नेहरू आडवा येतो...स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक दशके अहोरात्र महात्मा गांधीजींची बदनामी करूनही हिंदुत्ववाद्यांचे पोट भरले नाही. गांधीजींचा इतका द्वेष केल्यानंतर मग १९८० साली भारतीय जनता पक्षाने गांधीवादी समाजवादाचे सूत विणायला सुरुवात केली. परंतु हा ढोंगीपणा असल्याचे लोकांनी मतपेटीतून दाखवून दिले आणि केवळ दोनच खासदार निवडून दिले. त्यानंतर सूत आणि चरखा अडगळीत टाकून दिले. मग संघ-भाजपने राम मंदिराचे आंदोलन सुरू करून, दुसरीकडे मुस्लिमद्वेष पसरवण्याचा आपला उद्योग पुन्हा एकदा चांगलाच तेजीत आणला. २०१३ साली नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर, सोशल मीडियावरून नेहरूंच्या बदनामीची विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. त्यापूर्वीदेखील हा संघपरिवार नेहरूंवर टीका करतच होता. परंतु ‘नेहरू मुस्लिम होते’, ‘त्यांच्या अनेक भानगडी होत्या’ वगैरे स्वरूपाची व्यक्तिगत चिखलफेक करणे आणि त्यांच्याबद्दलच्या अफवा पसरवणे हे संघटितपणे सुरू झाले. त्याचा उद्गाता कोण हे सांगायची गरज नाही...

या पार्श्वभूमीवर, २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहरूंचा एकदाही गौरवपूर्ण उल्लेख न करण्याची दक्षता पाळली. सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर, लालबहादूर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, वल्लभभाई पटेल यांचा त्यांनी वेळोवेळी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. परंतु नेहरूंच्या कामगिरीची कधीही सकारात्मक दखल त्यांनी घेतली नाही. आता तर, भारतीय लोक आळशी आहेत व त्यांची बुद्धिमत्ता कमी आहे, असा नेहरूंचा भारतीयांबद्दलचा दृष्टिकोन होता असे सांगून, नेहरू जणू काही भारतीयांच्याच विरोधात होते, असे ठसवण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला आहे. वास्तविक नेत्यांनी लोकानुनय न करता, लोकांना त्यांचे दोषही दाखवून ते सुधारण्याची प्रेरणा दिली पाहिजे. नेहरूंनी तेच केले. युरोपीय देश, जपान, चीन, रशिया, अमेरिका येथे लोक खूप परिश्रम करतात आणि त्यामुळेच त्या देशांची प्रगती झाली. आपण कष्ट केले, तर आपणही प्रगती करू शकू असे नेहरू सांगत होते. जनतेच्या सामर्थ्यावर विश्वास नसता, तर नेहरूं देशात अनेक मूलभूत स्वरूपाचे कारखाने, उद्योगधंदे, धरणे आणि विविध प्रकल्प बांधू शकले नसते. हे प्रकल्प सामान्य भारतीयांच्या मदतीनेच नेहरू साकारू शकले. होमी भाभा, विश्वेश्वरय्या अशा अनेक शास्त्रज्ञ व इंजिनियर्सचे सहकार्य नेहरूंनी घेतले होते. तेव्हा भारतीय सरसकटपणे निर्बुद्ध असतात, असे त्यांना म्हणायचे नव्हते. भारतीयांची बुद्धिमत्ता कमी आहे असा नेहरूंचा दृष्टिकोन होता, हा मोदींनी लावलेला शोध आहे.

 २०१७ मध्ये संघाचे तत्कालीन प्रसिद्धी प्रमुख मनमोहन वैद्य म्हणाले होते की आरक्षण हे समतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.

