'इंडिया विरुद्ध भारत' हा सिद्धांत मांडणाऱ्या शरद जोशी यांच्याकडून शेतकरी चळवळीचे प्राथमिक धडे गिरवणाऱ्या राजू शेट्टी यांनी यथावकाश त्यांचे बोट सोडून ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’ची स्थापना केली. आज केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील एक महत्त्वाचे आणि अत्यंत प्रामाणिक व तळमळीचे नेते म्हणून शेट्टी यांची ख्याती आहे. ऊस, कापूस आणि अन्य प्रश्नांवर खेड्यापाड्यांतून त्यांची विविध आंदोलने सतत सुरू असतात. परंतु ते राज ठाकरे यांच्याप्रमाणे शहरी मीडियाचे आणि मुख्यतः चॅनेलवाल्यांचे लाडके नसल्यामुळे त्यांच्या कामास फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही. परंतु म्हणून त्यांच्या कामाचे मोल काही कमी होत नाही.

गळीत हंगाम २०२२-२३च्या उसाला चारशे रुपयांचा दुसरा हप्ता मिळावा आणि वजनकाटे ऑनलाइन व्हावेत, या मागणीसाठी शेट्टी यांनी २२ ऑक्टोबरपासून ‘आक्रोश पदयात्रा’ सुरू केली होती. ऊसदराचा निर्णय झाल्याशिवाय कोणताही साखर कारखाना सुरू करू नये आणि कारखान्यातून साखर बाहेर सोडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले होते. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले. त्यांची तब्येत खूपच खालावली. आपल्यासारखाच एक कार्यकर्ता आरक्षणासाठी जीव पणाला लावत असताना, आपण फुलांचे हार गळ्यात घालणे पटत नसल्यामुळे चौदाव्या दिवशी शेट्टी यांनी सांगली जिल्ह्यातील करमाळे या ठिकाणी आक्रोश पदयात्रा स्थगित केल्याचा निर्णय जाहीर केला. सुमारे ५२२ किलोमीटरची ही पदयात्रा होती आणि त्यातील ३०० किलोमीटरची पदयात्रा पूर्णही झाली होती. मात्र ऊसदराचे आंदोलन सुरूच राहणार असून, जरांगेंचे उपोषण संपल्यावर पदयात्रा जेथून स्थगित केली, तेथूनच ती पुन्हा सुरू होणार आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गेल्या वर्षभरात साखरेला प्रतिक्विंटल ३,८०० ते ३,९०० रुपये दर मिळाला असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार गत हंगामातील गाळप झालेल्या प्रतिटन ऊसाला ४०० रुपयांचा हप्ता देण्याची मागणी स्वाभिमानीने केली आहे. परंतु कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ११ साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा केला आहे. या कारखानदारांनी प्रतिक्विंटल सरासरी ३,३५० रुपये दराने साखरविक्री केल्याची माहिती बँकेने दिली आहे. म्हणजे शेट्टी यांचा दावा जिल्हा बँकेने खोडून काढला असून, त्यामुळे साखरेच्या दरावरून आता स्वाभिमानी संघटना, जिल्हा बँक व साखर कारखानदार यांच्यात संघर्ष पेटण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. शिवाय बऱ्याच साखर कारखान्यांनी बाजारभावातील दर आणि कारखान्यांनी विकलेल्या दरात प्रतिक्विंटल ५० रुपयांपासून ते ३६३ रुपयांपर्यंत तफावत दाखवली असल्याचे दिसत आहे. हा पैसा कारखानदार व व्यापारी यापैकी कोणाच्या खिशात गेला, याची चौकशी करा, अशी खणखणीत मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.

Swabhimani Shetkari Sanghatana : मराठा आरक्षणास पाठींबा देत खंडीत केलेली 'स्वाभिमानी'ची आक्रोश पदयात्रा उद्यापासून पुन्हा सुरू! #RajuShetty #swabhimanishetkarisanghatna #FarmersProtest

https://t.co/xltOg6ejnz

— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) November 2, 2023

वास्तविक शेट्टी यांच्या मातोश्री वयोवृद्ध असून, त्या आयसीयूत आहेत. मात्र माझी काळजी करू नकोस, सामान्य शेतकऱ्यांची काळजी कर आणि यात्रेला बाहेर पड, असे त्यांचाय आईने सांगितल्यानंतर, त्यांचा आशीर्वाद घेऊनच शेट्टा यात्रेसाठी बाहेर पडले. आक्रोश पदयात्रेत शेट्टी यांना हजारो शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य लोक भेटले. प्रत्येकाची व्यथा-वेदना सारखीच तीव्र होती. ‘आमची गुरं मेली, आम्ही मेलो, तरी या सरकारला त्याची फिकीर नाही. आम्ही जगायचं कसं आणि आमच्या पोराबाळांना शिकवायचं आणि जगवायचं कसं?’ अशी वेदना अनेक बायाबापड्यांनी या पदयात्रेदरम्यान व्यक्त केली.

