महाराष्ट्रात औरंगजेबाच्या कबरीच्या प्रश्नावरून संपूर्ण वातावरण पेटवून देण्याचा उद्योग सुरू झाला असला, तरी बेरोजगारी आणि उद्योगविकास हेच राज्यापुढील कळीचे प्रश्न आहेत. लोकांना प्रथम उचकवायचे, मूळ प्रश्नांकडून हिंदू-मुस्लिम अशा बेगडी विषयांकडे वळवायचे आणि दंगली घडवायच्या, हे धर्मवाद्यांचे षडयंत्र आहे. नागपूरमध्ये त्याचे प्रत्यंतर आले असून, दंगलखोर राज्यांमध्येही २०२४  मध्ये महाराष्ट्राने पहिला नंबर पटकावण्याचा ‘पराक्रम’ करू दाखला आहे!

मुकताच उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी २०२५-२६चा अर्थसंकल्प मांडल. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना जी उधळपट्टी केली, त्यामुळे अजितदादांना आपला हात आखडता घ्यावा लागला. शिवाय ज्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली, त्या प्रमाणात रोजगार वाढत नसून, उलट राज्यातील बेरोजगारी वाढल्याची लक्षणे ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. महाराष्ट्रात २०११-१२ या वर्षात लोकशाही आघाडी सरकार असताना बेरोजगारीचे प्रमाण १.३% होते. ते २०१७-१८ मध्ये पाच टक्क्यांवर गेले. त्यावेळी ७७ लाख माणसे बेरोजगार होती. शहरी भागात २०११-१२ मध्ये २.२% असे बेरोजगारीचे प्रमाण होते. ते झपाट्याने वाढून, २०१७-१८ मध्ये ७.४% झाले. तेव्हा विकासपुरुष देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होते. सर्वाधिक बेरोजगारीचे प्रमाण हे शिक्षण पूर्ण करून नंतर रोजगार संधीचा शोध घेणाऱ्या तरुणांमध्ये होते. २०११-१२ मध्ये १५ ते २९ या वयोगटातील ३.८% तरुण बेरोजगार होते. परंतु २०१७-१८ मध्ये हेच प्रमाण १५% झाले. बेरोजगारीचा सगळ्यात जास्त फटका हा आधीपासूनच वंचित असलेल्या समूहांना जास्त बसतो. अनुसूचित जाती आणि मुस्लिम यांच्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी तसेच उच्च जातींमधील बेरोजगारीपेक्षा अधिक आहे. आपल्याकडे रोजगार संधीविना विकास किंवा जॉबलेस ग्रोथही होत आहे. दलित आणि मुस्लिम समाजातील १५ ते २९ या वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण १८ ते २०% आहे.

देशात सर्वात मोठा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा असतो.

महाराष्ट्र हे देशात सर्वात प्रगत राज्य म्हणून मान्यता पावले आहे. देशात सर्वात मोठा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा असतो. त्यामुळे विकासकामांवर आपल्याकडे सर्वात जास्त खर्च व्हायला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. परंतु २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विकासकामांवर खर्च करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकार कमी पडले. विकासकामे किंवा भांडवली खर्च करण्यात राज्यांच्या यादीत बिहार, झारखंड, ओडिशा यासारखी मागास राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. बँक ऑफ बडोदाने तयार केलेल्या अहवालात याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. शिवाय २०२२-२३ मध्ये विविध विकासकामांसाठी ८३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल गेली. पण प्रत्यक्षात ६० हजार कोटी, म्हणजे ७२ टक्केच रक्कम खर्च झाली. त्याच काळात शेजारील कर्नाटकने तरतुदीच्या १३०% रक्कम खर्च केली होती. बिहारने ३१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून, त्यापेक्षा अधिक खर्च केला. मध्य प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, झारखंड, ओडिशा ही राज्ये विकासकामांवर जास्तीत जास्त रक्कम खर्च करत असताना, महाराष्ट्र मात्र याबाबत संथ कामगिरी करत आहे.

कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यावरील खर्चच ५८% असतो. त्यामुळे विकासकामांवर खर्च पैसा खर्च करण्यासाठी पैसा मिळणार कुठून? जमा होणारे प्रत्येक एक रुपयाचे ११ ते १२ पैसे विकास कामांसाठी राखून ठेवण्याची पद्धत आहे. पण तेवढाही खर्च महाराष्ट्र सरकार करत नाही. शिवाय महसुली खर्च वाढल्याने, विकासकामांसाठी तरतूद करण्यासाठी कमी पैसा उरतो. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील रस्ते, पूल इत्यादी पायाभूत सुविधांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने खुल्या बाजारातून कर्जउभारणी करून, लाखो कोटी रुपयांची कामे सुरू केली आहेत. पण ‘एमएमआरडीए ची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत असून, त्यामुळे ही कामे कितपत वेगाने होतील, हा प्रश्नच आहे. विकासकामांवरील खर्चासाठी राज्याने फारसा उत्साह दाखवला नसल्यामुळे, केंद्राने विकासकामे राबवण्यासाठी मंजूर केलेल्या ५६ हजार कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला गेल्या वर्षांत काहीच वाटा आलेला नाही. व्यवसायसुलभतेच्या निकषामध्येही महाराष्ट्राची पिछेहाटच आहे. सेवा क्षेत्राचादेखील फारसा विकास झालेला नाही.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरदेखील एका प्रगतिशील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. कारण आपल्या भागाला पाण्याची व्यवस्था करावी आणि ती सहज पूर्ण करता येण्यासारखी आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु तीदेखील पूर्ण करण्यात आली नाही. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत केली, की आपले काम संपले, असे सरकारचे धोरण आहे... शेतकऱ्यांना शेतीतून जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी पाणीवापर संस्थांना कृषी उत्पादक संस्थांची जोड देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील ८७% शेती पावसावर अवलंबून आहे. ज्वारी, नाचणी अशी स्थानिक पर्यावरणात टिकू शकणारी पिके पूर्वीच्या काळात घेतली जात असत. परंतु १९७० च्या दशकानंतर हरितक्रांती होऊन तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस या पिकांच्या लागवडीखालील जमिनीतच वाढ झाली. परंतु महाराष्ट्रात बहुसंख्य कोरडवाहू शेती असून, त्यामुळे येथील स्थानिक पर्यावरणाला अनुकूल ठरतील अशा पिकांवर भर देणे आवश्यक आहे.

