रमेश जाधव, वरिष्ठ कृषि पत्रकार। सोशल मिडियावर सध्या सोयाबीनने धुमाकूळ घातला आहे. सोयाबीनचे दर घसरल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पण त्याहीपेक्षा जास्त संताप शेतकऱ्यांच्या बाजूने सोशल मिडियावर खिंड लढवणाऱ्या वीरांचा झाला आहे. या वीरांनी आपल्या सात्विक संतापाला वाट करून देताना सोयाबीनचे दर कोसळले, अख्खा हंगाम मंदीचा जाणार, शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळणार असं चित्र रंगवलं आहे. काही जणांनी तर अर्धवट माहिती, चुकीची माहिती, सोयीस्कर निष्कर्ष, वडाची साल पिंपळाला आणि अति सुलभीकरण (ओव्हर सिम्पलीफिकेशन) अशी सरमिसळ केली आहे. या सगळ्यामुळे एक विचित्र नॅरेटिव्ह तयार झालं आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा काहीच फायदा होणार नाही, उलट नुकसानच होईल. या नॅरेटिव्हमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन पॅनिक सेलिंग केलं तर त्यांचं थेट आर्थिक नुकसान आहे. त्यामुळे खालील बाबी समजून घेणं आवश्यक आहे.

सोयाबीनचे दर कोसळलेत का?

दर कोसळणे आणि दरात घसरण होणे यात फरक आहे. सध्या असं पर्सेप्शन तयार झालंय की दर १० हजार रूपयांवरून ३ हजार रूपयांवर आलेत. खरं तर १० हजार रूपये हा दर काही बेंचमार्क दर नव्हता. पूर्ण हंगामात एवढा सरासरी दर मिळाला, अशी स्थिती नव्हती. तर नवीन हंगाम सुरू होण्याआधी अगदी थोडक्या काळासाठी आणि मोजक्या मालाला हा दर मिळाला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडे माल नव्हता.

दर कोसळणे आणि दरात घसरण होणे यात फरक आहे.

त्यामुळे हा दर शेतकऱ्यांना नव्हे तर व्यापाऱ्यांना मिळाला होता. त्यामुळे रेफरन्स म्हणून दहा हजाराचा दर धरणं हेच चुकीचं आहे. आणि आता नवीन माल बाजारात आल्यावर काही ठिकाणी ३ हजार दर मिळाल्याचं सांगितलं जातंय. ते ही अर्धसत्य आहे. मॉईश्चर जास्त असलेल्या, खराब क्वालिटीच्या मालाला काही ठिकाणी एवढा दर मिळाला आहे. बाजारात नवीन आवक वाढल्यामुळे दरावर काही प्रमाणात परिणाम झाला, हे खरं आहे. पण दर कोसळलेले नाहीत. आज (ता. २२) इंदोर मार्केटला (एनसीडीईएक्स) दर आहे ६४०४ रूपये, अकोला मार्केटला दर आहे ६०६० रूपये. लातूर मार्केटला ६२०० रूपये. (या देशातील प्रमुख बाजारपेठा आहेत. तिथल्या दरावरून इतर ठिकाणच्या दराचा अंदाज काढता येतो.)

केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे दर पडलेत का?

केंद्र सरकारने १२ लाख टन जीएम सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात कपात केली. हे दोन्ही निर्णय शेतकरीविरोधी आहेत, शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारे आहेत. त्याचा नक्कीच मार्केटवर विपरीत परिणाम झाला. पोल्ट्री उद्योगाच्या लॉबिंगला बळी पडून सरकारने आवतण धाडून आयातीचा उंट तंबुत घेतलाय.

पोल्ट्री उद्योगाच्या लॉबिंगला बळी पडून सरकारने आवतण धाडून आयातीचा उंट तंबुत घेतलाय.

बरं हा निर्णय घेताना बराच उशीरही लावला. त्यामुळे या निर्णयाचा पोल्ट्री उद्योगालाही जेवढा अपेक्षित होता तेवढा फायदा होणार नाही. पण मार्केट सेन्टिमेन्ट बिघडून शेतकऱ्यांचं मात्र नुकसान होणार आहे. कारण शेतकऱ्यांकडल्या सोयाबीनची आवक बाजारात एक ऑक्टोबरपासून वाढणार. नेमक्या त्या वेळेला आयात केलेली सोयापेंड देशात येणार. त्यामुळे दर दबावाखाली राहतील. पण आयातीला परवानगी देताना सरकारने काही अटी घातल्या होत्या.