वयाच्या साठीच्या दिशेने झुकत असलेले शेट्टी कधीही आपल्या प्रकृतीची काळजी न करता आंदोलनात स्वतःला झोकून देत असतात. त्यांच्या साथीला प्रदेशाध्यक्ष प्राध्यापक जालिंदर पाटील, राजेंद्र गड्डमवार, रावसाहेब अलासे असे असंख्य सहकारी आहेत. त्याचबरोबर शेट्टी यांचे चिरंजीव सौरभ हे स्वाभिमानीच्या युवा संघटनेतर्फे अनेक उपक्रम राबवत असून, तेदेखील या पदयात्रेत सामील होते. २००७ साली उसाच्या व दुधाच्या दरवाढीसाटी शेट्टींनी १३ दिवसांची पदयात्रा काढली होती. २०११ मध्येदेखील पंढरपूर ते बारामती अशी पदयात्रा ऊस दरवाढीसाठी काढून शेट्टी यांनी त्यानंतर प्राणांतिक उपोषण जाहीर केले आणि सहाव्या दिवशी ऊस दरवाढ घेऊन पदयात्रा यशस्वी केली. पाणीवापराचा क्रम ठरवताना, सर्वात शेवटचा नंबर शेतीचा होता. अशावेळी स्वाभिमानीने कावडयात्रा काढून, शेतीचा क्रम दुसऱ्या स्थानी घेण्यास शासनाला भाग पाडले.

२०१३ मध्ये चांदोली धरण ते कोल्हापूर अशी १७५ किलोमीटरची ही कावडयात्रा काढण्यात आली होती. खेड ते राजगुरुनगर अशी ७५ किलोमीटरची यात्रा काढून, शेतीक्षेत्रावर चाकण येथे टाकण्यात आलेले औद्योगिक आऱक्षण काढण्यास त्यांनी भाग पाडले. शेतकऱ्यांचे कर्ज संपूर्णतः माफ करावे, अशी मागणी घेऊन स्वाभिमानीने पुण्याचा महात्मा फुले वाडा ते मुंबईचे राज्यपाल भवन अशी २२५ किलोमीटरची आत्मक्लेश पदयात्रा केली. पंचगंगा महापूर नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी प्रयाग चिकली ते नरसोबा वाडी असी दीडशे किलोमीटरची पदयात्रा काढली. मुख्यमंत्र्यांनी शेट्टी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. परंतु नंतर मात्र सरकारने फसवणूकच केली.

संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळवणे, याकरता शेट्टी व या इतरांनी किसान मुक्ती यात्रा काढली.

शेट्टी यांनी जी आत्मक्लेश पदयात्रा काढली होती, त्यामागे शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याचा आग्रह होता. या यात्रेचा परिणाम म्हणून १ जून २०१७ पसून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी संपाला सुरुवात केली. त्याचे पडसाद मध्य प्रदेशात उमटले आणि तो संप मोडून काढण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने बळाचा वापर करून सहा शेतकऱ्यांचा बळी घेतला. ही बातमी समजल्यानंतर राजू शेट्टी, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, व्ही. एम. सिंह, योगेंद्र यादव, डॉ. सुनीलम, रामपाल जाठ, हनन मौला प्रभृती शेतकरी नेते मध्यप्रदेशातील मंदसौर येथे जमले. किमान कार्यक्रमावर आधारित एक व्यापक आघाडी करून शेतकऱ्यांचा तीव्र लढा उभा करण्याचा निर्णय झाला.

संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळवणे, याकरता शेट्टी व या इतरांनी किसान मुक्ती यात्रा काढली. ही यात्र २८ राज्यांत १८ हजार किलोमीटरचा प्रवास करून दिल्लीत पोहोचली आणि त्याचे रूपांतर २० व २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी किसान मुक्ती संसदेत झाले. याच संसदेत शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कर्जमुक्तीचा अधिकार आणि उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळवण्याचा अधिकार या दोन कायद्यांना किसान मुक्ती संसदेने संमती दिली. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत तीन वादग्रस्त कृषी विधेयके रेटून संमत करताच, सुमारे दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक लढा सुरू झाला. या लढ्यातही राजू शेट्टी यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी कामगिरी निभावली. मात्र शेट्टी यांच्यासारख्या नेत्यांचे बळ खच्ची करण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होतच असतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी सदाभाऊ खोत यांच्यासारख्या भंपक नेत्यांना शेट्टींविरुदध ताकद दिली. परंतु आज त्यांना कोणीही विचारत नाही. 

दीड वर्षापूर्वी राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केल्यामुळे आघाडीला पहिला झटका बसला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस नेत्यांच्या विनंतीवरून आम्ही महाविकास आघाडीत सामील झालो होतो. पण या दोन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. ज्या विश्वासाने आम्ही महाविकासमध्ये गेलो होतो, तो विश्वास त्यांनी तोडला. त्यामुळे आम्ही आमच्या विचारानेच जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा शेट्टी यांनी केली होती. वीजपुरवठा, महापूर नुकसानभरपाई, पीकविमा, प्रोत्साहन अनुदान यासह काही मागण्या संघटनेने सरकारकडे केल्या होत्या. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेताना नुकसानभरपाई म्हणून बाजारभावाच्या चौपट मोबदल्याऐवजी, दुप्पट मोबदला देण्याचा तसेच त्यातही आणखी वीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. याबाबतचे परिपत्रक राज्य सरकारने मागे घ्यावे, असे आवाहन स्वाभिमानीने केले होते. परंतु काही उपयोग झाला नाही. काटकसरीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी ७० टक्के कमी मोबदल्यात घेण्याचा निर्णय स्वाभिमानीला कसा मान्य होईल? शिवाय सरकारने आतापर्यंत प्रकल्पांसाठी किती जमिनी घेतल्या आणि किती जमिनींचा वापर करण्यात आला, याबद्दलची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणीही शेट्टी यांनी केली होती.

