लाडक्या बहिणींसाठी तुरुंगात जावे लागले, तरी त्यासाठी माझी तयारी आहे, असे बाणेदार उद्गार बंडखोरी करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे यांनी काढले आहेत. वास्तविक ठाण्याच्या विकासपुरुषाची वाढती समृद्धी पाहून ईडीची वक्रदृष्टी त्यांच्याकडे वळाली होती, असे म्हणतात. म्हणे त्यांच्या सचिवाची चौकशीही झाली होती. त्यामुळे खोकेबहाद्दरांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात टाकता आले असते वा येऊ शकते. परंतु त्याचा लाडक्या बहिणीची काहीही संबंध नाही. मात्र ठेकेदारी करायची आणि पुन्हा बहिणीच्या पदराखाली लपायचे, असा उद्योग सध्या सुरू आहे. पण मतदार त्याला फसणार नाही. राज्याच्या स्थापनेपासून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने आर्थिक क्षेत्रात आघाडी घेतली होती. ही कामगिरी व हे कर्तृत्व मुख्यतः काँग्रेस सरकारचेच होते.

मात्र गेल्या दशकभरात राज्याची आर्थिक आघाडीवर घसरण झाल्याचा निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने काढला आहे. या दहा वर्षांपैकी साडेसात वर्षे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदावर होते. उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांत मुख्यतः करोना महामारी होती आणि त्यामुळे राज्याच्याच काय, पण देशाच्या व जगाच्या अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम झाला होता. तसेच ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचा जीडीपी हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही जवळपास अडीच तीन टक्क्यांनी जास्त होता. त्यामुळे फडणवीस आणि शिंदे यांच्या थापेबाजीकडे कोणीही लक्ष द्यायचे कारण नाही.

राष्ट्रीय पातळीवरील जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर सकल राज्य उत्पन्नाच्या वाट्यात महाराष्ट्राची १५ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यंपर्यंत अशी दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे. सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के आहे. १९८०च्या दशकात हा वाटा १४.२%, १९९०च्या दशकात १४.६% आणि २०००च्या दशकात १४ टक्के होता. २०१० मध्ये, काँग्रेसचे सरकार असताना तो १५.२% होता. म्हणजेच काँग्रेसच्या काळात जीडीपीचा आपला वाटा जास्त होता. काँग्रेसने राज्याचे वाटोळे केले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत असले, तरी वस्तुस्थिती तशी मुळच नाही. दरडोई उत्पन्नात गुजरात, कर्नाटक हरियाणा तामिळनाडू आणि पंजाब या राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. फडणवीस हे कधीही सांगणार नाहीत, पण ती वस्तुस्थिती आहे.

जगातील सर्वात ज्ञानी माणूस आपणच आहोत, असे फडणवीस समजत असले, तरी त्यांच्यापेक्षा काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचे कर्तृत्व अधिक होते. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या काळातही महाराष्ट्राने उत्तम प्रगती केली होती. सध्या तेलंगण, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नात देशाच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक प्रगती झाली आहे. या तिन्ही राज्यांत भाजप सत्तेवर नाही. दोन राज्यांत काँग्रेस आणि एका राज्यात इंडिया आघाडीतील द्रमुक हा पक्ष सत्तेवर आहे. म्हणजे फक्त आम्हीच विकास करू शकतो, हा भाजपचा दावा तद्दन बोगस आहे.

२०२४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांच्या १७ साखर कारखान्यांना शासन हमीवर २२६५ कोटी रुपयांचे खेळत्या भागभांडवलासाठी म्हणून मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय हादेखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. या कारखान्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाच्या वितरणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगितीही दिली होती. महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षातील अडचणीतील काही साखर कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील लोकांच्या कारखान्यांबरोबरच काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यालाही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

परंतु लोकसभा निवडणुकीत पुणे आणि नगर मतदारसंघांतून सत्ताधारी उमेदवार पराभूत झाल्यावर, थोपटे आणि शंकराव कोल्हे यांच्या कारखान्याला मंजूर झालेले कर्ज रोखण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. या बैठकीत विरोधकांच्या काही कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले होते. म्हणजे केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या कारखान्यांना झुकते माप देऊन, विरोधकांना डावलण्याचा आरोप झाला. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, भाडेतत्त्वावरील तसेच नेटवर्थ किंवा नक्त मूल्य उणे असलेल्या कारखान्यांना या योजनेतून कर्ज देता येत नाही. मात्र आपल्याच धोरणाला सोडचिठ्ठी देत, सरकारने निकषात न बसणाऱ्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले. तसेच सरकारच्या समितीने केलेल्या शिफारसी डावलून, मंत्रिमंडळ उपसमितीने कर्जवाटप केले. हीच का ती शिंदे फडणवीस दादा यांची वित्तीय शिस्त? 