बुलढाण्यातील शेतकरी कैलास नागरे यांनी पाण्यासाठी आत्महत्या केली
राज्य सरकारने ज्या शेतकऱ्याला पुरस्कार दिला, त्यांनाच पाण्यासाठी आत्महत्या करण्याची वेळ आली
सरकार विरोधात विरोधकांचे पायऱ्यांवर आंदोलन #शेतकरी pic.twitter.com/lR0k2obNwK

— Rashmi Puranik (@Marathi_Rash) March 17, 2025

नवीन पटनाईक यांच्या काळात ओडिशा सरकारने ‘ओडिशा मिलेट्स मिशन’ या योजनेखाली भरड धान्ये विकत घेऊन, सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमधून त्याचे वितरण करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे गरिबांना पोषक आहार मिळाला आणि शेतकऱ्यांचेही उत्पन्न वाढले. महाराष्ट्रात असा प्रयोग करता येईल का, हे पाहिले पाहिजे. तज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रात वर्षाला लाख ते सव्वा लाख टन मोहाच्या फुलांची निर्मिती होते. या फुलांमध्ये पोषणमूल्य आहेत. या फुलांमधील साखरेमुळे त्यापासून विविध खाद्यपदार्थ बनवता येतील. उदाहरणार्थ मोहाचे लाडू, मोहाची चिक्की यामधून चंद्रपूर, गडचिरोलीसारख्या मागास भागांचा विकास करता येऊ शकतो. त्याऐवजी गडचिरोलीमध्ये केवळ पोलाद प्रकल्पांवर भर दिला जात आहे.

महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय करियर सेवा या पोर्टलवर २४ लाखांनी तरुण-तरुणींनी नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे, नंदुरबार, जळगाव, छत्रपती संभाजी नगर, यवतमाळ, बुलढाणा, नागपूर, नाशिक, नांदेड आणि अमरावती या जिल्ह्यांतील नोकरीसाठी नोंदणी केलेल्यांची संख्या एक लाखापेक्षा अधिक आहे. एकीकडे ‘एआय’यामुळे आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर गदा येत असल्याची ओरड होत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील दीड लाखाहून अधिक जणांनी या क्षेत्रात नोकरीसाठी नोंदणी केली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत देशात दोन कोटी ३९ लाख लोकांनी रोजगारासाठी नोंदणी केल्याचे सरकारी पोर्टलवर दिसते. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा १९ लाखांहून अधिक होता. डिसेंबरपर्यंत ही संख्या आणखी पाच लाखांनी वाढली. या २४ लाख अर्जदारांमध्ये साडेसात लाख हे इयत्ता बारावी किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेले आहेत. दोन लाखांहून अधिकजणांनी पदवी, तर ३८ हजार जणांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, अलीकडील काळात बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. देशातील ही संख्या ३,१०० असून, महाराष्ट्रात जवळपास ६५० वर हा आकडा गेलेला आहे.

महाराष्ट्रात किमान १४ लाख लोक बेरोजगार असल्याचे केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. वय वर्षे २५ ते ३४ या गटात सर्वाधिक, म्हणजे ८ लाख तरुण बेरोजगार आहेत. या सर्वांची नोंद कामगार मंत्रालयाने ‘जॉब सीकर’ अशी केली आहे. एकूण, महाराष्ट्र शासनाने जास्तीत जास्त रोजगारप्रधान उद्योगधंदे स्थापन व्हावेत, हे पाहिले पाहिजे. परंतु केवळ मोठी गुंतवणूक आणण्यावर भर आहे. त्यामधून कितीजणांना नोकऱ्या मिळाल्या आणि किती पूरक उद्योगधंदे उभारले गेले हे दुर्दैवाने पाहिले जात नाही. महाराष्ट्रातून अनेक उद्योगधंदे गुजरातमध्ये पळवले गेले, ही गोष्ट आहे. परंतु मुख्य म्हणजे, महाराष्ट्राचा रोजगार,प्रधान विकास कसा करावा याचे मॉडेल सरकारकडे नाही. विरोधी पक्षही औरंगजेब, गद्दार, खोके, याच्यातच अडकून पडले आहेत.