संघ आणि भाजपकडे हिंदू धर्माची मक्तेदारी किंवा ठेकेदारी नाही, असे ठणकावून सांगून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नीट परीक्षा, मणिपूर, बेरोजगारी, महिला अत्याचार या मुद्द्यांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जबरदस्त हल्लाबोल केला. एरवी ऐकण्याची नव्हे, तर फक्त ऐकवण्याची सवय असल्यामुळे, मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे त्यावेळी संतापाने अक्षरशः आतल्या आत चडफडत होते. शेवटी सहन न होऊन, पंतप्रधानांसह चार-पाच मंत्र्यांनी राहुल यांच्या भाषणामध्ये हस्तक्षेप केला.

आपण पंतप्रधानांचे गुलाम आहोत, अशा आविर्भावात त्यांचे भाषण ऐकताना लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या चर्येवरील भाव पाहण्यासारखे असतात. एखादा साक्षात्कारी पुरुष आपणास मंत्र ऐकवत असल्यासारखा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा भाव असतो. बिर्ला यांनी राहुल यांच्या भाषणात हस्तक्षेप करण्याची सत्ताधारी पक्षाला संधी दिली. परंतु मोदींच्या भाषणाच्या वेळी मात्र त्यात व्यत्यय आलेला त्यांना खपत नव्हता. आपल्या भाषणात मोदी यांनी, संविधान म्हणजे केवळ पुस्तक नव्हे, तर ती जीवनप्रणाली आहे, असे सुविचार विरोधकांना ऐकवले. लोकसभेत खासदारकीची शपथ घेताना बरेलीच्या भाजप सदस्याने हिंदुराष्ट्राच्या जयजयकाराच्या घोषणा दिल्या. त्यास आक्षेप घ्यावा, असे मोदी यांना वाटले नाही.

राज्यसभेत भाषण करताना मोदी यांनी, काँग्रेसने दलित समाजावर कसा अन्याय केला याचा पाढा वाचला. काँग्रेसच्या पराभवाचे खापर फोडता यावे, म्हणूनच पक्षाध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खरगे या दलित व्यक्तीची नेमणूक झाली, असा अजब शोध मोदी यांनी लावला. अध्यक्षपदी सोनिया गांधी व राहुल गांधी होते, तेव्हा नेहरू-गांधी घराण्याच्या बाहेरचा व्यक्ती अध्यक्ष का नाहीत, असा सवाल मोदी आणि त्यांचे सहकारी विचारत असत... यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मीराकुमार आणि उपराष्ट्रपतिपदासाठी सुशीलकुमार शिंदे यांना लढतीत उतरवून, गांधी घराण्याने पराभवाची माला त्यांच्या गळ्यात घातली, असेही मोदी म्हणाले.

एका दलित व्यक्तीची सर्वोच्चपदी नेमणूक करण्याचे काम प्रथम काँग्रेसनेच केले.

वास्तविक काँग्रेसने राष्ट्रपतिपदावर नारायणन यांची मागेच नेमणूक केली होती. एका दलित व्यक्तीची सर्वोच्चपदी नेमणूक करण्याचे काम प्रथम काँग्रेसनेच केले. खरगे यांच्यासारख्या दलित नेत्यास अनेकदा लोकसभा निवडणूक लढवण्याची संधी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे लोकसभेतील व नंतर राज्यसभेतील नेतेपद काँग्रेसने त्यांना दिले. सुशीलकुमार शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद, आंध्रचे राज्यपालपद तसेच केंद्रीय गृहमंत्रिपद देण्यात आले. मोदी यांना हे दिसले नाही का? काँग्रेसने राज्याराज्यांत अनेक दलित नेत्यांना महत्त्वाची पदे दिली. बेलची येथे दलितांवर अत्याचार झाले, तेव्हा सत्तेवर नसतानाही इंदिरा गांधी चिखल तुडवत तिथे धावून गेल्या होत्या. रामनाथ कोविंद यांचा काँग्रेसने अपमान केला असा धादांत खोटा आरोपही मोदी यांनी केला.

मोदी पर्वात दलित अत्याचार वाढले. अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या अनेक योजनांमधील निधीत कपात करण्यात आली. दलितांना चाबकाने फोडून काढण्यासारख्या घटना घडल्या. काँग्रेसच्या काळात असे प्रकार घडतच नव्हते, असा दावा नाही. मात्र काँग्रेसला नावे ठेवण्यासाठी काँग्रेसने अमुक नेत्यावर अन्याय केला, तमुक नेत्यावर अन्याय केला, असे आरोप मोदी करतत असतात. आता तर त्यांना अचानकपणे बाबू जगजीवनराम ऊर्फ बाबूजी यांची आठवण झाली आहे... बाबूजींची पंतप्रधानपदाची संधी इंदिरा गांधींमुळे गेली, असा आरोप एका पुस्तकाचा हवाला देऊन मोदी यांनी केला आहे.

