दोन वर्षांपूर्वी सहा एप्रिल या भाजपच्या स्थापनादिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, भाजपचा जन्म हा लोकशाहीच्या उदरातून झाला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र लोकशाहीच्या सर्व घटनात्मक संस्था पोखरण्याचे काम मोदींनी सुपरफास्ट गतीने सुरू ठेवले आहे. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात मोदी यांच्यावर १९९६ साली हरियाणा व हिमाचल प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली होती. तेथे भाजपचा विस्तार व्हावा म्हणून मोदींनी तडजोडी केल्या. आणीबाणीत ज्या बन्सीलाल यांच्यावर जनसंघाने टीका केली होती, त्याच बन्सीलाल यांच्या ‘हरियाणा विकास पार्टी’शी आघाडी करून मोदींनी प्रथमच हरियाणात भाजपची सत्ता आणली. नंतर बन्सीलाल यांनाच ढकलून देऊन मोदींनी भ्रष्टाचारी ओमप्रकाश चौटाला यांच्याशी भाजपला दोस्ती करणे भाग पाडले. हिमाचल प्रदेशात मोदींनी भ्रष्टाचारी अशा सुखराम यांच्याशी मैत्री केली. काँग्रेसमध्ये असताना ‘कलंकित’ म्हणून ज्यांच्यावर भाजपने आरोप केला, त्या सुखराम यांनी काँग्रेस सोडून हिमाचल विकास काँग्रेसची स्थापना केली होती. असो. वाजपेयींपेक्षा मोदी हे अधिक ‘लवचीक’ आणि चलाखही आहेत. वाजपेयींवर स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय मजदूर संघ तोफ डागत होते. त्याउलट मोदींनी केवळ याच संघटनांनाच मव्हे, तर रा. स्व. संघालाही ‘शांत’ केले आहे. मोदींविरुद्ध बोलण्याची कोणाचीही टाप नाही. मोदींचे हे सर्व ‘गुण’ देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मसात केले आहेत.

२०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण, याचा निर्णय केवळ संख्याबळावर होणार नाही, तर मुख्यमंत्री कोण होणार, याचा निर्णय दिल्लीत पक्षश्रेष्ठी घेतील, असे उद्गार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत’च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एका पुरस्कार सोहळ्यात व्यक्त केले. महायुतीतील अन्य दोन पक्ष आपापल्या चिन्हांवरच निवडणूक लढवतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण दिल्लीवरूनच नियंत्रित करण्याचा भाजपचा पॅटर्न कसा आहे, ते यावरून स्पष्ट होते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष फोडून, नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या आदेशानुसार,फडणवीस यांनी महायुतीचे सरकार बनवले. निवडणूक आयोगाला घरगड्याप्रमाणे वापरून घेऊन, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांना पक्ष व चिन्हावर दरोडा घालण्यास परवानगी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पक्षाचे खासदार किंवा आमदार यांचे बहुमत आहे की नाही, यापेक्षा मूळ पक्ष व त्याची घटना महत्त्वाची आहे, असे निर्देश दिले होते. तरीदेखील विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केवळ बहुमताचाच विचार केला आणि आपण सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाही, असे दाखवून दिले. पक्षांच्या युती, आघाडी होतात आणि तुटतात. मात्र पक्षातील सर्वच कृत्ये किंवा आचरण हे पक्षांतर मानले जाऊ शकत नाही, असे प्रकट चिंतनही नार्वेकर यांनी केले...

उघड उघड पक्षचोरी करणाऱ्याला नार्वेकर यांनी कायदेशीर पळवाट शोधून दिली आहे.

उघड उघड पक्षचोरी करणाऱ्याला नार्वेकर यांनी कायदेशीर पळवाट शोधून दिली आहे. यापुढे देशात याप्रकारे पक्षांचेच अपहरण करण्याचा उपद्व्याप होईल आणि तीच पक्षांतर्गत लोकशाहीची समृद्ध परंपरा असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न होईल. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांवर निवडणूक आयोग व विधानसभाध्यक्षांनी पूर्णपणे अन्याय केला आहे. ज्यावेळी शिंदे यांनी पक्षचोरी केली, त्यावेळी तुम्ही पक्ष पळवण्याऐवजी स्वतःचा पक्ष का नाही स्थापन केला, असा सवाल तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या अजितदादा पवार यांनी केला होता. आज मात्र तेच अजितदादा नार्वेकरांनी आपल्या बाजूने निर्णय दिल्यावर नाचत सुटले आहेत... नार्वेकरांनी घटनेचा अभ्यास करूनच हा निकाल दिला आहे आणि आम्ही उचललेले पाऊल योग्य ठरवले आहे, असे ‘साक्षात्कारी’ उद्गार राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी काढले आहेत. राजकारणात इतका बेशरमपणा यापूर्वी कधी झाला होता, असे वाटत नाही.

