गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना, २०२४ साली मीच पंतप्रधान म्हणून भाषण करण्यास येणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. त्यांनी आपल्या या आश्वासनाची पूर्ती करण्याचे समाधान तेवढे मिळवले. मात्र भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आलेले नाही. हे फक्त ‘दोसौ पार’ सरकार आहे... ९८ मिनिटांचे मोदींचे हे भाषण अत्यंत रटाळ आणि कंटाळवाणे झाले. या सोहळ्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पाचव्या रांगेत बसवण्यात आल्यामुळे, काँग्रेसने रास्तपणे नाराजी व्यक्त केली. यावरून, तुम्हाला आणि तुमच्या सरकारला लोकशाही परंपरा तसेच विरोधी पक्षनेता यांच्याबद्दल आदर नसल्याचे दिसून येते, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी म्हटले आहे.

आपल्या भाषणात मोदींनी स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल दुःख व्यक्त केले. अर्थात त्यांच्या मनात कोलकात्यातील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि तिची झालेली हत्या हा विषय होता. परंतु मणिपूरमध्ये जेव्हा दोन स्त्रियांना विवस्त्र करून त्यांची धिड काढण्यात आली, त्याबद्दल मोदी यांनी तेव्हा ‘ब्र’देखील काढला नव्हता. मणिपूरला भेट द्यावी, असेही त्यांना वाटले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या खूप आधी पश्चिम बंगालमध्ये संदेशखाली येथे शहाजहान शेख या तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्याने स्त्रियांवर अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या गोष्टीचा धिक्कार करावा, तेवढा थोडाच होता. परंतु शेकडो स्त्रियांवर आत्याचार झाले, अशा प्रकारचे अतिरंजित आरोपही करून भाजपने लोकसभा निवडणुकीत हा विषय तापवला. खुद्द मोदी यांनी प्रचारसभांत हा विषय पुन्हा पुन्हा उपस्थित केला. तसेच गेल्या संसदेत भाषण करताना, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत होत असलेल्या महिलांवरील अत्याचारांबद्दल विशेष चिंता व्यक्त केली होती.

निवडणुका आणि मते यापलीकडे जाऊन एखाद्या समस्येचा आपण गंभीर विचार करू शकतो, हे दाखवून देण्याची संधी मोदी वारंवार गमावत आहेत. नेहरूंप्रमाणेच मी तीनदा पंतप्रधान झालो असे म्हणताना, नेहरूंपासून व्यापक दृष्टिकोन कसा घ्यावा, हे शिकण्याचे मात्र मोदी टाळत आले आहेत. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेता झाल्यावरही त्यांच्या भाषणांना शक्यतो उपस्थित न राहणे, त्यांच्याकडे ढुंकूनही न पाहणे, सर्वपक्षीय बैठक बोलावल्यास, त्यास राहुल उपस्थित असतील, म्हणून गैरहजर राहणे यावरून मोदी राहुल यांचा किती द्वेष करत असतील, हे स्पष्ट होते. दहा वर्षे पंतप्रधानपद भोगल्यानंतरही मोदी यांचा खुनशीपणा यत्किंचितही कमी झालेला नाही.

भ्रष्टाचारी नेत्यांचे महिमामंडन खुद्द मोदी व त्यांचा भाजप हाच करत आहे.

काहीजण भ्रष्टाचाऱ्यांचे महिमामंडन करत असले, तरी मी मात्र भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्धची लढाई चालूच ठेवणार आहे, अशी गर्जनाही मोदी यांनी केली. खरे तर, भ्रष्टाचारी नेत्यांचे महिमामंडन खुद्द मोदी व त्यांचा भाजप हाच करत आहे. अजितदादा पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, यामिनी जाधव, अशोक चव्हाण, हिमंत बिस्वसर्मा अशी नावे तरी किती सांगावीत? या ढोंगी आणि दुटप्पी भूमिकेमुळेच लोकसभेत भाजपला स्वबळावर बहुमत प्राप्त झाले नाही.

