संविधानावरील चर्चेच्या वेळी सविस्तर उत्तर देताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीप्रमाणेच भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात शक्य तितके विष ओकले. वल्लभभाई पटेल यांचा पंतप्रधानपदाचा हक्क त्यांनी डावलला, असे तर मोदी नेहमीच म्हणतात. वास्तविक हंगामी सरकार बनले, तेव्हा नेहरूंच्या नेतृत्वाला पटेल यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला होता. तसेच काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही नेहरूंसाठी स्वतःहून पटेल शर्यतीतून बाजूला झाले होते. मात्र पटेल आणि नेहरू यांच्यातील मतभेदांचे नाट्य उभे करून आपला कावा साधणे, ही संघ-भाजपची खोडच आहे. विन्स्टन चर्चिल धरूनही नेहरूंच्या तोडीचा विचारवंत राजकारणी झाला नाही, असे रामचंद्र गुहांसारख्या विद्वानानेही म्हटले आहे. परंतु मोदी असोत अथवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, यांच्यासारखे नेते जेव्हा नेहरूंवर तोंड चालवतात, तेव्हा ते आपली पातळीच दाखवून देत असतात...

भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीतही नेहरूंचा मोठा वाटा आहे. सार्वत्रिक मतदनाचा अधिकार सर्वांना देण्याबाबत घटनासमितीत काहीसे दुमत होते. त्याकाळी देशात अशिक्षितांची बहुसंख्या होती आणि त्यांना मताधिकार देणे लोकशाहीला घातक ठरू शकते, असेच काही सदस्यांना वाटत होते. १९१९ चा हिंदुस्तान सरकारचा कायदा पारित झाल्यावर संपत्तिधारकांनाच मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. तेव्हा लोकसंख्येच्या १४ टक्के (८७ लाख) लोकांनाच मत देता येत होते. १९३५ च्या कायद्यान्वये, साडेतीन कोटी लोकांना मताधिकार मिळाला. परंतु नेहरू व अन्य काही नेत्यांचा सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत आग्रह होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार होतेच. परंतु नेहरूंचा वाटाही दुर्लक्षून चालणार नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर दोन वर्षांतच पंडित नेहरूंनी व्ही के आर व्ही राव यांना 'दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स'ची स्थापना करण्यास प्रवृत्त केले. देशाच्या उभारणीमध्ये आर्थिक शिक्षण व संशोधनाचे महत्त्व किती आहे, हे त्यांनी जाणले होते. स्वातंत्र्यानंतर चार वर्षांतच त्यांनी खरगपूर येथे पहिल्या आयआयटीची स्थापना केली. नेहरूंचा संघराज्य पद्धतीवर पूर्ण विश्वास होता आणि म्हणून दर पंधरवड्याला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ते पत्र लिहीत असत. अर्थकारण, सरकारी प्रशासन, परराष्ट्र धोरण, विकास अशा अनेक विषयांवर ते या पत्रांतून उहापोह करत असत. या पत्रांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, आपली मते व्यक्त करावीत, असा त्यांचा आग्रह असे. केवळ मीच काय तो शहाणा आणि फक्त मीच माझी 'बात' करणार, इतरांनी केवळ माझे विचार ग्रहण करायचे, असा त्यांचा पवित्रा नसे.

एका विशिष्ट विचारसरणीचे मधुरभाषी किंवा गोडबोले लोक नेहरुंचा पराकोटीचा द्वेष करतात.

१५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सर्व मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून नेहरूंनी एक पत्र लिहिले. फाळणीनंतर धार्मिक संघर्षापासून भारताला कसा धोका आहे, हे त्यांनी त्यात विशद केले होते. फाळणीच्या वेळी जर दंगे पश्चिम उत्तर प्रदेशात रोखले गेले नसते, तर ते बिहारसह संपूर्ण उत्तर भारतात तसेच प. बंगालात ते पसरले असते. संपूर्ण देशात अराजक निर्माण झाले असते व देशातील घटनात्मक सरकारला धोका निर्माण झाला असता, असे नेहरूंनी म्हटले होते. १ नोव्हेंबर १९५१ रोजी लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात राष्ट्रवाद आणि संस्कृती यांच्या नावाखाली जमातवाद कसा वाढत आहे, याबद्दल त्यांनी खेद प्रदर्शित केला आहे. पाकिस्तान तेथील अल्पसंख्याकांशी कसाही वागला, तरी आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांबद्दल आपण सुसंस्कृतपणेच वागले पाहिजे आणि त्यांना सुरक्षा दिली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार जपले पाहिजेत, असे मतही त्यांनी नोंदवले आहे. एका विशिष्ट विचारसरणीचे मधुरभाषी किंवा गोडबोले लोक नेहरुंचा पराकोटीचा द्वेष करतात. त्यांना आपण मोठ्या मनाने माफ करू या.