तेवढ्याने समाधान न झाल्यामुळे, फडणवीस यांनी याबद्दल वाक्ताडन करायलाही सुरुवात केली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर, २०१९ मध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी यांचे सरकार स्थापन करण्याबाबत अजितदादांसोबत नव्हे, तर शरद पवार यांच्यासोबतच चर्चा झाली होती. पण पवार यांनी ऐनवेळी माघार घेतली. मात्र दादा व त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांना ते मन्य नव्हते, अशी माहिती ‘लोकमत’ व्यासपीठावरून फडणवीस यांनी दिली.  या विषयावर मी लागलीच काही बोलू शकत नाही, कारण त्यावेळी ज्यांनी मदत केली, त्यांचा विश्वासघात करण्यासारखे ते होईल. परंतु तीन-चार वर्षांनंतर मी याबाबत खुलासा करेन, असेही फडणवीस म्हणाले.

वास्तविक बोलणी झाली होती, याचा अर्थ पवार यांनी अंतिम निर्णय घेतला होता, असे नाही. शिवाय तेव्हा शिवसेनेबरोबर महाविकास आघाडीत जाण्याबाबत काँगेस पक्षाचा निर्णय झालेला नव्हता. राज्य सहकारी बँक व सिंचन घोटाळ्यात अजितदादा, तटकरे प्रभृतींचे हात अडकले होते. छगन भुजबळ जेलमध्ये जाऊन आले होते. प्रफुल्ल पटेल यांना तिहार तुरुंगात जावे लागेल, अशी भीती वाटत होती. राष्ट्रवादीतील अनेक आमदारांचा सूर कोणाहीबरोबर का असेना, सत्तेत जावे, असा होता. अशावेळी पक्षातील बडे नेते व आमदारांकडे दुर्लक्ष करता येणे पवारांनाही शक्य नव्हते. पवार हे लोकशाहीवादी नेते असल्यामुळे ते पक्षांतर्गत लोकशाही मानतात. मात्र तरीही राष्ट्रवादीची विचारसरणी ही धर्मनिरपेक्षतावादी असल्यामुळे अंतिमतः त्यांनी भाजपबरोबर न जाण्याचा फैसला केला. याला पवारांनी भाजपचा विश्वासघात केला, असे म्हणता येणार नाही.

त्यांनी (मोदींनी) विरोधी पक्षांनाच घराणेशाही व भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे ठरवलेले दिसते.

उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत भविष्यात राजकीय युती अशक्य आहे, कारण त्यांनी व त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी अत्यंत खालच्या भाषेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपवर टीका केल्यामुळे आमची मने दुखावली आहेत, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यांनी हे संगितले, ते बरेच झाले. कारण उद्धवजी पुन्हा भाजपबरोबर जातील, अशा पुड्या फुलचड्डीवाल्या गँगतर्फे सोडण्यात येत आहेत. मात्र आपण विश्वासघाती, कपटी अशा भाजपबरोबर अजिबात जाऊ इच्छत नाही, हे ठाकरेंनी वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. तरी आम्हीच त्यांना दरवाजे बंद केले आहेत, असे गर्वोन्मत्त उद्गार फडणवीस काढत आहेत. पण मुळात ठाकरेंबद्दल स्वतः फडणवीस असोत की नारायण राणे, त्यांचे दिवटे चिरंजीव किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे असोत, कोणत्या भाषेत बोलत असतात, हेदेखील लोकांना माहीत आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे अधःपतन होण्यास मुख्यतः फडणवीसच जबाबदार आहेत. नैतिकतेशी कधी कधी तडजोड करावी लागते, असे म्हणून ते आपल्या पापाचे समर्थन करत असतात. शिवसेना व राष्ट्रवादी फोडून समाधान न झाल्याने त्यांनी आता काँग्रेसकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. मिलिंद देवरा यांना फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंच्या सेनेत पाठवले. तर काँग्रेसचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांना अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत धाडले, ही एकप्रकारची ॲडजेस्टमेंट आहे. अशोक चव्हाण यांनीदेखील आपली धर्मनिरपेक्षता खुंटीला बांधून भाजपकडे प्रयाण केले. देशातील लोकशाही धोक्यात येत आहे. 'संविधानाची मूळ तत्त्वे शिल्लक राहतील की नाही अशी चिंता आहे. प्रत्येक समाज भयभीत झाला आहे. प्रसारमाध्यमांवर दबाव आणला जात आहे. ईडीचा गैरवापर सुरू आहे', अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी यापूर्वी भारत जोडो यात्रा नांदेडमध्ये आली असताना केली होती. दोन वर्षांपूर्वी देगलूरच्या पोटनिवडणुकीचा प्रचार करताना अशोकराव म्हणाले होते की, महागाईच्या मुद्द्यावरून भाजपने यूपीएला खाली खेचले, पण तोच मुद्दा हाताळण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे भाव आकाशाला पोहोचले आहेत आणि गॅस ही शोभेची वस्तू झाली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली होती. छप्पन इंची छातीने आतपर्यत केले तरी काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता. कदाचित अशोकरावांना हे सर्व प्रश्न आता सुटले आहेत असे वाटले असावे. म्हणूनच बहुधा ते भाजपत गेले.