त्यामुळे प्रत्यक्षात १२ लाख टन आयात होणार नाही, तर चार लाख टनच आयात होईल, असा जाणकारांचा अंदाज होता. नंतर पोल्ट्री उद्योगाने जोर लावल्यामुळे काही अटी शिथिल करण्यात आल्या. त्यामुळे ही आयात आठ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सोयापेंड आयात झाली नसती तर सोयाबीनच्या बाजारात नक्कीच तेजी राहिली असती. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे या तेजीला शेतकरी मुकले आहेत. पण त्यामुळे सोयाबीनच्या बाजारात थेट मंदी येईल, असं मात्र नाही.

फंडामेंटल्स काय सांगतात?

यंदा देशात सोयाबीन उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित नाही. केंद्र सरकारच्या ताज्या अंदाजानुसार यंदा १२७ लाख टन सोयाबीन उत्पादनाची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी उत्पादनाचा अंदाज होता १२९ लाख टन. म्हणजे यंदा उत्पादनात दोन लाख टन घट आहे. अमेरिकी कृषी विभागाच्या (यूएसडीए) अंदाजानुसार यंदा भारतात १०८ लाख टन उत्पादनाची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती चार लाख टनाने जास्त आहे. पण देशातील सोयाबीन खप ८ लाख टन वाढेल, असं यूएसडीएचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा नगण्य आहे.

थोडक्यात पुरवठ्याची बाजू टाईट आहे. दुसऱ्या बाजूला मागणीची बाजूही चांगली आहे देशांतर्गत मागणीचं चित्र चांगलं आहे. निर्यातीलाही चांगली मागणी राहणार आहे. येत्या हंगामात १७ लाख टन निर्यात होईल, असा यूएसडीएचा अंदाज आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये प्रति क्विंटल पाच ते सहा हजार रूपये दर मिळेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. काही बाजारभ्यासक सहा हजारावर ठाम आहेत.

निष्कर्ष

सध्याची परिस्थिती आणि लॉंग-टर्म ट्रेंड लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन पाच ते सहा हजाराच्या खाली माल विकू नये, असा जाणकारांचा सल्ला आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा मात्र निषेध करायला पाहिजे. बेंचमार्क मार्केटमधल्या दरावर लक्ष ठेऊन अपेक्षित दर पातळी आल्याशिवाय माल विकायचा नाही, असं असहकार आंदोलन शेतकरी करू शकतात. या आधीही सोयाबीन उत्पादकांनी अशी स्ट्रॅटेजी यशस्वी करून दाखवली आहे. शेतकऱ्यांचा दबावगट निर्माण व्हायला पाहिजे. मतपेटीतून प्रतिक्रिया उमटली तरच राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेतील आणि त्यांच्या बाजूने उभे राहतील.

सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या कोंडीत सापडला आहे. एकीकडे दहा हजाराच्या दरामुळे तयार झालेल्या पर्सेप्शनमुळे काढणीचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. हे पैसे रोख द्यावे लागतात. दुसरीकडे भाव कोसळल्याच्या चर्चेमुळे अनिश्चितता आणि संभ्रम निर्माण झालाय. सगळ्याच शेतकऱ्यांना माल रोखून ठेवणं शक्य नसतं. पैशाची नड असल्यामुळे निम्माशिम्मा माल तरी काढणीनंतर लगेच विकावा लागतो.

व्यापाऱ्यांना हा माल कमी किंमतीत हवा असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलिंग करावं म्हणून उलटसुलट चर्चा घडवून आणल्या जातात. अशा काळात सोशल मिडिया आणि मेन स्ट्रीम मिडियात सोयाबीनचे दर कोसळल्याच्या बातम्या, पोस्ट व्हायरल झाल्या तर त्यातून व्यापाऱ्यांचं चांगलंच फावतं. सनसनाटी नॅरेटिव्हमुळे शेतकऱ्यांची मात्र माती होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताची खरी कळकळ असेल तर इमोशनल आणि ग्लोरिफिकेशनच्या आहारी न जाता फॅक्ट नीट मांडणे, अचूक तपशील देणे आणि घडामोडींवर नजर ठेऊन त्या रिपोर्ट करणे याची खरी गरज आहे.

_{रमेश जाधव हे शेती अभ्यासक व वरिष्ठ कृषि पत्रकार आहेत. त्यांनी वरील मजकूर फेसबुक पोस्ट स्वरूपात लिहिला होता. त्यांच्या परवानगीने पुनर्प्रकाशित.}