उबेद बाहुसेन । महाराष्ट्राचा सामाजिक इतिहास पुरोगामित्वाचा राहिला आहे. या राज्यात संत महात्म्यांची आणि शौर्याची परंपरा आहेच, परंतु इथले संघर्ष हे नेहमीच सामाजिक ऐक्याला धरून पुढे जाणारे राहिले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा वारसा या राज्याला मिळाला. शिवाजी महाराजांचा मुख्य लढा मोगलांच्या विरोधात असला तरी त्यांनी कधीच मुसलमानांचा द्वेष केला नाही. त्यांच्या सोबत असंख्य सरदार मुसलमान होते. हीच परंपरा शाहू महाराजांनी पुढे चालवली. सामाजिक क्रांतीचे प्रतीक ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या सोबत फातिमा शेख यांचे योगदान कोणी नाकारू शकत नाही. 

मुंबईचा हाजी अली दर्गा, माहीमचे मखदूम मुहिद्दीन, नागपूरचे बाबा ताजुद्दीन यांच्या कडे श्रद्धेने येणारे असंख्य हिंदू आहेत. गाव-गावात मोहर्रम आणि संदलचा मान हिंदूंकडे असतो तर मुस्लिम समाज गावातील जत्रेच्या आयोजनात पुढाकार घेतो. अशा महाराष्ट्राला स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात स्वातंत्र्यसैनिक यशवंतराव चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्रधर्माच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे जातीअंताचे ध्येय ठेवून प्रगतीच्या मार्गावर नेले.

भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदेला लोकसभेचा अंदाज २०२२ मध्ये आला होता. इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका वृत्तानुसार नोव्हेंबर २०२२ पासून मार्च २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये किमान ५० हिंदू जन आक्रोश मोर्चे काढण्यात आले. यातील प्रत्येक मोर्चात एक ठराविक पॅटर्न पाळला जात होता. शहराच्या मध्यभागी, भगवे झेंडे आणि भगव्या टोप्यांच्या समुद्रात जमा होत कूच करून त्याचा समारोप एका छोट्या रॅलीत करण्यात येत असे. तात्पुरत्या व्यासपीठावर नितेश राणे व इतर हिंदुत्ववादी वक्ते अल्पसंख्याकांवर 'लव्ह जिहाद', 'लँड जिहाद', 'जबरदस्तीने धर्मांतर' यांसारखे विषय उचलून मुस्लिम समाजावर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करत असत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याच मोर्च्यांचे व्हिडिओ क्लिप्स वायरल केल्या जात. या प्रक्रियेत मुस्लिम समाजाचे सामूहिक बदनामी करून राक्षसीकरण करण्यात येते.

देशात फूट पाडून राज्य करण्याच्या फिरंगी कारस्थानाप्रमाणे जाती-जातीत आणि धर्म-धर्मात भांडणे लावून प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्राला उताराकडे नेण्याचा कट-कारस्थान इथल्या काही निहित स्वारस्य असणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. स्वातंत्र्यसैनिक आणि इंग्रजी साम्राज्याचा विरोध करणाऱ्या टिपू सुलतान आणि याच मातीत जन्मलेल्या औरंगझेब आलमगीर यांना शत्रू बनवले आले. त्यांच्या स्टेटसच्या कारणावरून पश्चिम महाराष्ट्रात मुस्लिम तरुणांची धिंड काढून त्यांना गावात असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक करायला लावले. अशा प्रकारे मुस्लिम समाजाला लक्ष करण्यात आले. कोणत्याही समूह किंवा व्यक्तीला राक्षस किंवा दानव बनवले की, सामान्य माणसांनाही असे वाटते की आपण या राक्षसाला संपवले पाहिजे. अशा पद्धतीने तरुण पिढीच्या मनात मुस्लिम द्वेष पसरवून त्यांचा वापर करण्यात आला.