'काँग्रेसमध्ये नेहरू-गांधी घराण्याची राजेशाही आहे', असे एक अडाणीपणे व्यक्त केले जाणारे मत! ते पुन्हा पुन्हा व्यक्त केले जात असल्यामुळे, त्याबद्दल सामान्यजनांचे गैरसमज दूर केले पाहिजेत. रोजच्या रोज ज्यांना मोदी यांची भजने आणि शहा यांचे ढोलताशे ऐकून, रात्री अर्णबचे कंठाळी शोज् मान डोलावत बघत, बडबड करण्याची सवय आहे, त्यांनी जरा वास्तव समजावून घ्यावे. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, सोनिया, राहुल गांधी हे लोकांमधून पुन्हा पुन्हा निवडून आलेले आहेत. हे सर्व नेते काहीएक जनाधार असलेले होते वा आहेत. त्यांना पक्षात सर्वमान्यता होती आणि राहुल यांनाही अपयशाचा सामना करावा लागला असला, तरी त्यांनी २०१९ च्या पराभवानंतर स्वेच्छेने अध्यक्षपद सोडले आहे. 'आमच्या परिवारातील कोणीही अध्यक्ष होणार नाही' हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. पक्ष कार्यकर्ते व नेते मनधरणी करत असूनही, ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते आणि हे कौतुकास्पद आहे. त्यानंतरच निवडणूक होऊन मल्लिकार्जुन खरगे हे पक्षाध्यक्ष झाले. उलट भाजपचा पक्षाध्यक्ष हा नेमला जातो.

काँग्रेसवर एकाच घराण्याची सत्ता वर्षानुवर्षे असणे अयोग्य आहे, पक्ष त्यांच्यावरच विसंबला व पंगू झाला, हे मी  वारंवार म्हणत आलो आहे. परंतु तरीही या घराण्याने पक्ष व देशासाठी केलेला त्याग विसरून चालणार नाही. काँग्रेससाठी या घराण्याने अपार मेहनत घेतलेली आहे. लोकशाही मार्गाने नेतृत्व करणाऱ्या या नेत्यांना 'राजेशाही'वाले असे कसे म्हणता येईल? इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीचा माझ्यासह असंख्य लोकांनी धिक्कार केला आहे. परंतु म्हणून त्यांचे थोरपण कमी होत नाही.

आज मोदी-शहा यांची राजेशाही आहे, असे म्हणायचे का?

जनसंघ अस्तित्वात असताना १९६९ ते ७१ मध्ये वाजपेयी अध्यक्ष होते. १९७३ पासून ते जनता पक्ष अस्तित्वात येईपर्यंत अडवाणी अध्यक्ष होते. जनसंघाचे रूपांतर भाजपमध्ये झाल्यावर १९८० ते ८६ पुन्हा वाजपेयी अध्यक्ष झाले. तर १९८६ ते ९१, १९९३ ते १९९८ आणि २००४ ते २००५ या काळात अडवाणीच अध्यक्ष होते. बाकीचे अध्यक्ष वाजपेयी—अडवाणी यांनीच विचार करून निश्चित केले. मग जनसंघ व भाजपमध्ये दीर्घकाळ वाजपेयी-अडवाणी यांची राजेशाही होती असे म्हणणे योग्य होईल का? या दोन नेत्यांनीही जनसंघ व भाजपासाठी प्रचंड कष्ट घेतले. अन्य अनेक नेत्यांनीही घेतले आणि मोदी-शहादेखील घेत आहेत. तेव्हा आज मोदी-शहा यांची राजेशाही आहे, असे म्हणायचे का? वास्तविक या दोघांखेरीज पक्षात इतरांना फारसे महत्त्व नाही. तरीही आपण त्यांची राजेशाही असल्याचे म्हणत नाही. फक्त नेहरू-गांधी घराण्यावर अनेकांचा राग असतो. त्या रागाचे रूपांतर द्वेषात होऊनही कित्येक वर्षे लोटली. काही विशिष्ट विचारांच्या लोकांच्या डोक्यात हा द्वेष इतक्या ठासून भरला आहे की, त्यांच्या वागण्याबोलण्यातून सतत आग ओकली जात असते. फुत्कार सोडले जात असतात. ये आग कब बुझेगी?

