महिला आदिवासी कुलगुरू आणि शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने

‘‘एखाद्या दरिद्री माणसाच्या अंगी जर कार्यशक्ती, मजबुतपणा, क्षमता आणि धंद्यातील कौशल्य असेल-आणि उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक व्यक्तीचे मोल काय आहे याचे अगदी काटेकोरपणे मापन भांडवली उत्पादनपद्धतीमध्ये केले जात असते-तर तो भांडवलदार बनू शकतो. या गोष्टीचे अतोनात कौतुक भांडवलशाहीचे भाट करत असतात. यामुळे नशीब काढू बघणाऱ्या नव्या शिलेदारांची व्यवसायाच्या क्षेत्रात भरती होते व आधी अस्तित्वात असलेल्या भांडवलदार व्यक्तींशी ते स्पर्धा करू लागतात. हे स्वागतार्ह नसते ही गोष्ट खरी. 

पण यामुळे एकुणात भांडवलाचे वर्चस्व अधिक बळकट होते. त्याचा पाया विस्तारतो, आणि समाजाच्या खालच्या थरांमधून नवनव्या शक्ती स्वतःच्या उपयोगासाठी भरती करून घेणे भांडवलाला शक्य होते. याच प्रकारे व्यक्तीचे कूळ, सामाजिक स्तर किंवा सांपत्तिक स्थिती काहीही न बघता समाजातल्या सर्वात बुद्धिमान व्यक्तीची भरती करून घेऊन मध्ययुगात कॅथॉलिक चर्चने आपल्या यंत्रणेची बांधणी केली. सामान्य माणसांची अधिक दडपणूक करून धर्मपीठाचे वर्चस्व पक्के करण्यासाठी या गोष्टीचा सर्वात जास्त उपयोग झाला. दडपलेल्या वर्गातील सर्वात गुणवान माणसे जितक्या प्रमाणात सत्ताधारी वर्ग स्वतःमध्ये समाविष्ट करून घेऊ शकतो तितकी त्याची सत्ता जास्त स्थिर आणि धोकादायक बनते’’ (कार्ल मार्क्स).

आदिवासी महिला प्राध्यापक सोनाझरिया मिंझ यांची झारखंडच्या 'सिधो कान्हो मुर्मू विद्यापीठ'च्या (Sido Kanhu Murmu University-S.K.M.U in Dumka, Jharkhand) कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली आहे. सर्वप्रथम त्यांचे अभिनंदन. सध्या त्या नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात संगणक विज्ञान विषयाच्या प्राध्यापक आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसोबतचं त्यांचं नातं अत्यंत सौहार्दपूर्ण आणि जिव्हाळ्याचं मानलं जातं. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविण्यासाठी त्या नेहमी पुढाकार घेतात. त्यांचा स्वतःचा जीवनप्रवास अत्यंत खडतर राहिला आहे. अनेक वेळा मानखंडना झेलत त्यांनी त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे आणि त्यांच्या जीवननिष्ठा आणि व्यवहार हे शोषित समूहाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या बाजूच्या आहेत. त्यामुळे त्यांचं कुलगुरू होणं आनंदाची तसेच एक महत्वाची घटना आहे.

सोनाझारिया मिंझ ह्या कुलगुरू म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर फेसबुक व इतर सामाजिक माध्यमांवर अभिनंदन आणि कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. तो साहजिक आहे. वर्षानुवर्षे दडपलेल्या समूहातून एक स्त्री संषर्ष करत आपली शैक्षणिक वाटचाल करते या बद्दल ती व्यक्ती अभिनंदनास नक्कीच पात्र ठरत असते यात काहीच वाद नाही. मात्र हे होत असतांना या घटनेत अनेक परिवर्तनाच्या/बदलाच्या क्रांतिकारी शक्यता शोधले जाण्याच्या आणि त्याव्दारे एकूणच कुलगुरू पदाबद्दलच स्तोम आणि भ्रम वाढवले जाण्याचा जो धोका आहे त्याबाबत सतर्क राहावे लागेल असेच वाटते. 

