच वर्षांत ग्रामीण वास्तविक मजुरीचे दर उणे झाले आहेत. तसेच चुकीला माफी नाही, हे वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळातील भाजपचे जे धोरण होते, तेही आता बदलले आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. ते कसे, ते आता सांगतो. 

काँग्रेसने देशाला मातीत घातले आणि देशाचा पुनर्जन्मच जणू आपल्या कारकिर्दीपासून सुरू झाला, असा मोदी यांचा आव असतो.

१९८५ साली आरक्षणविरोधी आंदोलनात एका पोलीस कॉन्स्टेबलचा जमावाकडून खून झाला. या प्रकरणात जमावास उचकवल्याबद्दल २००० मध्ये भाजप नेते हरीन पाठक तसेच गुजरातचे तत्कालीन आरोग्यमंत्री अशोक भट्ट यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पाठक हे वाजपेयी सरकारात संरक्षण उत्पादन खात्याचे राज्यमंत्री होते. कायदेमंत्री अरुण जेटलींचा सल्ला घेऊन, वाजपेयी यांनी पाठक यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. भट्ट यांनाही पदत्याग करावा लागला. त्याही अगोदर २०१० मध्ये मध्य प्रदेशचे तत्कालीन आरोग्यमंत्री अनुप मिश्र यांच्यावर ग्वाल्हेरमधील एका तरुणाच्या मृत्यूच्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. ते वाजपेयी यांचे नातलग होते.

विरोधी पक्षांनी मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि अडवाणी यांनी तात्काळ त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. वाजपेयी यांनी त्यास बिलकुल हरकत घेतली नव्हती. १९९६ मध्ये हवाला प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर अडवाणी यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्यानंतर १९९८ मध्ये ते पुन्हा निवडून आले. २००१ मध्ये 'तहलका'ने स्टिंग ऑपरेशन केले आणि शस्त्रास्त्रांच्या बनावट सौदागराकडून लाच घेताना भाजपचे तेव्हाचे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना कॅमेऱ्याने टिपले. वाजपेयी यांनी बंगारू यांची तात्काळ पक्षाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली. संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या अधिकृत निवासस्थानी रोख पैसे घेतल्याचा आरोप समता पक्षाच्या माजी अध्यक्ष जया जेटली यांच्यावर झाला. त्यावेळी फर्नांडिस यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आणि त्यांनी तो दिला.

२००४ मध्ये लोकसभा निवडणुका होण्यापूर्वी प्रमोद महाजन यांच्या शिफारशीनुसार, तेव्हाचे भाजप अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी उत्तर प्रदेशमधील नेते धरमपाल यादव यांना पक्षात प्रवेश दिला. धर्मपाल यांचा मुलगा विकास यादव हा नीतीश कटारा खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी होता. वाजपेयी जेव्हा लखनऊमध्ये प्रचारासाठी गेले, तेव्हा पत्रकारांनी 'धरमपाल यांना पक्षात प्रवेश का देण्यात आला?' असा प्रश्न त्यांना विचारला. लखनऊहून परतल्यानंतर वाजपेयी यांनी नायडू यांना सांगितले की, धरमपाल यांना पक्षातून काढून टाका. दुसऱ्या दिवशी त्यांची पक्षातून गच्छंती झाली. २०११ मध्ये उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आणि एका घोटाळ्यातील आरोपी बाबूसिंग कुशवाह यांनी भाजपत प्रवेश केला, त्यावेळी नितीन गडकरी पक्षाध्यक्ष होते. घोटाळा चव्हाट्यावर आल्यानंतर अडवाणींनी कुशवाह यांच्याबद्दल नाराजी प्रकट केली. त्यानंतर त्यांना पक्षातून गचांडी देण्यात आली.

मोदी- शाह पर्वात मात्र पक्षविस्तारासाठी 'काहीही' असा प्रकार सुरू आहे.

त्या काळात प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्या अनेक भाजप मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. उदाहरणार्थ २०१३मध्ये मध्य प्रदेशमधील आदिवासीमंत्री विजय शाह यांनी महिलांबद्दल वादग्रस्त उद्गार काढल्यानंतर त्यांना दरवाजा दाखवण्याचा निर्णय झाला. वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळात पक्ष काही एका तत्त्वांनी चालत होता, चालवला जात होता. मोदी-शाह पर्वात मात्र पक्षविस्तारासाठी 'काहीही' असा प्रकार सुरू आहे.

