प्रफुल्ल पटेल निर्दोष आणि केजरीवाल तुरुंगात, हाच महाशक्तीच्या जगातील न्याय आहे! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार पटेल यांच्या विरोधात २०१७ मध्ये नोंदवण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा खटला सीबीआयने बंद केला आहे. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये पटेल हे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री होते. त्यावेळी एअर इंडियाची विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णयात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणांमधून पटेल यांच्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केला होता आणि त्यांना लवकरच तुरुंगाची हवा खावी लागेल, असे संकेतही दिले होते. आता मात्र पटेल यांचे सर्व गुन्हे माफ झाले असून, त्यांनाही सुखाची झोप मिळणार आहे.

त्यांच्याच पक्षाचे छगन भुजबळ यांच्यावरील जुन्या आरोपांची आपल्याला आठवणच राहिली नसल्याचे ईडीने मध्यंतरी न्यायालयात सांगितले, तेव्हा सर्वजण दिङ्मूढ झाले होते... भुजबळ महायुती सरकारमध्ये जाताच, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्यांना अभय मिळाले. त्याच्याच आधारे ईडीच्या कारवाईतून सुटका व्हावी, असा भुजबळांनी न्यायालयात अर्ज केला. भुजबळ हे प्रचंड श्रीमंत असून, त्याचवेळी ते लाखो गोरगरीब ओबीसींचे तारणहार आहेत, हे आपण लक्षात ठेवू या...

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अजितदादा पवार यांनी आपले काका शरद पवार यांच्याशी पहिली गद्दारी केली आणि त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सकाळी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अजितदादांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाली. राज्य सहकारी बँकेतही दादांच्या टोळक्याने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप खुद्द फडणवीस यांनीच नेहमीप्रमाणे तारस्वरात केला होता. त्याची आता कोणालाही आठवण राहिलेली नाही. जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणात दादांच्या विरोधात चौकशी व काही कारवाईही झाली. परंतु त्याचेही अंतिम टोक गाठले गेले आहे की नाही, याची कल्पना नाही.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशातील कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकासदर होता ३.९ टक्के, तर महाराष्ट्राचा होता ४.४ टक्के.

लोकांच्या मनावर एखादी गोष्ट कशी बिंबवायची, याचे एक आधुनिक विज्ञान आहे आणि त्यामधील पीएचडी भाजपने संपादन केली आहे. मोदीजींनी फारसा विकास केला नसूनही, ते ‘भ्रष्टाचारसंहारक’ आणि 'विकासपुरुष' असल्याची प्रतिमा या मंडळींनी निर्माण केली. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री सकाळी हातपायतोंड धुवून, मग लगेच पैसे खायला बसतात, अशाप्रकारचे समीकरण त्यांनी ठळक केले आहे. हे सरकार महावसुली सरकार आहे, असे भाजपमधील सर्व नेते जप केल्यासारखे म्हणत असतात. जणू यांच्याबाबत मात्र 'गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला' अशीच स्थिती आहे... मविआ सरकारमधील काहीजण भ्रष्ट होतेच, पण अवघे मंत्रिमंडळ अहोरात्र नोटा मोजत आहेत, असे कोणी म्हणू लागले, तर नाइलाजाने दुसरी बाजूही दाखवावी लागते.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशातील कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकासदर होता ३.९ टक्के, तर महाराष्ट्राचा होता ४.४ टक्के. देशाचा औद्योगिक विकासदर ११.८ टक्के, तर महाराष्ट्राचा होता ११.९ टक्के. देशाचा सेवाक्षेत्राचा दर विकासदर ८.९२% तर महाराष्ट्राचा होता १३.५ टक्के. निर्यातीत देशात महाराष्ट्रच सर्वप्रथम आहे. कृषी निर्यातीत महाराष्ट्राचा ७० टक्के वाटा आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात राज्याच्या कृषी निर्यातीचा वाढीचा दर होता १४ टक्के. तेव्हा महाराष्ट्रातील २६ कृषी उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले. महाविकासच्या दोन वर्षांत फळबाग लागवडीचे क्षेत्र महाराष्ट्रात ८० हजार हेक्टरने वाढले आहे. तेलबिया, फळे, कडधान्ये उत्पन्नात १४ टक्के वाढ झाली आहे. त्याच काळात महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न १.९३ लाख कोटींवरून सव्वादोन लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्ज सुमारे १९ टक्के असून, ते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मर्यादेतच होते. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी ठाकरे सरकार असताना एका चर्चासत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात निर्यातवाढीसाठी २१ कृषी क्लस्टर्स स्थापण्यात येणार आहेत आणि त्यांचे काम जोरात आहे. भारत सरकारची वित्तीय तूट २०२१-२२ मध्ये ६.९ टक्के होती, तर महाराष्ट्राची फक्त २.१ टक्के! ठाकरे पर्वात महाराष्ट्रात एक लक्ष ८८ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. देशामधील एकूण गुंतवणुकीच्या २८ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात आली.

