आपण स्वतःचा इतका द्वेष करायला कधी शिकलो?

आजघडीला जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात फीवाढीवरून विद्यार्थ्यांचं जे आंदोलन झालं, त्याला पाहणाऱ्या आणि प्रतिक्रिया देणाऱ्या माणसांचे दोन गट पडले. एक अशा मताचे होते, की इथं शिकणारे विद्यार्थी, हे बिनकामाचे, राजकीय प्रवृत्तीचे आणि एकूणच एतद्देशीय कारणानं तिथं असल्यामुळं, 'आमचा' म्हणजे 'करदात्यांचा' पैसा, यांच्यावर खर्च होऊ नये आणि अशी विद्यापीठं बंद तरी करावीत किंवा यांचं खाजगीकरण किंवा कोर्पोरेटीकरण तरी व्हावं. 

दुसऱ्या बाजूच्या मतांचं सार असं होतं, की शिक्षण हा सर्वसामान्यांचा हक्क आहे आणि त्याचं खाजगीकरण हे खालच्या वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व पालकांसाठी शिक्षण असाध्य करून त्यांना वंचित ठेवतं. अशानं फक्त त्या व्यक्तींचं नव्हे तर देशाचंही नुकसान होतं. त्यामुळं शिक्षण हे सार्वजनिक, सार्वत्रिक आणि स्वस्त किंवा मोफतच असायला हवं. 

या दोन्हीही बाजूच्या चर्चेतून, खरंतर राष्ट्र-राज्य आणि सरकार व यंत्रणा यांच्याबाबत मूलभूत विश्लेषण किंवा समज ही सामान्य मनातून किती हरवलेली आहे याची जाणीव जास्त होते. भारत, एक देश, एक राष्ट्र-राज्य आणि एक यंत्रणा म्हणून आपल्याला समजून घेता आला, तरच आपल्याला शिक्षणच नव्हे, तर सरकार आणि सरकारी संस्था यांचं मूलभूत स्वरूप समजून घेता येईल. 

सरकार आणि आधुनिक राष्ट्र-राज्य 

१९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आधुनिक राष्ट्र-राज्य निर्माण झालं ते राजेशाहीला नेस्तनाबूत करून. राजेशाहीमध्ये, समाजाचा घटक हा 'सब्जेक्ट' अर्थात 'प्रजा' होता व राज्य म्हणजे राजेशाही किंवा अत्युच्चभ्रू वर्ग त्यांच्यावर सत्ता प्रस्थापित करत असे. या राज्यात, संसाधनांची, म्हणजे खनिज, जमीन, ऊर्जा यांची मालकी मूलतः राजेशाही वर्गाची असायची. आधुनिक काळात भांडवली विकासामुळं संसाधनांची मालकी एका विशिष्ठ सत्ताधारी राजेशाही वर्गाकडून 'भांडवल' धारण करणाऱ्या, म्हणजे आर्थिक शक्ती हातात असणाऱ्या व्यक्तिनाकडं हलली. जुने सत्ता संबंध संपले तसं जुने उत्पादन संबंधही नष्ट झाले. 

या आधुनिक राष्ट्र-राज्यात, प्रजेचा प्रवास 'नागरिक' होण्याकडं सुरु झाला. त्यातही खाजगी मालमत्तेविरुद्ध निर्माण झालेल्या जन-आंदोलनांनी, नागरिकत्वाला पोषक अशा मूल्यांना स्वीकारण्यासाठी सत्ताधारी यंत्रणेला भाग पाडलं आणि समता, बंधुता, न्याय आणि स्वातंत्र्य यासारखी मूल्य ही नागरिकत्वाची ओळख व हक्क बनली. एक व्यक्ती एक नागरिक म्हणून काही कर्तव्य बजावतो आणि त्याचे काही मूलभूत अधिकार आहेत. 