१९७७ मध्ये जनता सरकार स्थापन झाले, तेव्हा चरणसिंग आणि जगजीवनराम हे दोघेही पंतप्रधानपदासाठी इच्छुक होते. मात्र मोरारजींची निवड झाली. बाबूजींनी आणीबाणीतही इंदिरा गांधींची साथ केली होती. अशावेळी जनता पक्षाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांची निवड कशी काय करता आली असती? मात्र पंतप्रधान होता आले नाही, तरीदेखील जगजीवन राम यांनी सामंजस्याची  भूमिका घेतली. उलट चरणसिंग यांनी पक्षात व पक्षाबाहेर स्वतःची पकड वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. ११ जुलै १९७९ रोजी तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते यशवंतराव चव्हाण यांनी सरकार विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडला. सरकार पडले. चरणसिंग व त्यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या ८५ खासदारांनी जनता पक्षाचा राजीनामा देऊन स्वतःचा धर्मनिरपेक्ष जनता पक्ष स्थापन केला. मोरारजींना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी पुन्हा मोरारजी व चरणसिंग या दोघांनीही दावा केला. मात्र दोघांकडेही बहुमताचा पाठिंबा नव्हता. चरणसिंग यांनी इंदिरा काँग्रेस आणि अर्स काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवल्यामुळे, तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी चरणसिंगना सरकार बनवण्यास आणि एक महिन्याच्या आत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. २१ जुलै १९७९ रोजी चरणसिंग पंतप्रधान झाले आणि अर्स काँग्रेसच्या वतीने यशवंतराव उपपंतप्रधान झाले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २० ऑगस्ट १९७९ रोजी संसदेचे अधिवेशन बोलण्यात आले. पण त्याच्या आदल्या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी चरणसिंग सरकारचा पाठिंबाच काढून घेतला. त्यामुळे ते सरकार कोसळले.

बाबूजी हा काँग्रेसचा दलित चेहरा होता.

त्यानंतर जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर यांनी जगजीवनराम यांना सरकार बनवण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती संजीव रेड्डींना केली. ज्या नियमाने चरणसिंग यांना सरकार बनवण्याची संधी दिली, त्याच नियमाने जगजीवनराम यांनाही संधी द्यावी, असे चंद्रशेखर यांचे म्हणणे होते. चरणसिंग यांच्या बाजूने फक्त ८५ खासदार होते. याउलट जगजीवन राम यांच्याकडे २१० खासदार होते. मात्र राष्ट्रपतींनी त्यांना आमंत्रित न करता, लोकसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. याच्याशी इंदिरा इंदिरा गांधींचा किंवा काँग्रेसचा काही एक संबंध नव्हता. त्यामुळे जगजीवनराम यांच्यावर काँग्रेसने अन्याय केला, हे म्हणणेच चुकीचे आहे.

बाबूजी हे खूप मोठे नेते होते आणि १९३५ साली ते बिहार विधानसभेवर निवडून आले होते. ‘ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग’ ही संघटनेची स्थापना करण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती. तसेच ग्रामीण भागात शेतमजुरांची चळवळही त्यांनी उभी केली होती. १९४६ साली जवाहरलाल नेहरू यांच्या हंगामी सरकारमध्ये ते मजूर मंत्री झाले. तसेच ते घटनासभेचे सदस्यही बनले. त्यानंतरच्या तीस वर्षांत बाबूजींनी अनेक खाती सांभाळली. १९७४ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला होता, त्यावेळी बाबूजींनी केंद्रीय कृषी खाते सांभाळले. तसेच अन्नटंचाईचा प्रश्न यशस्वीपणे हाताळला. हरित क्रांती साकारण्यातही त्यांची मोलाची भूमिका होती. १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाया वेळ बाबूजी हे संरक्षणमंत्री होते. त्यांनी उत्कृष्ट काम केले. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी बाबूजींना महत्त्वाची पदे दिली हे मोदींना ठाऊक नाही का? आणीबाणीत बाबूजींनी इंदिरा गांधींना पाठिंबा दिला होता. परंतु सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, १९७७ साली त्यांनी काँग्रेसचा त्याग केला आणि ‘काँग्रेस फॉर डेमोक्रसी’ या पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर १९७७ ते ७९ या काळात बाबूजींनी जनता सरकारमध्ये उपपंतप्रधानपद भूषवले. १९८० साली इंदिरा गांधींचे पुनरागमन झाले होते. परंतु बाबूजींनी १९८१ साली ‘काँग्रेस जे’ची स्थापना केली. ६ जुलै १९८६ साली बाबूजींचे निधन झाले.

