निवडणुकीतून सरकार बदलते, व्यवस्था बदलत नाही!

वंचित बहुजन आघाडी ही अलीकडच्या काळात उदयाला आलेली महाराष्ट्रातील एक महत्वाची  राजकीय शक्ति आहे. तिचा उदय आणि प्रवास जेमतेम  एक वर्षाचा, पण या छोट्या काळातच तिने सर्वांना तिची दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. लोकसभा-२०१९ च्या निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच वंचितच्या महाराष्ट्रभर सभा सुरू झालेल्या होत्या. या सभांना लोकांची उपस्थिती लाखोंच्या संख्येने असायची. त्यावेळी सगळेच जण वंचितच्या उभाराकडे अचंबित होऊन बघत होते. जे इतर पक्षांना जमत नाहीये ते वंचितला कसे काय जमतेय. सभांना एव्हढी माणसे कुठून येतात, कशी येतात, असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. असेही मत मांडले जात होते की सभांना होणार्‍या गर्दीचे रूपांतर मतांमध्ये होईलच असे नाही. 

लोकसभा निवडणूक पार पडली. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्व म्हणजे ४८ जागा वंचितने स्वबळावर लढविल्या. वंचित आघाडीचा एक घटक पक्ष असलेल्या एमआयएमच्या वाट्याला आलेली औरंगाबादची जागा वगळता वंचितला कोणत्याच जागेवर विजय  मिळवता आला नाही. पण वंचितने जी मते मिळवली ते नजरेत भरण्यासारखी आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात ४८ जागांवर एकूण सुमारे चाळीस लाख मते वंचितच्या उमेदवारांना मिळाली आहेत. दहा जागांवर वंचितच्या उमेदवारांनी एक लाखाच्या वर मते घेतली आहेत. स्थापन झाल्यानंतर अल्पकाळातच घेतलेली ही झेप छोटी नाही. सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठा यापासून वंचित असलेल्या घटकांना स्वतंत्र बाण्याचे राजकारण उभे करण्याचे आवाहन वंचितने केले. ते आवाहन केवळ हवेत विरून न जाता लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे. त्या संकल्पनेला समाजात ठोस आधार निर्माण झाला आहे. यामुळे वंचितच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आता आणखी वाढली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुसंडी मारल्यानंतर आता महाराष्ट्र विधान सभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी वंचितने केली आहे. या निमित्ताने वंचितच्या प्रयोगावर चिकित्सक दृष्टी टाकणे आवश्यक वाटते. वंचितची बलस्थाने व वंचितच्या मर्यादा याची निष्पक्ष समीक्षा होण्याची गरज आहे. 

वंचित बहुजन आघाडी हा भांडवली संसदीय राजकारणातला एक प्रयोग आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे या प्रयोगाला अनेक मर्यादा सुद्धा आहेत. एकीकडे वंचितने स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध केले असले. वंचित घटकांच्या मनात नव्या आशा पल्लवित केल्या असल्या. धनदांडग्या व जातदांडग्यांच्या तावडीत असलेल्या सत्तेला महाराष्ट्रात प्रथमच एका ‘स्वतंत्र’ राजकारणाच्या रूपात आव्हान उभे केले असले. तरी, वंचितचे हे राजकारण खरोखरच किती स्वतंत्र आहे ? त्यातून प्रस्थापितांच्या सत्तेला खर्‍या अर्थाने सुरुंग लागणार आहे का ? वंचित घटक ज्या आर्थिक, सामाजिक,  सांस्कृतिक समस्यांनी पीडित आहेत, त्या समस्या सुटणार आहेत का? समाजातील विषमता व भेदभाव संपुष्टात येऊन सामान्य माणसाला मानवी जीवन मिळणार आहे का ? आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या ज्या नवउदारवादी आर्थिक धोरणांमुळे वंचित घटक देशोधडीला लागले आहेत, त्या आर्थिक धोरणात मूळापासून बदल होऊन, लोकाभिमुखी विकास योजना आखल्या जाणार आहेत का? हे आज कळीचे प्रश्न आहेत. जनकेंद्री राजकारण करणार्‍या कोणत्याच पक्षाला या प्रश्नांना टाळून पुढे जाता येणार नाही. इथेच वंचितची सगळ्यात मोठी कसौटी लागणार आहे.