आताची म्हणजे २०२० मधील जगभरातील भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती काय आहे याचा मुळात विचार केला पाहिजे. आणि त्या संदर्भातच अशा नियुक्त्यांचा अन्वयार्थ लावला गेला पाहिजे. आजपर्यंत भांडवलशाहीने मानवी स्त्री-पुरुषांच्या श्रमाच्या लुटीवर उभे केलेले 'विकासाचे' आणि ‘प्रगतीचे’ प्रारूप तसेच जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेचे केले गेलेले बाजारीकरण किती मानव विरोधी आहे, हे विसरून चालणार नाही. भारतात तर उच्च शिक्षणात जवळपास ७५ टक्के संस्था खाजगी आहेत. तिथे तर प्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय आणि हितसंबंधांशिवाय पानही हलत नाही. खरं तर भारतातील जात पितृसत्तेचे शिक्षणव्यवस्थेतील प्रभुत्व आणि शिक्षणाचा आशयविहीन विस्तार कटाक्षाने लक्षात घेतला गेला पाहिजे. त्यानंतर या नियुक्तीचे व आगामी तत्सम नियुक्त्यांचे व्यवस्थात्मक विश्लेषण होण्याची गरज आहे. 

सोनाझारिया मिंझ जरी पहिल्या महिला आदिवासी कुलगुरू झाल्या असल्या तरी यांच्या समोर काय आव्हान वाढवून ठेवली आहेत याची चर्चा त्यांच्या अभिनंदनासोबत होणं अपेक्षित आहे व त्याच बरोबर ही चर्चा भारतातील राजकीय आर्थिक सत्तेच्या विषमतेचे व्यवस्थात्मक विश्लेषण न करता प्रतिनिधींत्वाच्या, शोषित, वंचित स्थानांच्या गौरवात अडकून तर नाही ना जाणार याची देखील काळजी घेतली पाहिजेत.

प्राचार्य ते कुलगुरू पदांचे अवमूल्यन

भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इतके वर्ष आदिवासींना ज्यांनी प्रतिनिधित्व दिले नाही, ते आज का देत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करणे येथे गरजेचे वाटते. तसेच कुलगुरू पद, त्यासाठीचे निकष आणि प्रक्रिया याबद्दल देखील चिकित्सक होण्याची गरज आहे. आजपर्यंत निवड झालेले कुलगुरू, त्यांचे विषय, सामाजिक-सांस्कृतिक-प्रतीकात्मक भांडवल, सांस्कृतिक सबंध, त्यांची विचारप्रणाली, जात पार्श्वभूमी या घटकांबाबत कुलगुरू नियुक्तीचे महिमामंडन करत असतांना सखोल चिकित्सक दृष्टीकोन ठेवणं गरजेचं आहे. 

आज कुलगुरू हे पद अतिशय नोकरशाहीधिष्टित झालेलं आहे. कुलगुरू नियुक्तीसाठी निवड समिती जरी असली तरी या नियुक्त्यांचा सरळ सरळ सत्ताधारी वर्गाशी संबंध असल्याशिवाय केवळ गुणवत्ता बघून निवड होत नाही ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर धनागरे यांची मांडणी महत्वाची वाटते. ते असे म्हणतात, ‘कुलगुरू पदापासून ते प्राचार्य पदापर्यंत उच्च शिक्षणातील महत्वाच्या घटकांचे अवमूल्यन एकीकडे सुरु आहे. तर दुसऱ्याबाजूने राज्यव्यवस्थेचे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवरील दिवसेंदिवस वाढत असलेले आक्रमण धोकादायक आहे. उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरवणे, नियमन करणे, गुणात्मक मूल्यांकन आणि प्रामाणिकरणाच्या नावाखाली उच्च शिक्षणात राज्यव्यवस्थेचा आणि शासकीय यंत्रणेचा अवास्तव हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. त्यामुळे राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या हातात नको तेवढी सत्ता केंद्रीत झाली आहे’ (धनागरे,२०१०).

थोडक्यात, या पदाबद्दलच्या गृहीत धरल्या गेलेल्या क्षमतांबद्दलचे भ्रम दूर करत असतांना या पदाला मिळत असलेल्या अधिमान्यतेचा देखील चिकित्सकपणे विचार होणे गरजेचे आहे. शोषित असलेल्या, दडपल्या गेलेल्या वर्गातील किंवा नाकारलेल्या जातीतील एखादी व्यक्ती उच्च पदावर विराजमान होते त्यावेळी त्याबद्दलचे आदर्श प्रारूप सत्ताधारी वर्ग कसा निर्माण करतो हे ही बघणं आवश्यक आहे. कारण आज ज्या प्रकारचं वास्तव आणि विषमतेची दरी समाजात आहे त्या बघता त्याच समूहातील उच्च पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, यशस्वी उद्योजक, राजकीय नेता उभे करून हा भास दिला जातो की, कष्ट केले की तुम्ही ही यशस्वी बनू शकता. 

