स्वतंत्र भारताच्या तिसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३६१ जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते. १९६४ साली नेहरूंचे निधन झाले आणि काँग्रेसचा मोठा आधार गेला. १९६६ मध्ये लालबहादूर शास्त्रींच्या अकस्मात मृत्यूनंतर काँग्रेस पक्षामध्ये पंतप्रधानपदासाठी स्पर्धा सुरू झाली आणि मोरारजी देसाई यांनी रिंगणात उडी घेतली. मात्र पंतप्रधानपदासाठी इंदिरा गांधींचे नाव सुचवण्याची सूचना काँग्रेस पक्षाध्यक्ष कामराज नाडर यांनी १३ राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना केली आणि त्या पंतप्रधान झाल्या. यातून नाही म्हटले, तरी काँग्रेस पक्षामध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि जेष्ठांना दाबले जात असल्याची भावना तयार झाली, हे नाकारण्याची कारण नाही. याच काळात दुष्काळ पडून देशात काँग्रेसविरोधी जनभावना निर्माण झाली आणि १९६७ च्या निवडणुकीमध्ये या गोष्टीचे पडसाद उमटले.

या लोकसभा निवडणुकीत उजव्या विचाराच्या स्वतंत्र पक्षाने आधीपेक्षा २२ जागा जास्त मिळवून, एकूण ४४ जागी विजय मिळवला. तर जनसंघाला १९६२ साली जेवढ्या जागा मिळाल्या होत्या, त्यापेक्षा २१ अधिक, म्हणजे ३५ जागा मिळाल्या. प्रजासमाजवादी पक्ष व संयुक्त समाजवादी पक्ष या दोन्ही समाजवादी पक्षांना मिळून आधीपेक्षा १८ जास्त, म्हणजे एकूण ३६ जागा मिळाल्या. तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या दोन डाव्या पक्षांना एकंदर ४२ म्हणजे, आधीपेक्षा १३ जागा जास्त मिळाल्या. या निवडणुकीत काँग्रेसची एकूण मते १९६२ च्या तुलनेत चार टक्क्यांनी कमी होऊन, ती ४० टक्क्यांवर आली. १९६७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत सात राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर पक्षांची सरकारे स्थापन झाली. एकंदरीत १९६७ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसची पीछेहाट झाली. राम मनोहर लोहिया प्रणीत काँग्रेसविरोधी आघाडीला यश मिळाले. मात्र विरोधी पक्षांची आपापसांत भांडणे होऊन, त्यातील बहुतेक सरकारे कोसळली. शिवाय लोहिया यांच्या मृत्यूमुळे गटबंधनाचे राजकारण मागे पडले. नोव्हेंबर १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर सुमारे दीड वर्षांनी, चौथी लोकसभा विसर्जित करून, मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा धाडसी निर्णय इंदिरा गांधी यांनी घेतला. त्यामुळे त्याचा फायदा होऊन इंदिरा काँग्रेसला ४३ टक्के मते आणि ३५२ जागा मिळाल्या. तर संघटना काँग्रेसला केवळ २६ जागांवर समाधान मानावे लागले. भारतीय जनसंघास अवघ्या २२, स्वतंत्र पक्षाला आठ आणि संयुक्त समाजवादी पक्षास तीन जागा मिळाल्या. भाकपला २३ तर माकपला २५ जागांवर विजय संपादन करता आला. आपली काँग्रेस हीच खरी काँग्रेस आहे, हे इंदिरा गांधी यांनी सिद्ध करून दाखवले. गरीबी हटाव आणि समाजवादी धोरणांमुळे काँग्रेसपासून दूर गेलेले अनेक सामाजिक घटक पुन्हा पक्षाकडे वळू लागले. गोरगरिबांमध्ये इंदिराअम्मांबद्दल प्रेम निर्माण झाले.