पुढे हे तणाव वाढत असताना, १० सप्टेंबर २०२३ रोजी पुसेसावळी येथे हिंदू समाजातील तरुणांनी मशिदी आणि मुस्लिमांच्या मालकीच्या दुकानांवर हल्ला केला. कारण होते एका फेक आयडीने हिंदू देवी-देवतांची विटंबना करणे. ३१ वर्षीय नुरुल हसन शिकलगार या तरुण अभियंता ही त्यावेळेस मशिदीत असताना त्यावर हल्ला करण्यात आला, त्याचा डोक्याला झालेल्या जखमेमुळे त्याचा मृत्यू झाला. इतर १० जण जखमी झाले आणि २३ जणांना अटक करण्यात आली. पुण्याच्या मोहसीन शेख हत्याकांड (२०१४) च्या अपवाद वगळता, आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासात धार्मिक उन्मादी समूहांकडून मुस्लिम समाजावर जीवघेणे हल्ले करण्याची कोणतीही घटना घडली नव्हती.

महाराष्ट्रात गेल्या ५ वर्षांत भाजपा आणि धार्मिक कट्टर संघटनांकडून मुस्लिम समाजाचे राक्षसीकरण करण्याचा कट रचला जात आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या ५ वर्षांत भाजपा आणि धार्मिक कट्टर संघटनांकडून मुस्लिम समाजाचे राक्षसीकरण करण्याचा कट रचला जात आहे. याचे कारण म्हणजे बहुसंख्याक मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी होत असलेल्या मोर्च्यांची गर्दी, आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम आणि दलित समाजाने दिलेलेल्या मतदानामुळे महाविकास आघाडीचा फायदा झाला. राज्यात जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या मंडल आयोगाच्या पुनर्रचनेतून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीला मिळालेल्या प्रतिसाद पाहून बहुसंख्यांक मराठा तरुणांना मुस्लिम द्वेषात्मक वातावरण तयार करून मंडल विरुद्ध कमंडची पुनरावृत्ति महाराष्ट्रात सुरू झाली. पण यात नाहक मुस्लिम समाज बळी पडत आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचा प्राबल्य आहे. इथले प्रस्थापित नेते शरद पवार यांना महाराष्ट्रातील राजकारणाची गणिते चांगल्या प्रकारे माहीत आहेत. जुलै २०२३ मध्ये शरद पवारांचे पुतणे अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्षाचे बहुसंख्य आमदार घेऊन भाजपसोबत जाऊन उपमुख्यमंत्री पद मिळवले. तसेच यापूर्वी शिवसेनेला फोडून ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा सत्तापालट करण्यात आला होता. याचा राग शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मनात होता. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एक वेगळा संघर्ष सुरू आहे. शरद पवारांच्या तुलनेत मी मराठा समाजाचा मोठा नेता आहे आणि महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मराठाच महणजे मी असू शकतो, हे एकनाथ शिंदेंना सिद्ध करणे आवश्यक होते.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने केली, परंतु विशेष लक्ष वेधले ते अंतरवली सराटी येथील आंदोलनाने. मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२३ पासून अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी घेऊन उपोषण सुरू केले. तीन दिवस त्यांच्या उपोषणाकडे राज्याचे लक्ष गेले नाही. परंतु १ सप्टेंबर २०२३ रोजी उपोषण सोडवण्यासाठी त्यांच्यावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्यावेळी प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला, अनेक जण जखमी झाले आणि इथून पुढे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे आणि देशाचे लक्ष गेले.

याच वेळी महाराष्ट्रासमोर प्रश्न उभा राहिला की, मराठा आंदोलनकांवर नेमका लाठीचार्जचे आदेश कोणी दिले? महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असल्याने संशयाची पहिली सुई देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गेली. राज्यातील मोठ्या नेत्यांनी अंतरवली सराटीला येऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि या आंदोलनाला मुख्य प्रवाहात आणले. खुद्द शरद पवार यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यांनी अंतरवली सराटी येथे एक भव्य सभा आयोजित करून संपूर्ण समाजाचे लक्ष वेधून घेतले.