ज्यावेळी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकार होते, तेव्हा कर्नाटकने विदेशी गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्राला मागे टाकले होते. याचा अर्थ, मविआच्या काळात विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत आपल्याशी टक्कर द्यायला कोणीच नव्हते, असे एकांगी विधान मी कधीच करणार नाही. परंतु महाविकास सरकार असताना तिकडे देशाचा विकासदर ८.९ टक्के होता. तर महाराष्ट्राचा विकास दर १२.१ होता. हे मविआच्या काळात घडून आले आहे. विकासदराची ही आकडेवारी बघितली, तर मग खरे विकासपुरुष कोण आहेत-मोदीजी की उद्धव ठाकरे, ते स्पष्ट होते...

राज्यातील बेरोजगारीचा दर ठाकरे पर्वात वर्षभरात घटलाच. याचाच अर्थ, तुलनेने अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या. 'सीएमआयई' या प्रसिद्ध संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ७.५ टक्के आहे. तर महाविकास सरकार असताना, महाराष्ट्रात ते ४.३ टक्केच होते. पंजाबात नऊ टक्के, राजस्थानात ३२%, तेलंगणात १२%,त्रिपुरात ९.८ टक्के, उत्तराखंडमध्ये ४.६ टक्के, प बंगालमध्ये ६.३ टक्के, जम्मू-काश्मीरमध्ये १३ टक्के, गुजरात २.५ टक्के, गोव्यात १२ टक्के, आसाम १० टक्के, बिहार १४% हरियाणा ३१ टक्के आणि हिमाचल प्रदेशात ११ टक्के अशी तेव्हाची बेरोजगारीच आकडेवारी होती. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात तेव्हा बेकारी जास्त होती, हे मान्यच. परंतु भाजपशासित अन्य राज्यांतही बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात होती. देशात सुवर्णयुग आणायचे असेल, तर सर्व राज्यांत भाजपचीच सत्ता असावी आणि यापुढे हजारो वर्षे केंद्रात भाजपचीच शतप्रतिशत सत्ता असावी, ही 'एकसो पैंतीस देशवासियोंकी' इच्छा आहेच! असे असताना भाजपने जनतेचा अपेक्षाभंग करू नये, एवढेच मागणे आहे...

फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात एका टप्प्यावर शाळांच्या विद्यार्थी गळतीत वाढ झाली होती, सरकारी गृहनिर्मितीचा वेग मंदावला होता.