काँग्रेसने सात दशके दलित आदिवासी आणि ओबीसींना विकासापासून वंचित ठेवले, या समाजांना आरक्षण देण्यास पंडित नेहरूंनी विरोध केला, अशी टीकाही मोदींनी केली आहे. वास्तविक ‘जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता नाही, एका बाजूला आपण जातिव्यवस्था आता नष्ट व्हावी, असे म्हणतो आणि दुसऱ्या बाजूला जातनिहाय गणना करतो. त्यामुळे जातगणनेला आमचा विरोध आहे’, अशी भूमिका अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विदर्भ प्रांत सहसंघचालक श्रीधर गाडगे यांनी मांडली होती. जोपर्यंत समाजात भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे, अशी भूमिका हल्ली सरसंघचालक मोहन भागवत घेऊ लागले आहेत, हे खरे आहे. परंतु सप्टेंबर २०१५ मध्ये संघाचे मुखपत्र असलेल्या ‘पांचजन्य’ आणि ‘ऑर्गनायझर’ यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आरक्षणाची समीक्षा करण्याची गरज व्यक्त केली होती. २०१७ मध्ये संघाचे तत्कालीन प्रसिद्धी प्रमुख मनमोहन वैद्य म्हणाले होते की आरक्षण हे समतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. त्यांना संधी द्या, आरक्षण नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याच्या तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारच्या घोषणेचा संदर्भ देत, विनय सीतापती यांच्या ‘जुगलबंदी’ या पुस्तकात म्हटले आहे - संघाने ‘ऑर्गनायझर’मध्ये असा युक्तिवाद केला की व्ही. पी. सिंग हे मंडल अहवालाद्वारे हिंदू समाजाची उच्च, मागास आणि हरिजन अशी विभागणी करू पाहत आहेत. मुख्यतः उच्च जातींचे असलेले भाजपचे नेतृत्व त्यावेळी संघाच्या या भूमिकेशी वैयक्तिकरीत्या सहमतच होते. मंडल आयोगाच्या शिफारसींच्या घोषणेच्या १९ दिवसानंतर २६ ऑगस्ट १९९० रोजी दोन महिन्यांनी अयोध्येत मंदिर उभारण्याचे काम सुरू करण्याच्या विहिंपच्या अनुष्ठानाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी संघाने एक बैठक बोलावली. तिथे ओबीसी आरक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला नाही, पण मंडल आयोगाच्या शिफारसींची घोषणा झाली नसती, तर कदाचित ती सभा झालीच नसती. अडवाणी आणि प्रमोद महाजन यांना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याला शह देणारा मुद्दा हवा होता, असे सीतापती यांनी आपल्या या पुस्तकात म्हटले आहे. आता मात्र २०२४च्या निवडणुकीत भाजपला कोणत्याही कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, म्हणून भागवत यांनी आरक्षणाच्या समर्थनाचे विधान करण्यास सुरुवात केली आहे.

१९७८ साली बिहारचे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २६ टक्के आरक्षण लागू केले आणि त्यामुळे उत्तर भारतातील सामाजिक न्याय आंदोलनाचे ते एक अग्रदूत म्हणून मानले जाऊ लागले. कर्पूरी सरकारला जनसंघाचा पाठिंबा होता. बिहारमध्ये जनसंघाची उभारणी करणारे संस्थापक कैलासपती मिश्रा हे सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. परंतु जनसंघाच्या आमदारांनी रस्त्यावर येऊन कर्पूरींच्या आरक्षणाला विरोध केला. ‘यह आरक्षण कहाँ से आया, कर्पूरी की माँ ने इसे जन्म दिया है’, अशा घोषणा संघाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या. त्यामध्ये बहुतेक लोक उच्च जातीचे होते. हे आरक्षण लागू होताच, कर्पूरी ठाकूर सरकार पडले. आज कर्पूरी यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची घोषणा देण्यात आली असली, तरीदेखील हा भूतकाळ विसरता येणार नाही.

सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मान्य होती. भारतीय राज्यघटना ही ‘गोधडी’ असल्याची अविवेकी टीकाही त्यांनी केली होती. पुणे, ठाणे, डोंबिवली, विलेपार्ले अशा अनेक ठिकाणी भाजपचा जो पाठीराखा वर्ग आहे, तो आरक्षणाबद्दल काय बोलत असतो, हे सर्वांना माहीत आहे. तेव्हा आम्ही मोठे समतेचे कैवारी आहोत, असा आव मोदीजींनी आणू नये. तसेच हजारो वर्षे ज्यांच्यावर सामाजिक अन्याय झाला, त्यांना वर आणण्यासाठी आरक्षण दिले पाहिजे, यावर घटना समितीत ठोस चर्चा झाली. मोदीजी नेहरूंवर ज्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून टीका करत आहेत, तो मुद्दा तेव्हा राजकीय परिघात निघालाच नव्हता. याचा अर्थ ओबीसींना १९४७ पासूनच आरक्षण द्यायला नको होते, असे नाही. डॉ. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने पूर्ण विचारांतीच राखीव जागांचे धोरण निश्चित केले होते. त्यावेळी देशाकडे अत्यल्प साधन संपत्ती होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानातून आलेल्या टोळीवाल्यांनी हल्ला चढवला, तेव्हा त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आवश्यक इतक्या लष्करी जीपगाड्या व सामग्रीही आपल्याकडे नव्हती. १९४८-४९ या पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महसुली व भांडवली खर्च फक्त ४०० कोटी रुपये इतका होता. ओबीसींना तेव्हापासून आरक्षण देण्यासाठी शिक्षणसंस्थांना अनुदान देण्याइतकाही पैसा केंद्र व राज्य सरकारांकडे नव्हता.

वास्तविक नेहरू पंतप्रधान असताना दलित व आदिवासींना घटनेप्रमाणे दिलेले आरक्षण मिळत होते.

गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायचे असेल, तर योजनाबद्ध विकास केला पाहिजे, असा ठराव नेहरूंच्या आग्रहास्तव काँग्रेस पक्षाने देश स्वतंत्र झाल्याबरोबर केला होता. आणि ‘गरिबां’मध्ये सर्व जातीपातींचे लोक येतात, हे लक्षात घेतले पहिजे. १९५० साली नेहरूंनी योजना आयोगाची स्थापना केली. तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेलांनी असा आयोग नेमण्यास विरोध केला होता. योजना आयोगाची स्थापना करण्याच्या आदेशात नेहरूंनी जाणीवपूर्वक घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा व मूलभूत हक्कांचा उल्लेख करण्याची काळजी घेतली होती. साम्राज्यशाहीचे संवर्धन करणाऱ्या आयसीएस आणि तत्सम सेवा नष्ट केल्यशिवाय स्वातंत्र्यानंतरच्या खऱ्या कामाला सुरुवातच होऊ शकणार नाही, असेही नेहरूंनी म्हटले होते. स्वातंत्र्यानंतर एच. एम. पटेल, चिंतामणराव देशमुख, एचव्हीआर अय्यंगार, धर्मवीर, मंगतराय अशा अधिकाऱ्यांनी शासनाचा कारभार फार कौशल्याने हाकला. बढती देताना कर्मचाऱ्याची गुणवत्ता हा निकष महत्त्वाचा मानला पाहिजे, सेवाज्येष्ठता ही दुय्यम मानली पाहिजे, अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना वेळेआधी सेवानिवृत्त करण्याचा वा पदावनत करण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असे आदेश नेहरूंच्या सरकारने दिले होते. आरक्षणामुळे अकुशलता वाढेल, असे पत्र नेहरूंनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिल्याचा उल्लेख मोदींनी भाषणात केला आहे. दलित, आदिवासी व ओबीसींना नोकरीत आरक्षण मिळाल्यास सरकारी कामकाजाचा स्तर खालावेल, असा दावा नेहरूंनी केल्याचे मोदी म्हणतात. वास्तविक नेहरू पंतप्रधान असताना दलित व आदिवासींना घटनेप्रमाणे दिलेले आरक्षण मिळत होते. या दोन्ही वर्गाच्या लोकांसाठी त्यांनी अनेक योजनाही राबवल्या. जर नेहरू दलित-आदिवासींच्या विरोधी होते, तर त्यांनी त्यांना मुळात आरक्षण दिलेच कसे, हा प्रश्न मोदींच्या मनात कसा आला नाही? तसेच हा युक्तिवाद मोदींनी २०१४ पासून आजवर का केला नाही?

आज ओबीसी जातगणनेचा मुद्दा राहुल गांधी आणि लालूप्रसाद यादव प्रभृतींनी लावून धरल्यामुळे भाजप अस्वस्थ झाला आहे. म्हणूनच त्यानंतर कर्पूरी ठाकूर यांना घाईघाईत ‘भारतरत्न’ दिले गेले आणि नीतीशकुमार यांचे अपहरण करून बिहारमध्ये नवे सरकार स्थापन करण्यात आले. मी फक्त गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुण या चारच जाती मानतो, असे प्रचारात सांगणारे मोदी आता मात्र वारंवार ओबीसी, दलित व आदिवासी यांचा उल्लेख करू लागले आहेत. विरोधी पक्षांनी असा उल्लेख केला, तर त्यांना ‘जातवादी’ म्हणायचे आणि आपण मात्र या वर्गाचे खरे तारणहार आहोत असा आव आणायचा, हे मोदींचे तंत्र आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात गांधी-नेहरूंनी सर्व जाती-जमातीच्या लोकांना एकत्र आणले होते. तेव्हा संघ व हिंदुत्ववादी कुठे होते? तसेच मंडलवादी राजकारण सुरू केल्यानंतर २००९ मध्ये भाजपला ओबीसींची १७ टक्के मते मिळाली, तर २०१९ मध्ये हे प्रमाण ४७ टक्क्यांवर गेले. भाजपने सोशल इंजिनियरिंग सुरू केल्याचा हा परिणाम. परंतु मंडल अहवाल हा मूळ काँग्रेसच्या असलेल्या आणि नंतर काँग्रेसबाहेर पडून राष्ट्रीय आघाडीची स्थापना ज्यांनी केली, त्या व्ही. पी. सिंग यांनी स्वीकारला होता. त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने कमंडलचे अस्त्र बाहेर काढले. परंतु मंडल अहवाल येण्यापूर्वी १९७२ सालीही काँग्रेसचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री देवराज अर्स यांनी मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसींच्या आरक्षणाची व्यवस्था केली होती. त्या काळात सत्ताधारी वा विरोधकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण हा विषय अस्तित्वातच नव्हता. असा परिस्थितीत नेहरूंना ‘आरक्षणविरोधी’ ठरवून, मोदीजींना फक्त नेहरू घराण्याला बदनाम करायचे आहे. शिवाय त्यांच्या नसानसात राहुलद्वेष भिनलेला आहे. राममनोहर लोहिया यांनी प्रथम पिछड्यांची भाषा केली, हे खरे आहे. परंतु लोहिया हे मूळचे काँग्रेसवालेच होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एकूणच इतरांची बदनामी करून, इतिहासातील आपली जागा आरक्षित करता येत नाही, हे विश्वगुरूंनी लक्षात ठेवावे.