त्यामुळे व्यवस्थेचं विश्लेषण, तिच्या शोषणाचं अंग आणि ती देत असलेलं प्रतिनिधित्व याचे सत्ता- राजकारण समोर न आणता प्रस्थापित व्यवस्था हजार हातांच्या आक्टोपस (बेडेकर,२००४) सारखी काम करत राहते. ही सत्ताधारी वर्गाची आदर्श प्रारूपे स्थानिक आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमातून सुद्धा सातत्याने गौरवली जातात. यातून आहे ती व्यवस्था बरोबर आहे फक्त व्यक्ती बदलाची आणि व्यक्तीच्या गुणदोषांची चर्चा खालपर्यंत झिरपवली जाते. अर्थात लोक हे फक्त मुक संमतीने स्वीकारत नसतात तर ते त्याची चिकित्सा ही करत असतात हे द्वंद्वात्मक वास्तव नाकारण्याचे देखील कारण नाही.

एकूण कुलगुरू पद आणि त्यावरील व्यक्ती पुरता हा प्रश्न नसून अशा प्रकारच्या व्यवहाराच्या व्यवस्थात्मक आकलनाचा आहे. ज्यामध्ये त्या व्यक्तीचे कार्यकर्तृत्व अमान्य न करता, मात्र त्यांच्या भवतालची व्यवस्था आणि त्यांना व्यक्ती म्हणूनच्या असलेल्या मर्यादा, गुंतागुंत समजून घेतल्यास उपलब्ध असलेल्या अवकाशाच्या शक्यता तपासता येऊ शकतात आणि त्या शक्यता या व्यापक संदर्भात तपासणे अपेक्षित आहे. आजच्या काळात कुलगुरू हे पद भांडवली सत्तेच्या राजकारणाचा भाग आहे, ही गोष्ट मात्र दृष्टीआड करता येणार नाही (थोरात,२००६).

शोषित, दडपलेल्या जात वर्गाला समाजातील विविध स्थानावर प्रतिनिधींत्वं मिळाले पाहिजे ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पहिली पायरी आहेच, मात्र हे प्रतिनिधित्व आणि त्याच्या निकषांच्या तपशिलांचे विश्लेषण स्थळ, काळ इत्यादी घटकांच्या संदर्भात होणं गरजेचं आहे. त्यापुढे जाऊन प्रतिधित्वाच्या राजकारणाची मर्यादा देखील अधोरेखित होणं आवश्यक आहे. म्हणजे प्रस्थापित पक्षपद्धती प्रतिनिधित्वाच्या राजकारणापेक्षा प्रगतिशील परिवर्तनवादी समूहाचं प्रतिनिधीत्वाचं राजकारण वेगळे कसे आहे हे अधोरेखित व्हायला हवे. क्रांतिकारी जाणिवा केवळ आणि केवळ जन्माधिष्ठीत घटकांमध्ये शोधण्याचा धोका, प्रतिनिधित्वाच्या राजकारणाचा अतिरेक केल्यामुळे निर्माण होण्याची शक्यता असते. उदा. बाई असेल तर पुरुषसत्तेच्या विरोधात असणार किंवा एखादा शोषित, वंचित, बहुजन समाजात जन्म घेतलेला व्यक्ती प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधातच असणार असं मानल्यामुळे आपण एकसत्विकरणाकडे वाटचाल करत जाण्याचा धोका निर्माण होतो.

विद्यापीठ कशासाठी? नवा माणूस घडवण्यासाठी

भारतातील विद्यापीठांची स्थापना वसाहतिक काळात झाली. ज्यातून वसाहतकर्त्यांच्या सत्तासंबंधासाठी व नियमनासाठी त्याचा वापर केला गेला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विद्यापीठांचे उदारमतवादी ध्येयवाद ठेऊन त्याद्वारे विविध क्षेत्रातील 'संस्थात्मक बांधणी'चे ध्येय राहिले. त्यानंतर मात्र विद्यापीठांचे उदारमतवादी शिक्षण विचारापासून उपयुक्ततावादी शिक्षणाकडे संक्रमण झाले. मुक्त बाजार व्यवस्था आल्यानंतर तर बाजारपेठेने भारतीय शिक्षणाचा ताबा घेतला. आज विद्यापीठे चिकित्सक ज्ञाननिर्मितीची केंद्र आहेत का? हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. ही विद्यापीठे प्रज्ञा-शील-करूणा निर्माण करण्याला, चिकित्सक विचार विमर्श गतिशील करण्याला किती सहाय्यभूत ठरतात हा प्रश्न विचारावा लागणार आहे. विद्यापीठांची आजची भूमिका काय आहे? कशा प्रकारे ती बदलत जात आहे? एकीकडे विविध विद्यापीठांवर हल्ले होत आहेत कारण ही विद्यापीठे भारतीय समाजातील भीषण वाढती विषमता, असमानता कमी करण्यासाठी शिक्षण देत त्यांची कळीची भूमिका बजावत आहेत. 