वाढत्या पुरवण्या मागण्यांवरून कॅगने शिंदे सरकारला खडसावले आहे. कर आणि करेतर उत्पन्न वाढवण्यावर महाराष्ट्र सरकारने भर द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच वारंवार सूचना देऊनही दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजे मार्च महिन्यात अधिक खर्च केला जातो. ही प्रथा थांबवावी, अशी स्पष्ट ताकीद कॅगने दिली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटी रुपयांवर गेला असून, कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या १८.७३ टक्के आहे. हे प्रमाण राजेकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार १८.१४% अपेक्षित आहे. यापूर्वी घेतलेले कर्ज आता फोडावे लागणारे आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे, असा सावधानतेचा इशाराही कॅगला द्यावा लागला आहे.

अर्थसंकल्प वास्तववादी असावा अशी सूचनाही कॅगने केली असून, गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी १८% रक्कम खर्चच झाली नाही

अर्थसंकल्प वास्तववादी असावा अशी सूचनाही कॅगने केली असून, गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी १८% रक्कम खर्चच झाली नाही. मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा सहा टक्के रक्कम खर्च झाली. तरीही सुधारित अर्थसंकल्पात आकडे फुगवण्यात आले. एवढे सारे होऊनही, अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आणि त्याचेही शिंदे सरकारने समर्थन केले. पण वाढीव पुरवणी मागण्या सादर करताना, त्याचे समर्थन तरी करता आले पाहिजे, असे कॅगने म्हटले आहे.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या १५ कोटी आहे. काम करू शकणाऱ्या १५ ते ६० या वयोगटातील नऊ कोटींमधील साडेचार कोटी लोक हे श्रमबाजारात आहेत. दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या उद्योगांत २० लाख श्रमिक काम करतात. तेथील रोजगार वाढत नसून, बहुतेक भरती कंत्राटी स्वरूपाची आहे. तिथला पगार २० हजार रुपयांच्या आतलाच असतो आणि नोकरी केव्हाही जाऊ शकते. ९०% लोक स्वयंरोजगार आणि रोजंदारी या क्षेत्रांत उपजीविका करतात. स्वयंरोजगार ज्यांना मिळतो, त्यांचे दरमहा उत्पन्न सरासरी १२ हजार रुपये आहे. तर हातावर पोट असलेल्यांचे उत्पन्न दरमहा सरासरी सात हजार रुपये आहे. महाराष्ट्रात एकूण उत्पन्नात शेतीत १२ टक्के, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर-१९ टक्के, रियल इस्टेट-२५ टक्के आणि बांधकाम व्यवसायात जीडीपीच्या पाच टक्के उत्पन्न आहे. विदर्भ- मराठवाड्यात शेतीबाह्य स्वयंरोजगार संधीदेखील कमी आहेत. त्यासाठीही रस्ते, पाणी, वीज यांची सोय असणे आवश्यक असते. म्हणजे महाराष्ट्रात बेरोजगारी हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. परंतु त्याऐवजी केवळ प्रचंड गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचे ढोल वाजवण्यात येत आहेत. त्यातही प्रत्यक्ष प्रकल्प येण्याआधीच जाहिरातबाजी केली जात आहे. अनेक प्रकल्पांची मूळ किंमत चार-चार, पाच-पाच पटींनी वाढवून, अक्षरशः करोडो रुपये हडप केले जात आहेत. महाराष्ट्र अक्षरशः लुटला जात आहे.

