आगामी, म्हणजे २० नोव्हेंबर २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेची, सत्त्वाची आणि स्वाभिमानाची परीक्षा घेणारी निवडणूक आहे. आज नवी दिल्लीतील राज्यकर्ते हे काँग्रेसला आपला शत्रू मानतातच. परंतु अगणित प्रयत्न करून देखील शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे आपल्या गळाला लागत नाहीत, उलट आपल्याला आव्हान देत आहेत, हे दिल्लीतील 'बादशहा' नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना बिलकुल मान्य नाही!

महाराष्ट्र आणि गुजरात यांची सतत स्पर्धा सुरू असते. महाराष्ट्र हा साहित्य, कला यात पश्चिम बंगालप्रमाणेच अग्रभागी होता व आहे. पश्चिम बंगालप्रमाणेच महाराष्ट्रातही स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेतलेल्यांचा तेजस्वी इतिहास आहे. याउलट गुजरात हा मुख्यतः महात्मा गांधीजींसाठी ओळखला जातो. परंतु गांधीजींना पुतळा व स्मारकात बद्ध करून गांधीवादाला मूठमाती देण्याचे काम संघ-भाजपने केले आहे. महाराष्ट्राचे शाहू, फुले, आंबेडकर यांचे सुधारणावादी राजकारण गुजरातला मान्य नाही. एकेकाळी गुजरातमध्ये काँग्रेसचेच राज्य होते. परंतु दंगे घडवून आणि विष पसरवून गुजराती भूमी भाजपने नासवून टाकली आणि आता महाराष्ट्राचाही ‘गुजरात’ करण्याचा संघ-भाजपचा डाव आहे. तो साध्य करण्यासाठी भाजपने एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे, तिसरी आघाडी अशी एक 'बी टीम' तयार केली आहे. याखेरीज ठिकठिकाणी अपक्ष उभे करून हरियाणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात विजय संपादन करण्याचा त्यांचा प्लॅन आहे.

तो प्लॅन उद्ध्वस्त करण्यासाठी महाविकास आघाडीने विचारपूर्वक व गंभीरपणे मुकाबला केला पाहिजे. त्याकरिता वाचाळ आणि भंपक नेत्यांना बाजूला ठेवले पाहिजे. योग्य नॅरेटिव्ह जनतेपुढे ठेवले पाहिजे. भांडणे चव्हाट्यावर आणता कामा नयेत आणि मुळात भांडताच कामा नये! ही निवडणूक नेहमीची नाही. महाराष्ट्रापुढे धर्मांध प्रवृत्तींचे आणि अदानींच्या मक्तेदारीचे महासंकट उभे आहे.. सर्व जाती-धर्मात एकोपा असलेला एकसंध आणि महाराष्ट्रवादी महाराष्ट्र आपल्याला कायम ठेवायचा आहे. महाराष्ट्रावर दिल्लीचे किंवा गुजराथ्यांचे वा सेठियांचे राज्य नको आहे. महाराष्ट्र हा अदानी वा अन्य कोणत्याही उद्योगपतीला आंदण  द्यायचा नाही. आणि म्हणूनच महायुतीचा पराभव करणे हे अनिवार्य आहे!

थोडा इतिहास जाणून घेतला, तर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपल्या पूर्वसूरींनी किती अथक परिश्रम केले हे कळेल.