_{इंदिरा गांधी यांची हत्तीवरून बिहारच्या बेलचीमधील पीडित दलित कुटुंबाला भेट.}

इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी आणून एकाधिकारशाही लादल्यामुळे १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा काँग्रेसला केवळ ३४ टक्के मते आणि १५४ जागा मिळाल्या. याउलट जनता पक्षाला २६७ जागा प्राप्त झाल्या. जनता पक्ष हा नव्यानेच स्थापन झालेला होता. तरीही इंदिराविरोधी नाराजी असल्याचा हा परिणाम होता. त्यावेळी जगजीवन राम आणि हेमवतीनंदन बहुगुणा यांच्या लोकशाही काँग्रेसला २८ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र जनता पक्षातील गटबाजी आणि नळावरच्या भांडणांप्रमाणे रोजच्या रोज होणाऱ्या हाणामाऱ्या यामुळे ते सरकार १९७९ मध्येच कोसळले. चरणसिंग सरकार काही दिवसच टिकले होते. तिकडे विरोधात बसावे लागल्यानंतर देखील इंदिरा गांधी यांनी सतत गोरगरिबांचे प्रश्न उठवणे चालूच ठेवले होते. जनता सरकारच्या कारकिर्दीत बडे जमीनदार, बागायतदार आणि सरंजामदारांचे राजकीय वर्चस्व निर्माण झाले. लोकदल हा मध्यम व बड्या जातींचा पक्ष होता. अशावेळी देशात दहा हजाराहून अधिक जातीय संघर्षाच्या घटना घडल्या.

२७ मे १९७७ रोजी पाटणा जिल्ह्यातील बेलची खेड्यात नऊ दलितांना वेचून वेचून ठार मारण्यात आले. १९७२ साली बिहारमध्ये लागू करण्यात आलेल्या कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यामुळे गावोगावी जमीनदार आणि दलित यांच्या तणाव निर्माण झाला होता. बेलचीचे हे हत्याकांड झाल्यानंतर केंद्र सरकारचे मंत्री तिथे जाण्याच्या अगोदर इंदिरा गांधी या घटनास्थळी पोहोचल्या. कधी जीपमधून, कधी ट्रॅक्टरमधून, तर कधी हत्तीवरून प्रवास करत, त्यांनी अत्याचारित दलित कुटुंबांची भेट घेतली आणि त्यांचे सांत्वन केले. एवढेच नव्हे, तर त्या काळात प्रचंड महागाई झाली होती, तेव्हा कांद्याची माळ घालूनच इंदिरा गांधी तसेच वसंत साठे आणि सी. एम. स्टीफन हे त्यांचे सहकारी संसदेत आणि ठिकठिकाणी जात असत.

इंदिरा गांधींना झालेली अटक आणि त्यांचया विरुद्ध सूडबुद्धीने जनता सरकारने केलेल्या कारवायांमुळे १९८० साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिराजी पुन्हा लोकप्रिय ठरल्या. इंदिरा काँग्रेसला ३५३ जागा प्राप्त झाल्या. काँग्रेसमध्ये दुसऱ्यांदा फूट पडल्यानंतर इंदिराजींच्या मागे काही मोजकेच तरुण आणि मुख्यतः काही अपवाद वगळता अननुभवी नेते होते. तरीदेखील त्या खचल्या नाहीत, हे विशेष. १९८९ साली बोफोर्सच्या गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर संपूर्ण देशात आरोपांची फैर उठवण्यात आली. त्यानंतर नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १९७ जागा मिळाल्या तर जनता दलाला १४३. बहुमत नसल्यामुळे राजीव गांधी यांनी सरकार स्थापन न करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. व्हीपींनी मंडलवादाचा पुरस्कार केल्यामुळे, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, रामविलास पासवान यांच्यासारखे नेते पुढे आले. मंडलवादी राजकारणाचा गाभा समजण्यात काँग्रेस कमी पडल्यामुळे, तसेच अल्पसंख्य समाजही दूर जाऊ लागल्यामुळे, काँग्रेस पक्ष हिंदी भाषिक प्रदेशांमधून जवळपास उखडला गेला होता. आजची परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे. असो.