देश स्वतंत्र झाल्यावर प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यापुढे देश उभारणीची अनेक आव्हाने होती... त्या आव्हानांमध्ये देशात औद्योगिक कंपन्या उभारणे व औद्योगिक क्षेत्र उभारणे हे एक मोठे आव्हान होते. एकदा तत्कालीन स्वीडिश शिष्टमंडळाने भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंची भेट घेतली होती, तेव्हा स्वीडिश शिष्टमंडळाने सँडविक एशिया व अल्फा लावल या दोन स्वीडिश कंपन्या भारतात सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. देश स्वतंत्र झाल्यावर स्वीडनसारख्या प्रगत देशाने दिलेला हा प्रस्ताव फेटाळण्याचा संबंधच नव्हता. पंडित नेहरूंनी लगेचच हा प्रस्ताव मान्य करून पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु स्वीडिश सरकारने एक अट घातली की तुम्ही आम्हाला अशी जागा द्या, की जी औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने व त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सोयीस्कर ठरेल. तसेच विशाल भौगोलिक क्षेत्राची गरज देखील पूर्ण होईल... नेहरूंनी स्वीडिश सरकारला लगेचच पुण्याचे नाव सुचविले. औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने पुणे शहर हे एक चांगले भौगोलिक क्षेत्र आहे असे नेहरूंचे सार्थ मत होते, त्यांनी स्वीडिश सरकारला पुण्याचे नाव सुचविले व आज पुणे - मुंबई हायवेला औद्योगिक नगरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये सँडविक एशिया व अल्फा लावल या ज्या दोन स्वीडिश कंपन्या दिसतात, त्या नेहरूंनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे. पुण्याच्या विकासाचा पाया नेहरूंनी तसेच यशवंतराव चव्हाण यांनी रचला, याचा भाजपवाले कधी उल्लेख करतात का?

वास्तविक भारतीय समाज म्हणजे केवळ भाजपची व्होट बँक नव्हे...

इंदिरा गांधींनी जगद्विख्यात इटालियन पत्रकार ओरियाना फलाची यांना दिलेल्या मुलाखतीत, 'माझे पिताजी संत होते. त्यांचं चांगुलपण सहन व्हायचं नाही, इतके ते चांगले होते...ते अजिबात राजकारणी नव्हते. 'राजकारणी' या शब्दाच्या कुठल्याच व्याख्येत ते बसत नव्हते. पिताजींना भारताच्या भवितव्याचा ध्यास लागला होता' असे उद्गार काढले होते. आज नेहरू हयात असते, तरीदेखील त्यांनी त्यांच्याबद्दल विखारी दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या विश्वगुरूंना मोठ्या मनाने माफच केले असते!

भारतीय समाजाचे आकलन गांधीनंतर मोदींनाच खऱ्या अर्थाने झाले आहे, असे उद्गार काही वर्षांपूर्वी राजनाथ सिंग यांनी काढले होते. राजनाथ सिंग हे भाजपमधील तुलनेने बरे नेते आहेत. परंतु त्यांनाही भाजपचे 'देवकांत बरुआ' व्हावे, असे वाटू लागले आहे, असे दिसते! वास्तविक भारतीय समाज म्हणजे केवळ भाजपची व्होट बँक नव्हे... त्याच्या अलीकडे-पलीकडेही भारतीय समाज आहे. तसेच गांधी आणि मोदी यांची याप्रकारे तुलना करणे, हे अक्षरश: भयंकर आहे! पुन्हा गांधी आणि मोदी यांच्यामध्ये विनोबा भावे, नेहरू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी आहेत, याची राजनाथजींना आठवण झाली नाही, हे विशेष. शिवाय राजकारणापलीकडे पाहिले तर प्रेमचंद, रवींद्रनाथ, शरदबाबू यांना भारतीय समाजाचे आकलन नव्हते? विभूतीभूषण बंदोपाध्याय यांच्या साहित्यकृतीवर आधारलेल्या 'पाथेर पांचाली' या सत्यजित राय यांच्या कलाकृतीत भारतीय समाजाचे आकलन प्रतिबिंबित झालेले दिसत नाही का? असो.

भाजपमधील राजनाथ सिंग यांच्यासारख्या नेमस्त नेत्यांकडून तरी अशा विधानांची अपेक्षा नव्हती! काँग्रेसने संविधानापेक्षा सत्ता निवडली, असे एक सवंग वक्तव्यही राजनाथ यांनी लोकसभेत केले आहे. आणीबाणी लादून इंदिरा गांधींनी चूकच केली आणि त्याबद्दल नंतर त्यांनी माफीही मागितली. परंतु काँग्रेसने फक्त संविधनापेक्षा सत्तेला महत्त्व दिले, हे मत चुकीचे आहे. तसेच भाजपने महाराष्ट्रात पक्षांतरबंदी कायदा गुंडाळून, दोन पक्ष फोडून सत्ता मिळवली, ही काय संविधानाची पूजा होती का?