महाविकास आघाडीत मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अशोकराव हे प्रमुख होते. परंतु मराठ्यांचे आरक्षण ते टिकवू शकले नाहीत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली होती. तसेच ‘आदर्श’मधून त्यांनी शहिदांच्या विधवांची घरे हडपली, तसेच ते लीडर नसून डीलर आहेत, असा हल्लाही फडणविसांनी चढवला होता. अशा पुण्यवान व्यक्तीला घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे कदाचित फडणवीसांना वाटले असावे. नारायण राणे आणि अशोक चव्हाण हे दोन माजी मुख्यमंत्री भाजपने खिशात टाकले आहेत. राणे यांची सर्व कुंडली माझ्याकडे आहे, अजितदादांविरोधात बैलगाडीभर पुरावे आहेत, अशोकरावांविरुद्धच्याही फायली तयार आहेत, अशा धमक्या देणाऱ्यांनीच सरळसरळ ब्लॅकमेलिंग करून या नेत्यांना आपल्या दावणीला बांधले आहे.

घराणेशाही व भ्रष्टाचारमुक्त देश झाल्याशिवाय काही खरे नाही, असे उद्गार जगद्विख्यात भाषणवीर मोदी यांनी काढले आहे. त्यांनी विरोधी पक्षांनाच घराणेशाही व भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे ठरवलेले दिसते. त्या उद्दिष्टाने प्रेरित होऊनच त्यांनी या घराणेशाहीवादी भ्रष्टाचारी नेत्यांचे स्वागत करण्याचे ठरवलेले आहे. अशोकराव हे कमळपंथीय झाल्यानंतर राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाबे दणाणलेल्या काँग्रेसने विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली, तेव्हा आठ-दहा आमदारांनी दांडी मारली. जे आमदार उपस्थित होते, त्यातलेही काहीजण फुटू शकतात आणि बैठकीतील व पक्षांतर्गत माहिती काहीजण भाजपला पोहोचवत असू शकतील. अजितदादा, अशोक चव्हाण प्रभृतींकडून भाजपला सर्व खबरा मिळतच असणार. अशोकराव तर पक्षांतर करण्यापूर्वी महाविकासच्या जागावाटपाच्या बैठकीस हजर होते. अशोकरावांना काँग्रेसने अनेक मंत्रिपदे, मुख्यमंत्रिपद, प्रदेशाध्यक्षपद तसेच खासदारकी व काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्यपद दिले होते. काँग्रसेचे मी प्रामाणिकपणे काम केले आणि आता भाजपचेही काम निष्ठेने करेन, असे तत्त्वचिंतन अशोकरावांनी ऐकवले आहे. एखादा नेता परस्परविरोधी विचारसरणींच्या पक्षात प्रामाणिकपणे काम करू शकतो, याचे अभूतपूर्व प्रात्यक्षिक अशोकराव दाखवत आहेत.

विरोधी पक्षांची वजाबाकी व्हावी, यासाठी सर्व युक्त्या अवलंबल्या जात असल्या, तरी जनतेची सहानुभूती आणि प्रेम उद्धव ठाकरे, शरद पवार व राहुल गांधी यांनाच मिळत आहे.

भाजपने आपले स्वत्व सोडले, तर ते मतदारांना आवडणार नाही. पण आज वेगवेगळ्या पक्षांचे लोक आमच्यासोबत येऊन ‘जय श्रीराम’ म्हणत आहेत. ज्या लोकांनी तेव्हा आमच्या हिंदुत्वाला विरोध केला, तेच लोक जर हिंदुत्व स्वीकारत असले, तर आमच्या मतदाराला नक्कीच त्याचा आनंद होईल, असा फडणवीसांचा युक्तिवाद आहे. म्हणजे, आम्ही नाही, तर त्यांनीच आमच्यासमोर लोटांगण घातले आहे. आमचे विचार तेच आहेत, त्यांचे मात्र बदलले आहेत असे फडणवीस सांगू पाहत आहेत.