जसजसा भांडवलाचा विकास होत गेला, तशी भांडवलाच्या हातात शक्ती एकवटत गेली. २०व्या शतकाच्या अगदी मध्यापर्यंतही परिस्थिती अशी होती, की नागरिकांवर भांडवली व्यवस्थेचा जाच होता आणि त्यांना भांडवली शोषणापासून वाचवणारं काही नव्हतं. कधी १४, कधी १६ तास काम करायला लागायचं, कुठे बाल कामगारांचं शोषण तर कुठे महिलांना हिणकस मजुरीवर कठीण कामाचा जाच. अशावेळेस काही ठिकाणी तीव्र डावी लाट उभी राहिली आणि कम्युनिस्ट क्रांती घडून आल्या, ज्यातुन कामगारांच्या हिताचे व श्रमिक केंद्री परिवर्तन झालं.

अशाप्रकारच्या कम्युनिस्ट क्रांत्यांना घाबरून, भांडवलदार व पाश्चिमात्य लोकशाहींमधले सधन व श्रीमंत लोक, सामान्य नागरिकांना काही सवलती द्यायला व काही तडजोडी करायला तयार झाले. कामगार वर्गाच्या लढ्याला आणि दबावाला यश येऊन कामगारांना किमान वेतन, ८ च तास काम, बाल कामगारांवर बंदी, सुरक्षितता कायदे, स्त्रियांना सामान वेतन, बाळंतपणाच्या सुट्ट्या, काम करण्याच्या ठिकाणी शौचालय अशा अनेक सुविधा देऊ झाल्या. 

भांडवलदार आणि कामगार यांच्यात मध्यस्थी करण्याची, व कामगारांच्या आणि त्याअर्थाने सामान्य नागरिकांच्या बाजूनं उभं राहण्याची जवाबदारी अर्थात सरकार नावाच्या यंत्रणेवर आली. सरकार हे मतदारांचं, त्याला निवडून देणाऱ्या नागरिकांचं काम करतं, आणि त्या यंत्रणेनं ते काम करावं म्हणून नागरिक आपल्या मिळकतीचा एक हिस्सा, कर म्हणून सरकारला देऊ करतो. सरकार, त्यांच्याकडे नागरिकांनी सुपूर्द केलेल्या शक्तीचा वापर करून कायदा, सुव्यवस्था संभाळतं, कर लावतं व गोळा करतं, व बाजाराला नागरिकांचं शोषण करण्यापासून रोखतं, अशी एकूण भांडवली लोकशाहीमध्ये कल्याणकारी राज्याची भूमिका असणं अपेक्षित आहे. 

आर्थिक वृद्धी, कल्याणकारी राज्य आणि शिक्षण 

सोयी-सुविधा व चांगलं वेतन मिळणारे कामगार, हुरूप येऊन उत्तम प्रकारे काम करू लागतात. म्हणूनच २०व्या शतकाच्या मध्य काळात, जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कमालीची वृद्धी दिसून आली. अनेक देश तर दुसऱ्या महायुद्धातून बाहेर पडले होते. तिथल्या सरकारने घेतलेले जनवादी निर्णय व वाढवलेला खर्च आणि राबवलेले कामगार कायदे, यांनी कल्याणकारी राज्यव्यवस्था मजबूत झाली. 

अमेरिका आणि सोव्हियत संघात निर्माण झालेल्या स्पर्धेत अमेरिकेनं सोव्हियत वैज्ञानिकांना मागं टाकण्यासाठी आपली शिक्षणव्यवस्था सुधारत त्यावरचा सरकारी खर्च वाढवला. यातून अमेरिकेत शेकडोंच्या संख्येनं संशोधक व शास्त्रज्ञ आणि लक्षावधी प्रशिक्षित कामगार तयार झाले. या काळात अमेरिकेत आर्थिक वृद्धीनं उचांक गाठला. भांडवली उद्योगांना तिथली शिक्षणव्यवस्था उत्तम कामगार पुरवत होती त्यामुळं औद्योगिक कर जास्त असतानाही अमेरिकन कंपन्या वर्षानुवर्षं नफा नोंदवत होत्या. सामान्य माणसांना घर घेणं, गाडी घेणं शक्य झालं होतं आणि त्यातून आणखी आर्थिक व्यवहार होत वृद्धी होत होती. 