थोडा इतिहास जाणून घेतला, तर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपल्या पूर्वसूरींनी किती अथक परिश्रम केले हे कळेल आणि महाराष्ट्र वाचवणे किती महत्त्वाचे आहे, हेही समजेल... १ ऑगस्ट १९५६ रोजी पंडित नेहरू हे पुण्याला आले होते. त्यावेळी पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर संयुक्त महाराष्ट्रवादी अडीच लाख जनतेची विराट सभा भरली होती. तेथे लोकमान्यांचा आणि संयुक्त महाराष्ट्राचा गगनभेदी जयजयकार करण्यात आला. पुण्यातील सभेत भाषण करताना पंडित नेहरू म्हणाले, 'पुण्यातील आणि महाराष्ट्रातील लोकांना मुंबई शहराचा समावेश महाराष्ट्रात व्हावा, असे वाटते, याची मला जाणीव आहे. मुंबई शहरात राहणाऱ्या विविध जमातींच्या सहकारी प्रयत्नांनी त्या शहराची उभारणी झाली आहे. मुंबई महाराष्ट्रात गेली, तर मला सौख्यच होईल. मुंबई महाराष्ट्रात जावी, या बाजूचा युक्तिवाद समर्पक आणि उत्तम आहे. महाराष्ट्राला मुंबई द्यायची, तर ती योग्य तऱ्हेने द्यावी, ज्यायोगे महाराष्ट्राचे व मुंबईचे आणि देशाचे कल्याण होईल'.

ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली, पण ती भाषेप्रमाणे नव्हती. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता.  टिळक हेदेखील भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूचे होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा, स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंना संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका वाटू लागला होता. मुंबईतील भांडवलदारांना, जे मुख्यतः गुजराथी- मारवाडी होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.

१९४० मध्ये विख्यात साहित्यिक ग. त्र्यं माडखोलकर यांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. १९४६  सालच्या माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बेळगावच्या साहित्य संमेलनात ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन झाली आणि त्यासंबंधीचे तीन ठराव  मंजूर करण्यात आले. परंतु त्याच वर्षी महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स. का. पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्टांनी मात्र सुरुवातीपासून मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा होता. त्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या. २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे यांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने मांडला. मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक व राजकीय अशा सर्व अंगाने ही चळवळ उभी राहिली.

मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून अलग ठेवणे योग्य नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर मान्य करण्यात आली. भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेमलेल्या कमिशनने महाराष्ट्र राज्याची मात्र मागणी डावलली. १९४८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावार प्रांतरचनेला विरोध दर्शवण्यात आला आणि महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी करण्यात आली. महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या मागणीला 'जेव्हीपी' कमिटीने विरोध केला आणि मुंबई महाराष्ट्राला देण्याचीही मागणी मान्य केली नाही. मुंबई हे अनेक भाषांच्या, वर्णाच्या लोकांचे व उद्योगधंद्यांचे शहर आहे, असे अहवालात म्हणण्यात आले होते. मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे वल्लभभाई पटेल यांनी नमूद केले होते. 

दार कमिशनच्या शिफारसींचा विचार करण्याकरिता जेव्हीपी, म्हणजेच जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारामय्या यांची उपरोल्लेखित समिती नेमण्यात आली होती. डिसेंबर १९५३ रोजी फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्य पुनर्रचना आयोगा'ची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एसेम जोशी, धनंजयराव गाडगीळांसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. १९५५ मध्ये आयोगाचा निवाडा जाहीर झाला. परंतु पुनर्रचनेबाबत वेगवेगळे निकष लावण्यात आले. हैदराबादसाठी एकभाषिकाचे तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचा निकष लागू करण्यात आला. मुंबई प्रांतात गुजरातीभाषक सौराष्ट्र समाविष्ट करून, मराठीभाषक विदर्भ, बेळगाव, कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून अलग ठेवणे योग्य नाही आणि बेळगाव भाग कर्नाटकाशी आर्थिकदृष्ट्या जोडला असल्याचे, तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. आयोगाला यात द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती हेच या शिफारसींमागील खरे कारण होते.