बाबूजी हा काँग्रेसचा दलित चेहरा होता. १९७७ साली त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केल्यामुळे उत्तर भारतात काँग्रेसला मोठाच फटका बसला. दलितांनी काँग्रेसकडे तेव्हा पाठ फिरवली. १९३१ साली बाबूजींनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि चार वर्षातच त्यांना विधानसभेवर जाण्याची संधी काँग्रेसमुळेच मिळाली हे लक्षात घेतले पाहिजे. नेहरूंच्या अंतरिम सरकारमधील ते सर्वात तरुण मंत्री होते. नेहरूंचा त्यांच्यावर विश्वास होता. लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर नेतृत्वासाठी इंदिराजींचे नाव पुढे आले, तेव्हा बाबूजींनी त्यांना आपले समर्थन दिले. आणीबाणीला पाठिंबा देणाऱ्या बाबूजींनी पुढे अचानकपणे आपली साथ का सोडावी, याचे इंदिराजींना आश्चर्य वाटले. मी आता आणीबाणी शिथिल केली आहे, वृत्तपत्रांवरील निर्बंध मागे घेतले आहेत, विरोधी पक्षनेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली आहे. अशावेळी तुम्ही पक्षत्याग करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न इंदिराजींनी तेव्हा बाबूजींना विचारला होता. जर आणीबाणीला त्यांचा विरोध होता, तर तो त्यांनी स्पष्टपणे ती जाहीर झाली, तेव्हाच मांडायला हवा होता. पण तेव्हा तर त्यांनी आणीबाणीच्या बाजूची भूमिका घेतली होती. असो.

जुलै १९७९ मध्ये मोरारजी सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

जनता पक्षात जनसंघ विलीन झाला होता. त्यामुळे जनता पक्ष सत्तेवर येत असताना, पंतप्रधानपदासाठी जगजीवनराम यांना डावलण्यात आले असेल, तर त्याची जबाबदारी काही अंशी जनसंघावर येते. काँग्रेसवर मुळीच नाही. १९८० मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून बाबूजी निवडणूक लढवत होते. परंतु त्यांच्या जनता पक्षास केवळ ३१ जागा मिळाल्या, हा इतिहास आहे. जगजीवनराम यांचे एक चरित्र उपलब्ध असून, त्यास त्यांच्या कन्या मीरा कुमार यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यामध्ये, ‘माझे वडील हे दलित असल्यामुळे ते पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत,’ असा आरोप त्यांनी केला आहे. आता बाबूजी यांना काँग्रेसनेच अनेक महत्त्वाच्या संधी दिल्या, हे त्या कसे काय विसरतात? त्याचप्रमाणे मीरा कुमार यांना काँग्रेसने लोकसभाध्यक्षपद दिले, हेही विसरता येणार नाही.

थोडे आणखी - जुलै १९७९ मध्ये मोरारजी सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता बाबूजींना पंतप्रधान बनण्याची संधी मिळेल, असे वाटले होते. परंतु संसदेतील जनता पक्षाचे नेतेपद सोडण्यास मोरारजींनी नकार दिला. ज्यावेळी राष्ट्रपतींनी चरणसिंगांना सरकार स्थापण्यास आमंत्रित केले, तेव्हाच मोरारजींनी आपले पद सोडले. त्यानंतर बाबूजी हे जनता पक्षाच्या संसदीय पक्षनेतेपदी आले. मात्र तोवर बराच उशीर झाला होता. इंदिराजी चरणसिंगांना पाठिंबा देणार नाहीत, असे बाबूजींना वाटत होते. परंतु इंदिराजींनी चरणसिंगांना पाठिंबा दिला आणि नंतर थोड्याच दिवसांत तो काढून घेऊन त्यांचा गेम केला. गृहमंत्री असताना चरणसिंगानींच त्यांना तुरुंगात टाकले होते. २० ऑगस्ट १९७९ रोजी चरणसिंगांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. २१ ऑगस्ट रोजी चरणसिंग आणि चंद्रशेखर यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. परतुं तोपर्यंत राष्ट्रपतींनी कोणालाच आमंत्रित न करता, मध्यावधी निवडणुता घेण्याचा निर्णय घेऊन टाकला होता... मोरारजींनी वेळीच राजीनामा दिला असता, तर बाबूजींमागे तीनशे खासदार उभे राहिले असते, असे राष्ट्रपती संजीव रेड्डीं यांनी चंद्रशेखर यांना सांगितले होते.

वास्तविक बाबूजींना त्यांनी संधी देणे आवश्यक होते. परंतु दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक झाली, तेव्हा संजीव रेड्डींच्या उमेदवारीस बाबूजींनी इंदिराजींप्रमाणेच विरोध कला होता.  ही गोष्ट लक्षात ठेवूनच रेड्डी यांनी आपल्याला सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली नाही, असे बाबूजींचे मत होते. १९७७ सालीही पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली नाही, त्याचा मी दलित असण्याशी काहीही संबंध नव्हता, असे बाबूजींनीच एका मुलाखतीत म्हटले होते. त्यामुळे बाबूजींचे नाव घेऊन काँग्रेसवर तसेच इंदिराजींवर बिल फाडायचे आणि आपण मोठे दलितांचे कैवारी असल्याचा आव आणायचा, हा मोदींचा शुद्ध ढिंगीपणा आहे. तसेच खोटारडेपणा, कांगावखोरी, आपण अन्यायग्रस्त असल्याचा सतत आव आणणे, हे त्रिदोष मोदीजींच्या व्यक्तिमत्त्वात पुरेपूर भिनले आहेत. तेव्हा बाबू जगजीवनराम यांच्या निमित्ताने मोदी यांच्यापासूनच दलितांनी व जनतेने सावध राहावे, एवढाच इशारा.