अमेरिकेने बहुतांश देशांवरील आयातशुल्क तीन महिन्यांसाठी थांबवले असून, त्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. जवळजवळ सर्व देशांच्या आयातीवर दहा टक्के शुल्क कायम असेल. परंतु त्या पलीकडील वाढीव कर घेणे मात्र स्थगित करण्यात आले आहे. यामुळे ताबडतोब शेअर बाजारात आलेले निराशेचे मळभ दूर झाले आहे. परंतु चिनी आयातीवरील करदर अमेरिकेने १२५ टक्क्यांपर्यंत  वाढवलेला आहे. तत्पूर्वी अमेरिकेने चीनवर १०४% समतुल्य आयातकर लावला होता. त्याला उत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेवर ८४ टक्के कर लावला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर आधी ३४% आयातकर लावल्यानंतर चीनने तेवढाच कर लावला! हा कर मागे न घेतल्यास चीनवर ५० टक्के अतिरिक्त आयातकर लावण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता. त्यानुसार बुधवारी १०४% आयातकर अमेरिकेने चीनवर लावला. त्यानंतर हा कर १२५ टक्क्यांवर वाढवण्यात आला.

थोडक्यात जागतिकीकरणाची चक्रे उलटी फिरवण्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले असून, त्या विरोधात चीन जागतिक व्यापार संघटनेत, म्हणजेच डब्ल्यूटीओमध्ये जाणार आहे. तेथे त्यांनी अगोदरच अमेरिकेच्या विरोधात एक खटला देखील दाखल केला आहे. अमेरिकेतील स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे ट्रम्पना शहाणपण सुचले असले, तरीदेखील जगातील व्यापारयुद्ध संपले आहे, असे म्हणता येणार नाही. ट्रम्प यांच्या पहिल्या पर्वातदेखील त्यांनी चीनविरोधात अशीच आघाडी उघडली होती. चीन आणि अमेरिका या दोन्हीही जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. अमेरिकेतील अनेक कंपन्या चीनमध्ये माल बनवतात आणि त्यामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मिती कमी होते, त्याचा फक्त चीनला फायदा होतो, असे ट्रम्प यांचे मत. चीन असो वा अन्य देश, त्यांनी अमेरिकेत गुंतवणूक करावी, मोठमोठे कारखाने व प्रकल्प उभारावेत आणि स्थानिक अमेरिकनांना नोकऱ्या द्याव्यात, असे ट्रम्प यांचे मत आहे. परंतु जागतिकीकरणाच्या अगोदरच्या टप्प्यात अनेक देशांमध्ये हाच विचार प्रचलित होता. साम्यवादी देशांमध्ये तसेच भारतासारख्या देशातही नियंत्रित व अनेक बंधने असलेली अर्थव्यवस्था होती. त्यामुळे काय घडले हा इतिहास सर्वज्ञात आहे.

एकेकाळी जागतिक व्यापार करारावर भारताने स्वाक्षरी करावी, यासाठी युरोप तसेच अमेरिकेसारखे देश आग्रही होते.

साम्यवादी, समाजवादी अथवा मिश्र अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत सरकारी व खाजगी उद्योग कार्यक्षमतेने चालवले गेले नाहीत. उत्पादनक्षमतेचा विस्तार करणे, नवीन क्षेत्रात पदार्पण करणे यावर अनेक बंधने होती. त्याचप्रमाणे आयातनिर्यात व्यापारावर निर्बंध होते. त्यामुळे स्पर्धा कमी झाली आणि अनेक ठिकाणी स्वदेशीच्या नावाखाली केवळ त्या त्या उद्योगांचे लाड पुरवले गेले. देशांतर्गत स्पर्धा कमी आणि विदेशी मालआयातीवर बंधने, यामुळे स्थानिक उद्योगपतींनी ग्राहकांची अक्षरशः लूट सुरू केली. भिकार व महागडा माल लोकांच्या गळ्यात मारला गेला. अनेक सरकारी व खाजगी सेवांचा दर्जा सुमारे होता. सरकारने वर्षं वर्ष कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे भरली नाहीत, हेही एक महत्त्वाचे कारण होते. नवनवीन उत्पादने आणणे, वेगळे प्रयोग करणे, मालाची गुणवत्ता सुधारणे व किंमत कमी करणे ही प्रक्रियाच मंदावत गेली. आता ट्रम्पनाना आत्मनिर्भर अमेरिकेच्या नावाखाली पुन्हा हाच कित्ता गिरवायचा असेल, तर अमेरिकेला कोणीही वाचू शकणार नाही!