लाखोंच्या सभेत आपल्या प्रभावशाली भाषणाने लोकांच्या मनाची पकड घेणे वेगळे आणि पक्षाच्या माध्यमातून सामुदायिक प्रयत्नातून आपल्याला नेमके काय साध्य करायचे आहे, कसे साध्य करायचे आहे, याचा लिखित स्वरुपात लेखा-जोखा मांडणे वेगळे. अशी लिखित मांडणी केल्याशिवाय तुमचे नेमके तत्वज्ञान काय हे स्पष्ट होत नाही. आणि जो पर्यंत तुम्ही तुमची आयडियालॉजी काय ? सामाजिक परिवर्तनाचा तुमचा रोड मॅप काय? हे  स्पष्ट करत नाही तो पर्यंत तुमच्याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत राहणार. जाहीरनामा वगळता वंचितचे कोणतेही डॉक्युमेंट अजून पुढे आलेले नाही. जाहीरनाम्यात अनेक प्रकारची आश्वासने देण्यात आलेली आहेत. पण त्यात आजच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचे आकलन नाही. शासनसत्तेचे विश्लेषण नाही. त्यामुळे वंचितचे नेमके तत्वज्ञान काय हे स्पष्ट होत नाही. वंचितकडे तत्वज्ञान नाही असे म्हणता येणार नाही. पण वंचितने ते शब्दरूप करून दस्तावेजाच्या रूपात अजून तरी मांडलेले नाही. वंचितने त्यांचे तत्वज्ञान मांडून त्याआधारे कार्यकर्त्यांची जडण-घडण व अनुयायांचे पोषण करावे. अन्यथा सामाजिक क्रांतीचा कॅडर न घडता नुसतेच सैरभैर अनुयायी उभे राहतात. वंचितला प्रबुद्ध भारत घडवायचा आहे. त्यांनी प्रबुद्ध माणूस घडवायची सुरूवात स्वतःच्या अनुयायांपासून करावी. वंचितचे अनुयायी इतके चिकित्सक, चिंतनशील, कृतिशील असावेत की वंचितचे काय होणार यापेक्षा वंचित आमचे काय करणार, असा खडा सवाल नेतृत्वाला विचारायची हिंमत त्यांच्यात यावी. प्रश्न उपस्थित करणारा, चिकित्सा करणारा कार्यकर्ता प्रस्थापित भांडवली पक्षांना चालत नाही. पण वंचितने मात्र असा कार्यकर्ता उभा करून आपण इतर पक्षांपेक्षा वेगळे आहोत हे कृतितून सिद्ध करायला हवे.  

इथे आणखी एक मूलभूत प्रश्न जो उपस्थित केला पाहिजे तो म्हणजे वंचित जे राजकारण करू पहात आहे ते कोणते राजकारण आहे ? राजकारण म्हणजे राजकीय पक्ष उभारणे, निवडणूक लढविणे, समविचारी पक्षांशी युती करणे, सत्तेवर येण्यासाठी जुळवाजुळव करणे असा सर्वसाधारण समज आहे. सर्वसामान्यपणे कोणालाही विचारले तर कोणीही हेच उत्तर देईल. त्यापलीकडे जास्तीत जास्त हे मांडले जाईल की राजकारण म्हणजे समाजसेवा, देशसेवा इत्यादी. त्याही पुढे जाऊन एखादा हे म्हणेल की आजपर्यंत ज्यांना सत्ता संपत्तीमध्ये वाटा मिळाला नाही त्यांना त्यांचा वाटा मिळवून देणे, म्हणजे राजकारण. म्हणजेच सत्तेचे सामाजिकीकरण. वंचितचे कार्यकर्ते हा शब्दप्रयोग करत आहेत, ‘सत्तेचे किंवा लोकशाहीचे सामाजिकीकरण.’ इथे एक मूलभूत प्रश्न असा उपस्थित होतो की आपण आता २१व्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात आहोत. नवउदारीकरण म्हणजेच नवीन आर्थिक धोरण या देशात लागू होऊन जवळपास तीन दशके झालेली आहेत. १९८९ नंतरच्या या तीस वर्षात देशात शासनयंत्रणेचे स्वरूप खूप बदलून गेले आहे.