यापूर्वी राजू शेट्टी यांची संघटना केंद्रात भाजपबरोबर सत्तेत होती.

महाविकास आघाडी स्थापन करताना, शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील, असे या आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार म्हणाले होते. मात्र सांगली-कोल्हापुरातील पूरग्रस्तांना मदत, उसाच्या एफआरपीचा प्रश्न, रात्रीच्या वेळेस कृषीपंपांचा पुरवठा होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास, हे सारे प्रश्न राजू शेट्टी सातत्याने मांडत होते. त्यासाठी निदर्शने, आंदोलने, सत्याग्रह हे सर्व उपाय ते योजत होते. परंतु त्यास सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यात स्वाभिमानी पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आल्यानंतर, पक्षसंघटनेकडे लक्ष देण्याऐवजी स्वाभिमानीचे एकमेव आमदार देवेंद्र भुयार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जवळीक वाढवली. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत ते कोणताही संपर्क ठेवत नव्हते. तसेच शेतकऱ्यांच्या पश्नांवर आवाजही उठवत नव्हते. त्यामुळे स्वाभिमानीने भुयार यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. भुयार यांनी २०१९च्या निवडणुकीत तत्कालीन कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांचा पराभव केला होता.

यापूर्वी राजू शेट्टी यांची संघटना केंद्रात भाजपबरोबर सत्तेत होती. परंतु तेव्हाही त्यांनी महागाई, इंधन दरवाढविरोधी आंदोलने केली, भाजपचे घोटाळे बाहेर काढले आणि कोणतीही तडजोड केली नाही. महाविकास आघाडीत असतानाही, शेट्टी यांनी आपली धोरणे व तत्त्वे यांच्याशी कोणतीही तडजोड केली नाही. भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघेही शेतकऱ्यांची फसवणूक करणार असतील, तर आपली स्वतंत्र वाट चोखाळावी, असे साहजिकच स्वाभिमानीला वाटत असेल. खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचे सहकारी साखर कारखान्यात हितसंबंध असल्यामुळे स्वाभिमानी आणि त्यांचा संघर्ष येणे अपरिहार्य आहे. सहकारी साखर कारखाने आजारी पाडून पडेल भावात विकत घेणारे लोक कोण आहेत, हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यामुळे स्वाभिमानीने आम आदमी पक्षाप्रमाणे स्वतःचा स्वतंत्र रस्ता निवडला आहे, हे योग्यच आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्रात जोतिबा फुल्यांनंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी त्रिंबक नारायण आत्रे यांनी ‘गावगाडा’ पुस्तकातून केली. मागील शतकात दिनकरराव जवळकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे हे शेतकऱ्यांचे स्वराज्य आणण्याची भाषा बोलत होते. परंतु शरद जोशी यांनी तसे न करता एकप्रकारे राजाजींच्या स्वतंत्र पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे साहस केले. ते अयशस्वी ठरले, हा भाग वेगळा. जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरणाचा पुरस्कार करताना, त्यांनी शासनव्यवस्थेवरच तुफानी हल्ला चढवला. उणे सबसिडीची कल्पना त्यांनीच मांडली. डब्ल्यूटीओ असो की बीटी तंत्रज्ञान, त्याचे जोशींनी समर्थनच केले. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करताना, शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन दिला. रघुनाथदादा पाटील, राजू शेट्टी, विजय जावंधिया यांच्यासारखे कार्यकर्ते-नेतेही त्यांनी घडवले.

राजू शेट्टी यांनी २००२ साली प्रतिटन उसाला पहिला ॲडव्हान्स आठशे रुपयाचा मिळावा, या मागणीसाठी बेमुदत ऊसतोड बंद आंदोलन करून साखरसम्राटांकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या. दूध आंदोलनाच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यंनी हजारो कोटींचा फायदा मिळवून दिला आहे. शेट्टींच्या प्रयत्नाने देशातील १९३ शेतकरी संघटना एकत्रित आल्या व नंतर अ. भा. किसान संघर्ष समितीची स्थापना झाली. शेट्टींनी अनेकदा लाठ्या खाल्ल्या, तसेच संपूर्ण देशात दहा हजार किलोमीटरची यात्रा काढून, शेतकरी प्रश्नावर जनजगृतीही केली. पुण्यातील खेड येथील सेझ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठी मोठा लढा उभारून, शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी परत मिळवून दिल्या. राजू शेट्टी, कॉ. अजित नवले यांच्यासारख्या प्रामाणिक व लढाऊ नेत्यांचीच आज देशाला गरज आहे.