मुंबईला निघालेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि मुंबई येथे होणाऱ्या आंदोलनाला मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जाऊन नवी मुंबई येथे थांबवले आणि आपल्या हस्ते जरांगे पाटील यांचा उपोषण सोडून स्वतःला एकमेव मराठा नेता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, उपोषण सोडवल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्यभर दौरे सुरू केले आणि भाजप, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट केले. यात विशेष म्हणजे, ब्राह्मण विरुद्ध मराठा संघर्ष महाराष्ट्रासाठी नवा नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा ५ वर्षांचा कालावधी २०१४-२०१९ पूर्ण करता आला होता. जे आजवर शरद पवार, वसंत दादा पाटील व यशवंत चव्हाण सारख्या मराठा पुदहऱ्यांना ही शक्य झाला नव्हता. पुढे जाऊन २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप यांच्या संयुक्त सरकारमध्ये बहुमत मिळाल्यावर, त्यांनाच मुख्यमंत्री घोषित करण्यात आले होते. मात्र काही दिवसानंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ ला शिवसेनेने भाजपसोबत युती तोडली, आणि राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला होता. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करून शरद पवार यांनी सर्व सूत्र आपल्याकडे ठेवली होती. एका प्रकारे मराठा विरुद्ध ब्रह्मण समाजाचे राजकीय संघर्षात शरद पवार यांना मिळालेला हा विजय होता. 

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, मराठा समुदाय मोठ्या प्रमाणात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, मराठा समुदाय मोठ्या प्रमाणात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता. त्यांनी जोडलेल्या समाजाला भाजप, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उभे केले. दुसरीकडे, मुस्लिम समाजाने भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होत असलेल्या आंदोलनांमुळे, आणि CAA/NRC च्या भीतीपोटी, महाविकास आघाडीला मतदान केले. भाजपने ४०० पेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु संविधान बदलणार, या भीतीने दलित समाजानेही भाजपच्या विरोधात मतदान केले. परिणामस्वरूप, महाराष्ट्रातील ४८ जागांपैकी ३० जागांवर महाविकास आघाडीला बहुमत प्राप्त झाले, आणि भाजपचा महाराष्ट्रात दारुण पराभव झाला. एकूणच, भाजपच्या हिंदुत्व राजकारणाला हा मोठा धक्का होता.

मात्र, एकनाथ शिंदेंना अनपेक्षितरित्या ७ जागांवर विजय मिळाला आणि ते भाजप पुरस्कृत आघाडीचे मुख्य घटक बनले. अशा प्रकारे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कायम राहिले. पुढे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आणि उघडपणे येणाऱ्या विधान सभेचा निवडणुकीत भाजपचा सुपडा साफ करण्याचे आवाहन देऊ लागले. लोकसभेच्या विश्लेषणावरून असे लक्षात येते की ४८ जागांपैकी ३० ठिकाणी मराठा किंवा मराठा कुणबी निवडून आले, ही संख्या २०१९च्या (२२ खासदार) तुलनेत जास्त होती.

समाज म्हणून या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाचा फायदा झाला, परंतु मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व शून्य झाले. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे नेते इम्तियाज जलील यांचा औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. इथे एक बाब अधोरेखित करणे गरजेचे आहे, जरांगे पाटील यांच्या प्रत्येक आंदोलनात इम्तियाज जलील यांनी आपला सहभाग नोंदविला होता. त्यांची भेट घेतली होती. जलील यांच्या विरोधात असलेले शिवसेना एकनाथ शिंदेचे उमेदवार संदीपान भुमरे हे मराठा उमेदवार होते, तर शिवसेना उद्धव ठाकरे यांचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे हे अनुसूचित जातीचे होते. इथे जरांगे पाटील यांनी गुप्तपणे आपले मतदान जलील यांना न देता, भाजप पुरस्कृत शिंदे गटाचे मराठा उमेदवार संदीपान भुमरे यांना दिले. परिणामी, भुमरे निवडून आले आणि महाराष्ट्राचे एकमेव मुस्लिम खासदार जलील यांचा पराभव झाला.

पुढे लोकसभेच्या निकालानंतर जरांगे यांनी आपले आंदोलन सुरू ठेवले आणि पुन्हा देवेंद्र फडणवीस व भाजपाला टार्गेट केले. इथेच भाजपने जरांगे यांची (मंडल आयोग) ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीला शय देण्यासाठी मुस्लिमांच्या विरोधात द्वेष पसरवून मराठा आणि ओबीसी समाजाला हिंदू बनवण्याचे काम सुरू केले. ही जबाबदारी त्यांनी नितेश राणेवर टाकली. मात्र, नितेश राणे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची बाजू मांडताना जरांगे यांच्यावर टीका केली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा दबाव असलेल्या पोलिसांनी नितेश राणे यांना नोटीस दिल्यामुळे राणे यांना राग आला आणि त्यांनी पोलिसांवर व त्यांच्या कुटुंबावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. त्यामुळे समाजात त्यांना अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, त्यांनी 'लँड जिहाद,' 'लव्ह जिहाद' यांच्या नावाखाली सकल हिंदू समाजाच्या बॅनरखाली हिंदू जन आक्रोश मोर्चे सुरू ठेवले.