दुसरीकडं भारतात शिक्षण हे फक्त कामगार निर्मितीच्या पलीकडं, सामाजिक उन्नती आणि जागरूकता, लोकशाही मूल्यांची पेरणी अशी अनेक उद्दिष्ट घेऊन चालू होतं. जातीव्यवस्था, टोकाचं दारिद्र्य, यातून शिक्षणासाठी खर्च करणं इथल्या बहुतेकांना कधीच परवडणारं नव्हतं. अशावेळी, सरकारनं खर्च करून सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्र चालवलं, ज्यात अनेक पिढ्या साक्षर तर झाल्याच, पण पुढं जाऊन त्या औद्योगिक क्षमता देऊ शकणारं शिक्षण घेऊ शकल्या व प्रशिक्षित कामगार वर्ग निर्माण होऊन भारतातही राष्ट्रनिर्मितीसाठी धरणं, रस्ते, रेल्वे, टेलिफोन, कपडा, मशिनरी प्रकल्प आणि भांडवली विकास शक्य झाला.

दुर्दैव हे, की सार्वजनिक क्षेत्राच्या पाठीवर मोठ्या झालेल्या पिढ्या आपल्या भूतकाळाला विसरल्या किंवा द्वेष करू लागल्या. हा द्वेष कारण्यामागं भांडवली माध्यमं, सिनेमा आणि एकूणच भांडवली सौंदर्यशास्त्रानं सार्वजनिक क्षेत्रविरोधात मोहीमच काढली. भांडवली क्षेत्र कसं जुनाट आहे, अकार्यक्षम आहे, भ्रष्टाचारी आहे आणि त्यामुळं ते बंद पडायला हवं, असं त्याचे मालक असणाऱ्यांनाच पटवून देण्यात भांडवली व्यवस्था यशस्वी झाली. 

१९३८ मध्ये फ्रीड्रिख वोन हायेक या ऑस्ट्रियन तत्त्वज्ञानं, नव-उदारमतवादाचा सिद्धांत मांडला. त्याच्या मते, नागरिकत्वाचं किंवा एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यमापन हे नैतिक मानवी मूल्यं, जसं की स्वातंत्र्य, समता, सत्य वागणं-बोलणं, मानवी औदार्य, अशा प्रकारच्या स्वभावगुणांनी नाही तर आकडेवारी आणि वैज्ञानिक कोरडेपणा असणाऱ्या निकषांनी व्हायला हवं. आता अशाप्रकारे आकडेवारीवर चालणारी आणि तितकी निर्मम, तटस्थ असणारी यंत्रणा म्हणजे बाजारपेठ. हायेकने त्याच्या आयुष्याचा बराच काळ बाजारकेंद्री धोरणनिश्चिती व्हावी याचा प्रचार करण्यात घालवला, मात्र त्याला सुरुवातीला यश आलं नाही. 

१९८० च्या दशकात मात्र, आधी मिल्टन फ्रीडमन या अर्थशास्त्रज्ञाच्या आणि नंतर मार्गारेट थॅचर या ब्रिटनच्या प्रधानमंत्री आणि रॉनल्ड रीगन या अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या स्वरूपात हायेकला शिष्य सापडले. या शिष्यानी नव-उदारमतवादाला आपलं तत्त्व बनवून त्याचा आधार घेत, सरकारी यंत्रणेचा बाजारामधला हस्तक्षेप कमीत कमी असावा, सरकारी उद्योग विकायला काढावेत, सरकारांनी भांडवलाला आंतराराष्ट्रीय मुक्तता द्यावी आणि उद्योगांना पूर्ण स्वायत्तता द्यावी अशी सोय केली. एका अर्थानं भांडवलदारांनी कामगारांकडून सत्ता पुन्हा हिरावून घेतली. 

आपण स्वतःचा इतका द्वेष करायला कधी शिकलो?