तिकडे बिहारमध्ये नीतीशकुमार यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राष्ट्रीय जनता दलाच्या तीन आमदारांना भाजपने फोडले. ‘पलटूराम’ नीतीशकुमारांना तर अगोदरच खेचण्यात आले होते. आसाममध्ये काँग्रेसच्या दोन आमदारांनी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वसर्मा यांची भेट घेऊन त्यांना आपले समर्थन देऊ केले आहे. नॅशनल इलेक्शन वॉच आणि असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स यांनी तीन वर्षांपूर्वी एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार, २०१४ पासून देशात काँग्रेसच्या सगळ्यात जास्त नेत्यांनी पक्षांतर केले आहे. काँग्रेसचे ३९९ नेते पक्ष सोडून गेले आणि त्यापैकी अनेकांनी भाजपत प्रवेश केला. २५३ उमेदवार आणि १७३ आमदार व खासदारांनी २०१४ ते २०२१ या काळात भाजपत प्रवेश केला. महाराष्ट्रात व अन्यत्र भाजपने गेल्या तीन वर्षांत जी फोडाफोडी केली, त्या आकडेवारीचा यात समावेश नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाल्यानंतर त्यास तत्कालीन काँग्रेसचा विरोध असल्यामुळे १९५७च्या निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला याचा फटका बसला होता. या गोष्टीचा विचार करून १९६० नंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी समाजवादी व शेतकरी कामगार पक्षांच्या काही नेत्यांना काँग्रेसमध्ये आणून ‘बेरजेचे राजकारण’ केले. मात्र ती खोक्यांची नव्हे, तर विचारांची बेरीज होती. काँग्रेसमध्ये उजवा नव्हे, तर बहुजनवादी पुरोगामी विचार प्रबळ व्हावा ही त्यामागील भूमिका होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा विचार केला, तरी १९३०च्या नंतर ब्राह्मणेतर नेत्यांनीही काँग्रेसशी सहकार्य करण्यास आरंभ केला होता. टिळकयुगात ब्राह्मणेतर पक्ष काँग्रेसप्रणीत स्वातंत्र्य चळवळीपासून लांब होता. काकासाहेब गाडगीळ यंनी ब्राहमणेतर पक्षाचे नेते केशवराव जेधे यांच्याबरोबर वाटाघाटी करून, काँग्रेस व ब्राह्मणेतर यांच्यात ऐक्य घडवले. त्यामुळे मराठा समाज काँग्रेसच्या जवळ आला. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस हाच महाराष्ट्रातला प्रमुख पक्ष होता. १९६७ साली अनेक राज्यांत बिगरकाँग्रेस सरकारे अस्तित्वात आली. त्यानंतरही दहा वर्षे महाराष्ट्रात काँग्रसचेच प्राबल्य होते. परंतु इंदिरा गांधींनी मराठा नेतृत्वास दूर ठेवून दलित व इतर समाजाला जवळ करण्यास सुरुवात केली. परंतु महाराष्ट्रात दलित, आदिवासी समूहांबरोबर वरिष्ठ जातींनाही हाताशी धरून राजकारण करणाऱ्या इंदिरा गांधींकडे तसे भक्कम नेतृत्व नव्हते.

यशवंतराव व शरद पवारांना बाजूला करून वा वगळून जे पर्यायी मराठा व अन्य समाजाचे नेते पुढे आणण्यात आले, ते लोकप्रिय नव्हते. बॅरिस्टर अंतुले, बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर, शंकरराव चव्हाण असे नेते मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी काँग्रेस पक्ष मोडकळीस येऊ लागला होता. या पोकळीतच राज्यात हिंदुत्ववादी राजकारण रुजू लागले. काँग्रेसच्या फुटीच्या पोकळीतच शिवसेना व भाजपच्या विस्ताराची बीजे रोवली गेली. गोरगरिबांचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा आधार घेऊन भाजपची पॅसेंजर ट्रेन धावू लागली आणि नंतर शिवसेनेचीच मुंडी पिरगाळून, राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधून नेते आयात करून, या पॅसेंजरचे रूपांतर बुलेट ट्रेनमध्ये झाले आहे. सत्ता व पक्षविस्तारासाठी काहीही करण्याची तयारी असणे, हीच भाजपची आता विचारसरणी बनली आहे. भाजपच्या या बेरजेच्या राजकारणाची काही टोटलच लागत नाही... मात्र विरोधी पक्षांची वजाबाकी व्हावी, यासाठी सर्व युक्त्या अवलंबल्या जात असल्या, तरी जनतेची सहानुभूती आणि प्रेम उद्धव ठाकरे, शरद पवार व राहुल गांधी यांनाच मिळत आहे. शिवाय लोकशाहीचे अवघड गणित न कळण्याइतकी जनता कच्ची नाही...