मोदी सरकारची एकही चूक होत नाही. लोकांच्या खात्यात सर्व रकमा जमा होतात आणि राजीव गांधींप्रमाणे योजनांमधील गळतीच्या गोष्टी कराव्या लागत नाहीत, अशा बाता भाजप नेहमी मारत असतो. परंतु पीडीएस किंवा सार्वजनिक वितरण यंत्रणा ही कशी गळतीयुक्त आहे, याची माहिती पुढे आली आहे. सुमारे दोन कोटी लोकांना 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनें'तर्गत तांदूळ आणि गहू दिला जातो. अन्न महामंडळाकडून त्यासाठी धान्याची उचल करावी लागते. परंतु जवळपास ६९ हजार कोटी रुपये किमतीचा माल, म्हणजेच एकूण वितरित होणार्‍या मालाच्या २८% माल हा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलाच नाही.. हा दरवर्षी होणारा तोटा आहे आणि तो दरवर्षी वाढतच आहे. गरिबांच्या नावाखाली हा खेळ सुरू असून, हा दरवर्षी होणारा घोटाळा आहे आणि तो दडवला जात आहे, असा गौप्यस्फोट प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी आपल्या ताज्या लेखात केला आहे. 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' अशा गप्पा मारणाऱ्या पंतप्रधानांनी याचे उत्तर द्यावे. गुलाटी हे सरकारचे विरोधक नाहीत. भारतातील ते अत्यंत मान्यताप्राप्त असे कृषितज्ज्ञ असून, जगातही त्यांच्या मताची नोंद घेतली जाते. त्यामुळे आता त्यांना 'राष्ट्रद्रोही' संबोधून मोडीत काढण्याची सोय नाही! मोदी-फडणवीसजी ,जवाब दो!  

मुळात निवडणूक रोखे हा जगातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, असा आरोप खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती परकला प्रभाकर यांनीच केला आहे.

मुळात निवडणूक रोखे हा जगातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, असा आरोप खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती परकला प्रभाकर यांनीच केला आहे. झारखंड येथील एका सभेत पंतप्रधानांसमवेत भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप असलेल्या माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी उपस्थिती लावली. काँग्रेसमध्ये असताना हिमंत बिस्वसरमा यांच्यावर भाजपनेच पैसे खाल्ल्याचे आरोप केले होते. ते आज आसामचे मुख्यमंत्री असून, ते भारतातील सर्वात भ्रष्ट नेते असल्याचा आरोप खुद्द राहुल गांधी यांनी केला आहे. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या अहवालाने, ताज्या लोकसभेत भष्टाचार तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सगळ्यात जास्त खासदार हे भाजपचे आहेत, असे म्हटले आहे. विधानसभा निव़णूक प्रचाराच्या वेळी महायुतीचे अनेक उमेदवार पैसे वाटत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

एकनाथ शिंदे सेनेचे एक आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्याशी संबंधित असलेल्या कारमध्ये पाच कोटी रुपये सापडले. आमची देना बँक आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे सतत म्हणत असतात. परंतु ते जे पैसे वाटतात, ते एक तर सरकारच्या तिजोरीतले असतात किंवा व्यक्तिगतरीत्या ते जेव्हा पैसे वाटतात. तेव्हा ते प्रथम कोणाकडून तरी घेतलेलेच असतात. याला आपण ‘लेना बँक’ असे म्हणू. त्याशिवाय लाखोंची उधळण कशी शक्य आहे? ‘हडाप्पा’ म्हणजे संस्कृतीतूनच शिंदेंची ‘देना संस्कृती’ विकसित झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बॅगा तपासून जाणीवपूर्वक अपमान करण्यात आला. त्यानंतर नियम सर्वांना सारखेच असतात, हे दाखवण्यासाठी शिंदे, फडणवीस प्रभृतींच्या बॅगा तपासण्याचे नाटक करण्यात आले. शिंदे आणि त्यांच्या टोळीला उद्धव ठाकरे गद्दारच म्हणतात आणि तेच योग्य आहे. परंतु मुख्यमंत्री शिंदे यांचा ताफा जात असताना, ‘गद्दार, गद्दार’ अशा घोषणा झाल्यानंतर, शिंदेंचा पारा चढला. कारमधून उतरून, ज्या कार्यकर्त्याला त्यांनी दमात घेतले, त्याचा उद्धव ठाकरे यांनी गौरव केला, हे बरेच झाले.

परंतु आता उद्धवच नव्हेत, तर शरद पवारही दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ या गद्दारांचा पराभव करा, असे खुले आवाहन करत आहेत. दिवसेंदिवस पवार साहेबांचा आक्रमकपणा वाढत चालला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने एकोप्याने आणि प्राणपणाणाने झुंज देऊन महाराष्ट्राला वाचवले पाहिजे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याची हीच ती वेळ, असे हे लक्षात घेऊन, मतदारांनी मविआलाच यावेळी मतदान केले पाहिजे. मी स्वतः थेट भूमिका घेऊन बोलणारा आणि लिहिणारा आहे. त्यामुळे महायुतीला गाडा आणि मविआला जबरदस्त पद्धतीने विजयी करा, असे स्पष्ट आवाहन करत आहे!