एकेकाळी जागतिक व्यापार करारावर भारताने स्वाक्षरी करावी, यासाठी युरोप तसेच अमेरिकेसारखे देश, त्याचप्रमाणे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आग्रही होत्या. आज तीच अमेरिका जेव्हा उघड उघडपणे जागतिकीकरणविरोधी, आर्थिक संरक्षकवाद आणत आहे, तेव्हा भारतासह अनेक देश दिग्मूढ झाले आहेत... अमेरिकन जनतेने रस्त्यावर येऊन ट्रम्पना तळ्यावर आणले. परंतु १९९० च्या दशकात ज्याप्रकारे अमेरिकेच्या मागे सर्व श्रीमंत देश उभे होते, तसे आज ते अमेरिकेच्या मागे नाहीत. परंतु अमेरिकेविरोधात चीन वगळता, अन्य देश तेवढे आक्रमक नाहीत, हेदेखील तितकेच खरे.

दुसरे महायुद्ध १९३९ ते १९४५ या दरम्यान झाले. महायुद्ध संपत आले, तोपर्यंत जगात मंदी आली होती. त्यातून वाट काढण्यासाठी १९४४ मध्ये ब्रेटनवूड्स येथे एक परिषद झाली आणि १९४७ मध्ये जगातील २३ देशांनी जनरल ॲग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टॅरिफ, म्हणजेच गॅट करार केला. जागतिक व्यापार नीट चालवा आणि वेगवेगळ्या देशांनी आयातनिर्यातीवरील निर्बंध सैल करावेत, हा त्यामागील उद्देश होता. पहिल्या करारात ४५ हजार वस्तूंवरील आयातशुल्कात कपात करण्यात आली. त्यामुळे जागतिक व्यापार वाढला. १९४७ नंतर १९७३ पर्यंत झालेल्या प्रत्येक करारात (एकूण सात) आयातशुल्क घटवण्याबद्दलच चर्चा झाली व तशी पावले टाकण्यात आली. १९७३ नंतर तेरा वर्षे वाटाघाटीच्या फेऱ्या झाल्याच नाहीत. आठवी फेरी १९८६ मध्ये उरुग्वेमध्ये सुरू झाली. या फेरीत प्रथमच शेती, सेवा, गुंतवणूक आणि पेटंट्स, कॉपीराइट्स वगैरे बौद्धिक संपदा अधिकार या चार नवीन विषयांचा कराराच्या वाटाघाटीत समावेश करण्यात आला. अर्थात उरुग्वेची चर्चेची फेरी १९९१ पर्यंत चालली आणि मग 'डंकेल ड्राफ्ट' या नावाने कराराचा एक मसुदा सर्वांसमोर ठेवण्यात आला. त्यावर भरपूर चर्चा झाली. डंकेल प्रस्ताव स्वीकारू नये म्हणून भारतात मुख्यत: डाव्यांनी जोरदार विरोध केला. मोर्चे, परिषदा, चर्चासत्र झाली. परंतु अखेर मोरोक्कोच्या मारकेश येथील परिषदेत १५ एप्रिल १९९४ रोजी सव्वाशे देशांनी या करारावर पसंतीची मोहोर उमटवली. त्यानंतर डब्ल्यूटीओ किंवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) ही संस्था स्थापन झाली.

भारत गॅटमध्ये असल्यामुळे डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेतही भारताची ठळक भूमिका होतीच.