मविआ सरकार रायगडमध्ये औषध उद्योगांचे पार्क निर्माण करत होते, मेट्रोचा विस्तार करत होते. परंतु आपल्याला धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत जाऊन, महाराष्ट्रात विकासाचे कोणतेही काम होत नाहीये आणि महाविकास आघाडी सरकार फक्त आणि फक्त ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन भ्रष्टाचारच करत आहे, असे म्हणायचे असते! आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात एका टप्प्यावर शाळांच्या विद्यार्थी गळतीत वाढ झाली होती, सरकारी गृहनिर्मितीचा वेग मंदावला होता. विदर्भातील विकासपुरुष सुधीरभाऊ मुनगंटीवार अर्थमंत्री होते, तेव्हा २०१७-१८ या वर्षात राज्याचा विकासदर अडीच टक्क्यांपेक्षा जास्त गतीने घसरला होता. त्याला काही कारणे जबाबदार होती, परंतु विकासदर कमी झाला होता, हे वास्तव होते. पिकांमध्ये १४ टक्के घट झाली होती. कृषी व कृषी आधारित उद्योगांच्या वाढीत आठ टक्के उतार आला होता.

मात्र आर्थिक पाहणी अहवालातील हे निष्कर्ष कदाचित राज्यातील विकासविरोधी व देशद्रोही प्रवृत्तींनी घुसडले असतील, असे राष्ट्रप्रेमाचा मक्ता घेतलेले लोक म्हणू शकतात... एरवी, मोदीजी किंवा देवेंद्रजी यांच्या कारकिर्दीत प्रगती होऊ शकत नाही किंवा झाली नाही, असे म्हणण्याचे कुणाचे धाडस होऊच कसे शकते! भाजपच्या शुद्ध देसी नेत्यांकडे बघून, मविआतील काही सरळमार्गी नेते आजकाल 'सब कुछ सिखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनियावालों, के हम है अनाडी' असे गाणे गाताना दिसतात, ते उगीच नव्हे!

मुंबई महापालिकेत तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रताप केले  आहेतच. रवींद्र वायकर, राहुल शेवाळे, शैलेश फणसे, सदा सरवणकर या शिवसेनेच्या नेत्यांनीही स्थायी समितीत कर्तृत्व गाजवले आहे. पण सुधार समिती, बेस्ट समिती या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या समित्या असतात आणि युती असताना या तसेच शिक्षण, आरोग्य वगैरे समित्या भाजपकडे असायच्या. मनोज कोटक, आशिष शेलार, पराग अळवणी, भालचंद्र शिरसाट, राम बारोट असे भाजपचे नेते विविध समित्यांचे नेतृत्व करून वा सदस्य म्हणून, आपल्यामध्ये 'सुधार' घडवून आणत होते. बिल्डर्स वा खासगी जमीनमालकांची ये जा कोणाकडे असायची, ते अनेकांना ठाऊक आहे.

शिवाय स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे असले, तरी या समितीत भाजपचे तसेच अन्य पक्षांचे देखील सदस्य असतातच. स्थायी समितीला विलासराव देशमुख 'अंडरस्टँडिंग कमिटी' असे म्हणत असत! भाजपतील अनेक उपक्रमशील व उद्योगी नेत्यांचा  उत्कर्ष या समित्यांच्या माध्यमातूनच झाला. भूखंडांचे व्यवहार सुधार समितीच्या माध्यमातूनच होत असतात. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत फक्त शिवसेनाच वसुली करत होती आणि अन्य पक्ष आणि विशेषतः भाजप नेते तेथे तपश्चर्या करायला बसले  होते, असे म्हणता येणार नाही. पुणे महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता असून, तेथील कथित गैरव्यवहार भ्रष्टाचार संहारक किरकिटभाईंना दिसला नाही. पिंपरी चिंचवडमधील स्थायी समितीच्या संस्कारी अध्यक्षाला तर मागे अटकच झाली होती. महाविकास आघाडी सरकारची अथवा त्यातील पक्षाच्या नेत्यांची 'कलंकशोभा' झाली, तर ते नाटक बघायला ज्यांना बरे वाटते, त्यांना याच नाटकाच्या अन्य प्रयोगांत आपणही अदृश्य राहून काम करत आहोत, याचा मात्र विसर पडलेला असतो!