आता देशात सेक्युलर नागरी संहिता असणे, ही काळाची गरज आहे. देशातील संहितेचा सध्याचा ढाँचा हा धर्मवादी आणि भेदभाव बाळगणारा आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केले आहे. राम मंदिर आणि ३७० कलम ही दोन आश्वासने भाजपने पूर्ण केलेली आहेत. परंतु अयोध्येमधील जमिनींचे भाव वाढतील, हे लक्षात घेऊन भाजपच्या सग्यासोयऱ्यांनी तेथे आधीच जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. आज भाजपमध्ये वा त्याच्या मित्रपक्षांत असंख्य स्वार्थी, लबाड आणि भ्रष्ट व्यक्तींची लाडकी भाऊगर्दी झाली आहे. महाराष्ट्रातही लाडक्या बहिणींचे लाडके भाऊ पटापट फायली क्लियर करून, आपली समृद्धी वाढवत आहेत. भाजपमधील व त्यांच्या गणगोतातील या ‘हडाप्पा’ संस्कृतीचे काय करायचे? एवढे करूनही, फैजाबादमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा लोकसभा निवडणुकीत पराभवच झाला. तसेच बनारसच्या निवडणुकीमधील मोदींचे बहुमत कमी झाले. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या लोकसभेतील जागा लक्षणीयरीत्या घटल्या. तसेच ३७० अनुच्छेद मोडीत काढूनही जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार कमी झालेला नाही. पूर्वी खोऱ्यात दहशतवादी धिंगाणा सुरू असे, आता जम्मू विभागात तो वाढलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ठार मारले जात आहे.

उत्तराखंडात भाजपने समान नागरी कायदा आणला आहे. निवडणुकीत याचा पुरेपूर उपयोगही करून झाला. समान नागरी कायद्याला पुरोगाम्यांचाही बिलकुल विरोध नाही. हमीद दलवाई यांनीच या गोष्टीचा आग्रह धरला होता आणि पुरोगाम्यांनीच त्यांना पाठिंबा दिला होता. उलट १९७२ साली तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींची ऑर्गनायझर या साप्ताहिकात समान नागरी कायद्याला विरोध करणारी मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. ‘समान नागरी कायदा करून समानता आणण्याचा अट्टहास चुकीचा आहे. विविधता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. विविधतेबरोबर संवादित्व असावे. समानता असण्याची गरज नाही’, असे त्यांनी या मुलाखतीत म्हटले होते. पाश्चात्त्य देशांत राष्ट्रवादाबोरबर समान कायदे झाले असले, तरी पाश्चात्त्य देशांची संस्कृती ही पार थोड्या वर्षांची आहे, आपली प्राचीन आहे. म्हणून तिचे उदाहरण समोर ठेवून, आपण समान कायद्याचा आग्रह धरू नये, असा युक्तिवाद गुरुजींनी केला होता.

संघ पहिल्यापासून कायदा मात्र समान असू नये, असे सांगत होता.

संघ पहिल्यापासून एक धर्म, एक ध्वज, एक भाषा यांचा पुरस्कार करत होता आणि दुसरीकडे, कायदा मात्र समान असू नये, असे सांगत होता. मुस्लिम समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्यासाठी समान नागरी कायद्याला अनेक मुस्लिम विरोध करतात काय, असा सवाल विचारला असता, गोळवलकर गुरुजी म्हणाले होते की, ‘कोणत्याही समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे असेल, तर त्यात काहीही चूक नाही.’ परंतु मुसलमानांनी अलगतेने राहावे, स्वतःचे स्वतंत्र वैशिष्ट्य ठेवावे, त्यांचा नागरी कायदा वेगळा असावा, ही गोळवलकरांची भूमिका मुस्लिम जातीयवादालाच उत्तेजन देणारी नव्हती का? पूर्वी मुस्लिम समाजाने सुधारणेची मागणी करावी व मग आपण समान नागरी कायदा करू, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. त्यावर जनसंघीयांनी सातत्याने टीकाही केली होती. शाहबानो प्रकरणात काँग्रेसने मुस्लिम अनुनय केला, हे सत्यच आहे. त्या संधीचा भाजपने फायदा उठवून हिंदूंचे ध्रुवीकरण केले. परंतु अलीगड विद्यापीठाच्या कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध करणाऱ्या मुस्लिम नेत्यांच्या दडपणाला पंतप्रधान इंदिरा गांधी बळी पडल्या नव्हत्या. मुस्लिम समाजात सुधारणांचा प्रसार करावा, असे त्या जाहीरपणे मुस्लिम नेत्यांनाच सांगत असत, हेदेखील विसरून चालणार नाही.