अशात, गेल्या तीन दशकात, नव-उदारमतवादानं जगभर उच्छाद मांडला आहे. मानवी मूल्यांना दुय्य्म स्थान आणि फक्त आर्थिक वृद्धी व नफा तोट्याचं मोजमाप यांना प्राधान्य, यातून समाजाचं आणि सामाजिक व्यवस्थांचं विघटन होऊन माणूस व्यक्तिकेंद्री आणि स्पर्धात्मक झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच गोष्टींना प्रत्येक व्यक्ती व समूह हा आत्मकेंद्री नजरेतून व नफा-तोट्याच्या गणितातून पाहू लागला. एखादी बस सेवा नफा कमवत नाही, बंद करा किंवा खाजगीकरण करा, सरकारला रेल्वे परवडत नाही, खाजगीकरण करा, पोस्ट बंद करा, कोळसा आणि ऊर्जा क्षेत्र खाजागीकारण करा....प्रत्येक गोष्ट जी भांडवली नफ्याला जन्म देत नाही तिचं विघटन करा. 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक, जगभरातल्या छोट्या वा विकसनशील देशांना गुडघे टेकायला लावून आपली आर्थिक धोरणं स्वीकारायला लावू लागला. अर्थात भारतानं तो १९९१ मध्ये स्वीकारला आणि या धोरणांतर्गत भारतात नव-उदारमतवादी धोरणांचा उच्छाद सुरु झाला. आज भारतीय माणूस साधारणपणे सार्वजनिक क्षेत्राकडं पाहताना त्यांना त्याच नफा-तोटा या तत्त्वांवर बघत असतानाच, हे विसरतो की या क्षेत्राच्या निमित्तानं त्या-त्या संसाधनांची मालकी त्याची सामूहिक मालकी होती. मात्र सामान्यांची राजकीय अभिव्यक्तीसुद्धा इतकी बत्थड करण्यात आली आहे, की सामान्य माणूस राजकीय प्रतिनिधित्वापेक्षा भांडवली प्रतिनिधित्वाला त्याच्या जवळचं समजतो. 

थोडक्यात, समाजवादी धोरणं आणि कल्याणकारी राज्याच्या धोरणांवर निर्माण झालेला मोठा मध्यमवर्ग, स्वतःला भांडवली स्पर्धेतील उद्याचा जेता आणि उद्याचा करोडपती समजू लागतो. त्याला वाटतच नाही की तो कामगार आहे, त्याला वाटतं तो एक्झेक्युटिव्ह आहे, मॅनेजर आहे, टीम लीडर आहे, म्हणजेच 'संधी' मिळताच मेहनतीच्या जोरावर तो अर्थातच त्या कंपनीचा सीईओ बनूच शकतो. 

मात्र कोणत्याही स्पर्धेचा साधा नियम असतो की जेते निवडकच असतात. जिंकून सर्वात वरची जागा गाठायची म्हटलं तर त्या जागाच कमी आहेत आणि तिथं पोहोचू न शकलेली प्रत्येक व्यक्ती शेवटी लुझर, अर्थात अपयशी आहे, हे नव-उदारमतवादी स्पर्धेचं सूत्र आहे. अशा प्रकारे पराजित, पण धीर द्यायला समाज आणि मानसिक आधाराला नैतिक मूल्य नसलेली माणसं अर्थात मानसिक आजार आणि नैराश्याला सामोरं जातात. मात्र तरीही, त्यांना व्यवस्थेत शत्रू सापडुच दिला जात नाही. त्यांना नेहमी एक नवा शत्रू दिला जातो, मग तो कधी त्यांच्याप्रमाणेच जगायला धडपडणारा अल्पसंख्यांक, दलित असतो, किंवा मग एखादा सोयीस्कर शत्रू. 