जुलै २०२४ मध्ये विशाळगड आणि गाजापूर येथे घडलेल्या घटनांनी महाराष्ट्रातील सामाजिक तणाव वाढवला.

जुलै २०२४ मध्ये विशाळगड आणि गाजापूर येथे घडलेल्या घटनांनी महाराष्ट्रातील सामाजिक तणाव वाढवला. या घटनांचे मूळ विशाळगडावर सुरू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत होते. या मोहिमेच्या विरोधात संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली 'चलो विशाळगड' हा नारा देत एक मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. संभाजीराजे छत्रपती हे शिवछत्रपती संभाजी महाराज यांचे वंशज आणि भाजपचे राज्यसभेचे माजी खासदार आहेत. त्यांच्या वडिलांनी नुकतेच काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेला निवडून येण्याचे यश मिळवले होते. मात्र, संभाजीराजे हे देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या जवळ असल्याचे सांगितले जाते.

या मोर्चादरम्यान परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि विशाळगडाजवळील गाजापूर गावात मोठ्या प्रमाणावर हिंसा उसळली. या हिंसाचारात मुस्लिम समाजाच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. घरांवर हल्ले करण्यात आले, वाहनांची तोडफोड करण्यात आली, आणि एका मशिदीचेही नुकसान झाले. या दंगलीत अनेक लोक जखमी झाले, आणि पोलिसांनी हस्तक्षेप करून २४ जणांना अटक केली.

या घटनेनंतर, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या हिंसाचारासाठी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे यांना जबाबदार ठरवले. या घटनेने राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तणावग्रस्त झाले.

एका स्थानिक व्यक्तीने बिबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, गाजापूर गावात काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटनांकडून मुस्लिम विरोधी भावना पसरवल्या जात होत्या, ज्यामुळे या गावातील मुस्लिम वसाहतीवर आणि मशिदीवर हल्ले करण्यात आले. एकंदरीत बघता पुनहा एकदा मराठा समाजाला जरांगे पाटील यांच्या तावडीतून सोडून हिंदू बनवण्यासाठी ही खेळलेला एक डाव होता. मात्र कोल्हापूर आणि राज्याचा इतर ठिकाणी मुस्लिमांनी याला संयमाने घेतल्याने काही प्रतिक्रिया नाही दिल्यामुळे हिंदुत्वाचा डाव अयशस्वी झाला. 

कोल्हापूर आणि राज्याचा इतर ठिकाणी मुस्लिमांनी याला संयमाने घेतल्याने काही प्रतिक्रिया नाही दिल्यामुळे हिंदुत्वाचा डाव अयशस्वी झाला.

जरांगे पाटील रोज फडणवीस आणि भाजपविरोधात आपली भूमिका आणखी तीव्र करत होते आणि महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा  शांती मोर्चे काढून, ओबीसीतून मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरत होते. भाजप नेते नितेश राणे व इतरांनी हिंदू आक्रोश मोर्चे काढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. याच कारणाने, मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून हिंदूंचे मते मिळवण्यासाठी, भाजपच्या नेत्यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ मुस्लिम महिलांना होऊ नये, अशी भाषणे केली. 'लाडकी बहीण' योजनेत महिलांना १५०० रुपये वाटप केले जात होते. शिंदे-फडणवीस-पवार यांना वाटत होते की महिलांच्या मतांचा फायदा त्यांना होईल, पण आलेल्या वृत्तांनुसार, १ कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले, ज्यात ५० टक्के अर्जदार मुस्लिम आणि बौद्ध समाजातील होत्या. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा भीती वाटू लागली.

विशेष म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस भाजप निवडून न आल्यास केंद्रात जाऊन राजकारण करू शकतात, तर अजित पवार परत एकदा काका शरद पवार यांच्या पक्षात जाऊन काही महत्वाचे पद मिळवू शकतात. मात्र, ही निवडणूक एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी 'करो या मरो' सारखी झाली आहे. म्हणून, एकनाथ शिंदे साम, दाम, दंड, भेद वापरून कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची आशा बाळगून आहेत.