समान नागरी कायद्याला कोणाचाही विरोध नाही. परंतु केवळ ध्रुवीकरणासाठी त्याचा उपयोग केला जाता कामा नये आणि संघ-भाजपला तर त्यामध्येच रस आहे... विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यदिनी भाषण करताना मोदींनी ‘सेक्युलर सिव्हिल कोड’ हे शब्द वापरले. लोकसभा निवडणूक प्रचारात भरपूर धर्मांधता पसरवल्यानंतर, आता त्यांना सेक्युलॅरिझमचा साक्षात्कार झाला आहे. आता, मोदी ‘सिक्युलर, सिक्युलर म्हणायला लागले’, अशी टीका संघवाले करणार का? समान नागरी कायद्याबाबत देशात व्यापक चर्चा व्हायला हवी, असे त्यांना म्हणणे भाग पडले आहे. यातच सर्व काही आले. तेलुगू देसम, जदयू, लोकजनशक्ती, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, राष्ट्रवादी अजितदादा गट या एनडीएच्या घटक पक्षांच्या सहमतीविना समान नागरी कायदा रेटता येणार नाही, हे मोदींनाही माहीत आहे.

गेल्या वर्षी नवी दिल्लीत भरलेल्या रा. स्व. संघाच्या परिषदेत बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते की, संघ सरकारवर प्रभाव टाकत नाही किंवा त्याच्या कारभारात हस्तक्षेपही करत नाही. गेल्या वर्षी मात्र ते नागपुरात बोलताना म्हणाले की, आम्ही सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करतो, पण तो समाजाच्या भल्यासाठी असतो... दहा तोंडांनी बोलणे, परस्परविरोधी विधाने करणे, एकाच प्रश्नाविषयी विसंगत वक्तव्ये करणे आणि गोंधळ उडवून देणे, ही संघ-भाजपची पद्धतच आहे. परंतु वाजपेयी सरकार असो की मोदी सरकार, संघ प्रभाव टाकतच आला आहे. हस्तक्षेपही करत आला आहे. इतके दिवस भाजपचे नेते म्हणायचे की, संघ हा आमचा प्रेरणास्त्रोत आहे, परंतु संघाचा भाजपशी थेट संबंध नाही. तसेच सरकारशी व त्याच्या धोरणांशी भाजपचा काहीही संबंध नाही. पण असे असूनही भाजपच्या मंत्र्यांचे प्रगती पुस्तक रेशीमबागेत सादर झाले होतच. सरकारच्या अनेक संस्थांमध्ये संघाची माणसे नेमण्यात आली आहेत. अगदी रिझर्व बँकेतही. शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थांत संघाची  माणसे घुसवण्यात आली आहेत. संघावर पुस्तके लिहिणाऱ्या वॉशिंग्टनस्थित वॉल्टर अँडरसन यांनीदेखील, संघपरिवारातील संघटनांचा पसारा प्रचंड वाढल्यामुळे संघाचा प्रभाव वाढला आहे. तसेच सरकारी कारभारातील त्याच्या हस्तक्षेपातही वाढ झाली आहे, असे मत स्पष्टपणे नोंदवले आहे. संघ-भाजपच्या निवडणूकपूर्व व निवडणुकीनंतर एकत्रित समन्वय बैठकाही होत असतात. संघाकडून भाजपमध्ये डेप्युटेशनवर माणसेही पाठवली जातात.

खरे तर संघाने लोकशाही व्यवस्थाच टेकओव्हर करण्याचे  स्वप्न बाळगले असणार. असे म्हटले की, लगेच 'उगाच काहीतरी आरोप करू नका' अशी चिडचिड व्यक्त होईल. मग काही वर्षांनी समाजहितासाठी हे कसे आवश्यक आहे, याबद्दल प्रवचन दिले जाईल. 'संघम्' शरणम् गच्छामि, अशीच एकूण परिस्थिती दिसत आहे...