'काँग्रेसने देशाचे वाटोळे केले आणि या देशाची नवउभारणी करण्यासाठीच माझा जन्म झाला आहे. काँग्रेसने देश उद्ध्वस्त केला आणि या देशाला वाचवण्यासाठी परमेश्वराने मला पृथ्वीवर पाठवले. नरेंद्र अवतारामुळेच आज देशाची प्रगती होत आहे,' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोजच्या रोज सांगू पाहत आहेत...

२२ जानेवारीला अयोध्येस सत्यवचनी प्रभू रामचंद्रांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. ती ज्यांच्या उपस्थितीत व अधिपत्याखाली होणार आहे, ते मोदी हे फक्त खोटे बोलण्याबद्दलच प्रसिद्ध आहेत. मोदींनी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षास बाजूला ठेवले आहे. आपल्या मंत्र्यांनी आपण सांगू ती कामे करावीत, प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊ नये, सतत माझीच महाआरती करावी अशी मोदींची अपेक्षा असते. त्यांच्या व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विना केंद्रीय मंत्रिमंडळात कोणालाही कवडीचेही महत्त्व नाही. पायाभूत सुविधांच्या मोठमोठ्या प्रकल्पांचा शुभारंभ केला जातो, त्यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांना बोलावलेदेखील जात नाही. 

मोदी कुठेही त्यांचा व अन्य मंत्र्यांचा कौतुकाने उल्लेखही करत नाहीत!

मोदी कुठेही त्यांचा व अन्य मंत्र्यांचा कौतुकाने उल्लेखही करत नाहीत. सोलापुरात १५ हजार घरकुलांच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम पंतप्रधानांचे हस्ते झाला. त्यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले की, गरिबी हटावचा नारा देऊनही गरिबी हटली नव्हती. आम्ही नऊ वर्षात २५ कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले आहे. २०२४ पूर्वी तर अनेकांची बँकेत खातीदेखील नव्हती. थोडक्यात, मोदी सरकार आल्यानंतर देशातील गरिबी हटली, असा त्यांचा दावा आहे.

प्रत्यक्षात जर गरिबी हटली असती, तर ८० कोटी भारतीयांना दीर्घकाळ मोफत अन्नधान्य देण्याची वेळ आली नसती. "पूर्वी गरिबांना कोणी विचारत नसे. मी बँकांना सांगितले की, गरिबांना कर्ज द्या. मी गरिबांची गॅरंटी घेतली," असे मोदी म्हणाले. वास्तविक इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, ते बँकांनी देशातील करोडो गरीब जनतेच्या गरजा पुरवाव्यात यासाठीच. त्यानंतरच बँकांचा ग्रामीण भागात तसेच दुर्गम भागात विस्तार झाला. सवलतीने कर्ज देण्याच्या अनेक योजना इंदिरा गांधींनी सुरू केल्या आणि फेरीवाले, पथारीवाले, हातगाडीवाले, चर्मकार, झोपडपट्टीवासीय यांना कमी व्याजाची कर्जे मिळू लागली. 

जनधन खाती सुरू झाली, ती मनमोहन सिंग सरकार असताना. 

परंतु मोदी हे काहीही सांगत नाहीत. जनधन खाती सुरू झाली, ती मनमोहन सिंग सरकार असताना. जसे देशातील डिजिटल व्यवहार वाढले, त्या प्रमाणात कल्याणकारी योजनांच्या रकमा खात्यात जमा होणे शक्य झाले. तंत्रज्ञान क्रांतीचा अधिक फायदा मोदींना झाला आणि त्यामुळे देशातील डिजिटल व्यवहार वाढले. मोदी सरकारनेदेखील डिजिटल क्रांती वर लक्ष केंद्रित केले, हे नाकारण्याचे कारण नाही. परंतु अगोदरच्या काळात तंत्रज्ञानाचा इतका प्रसार झाला नव्हता. तेव्हा, प्रत्येक काळाचा म्हणून असलेला फायदा त्या सरकारला मिळत असतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. परंतु आपले कर्तृत्व सांगताना, (२०१४ नंतरही काही प्रमाणात गरिबी कमी झाली, हे नाकारण्याचे कारण नाही) इतरांनी फक्त देशाची वाट लावण्याचे काम केले, असे म्हणण्याचे कारण नाही. सोलापुरातील सभेत ‘मोदी की गॅरंटी है’ हे शब्द त्यांनी दहा वेळा उच्चारले. म्हणजे भाजप, संघ तसेच देशापेक्षा ते स्वतःला मोठे समजू लागले आहेत.

२०१३-१४ मध्ये भारतात दारिद्र्य रेषेखालील बहुमितीय गरिबीचे प्रमाण २९ टक्के होते. ते २०२२-२३ मध्ये ११ टक्क्यांवर आले, असा दावा नीती आयोगाने केला आहे. याचा अर्थ, गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान विषयक बारा निकषांचा विचार करून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. नीती आयोगाने राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल २०१५-१६चा विचार केला आहे. परंतु त्या आधारे २०१४ ते २०१६ या काळाचा विचार करून त्यांनी निष्कर्ष काढले आहेत. 