जागतिक शिक्षणाची बाजारपेठ १ खर्व डॉलर्सची आहे. भांडवलाला अर्थातच यातून नफा कमवायची इच्छा होणार. आदर्श परिस्थितीमध्ये शिक्षण हे मानवी मूल्य शिकून उत्तम व्यक्ती व सजग नागरिक होऊ शकण्याचं साधन असू शकतं. मात्र भांडवली व्यवस्थेत, शिक्षण हा रोजगार मिळवण्याचा आणि पर्यायानं जिवंत राहण्यापुरतं कमावण्याचा एकमेव मार्ग म्हणून प्रशिक्षणमात्र उरतं. अशामध्ये अर्थातच अभियांत्रिकी, संशोधन, औद्योगिक क्षमता विकास आणि एकूणच उद्योगांना लागणार रोजगार निर्माण करतं. उदा. जागतिक बाजारपेठेत किंवा उद्योगव्यवस्थेत जशी व्यवस्थापकीय कामगारांची गरज निर्माण झाली, तिचा पुरवठा म्हणून गावोगाव एमबीए आणि बीबीए ची कॉलेज सुरु झाली आणि इंजिनियरिंगच्या सीट रिकाम्या जाऊ लागल्या. 

आता तर भांडवलाला यंत्र आणि रोबोटिक्सच्या विकासामुळं तोही रोजगार नकोस झाला आहे. माणसाला जगायला तर पैसे लागणार, पैशासाठी रोजगार आणि रोजगारासाठी शिक्षण. अशात नोकऱ्यांसाठी मारामारी, प्रत्येक जण आर्थिक शोषणानं बेजार आणि शत्रू दिसतोय एकमेकात. मग मी एक करदाता म्हणून माझ्या प्रतिस्पर्धी बनू पाहणाऱ्याला, मला समज नसलेल्या आणि द्वेष करायला शिकवलं गेलेल्या राजकीय अभिव्यक्ती असलेल्या विद्यार्थ्याला का 'माझा' पैसा देऊ? अशी भावना निर्माण होऊन, जेएनयुचे विद्यार्थी असा काय नफा कमवून देणार आहेत, असं सांगत त्यांच्या सवलतीतल्या शिक्षणावर रोष व्यक्त होतो.

शेवटी मुद्दा हा आहे, की उद्योजक जेव्हा कर्ज घेतात, तेही सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडून घेतात, तेव्हाही पैसे सर्वसामान्यांचाच असतो आणि तो करही नसतो, तो तर थेट बचतीचा पैसा असतो. मात्र तो पैसा हजारो कोटींनी बुडवून पळून जाणाऱ्या उद्योजकांना आणि असे उद्योजक निर्माण करणाऱ्या नव-उदारमतवादी धोरणांना सामान्यांचा कसलाही रोष ओढवत नाही, मात्र फक्त काही शे कोटी रुपयांवर देशासाठी आपल्यातलाच कोणीतरी शिकून सक्षम बनत आहे यावर सामान्य माणूस चवताळून उठतो, हे हास्यास्पद आणि दुर्दैवी आहे. 

जेएनयु मधला विद्यार्थी, वृत्तपत्राचा संपादक, पत्रकार, खाजगी कंपनी काम करणारे, आयटी मधले मॅनेजर, एचआर....यातलं कोणीच भांडवलदार नाहीये, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. भांडवलदार तो असतो ज्याच्या हातात भांडवलाचं नियंत्रण असतं. हे सर्वच एकाच गटातले, पगारी श्रमिक आणि देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना ही जाणीवच उरली नाहीये, की कोणीतरी त्यांचा फायदा घेऊन, त्यांचं शोषण करून, त्यांना एकमेकांचा द्वेष करायला लावत आहे. बीएसएनल असो किंवा भारतीय रेल्वे असो किंवा इथली सार्वजनिक विद्यापीठं, यांचे मालक सामान्य माणसं आहेत आणि त्यांचं उद्दिष्ट याच सामान्य माणसांना सुविधा देणं आहे. स्वतःला भांडवलदार समजून जर यांच्या खाजगी विक्रीला टाळ्या वाजवल्या, तर सामान्य माणसाची अवस्था टोपीवाल्याचा कथेतल्या माकडाहून वेगळी राहणार नाही!