इंदिरा गांधी अथवा सोनिया गांधी असोत, त्यांनी सर्व प्रतिकूलतांवर मात करत, झुंजार वृत्ती दाखवत पक्षाला सत्तेवर आणून दाखवले आहे.

मात्र तरी देखील मे-जून १९९१ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसला सर्वाधिक, म्हणजे २४४ जागा प्राप्त झाल्या आणि भाजपला १२० , तर जनता दलाला ५९ जागा मिळाल्या. जनता पक्ष वा जनता दल यांना स्थिर सरकार देता येत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे काँग्रेसच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली. तामिळनाडूतील पेरेम्बुदूर येथे ही हत्या झाली. यामुळे दक्षिण भारतात काँग्रेसला मोठे यश प्राप्त झाले. या कालावधीत काँग्रेसने नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू करून, देशात परिवर्तनाचे वारे आणले. परंतु नंतर झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसची सत्ता गेली. त्यानंतर दोन अल्पायुषी सरकारे आली. पुढे यथावकाश वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्थिरता दिली. परंतु तरीदेखील काँग्रेस पक्ष संपला नाही.

१९९८ साली १२ व्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला १८२, तर काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या होत्या. वाजपेयी यांची प्रतिमा अत्यंत चांगली होती. त्यांनीही अनेक चांगल्या चांगले उपक्रम राबवले. परंतु अतिआत्मविश्वास नडल्यामुळे २००४ साली पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचे सरकार आले. त्यावेळीही काँग्रेसला १४५, तर भाजपला १३८ जागा मिळालेल्या होत्या. म्हणजे दोघांमध्ये फारसा फरक नव्हता. १९९८ साली राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर सोनियाजींनी अथक प्रयत्न करून काँग्रेसला बऱ्यापैकी यश मिळवून दिले आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र करून यूपीएची स्थापना केली. सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांनी देशाला दहा वर्षे सरकार दिले. हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतरही काँग्रेस पुन्हा पुन्हा सत्तेवर येऊ शकला आहे. अर्थात पूर्वीच्या काळात जनसंघ असो वा नंतर भाजप असो किंवा अन्य पक्ष, ते एवढे प्रभावी नव्हते. आज भाजपचे रूपांतर महाशक्तीत झाले आहे. मात्र तरीदेखील इंदिरा गांधी अथवा सोनिया गांधी असोत, त्यांनी सर्व प्रतिकूलतांवर मात करत, झुंजार वृत्ती दाखवत पक्षाला सत्तेवर आणून दाखवले आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांमधील निवडणुकांत तेलंगणा वगळता काँग्रेसचा बोऱ्या वाजला असला, तरीदेखील शहरातील आणि ग्रामीण भागातील तरुण वर्ग, शेतकरी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक तसेच महिला यांना आकर्षित करून घेता येईल, असा कार्यक्रम काँग्रेसने तयार केला पाहिजे. देशातील सर्व जाती धर्मांतील पिचलेल्या वर्गाच्या दुःखांना काँग्रेसने वाचा फोडली पाहिजे. आज देशातील डाव्या शक्ती कमकुवत झाल्या आहेत. अशावेळी डावे पक्ष जे काम अत्यंत तडफेने करत होते व आहेत. तशी तडफ काँग्रेसने दाखवली पाहिजे. मात्र नव्या युगाची, एआय काळातील भाषा वापरत, नवीन शैली स्वीकारत, आगळे व सकारात्मक मुद्दे मांडत, काँग्रेसने सातत्याने काम करत राहिले पाहिजे. घिसीपिटी भाषा टाकून दिली पाहिजे. आज देशाला कधी नव्हे एवढी एखाद्या तडफदार विरोधी पक्षाची गरज आहे. काँग्रेसने अशी जिद्द दाखवावी. ‘येस, वी कॅन!’ असे म्हणत चिवटपणे झुंजल्यास, काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येऊ शकतो.