जेव्हा नितेश राणे आणि भाजपची इतर मंडळी अपयशी ठरली, तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराजांना पुढे आणले. त्यांना मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून, त्यांचे राक्षसीकरण करायचे होते, आणि हिंदू विरुद्ध मुस्लिम तणाव निर्माण करायचा होता. भाजप आणि हिंदुत्ववाद्यांना माहीत आहे की मुस्लिम समाजासाठी सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे इस्लाम धर्माचे पैगंबर मोहम्मद यांचा नितांत आदर. याआधी नूपुर शर्मा यांनीही मुस्लिम समाजाच्या प्रेषितांबद्दल अशाच प्रकारे अपशब्द वापरले होते, तेव्हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुस्लिम समाजाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. काही ठिकाणी झालेल्या निषेध मोर्चांना हिंसक वळण लागले होते. नूपुर शर्मा यांना भाजपने पक्षातून निलंबित केले होते.

या अनुभवावर आधारित मराठवाड्यातील अतिसंवेदनशील भागात रामगिरी महाराजांचा वापर करण्यात आला. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला रामगिरी महाराजांचा नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात कीर्तनाचा कार्यक्रम सुरू होता. याच कीर्तनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येणार होते, हे अगोदरच निश्चित झाले होते. नियोजनबद्ध पद्धतीने, एका धार्मिक कार्यक्रमात बांग्लादेशातील हिंदू समाजावर होणाऱ्या हल्ल्यांचा संदर्भ देत इस्लाम आणि पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधाने करण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये सामाजिक तणाव वाढला. या वादग्रस्त विधानांनंतर, विविध जिल्ह्यांमध्ये रामगिरी महाराजांविरुद्ध अनेक FIR दाखल करण्यात आले. विशेषतः औरंगाबाद आणि अहमदनगरमध्ये, शुक्रवारी नमाजीनंतर मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला आणि रामगिरी महाराजांच्या अटकेची मागणी केली. या घटनेच्या परिणामी काही दुकाने बंद करण्यात आली, आणि स्थानिक पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात करून स्थिती नियंत्रणात आणली. त्याच दिवशी नाशिक आणि इतर ठिकाणी बांग्लादेशातील घटनांच्या निषेधार्थ बंद पुकारण्यात आला, ज्याला हिंसक वळण लागले. 

दुसऱ्या दिवशी वातावरण तापले असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा रामगिरी महाराजांच्या कार्यक्रमाला येणे एका सांविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीसाठी योग्य नव्हते. तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यक्रमाला हजर राहून मुस्लिम समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आणि रामगिरी महाराजांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही असे उघडपणे सांगितले. या विधानामुळे मुस्लिम समाजामध्ये रामगिरी महाराजांसोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दलही भावना तीव्र झाल्या. 

एकंदरीत, रामगिरी महाराजांच्या विधानांनी निर्माण झालेला तणाव आणि त्यानंतरच्या प्रतिक्रियांनी महाराष्ट्रातील धार्मिक सौहार्दावर मोठा परिणाम झाला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कंधार शहरात रामगिरी महाराजांच्या समर्थनार्थ स्टेटसवरून मुस्लिम समाजातील काहींनी हिंदू तरुणांवर हल्ला केला, आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये रामगिरी महाराजांच्या समर्थकांच्या स्टेटसवरून पोलिसांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. बांग्लादेशातील हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या नावाखाली प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चे सुरू आहेत, तर प्रेषित मोहम्मद यांच्या बदनामीच्या प्रकरणी मुस्लिम समाजही विविध ठिकाणी आंदोलन करत आहे. जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टला आपली भूमिका जाहीर करण्याची तारीख पुढे ढकलली आहे. एकंदरीत, मराठा आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या संघर्षात मुस्लिम समाजाला नाहक वापरण्यात येत आहे. या सत्तेच्या खेळात मुस्लिम समाजाला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय अस्पृश्यता वाढत असून मुख्य प्रवाहातून मराठी मुस्लिम समाज अलिप्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

उबेद बहुसैन एक सामाजिक कार्यकर्ते व लेखक आहेत. या लेखाचा अभिप्राय आपण indiejournalindia@gmail.com वर पाठवू शकता.