एक नोव्हेंबर १९५६ रोजी केंद्र सरकारने सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई येथील सर्व मराठी प्रदेश मिळून, मात्र बेळगाव-कारवार वगळून, विशाल द्वैभाषिक स्थापन केले. परंतु या द्वैभाषिकास महाराष्ट्र व गुजरात येथून कडाडून विरोध झाला. यशवंतराव चव्हाण यांची द्वैभाषिकाच्या मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली होती. द्वैभाषिकाचे राज्य चालवताना यशवंतरावांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. एकीकडे सरकारमधील गुजराती लॉबी महाराष्ट्राच्या विकास योजनांना पैसे पुरवण्याच्या बाबतीत यशवंतरावांचे पाय ओढत होती आणि दुसरीकडे गुजराती लोकांच्या भावनाही त्यांना सांभाळून घ्याव्या लागत होत्या. तिसरीकडे 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषद' ही संघटना अस्तित्वात आली होती. या संघटनेत महाराष्ट्र काँग्रेसदेखील सहभागी होती. तिचीही टीका यशवंतरावांना सहन करावी लागत होती. शंकरराव देव हे महाराष्ट्र काँग्रेसचे तेव्हा प्रमुख नेते होते. ते यशवंतरावांवर तुफान हल्ला करत होते.

भाजपने दलित, मुस्लिम आणि मराठा मतांत फूट घडवून, विजयाचा ‘हरियाणा पॅटर्न’ साकारण्याचे ठरवले आहे.

अखेर ही परिषद बरखास्त झाल्यावर, तिची जागा 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती'ने घेतली. या समितीमध्ये कॉम्रेड डांगे, एसेम जोशी, आचार्य अत्रे प्रभृती होते. १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने पश्चिम महाराष्ट्रात मार खाल्ला. पण विदर्भ, मराठवाडा विभाग तसेच गुजरातमध्ये पाठिंबा मिळाल्याने, काँग्रेसचे सरकार परत येऊन, यशवंतराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी मात्र बदलत्या परिस्थितीचा विचार यशवंतरावांनी केला. कारण तेदेखील महाराष्ट्राचेच सुपुत्र होते. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी 'देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री' म्हणून त्यांचे कौतुक केले होते. तर 'टाइम्स ऑफ इंडिया'चे संपादक फ्रँक मोराईस यांनी एक दिवस यशवंतराव या देशाचे पंतप्रधान होऊ शकतील, इतके गुण त्यांच्यात आहेत, असेही मत व्यक्त केले होते. अशावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने व्यक्त केलेल्या भावनांची दखल  घेऊन यशवंतरावांनी मुंबईसह महाराष्ट्र व गुजरात अशा दोन प्रदेशांमध्ये द्वैभाषकाचे विभाजन करणे कसे अटळ आहे, हे केंद्रीय नेत्यांना पटवून दिले.

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. त्यानंतर दोन वर्षांतच विधानसभा निवडणुका झाल्या. आणि त्या! १९६२च्या निवडणुकीतही काँग्रेसने २६४ पैकी २१५ जागा जिंकल्या. १९५७ मध्ये झालेल्या द्वैभाषिकाच्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला ३९६ पैकी २६९ जागा मिळाल्या होत्या. १९५७ मध्ये द्वैभाषिक असल्यामुळे जागा जास्त होत्या. आज काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्याबरोबर महाविकास आघाडीत आहे. काँग्रेसनेदेखील महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या बाजूने लढण्याचे ठरवले आहे. परंतु भाजपने मात्र १९६०च्या अगोदर काँग्रेसने महाराष्ट्राबाबत जसा अन्याय केला, त्याच्या पलीकडे जाऊन, महाराष्ट्राला आपले मांडलिक बनवण्याचा नीच उद्योग सुरू केला आहे. काँग्रेसने अशी पातळी कधीही गाठली नव्हती. आता भाजपने एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार या दोघांना आपल्या बाजूला घेतले आहे आणि शिवाय दलित, मुस्लिम आणि मराठा मतांत फूट घडवून, विजयाचा ‘हरियाणा पॅटर्न’ साकारण्याचे ठरवले आहे. अशावेळी सर्वसामान्य मराठी माणसाला महायुतीच्या सापळ्यात फसणे कसे धोकादायक आहे, हे प्रभावीपणे पटवून देणे, हे महाविकासच्या नेत्यांचे काम आहे. हे काम करणे ही त्यांची जबाबदारीच आहे.