त्यामुळेच आज उच्च शिक्षणक्षेत्र सामाजिक युद्ध भूमी बनले आहे (देशपांडे,२०१६). जिथे आज नवउदारमतवादी भांडवलशाहीत सत्ताधारी वर्ग आपल्यापेक्षा वेगळ्या विचारांवर हल्ले करत आहेत अश्या परिस्थितीत विद्यापीठ चौकटीतील संरचनात्मक मर्यादा अगदी प्राध्यापकापासून ते कुलगुरू पर्यंत आहेत. त्यामुळेच आज तर नोकरशाहीने आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विचारांनी बरबटलेल्या विद्यापीठात चिकित्सक ज्ञाननिर्मिती किती होते ? हा प्रश्न विचारावा लागेल. व्यस्थेला फक्त पूरक कारकून निर्माण करणे हे विद्यापीठाचे ध्येय असू नये असे असतांना सुद्धा आजच्या गुंतागुंतीच्या आणि संकटांच्या काळात विद्यापीठांनी जी वैश्विक दृष्टी देणे गरजेचं आहे त्याचा अभाव दिसून येतो.

भविष्यातील संघर्ष

एकूण उच्च शिक्षणाची ही संकटकालीन अवस्था आहे. त्यावेळी शोषीत, दडपलेल्या समूहातून आलेल्या कर्तृत्वान, मेहनती, अभ्यासू स्त्रीने कुलगुरू बनणं यात तिचे बौद्धिक करियर संपण्याची शक्यताच आज जास्त वाटते. ते तसे घडू नये यासाठी प्रगतिशील समूहाने करावयाचा विचार, कृती, हस्तक्षेप महत्वाचे ठरणार आहेत. त्याची आजच्या काळात नव्हे तेवढी गरज जाणवते आहे. त्यामुळे सोनाझारिया मिंझ यांचं कुलगुरू होणं या गोष्टीकडे ‘प्रस्थापित व्यवस्थेची सामाजिक न्याय बुद्धी’ (थोरात,२००६) या पलीकडे बघता येण्याला मात्र मर्यादा आहेत हे नमूद करावेसे वाटते. 

अशा वेळी मार्क्स म्हणतो त्या प्रमाणे दडपलेल्या समूहातून आलेल्या बुद्धिमान व्यक्तीची भरती करून आहे ती व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्था जे राजकारण करते त्याचे आपण भान ठेवले पाहिजे. या चिकित्सक दृष्टीने आपण त्यांच्या नियुक्तीचे स्वागत करूयात आणि त्यांच्या पुढील संघर्षास साथ देऊ यात.

_{डॉ. अनिल जायभाये स्वा.रा.ती.म.वि. उपकेंद्र, लातूर येथे सहाय्य्क प्राध्यापक आहेत.}

_{लेखातील मत लेखकाचं वैयक्तिक मत आहे. त्याशी इंडी जर्नल सहमत असेलच असं नाही.}

संदर्भ:

१. बेडेकर सुधीर, हजार हातांचा ऑक्टोपस, पाप्युलर प्रकाशन, मुंबई, २००४.

२. देशपांडे, सतीश, वैश्विक दृष्टी, विद्यापीठे आणि राष्ट्रे (मराठी अनुवाद- प्रेरणा उबाळे), Azad, R., Nair, J., Singh, M., & Roy, M. S. (Eds.). (2016): What the Nation Really Needs to Know: The JNU Nationalism Lectures, Harper Collins Publishers.

३. धनागरे द. ना., उच्च शिक्षण: ध्येयवादाकडून बाजारपेठेकडे, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई २०१०.

४. धनागरे, द. ना., विद्यापीठ म्हणजे काय? साप्ताहिक साधना, पुणे, ६ डिसेंबर २०१४.

५. थोरात सुभाष, ग्लोबल गुरु विरुद्ध गोपाळ गुरु, परिवर्तनाचा वाटसरू (पाक्षिक), पुणे १ ते १५ संप्टेंबर २००६.

६. Karl Marx. Capital A Critique of Political Economy. Volume III, Page no 447-448 Chapter XXXVI, https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-III.pdf (मराठी अनुवाद: परिवर्तनाचा वाटसरू, पुणे १ ते १५ संप्टेंबर २००६