वास्तविक यूपीएने दरवर्षी सरासरी ७.९% जीडीपी वाढीचा दर साध्य केला.

मात्र यूपीएच्या काळाशी तुलना करण्यासाठी म्हणून केवळ २०१५ आणि १६चा विचार करून, त्यावरून संपूर्ण मोदी पर्वाची सरासरी काढण्यात आली आहे. वास्तविक यूपीएने दरवर्षी सरासरी ७.९% जीडीपी वाढीचा दर साध्य केला. तर एनडीए काळातील हा दर ५.६% होता. म्हणजे यूपीएपेक्षा एनडीएच्या विकासाची गती मंद असतानाही, यूपीएपेक्षा आपणच अधिक गरिबांना दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर काढले, असा दावा करणे साफ चुकीचे आहे. लोकसहभागाने देशातील गरिबी कमी केली. भारताने गरिबांना मदत करण्यासाठी इतर देशांसमोर आदर्श प्रारूप उपलब्ध करून दिले असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. 

शिवाय यूपीएच्या दशवार्षिक कामगिरीची तुलना एनडीएच्या दोन वर्षांशी करून नीती आयोगाने गरिबी निर्मूलनाबाबतचे सोयीस्कर निष्कर्ष काढले आहेत. तसेच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीच्या २०१९ ते २०२१ या आकडेवारीच्या आधारे २०२२ आणि २३ मध्ये कशा प्रकारे विकास होऊन गरिबी कमी होईल, याचे अंदाज बांधण्यात आले असून, हे सर्वथा चुकीचे आहे. कोव्हिडपूर्व काळात जसा विकास झाला, तसाच कोव्हिडनंतर, म्हणजे २०२२-२३ मध्येही होईल, असे गृहीत धरून अंदाज बांधणे हे कसे चूक आहे, ते प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांनी दाखवून दिले आहे. उदाहरणार्थ, कोव्हिड काळात मुलांची शाळेची दोन वर्षे वाया गेली. त्यामुळे त्यानंतरच्या त्यांच्या शिक्षणावरही याचा परिणाम घडला, याचाही विचार नीती आयोगाच्या अर्थतज्ज्ञांनी केला नाही. 

कोव्हिड काळात अनेकजण मृत्यू पावले. करोडो लोकांचे आरोग्य बिघडले. जनतेचे पोषण, बाल व किशोरवयीन मुलांचा मृत्युदर आणि माता आरोग्य या सगळ्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला. याचा लोकांच्या दीर्घकालीन आरोग्यावरही परिणाम झाला. परंतु नीती आयोगाला त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. तसेच कोव्हिड काळातील (म्हणजे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ ही आर्थिक वर्षे) भारताचे मदतीचे पॅकेज (स्टिम्युलस पॅकेज) हे जीडीपीच्या तीन टक्के इतके होते. जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत हा खर्च अत्यल्प होता. 

मोदी सरकारने २०१७ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची घोषणा केली. २०१५ पर्यंत आरोग्यखर्च जीडीपीच्या अडीच टक्क्यांवर नेला जाईल, असे अभिवचन त्यात देण्यात आले होते. परंतु करोना कालावधीत तो १.३ टक्के इतकाच होता. २०२० साली नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यात जीडीपीच्या तुलनेत शिक्षणावर सहा टक्के इतका खर्च केला जाईल, अशी गर्जना करण्यात आली. खरे तर २०१४ मध्ये हा खर्च जीडीपीच्या चार टक्के इतका होता. तो २०२३-२४ पर्यंत फक्त २.९ टक्क्यांवर आणण्यात आला. म्हणजे वाढ होण्याऐवजी उलट घटच झाली. 

२०१४ ते २०२२ या कालावधीत केंद्र सरकारने देशातील उपभोगखर्चाची पाहणीच केलेली नाही. देशातील ‘कंझम्प्शन पॉव्हर्टी’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एक टक्काच लोक गरीब आहेत, असा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसाठी कम करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांनी काढला आहे. परंतु हा निष्कर्ष खासगी उपभोगाबद्दलच्या नॅशनल अकाउंट्स एस्टिमेट्सच्या आधारे काढण्यात आला आहे. विकसनशील देशातील उपभोगदारिद्र्य या प्रकारे काढले जात नाही, असे ब्रिटनच्या ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज’मध्ये (बाथ विद्यापीठ) विकासाचे अर्थसास्त्र हा विषय शिकवणाऱ्या मेहरोत्रा यांनी म्हटले आहे. मुळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या संख्याशास्त्रीय वस्तुस्थितीबद्दलच जगात आशंका उत्पन्न झाली आहे. 

काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारमधील दोन संख्याशास्त्रज्ञांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला होता. 

काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारमधील दोन संख्याशास्त्रज्ञांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला होता. बोगस आकडेवारी आणि तथ्ये सांगण्यास त्यांनी नकार दिला होता. जीडीपी काढण्याच्या पद्धतीतही मोदी सरकारने बदल केला, तेव्हा त्यावरही टीका झाली होती. आपण नवा इतिहास घडवत आहोत, असा मोदी यांचा दावा असतो. परंतु इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत देशातील आर्थिक विषमता तुलनेने सर्वात कमी होती आणि कृषी क्षेत्राची वाढ सर्वाधिक होती, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. परंतु आपले गरिबीतील बालपण, त्यावेळची प्रतिकूलता याबद्दलची विराणी ऐकवून, गरिबीचेच भांडवल करण्यात विश्वगुरू तरबेज आहेत. मनमोहन सिंग हेदेखील गरिबीतूनच वर आले. देशाच्या अनेक नेत्यांनी प्रतिकूलतेवर मात केली आहे. मुळात पूर्वी अख्खा देशच गरीब होता. परंतु माझ्यासारखी गरिबी कोणीच भोगलेली नाही आणि राहुल गांधी मात्र तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आले, हे चित्र मोदी यांना उभे करायचे असते... 

आता देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण पहिल्यांदाच कमी झाले आहे, असे बिलकुल नव्हे. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमच्या (यूएनडीपी) वार्षिक अहवालानुसार, २००५-०६ ते २०१५-१६ या कालावधीत २७ कोटी भारतीय गरिबीच्या खाईतून बाहेर आले. या कालावधीत प्रामुख्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीची देशात सत्ता होती. म्हणजे एनडीएपेक्षा यूपीएची गरिबी निर्मूलनातील कामगिरी अधिक सरस आहे. विकसनशील देशांमधील सर्वाधिक दहा गरीब देशांमध्ये गतिमान पद्धतीने दारिद्र्यदर घटवण्यात भारताने पहिला क्रमांक तेव्हा मिळवला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातील गरिबीतील ही विक्रमी घट तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ज्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबवल्या, त्यामुळे घडून आली. 

भारतातील अनेक राज्यांत अजूनही खासगी देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीला पोषक वातावरण नाही.

त्यावेळी या बाबतीतली सर्वाधिक प्रगती झारखंड राज्याने करून दाखवली होती. विशेष म्हणजे, यूपीए सरकारने खेड्यापाड्यांतील गरिबी लक्षणीयरीत्या हटवून दाखवली होती. मनरेगा या योजनेचा खूप चांगला परिणाम दिसून आला होता. शिवाय मनमोहन सिंग सरकारने सरासरी आठ टक्के गतीने आर्थिक विकास करून दाखवला आणि यामुळेही सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. देशाचा आर्थिक विकास जितका जोरदारपणे वाढेल, तितक्या प्रमाणात विकासाचे लाभ खालपर्यंत झिरपू शकतात. चीनसारख्या देशात वर्षानुवर्षे दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त गतीने विकासदर होता आणि त्यामुळेच तेथे दारिद्र्यनिर्मूलन झाले. भारतातील अनेक राज्यांत अजूनही खासगी देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीला पोषक वातावरण नाही. रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या सुविधा कमी आहेत,अशा राज्यांवर लक्ष्य केंद्रित केले पहिजे. तसेच श्रमाच्या बाजारपेठेत योग्य त्या सुधारणा कराव्या लागतील. 

त्याचप्रमाणे महिला बचतगट सक्षम करणे, शेतकरी, मच्छीमार, कामगार यांच्या सहकारी संघटना निर्माण करणे आणि मार्केटिंगचे लाभ शेतकरी, कामगार व गरीब ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे या गोष्टी कराव्या लागतील. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करण्याची गरज नाही.सरकारने छोट्या छोट्या व्यवसायांबाबत लोकसमूहांनाच अधिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. आज डेटा सायन्स (विदाशास्त्र) चांगल्यापैकी विकसित झाले आहे आणि म्हणूनच मच्छिमार असोत की फासेपारधी, किंवा आदिवासी समाज, त्यांच्यासंबंधी जास्तीतजास्त माहिती गोळा केली पाहिजे. या विदाशास्त्राचा उपयोग करून, शासनाची धोरणे ठरवणे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये परस्पर समन्वय अधिक असण्याची आवश्यकता आहे. 

विश्वासार्ह आकडेवारी आणि योग्य समन्वय यांमुळे कल्याणकारी धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील. नीती आयोगाकडे प्रत्येक राज्याची माहिती असते. नीती आयोग राज्यांना वेगवेगळ्या उपयुक्त सूचना करत असतो. परंतु त्याची यथायोग्य अंमलबजावणी होतेच असे नाही. देशातील गरिबी कमी होत आहे, ही आनंदवार्ताच आहे. परंतु गरिबी संपूर्णपणे नष्ट करणे, हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. एकमेकांना राजकीय दूषणे देऊन गरिबी कधीच हटणार नाही!