लखीमपूर खेरी प्रकरणानंतर देखील गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना काढून टाकण्यात आले नाही. २०१४ पासून आतापर्यंत फक्त एम.जे. अकबर यांनाच, फारच ओरड झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळातून घरी पाठवण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांचे चिरंजीव प्रबल पटेल यांना काही व्यक्तींवर खुनी हल्ला घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. परंतु त्यानंतर देखील पटेल यांना कोणताही फटका बसला नाही. बनावट डिग्रीच्या आरोपानंतरही स्मृती इराणी किंवा रामशंकर कथेरिया यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. पहिल्या पर्वात मोदींच्या मंत्रिमंडळात असलेले निहालचंद यांच्यावर बलात्काराचा आरोप होता, परंतु ते तेव्हा मंत्रिमंडळात सुरक्षित राहिले! अनुराग ठाकूर यांनी भडकावू विधाने केल्यानंतर देखील हात लावण्यात आला नाही, उलट मंत्रिमंडळात त्यांना बढती मिळाली...!

वाजपेयी-अडवाणी यांचा काळ आणि आत्ताचा काळ यात मोठा फरक आला आहे. आरोप झाल्यानंतर, त्याची चौकशी करून कारवाई करण्याऐवजी, विरोधी पक्ष आरोप करत आहेत ना, मग काहीही प्रतिक्रिया द्यायचीच नाही, असे नवे हट्टी धोरण आहे. सध्या राज्याराज्यांत भाजपमध्ये अन्य पक्षांतून आलेल्या पैसेवाल्या नेत्यांची चलती आहे. महाराष्ट्रात केवळ पैशाच्या बळावर ‘स्थूल’ उद्योग करणारे नेते, पक्षाचे ‘लाड’ पुरवणार्‍या तसेच अति‘प्रवीण’ नेत्यांची चलती आहे. पक्षासाठी राब राब राबणारे अनेक निष्ठावान कार्यकर्ते पक्षाचे शेअरहोल्डर बनण्याऐवजी, केवळ सतरंज्याहोल्डर्स बनून राहिले आहेत!

वाजपेयी-अडवाणी यांचा काळ आणि आत्ताचा काळ यात मोठा फरक आला आहे.

कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बोम्मई सरकारमध्ये कुठल्याही ठेक्यामध्ये ४०% कमिशन खाल्ले जाते, असा आरोप करून पेटीएमप्रमाणे 'पीसीएम' असे भ्रष्ट सरकारचे वर्णन करणारी पोस्टर्स राज्यभर लागली होती. जनता राजवटीच्या काळात भाजप नव्हता, तर जनसंघ होता. जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला होता. १९७९ साली वीरेंद्रकुमार सकलेचा हे जनसंघ नेते मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. पणतीची पवित्र प्रतिमा तेव्हाच भंगली. सरकारी पदाचा वापर करून जमिनी घेणे, उद्योगपतींकडून फायदे उकळणे, असे आरोप त्यांच्यावर झाले. पुढे सकलेचा जेव्हा मुख्यमंत्री नव्हते, तेव्हा त्यांनी पक्षातील (तोपर्यंत जनसंघाचा भाजप झाला होता) आपले सहकारी सुंदरलाल पटवा( तेही मुख्यमंत्री झाले होते) यांच्यावर आरोपांची फैर झाडल्यावर, सकलेचांना भाजपमधून काढण्यात आले.

कोणताही राजकीय पक्ष मोठा होतो, तेव्हा त्याचे व्यक्तिमत्त्वही बदलत असते. भाजपमध्ये पूर्वी चुकीच्या गोष्टींवर पांघरूण टाकण्याऐवजी किंवा त्यांचे लटके समर्थन करण्याऐवजी, संबंधितांवर कारवाई करण्याकडे वाजपेयी, अडवाणींचा भर असे. आज मात्र काँग्रेसला 'पापी' ठरवताना, आपल्या पक्षाची प्रतिमा आज काय आहे,  पूर्वी ती काय होती, आपल्या पक्षातील नेत्यांनी काय काय उद्योग केले, याचा विश्वगुरूंना विसर पडला आहे. प्रमोद महाजन हे दूरसंचारमंत्री म्हणून काही उद्योगपतींना झुकते माप देत आहेत, अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतर, वाजपेयी यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून मुक्त करून संघटनेत पाठवले. आता संघटनेला त्यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यांची गरज आहे, असा सोईस्कर युक्तिवादही करण्यात आला, हा भाग वेगळा.

परंतु आज अदानी यांचे कोटकल्याण करून, पुन्हा त्याबद्दल आरोप करणाऱ्यांनाच दमबाजी केली जात आहे. तसे वाजपेयी करत नव्हते, हे महत्त्वाचे. या सगळ्याची विश्वगुरूंना आठवण करून देणे भाग आहे. 'राजकारणात आम्ही भजन करण्यासाठी आलेलो नाही' असे परवाच एका मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. परंतु एरवी मात्र त्यांचा आणि विश्वगुरूंचा आव असा असतो की, ते सत्तेसाठी राजकारण करत नाहीत, तर राष्ट्रोद्धार हेच म्हणे त्यांचे परमध्येय आहे! या मंडळींचे भजन करणाऱ्या भक्तांनी, जरा ही  दुसरी बाजूही विचारात घेतली पाहिजे. मग 'काय होतास तू, काय झालास तू' या गाण्याची भक्तांना आपोआप आठवण येईल!