एक जानेवारी १९९५ पासून नवीन जागतिक व्यापार कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारत गॅटमध्ये असल्यामुळे डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेतही भारताची ठळक भूमिका होतीच. डब्ल्यूटीओमुळे देशोदेशीच्या व्यापारातील वेगवेगळे अडथळे बाद करण्यात आले. काहीएक नियमावली आखून, त्यानुसार व्यापार सुरू झाला आणि मग सदस्यसंख्या १६० पर्यंत पोहोचली. तोपर्यंत भारतासारख्या अनेक देशांत आर्थिक शिथिलीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. भारतात यूपीएप्रमाणेच एनडीए सरकारनेदेखील उदारीकरणाचा रस्ता कायम ठेवला. एवढेच काय, देवेगौडा व गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारनेसुद्धा हा रस्ता बदलला नाही. एकमेकांशी व्यापार करण्याकरिता द्विपक्षीय करार करण्याऐवजी एकाचवेळी अनेक देशांशी जागतिक व्यापार कराराच्या माध्यमातूनच संलग्न होणे शक्य झाले. त्यामुळे भारतात, खास करून पायाभूत सुविधांसाठी लागणारे भांडवल मोठ्या प्रमाणात येऊ लागले. तंत्रज्ञान आले. अनेक भारतीय कंपन्यादेखील बहुराष्ट्रीय झाल्या. शेअर बाजार, बँकिंग, उत्पादन व सेवाक्षेत्र यांचा विकास झाला.

१९९९ ते २००० या वर्षापासून, म्हणजे डब्ल्यूटीओच्या तिसऱ्या मंत्री परिषदेपासून अविकसित व विकसनशील देशांचे नेतृत्व भारताकडे आले. युरोप, अमेरिका व चीनसारख्या देशांनी लावलेल्या निर्बंधांविरोधात भारताने डब्ल्यूटीओच्या तंटानिवारण यंत्रणेकडे दाद मागितली आणि ती बंधने दूर करण्यास भाग पाडले. म्हणजे डब्ल्यूटीओचे फायदेही झाले आहेत. परंतु त्याचबरोबर देशातील एमएसएमई सेक्टर या जागतिक आव्हानापुढे टिकाव जाऊ शकला नव्हता. तसेच अर्थव्यवस्थेत मेगा कंपन्या व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी प्रस्थापित झाली. आर्थिक विषमता वाढली आणि पर्यावरणाची वाट लागली. विकासाच्या नावाखाली महाकाय प्रकल्प हाती घेताना, वनसंपत्तीच्या होणाऱ्या नाशाकडे दुर्लक्ष झाले. म्हणजे जागतिकीकरणाच्या फायद्याप्रमाणे तोटेदेखील झाले.

२००१ मध्ये दोहा येथे डब्ल्यूटीओ ची परिषद होऊन एक विकासाचा अजेंडा संमत करण्यात आला. परंतु अनेक वर्षे त्यावर कार्यवाहीच झाली नाही! तसेच गरीब व विकसित देशांनी आपल्या बाजारपेठा खुल्या कराव्यात म्हणून दबाव आणला जातो आणि स्वत: प्रगत देश मात्र आपल्या बाजारपेठा त्या प्रमाणात खुल्या करत नाहीत, असा अनुभव आहे. पर्यावरण, ई-कॉमर्स या विषयात डब्ल्यूटीओची भूमिका फारशी प्रभावी ठरलेली नाही. आता चीन, अमेरिका व्यापारयुद्ध तीव्र बनले असून, योग्य ती पावले टाकल्यास, या संधीचा भारताला फायदा उचलता येईल. मात्र यापूर्वी भारताने 'आत्मनिर्भर भारता'च्या नावाने नावाखाली असाच आर्थिक संरक्षणवाद जपला आहे. मोदी समर्थक अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगरिया यांनी देखील त्यास वेळोवेळी विरोध केला आहे. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र 'डोलांड' ट्रम्प हे त्याच वाटेने चालू पाहत आहेत, याची नोंद घेतली पाहिजे!