नवीन आर्थिक धोरण लागू होण्यापूर्वी आपल्या देशात मिश्र अर्थव्यवस्था होती. शासनयंत्रणेला लोककल्याणकारी चेहरा होता. संपूर्णतः नाही पण काही प्रमाणात तरी शासनयंत्रणा लोकांच्या गरजांचा, जगण्याचा विचार करीत होती. शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार याबाबतीत शासनयंत्रणेकडून लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जात होत्या. भांडवलशाहीवर, नफेखोरीवर काही प्रमाणात अंकुश होता. १९८९ला नवीन आर्थिक धोरण आले. आपली आर्थिक व्यवस्था मुक्त बाजारपेठेत रूपांतरित झाली. जागतिकीकरणाशी जोडली गेली. त्यानंतर खाजगीकरणाचा सपाटा सुरू झाला. हळूहळू शासनयंत्रणेचे स्वरूप बदलत गेले. तिने शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार इत्यादी जबाबदार्‍यांमधून अंग काढायला सुरुवात केली. आज आपण बघतो की शासनयंत्रणा उघडपणे भांडवलदारांची, नफेखोरांची, धनपिपासूंची बाजू घेत आहे. जनतेला अधिकाअधिक संकटात टाकून धनिकांना मोकळे रान देत आहे. शासनयंत्रणेचे हे बदललेले जे स्वरूप आहे ते वंचितने लक्षात घेतले नसेल असे नाही. मग त्यावर वंचितचा उपाय काय? जी सत्ता निवडणुकीच्या माध्यमातून ते ताब्यात घेऊ पहात आहेत ती सत्ता तर याच शासनयंत्रणेच्या माध्यमातून राबविली जाणार. त्यावेळी वंचितचा अजेंडा आणि शासनयंत्रणेची उद्दिष्ट्ये यात अंतरर्विरोध निर्माण होणार नाही का? त्याबद्दल वंचितचे विश्लेषण काय आहे? 

वंचित बहुजन आघाडीला शासनसत्तेच्या चरित्र, स्वभाव आणि ढाच्यातील बदल या व्यवस्थेतच, ही व्यवस्था न बदलता करायचा आहे का ? थोडक्यात ही व्यवस्था न बदलता  शासनसत्तेला डोक्यावरून पुन्हा पायावर उभे करायचे आहे का? हे कसं शक्य आहे याचा तपशील अजून वंचितच्या नेतृत्वाने मांडलेला नाही.  जो कष्टकरी जनतेशी बांधिलकी मानतो, जो समाजातले विषम उत्पादन संबंध बदलू पाहतो, जो समाजातील सर्व साधन संपत्तीचा उपयोग समस्त समाजाच्या सुख-समृद्धीसाठी करू इच्छितो त्याने राजकारणाकडे  मर्यादित अर्थाने बघून चालेल काय ? राजकारण म्हणजे फक्त निवडणूक लढविणे असे म्हणून चालेल काय? विषम उत्पादन संबंधांवर आधारलेली, साधन संपत्तीचे प्रचंड केंद्रियीकरण काही विशिष्ट जाती वर्गापर्यंत सीमित केलेली, प्रभुत्वशाली जाती वर्गांच्या हित संरक्षणासाठी निष्ठुर शासनयंत्रणा हाताशी असलेली ही व्यवस्था न बदलता हे कसे शक्य आहे ?      

आपण वर्ग आणि जात विषमतेने गांजलेल्या समाजात राहतो. आपल्याला पदोपदी वर्गीय व जातीय भेदभाव आणि पक्षपात आढळतो. अशा समाजात एखादी गोष्ट निष्पक्षपाती राहू शकते का ? अगदी राजकारण सुद्धा निष्पक्षपाती असते का ? सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे राजकारणात उतरून जी सत्ता आपण प्राप्त करण्याचे स्वप्न पाहतो, ती सत्ता तरी निष्पक्षपाती असते का ? तिची रचना कशी आहे? त्यात प्रवेश करून आपण तिचे स्वरूप बदलू शकतो का ? या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आपण जी सत्ता ताब्यात घेऊ ती वंचितांच्या हितासाठी कशाप्रकारे राबवू, याचा काय अॅक्शन प्लॅन आहे, हे वंचित नेतृत्वाने अजून स्पष्ट केलेले नाही. या व्यवस्थेला आपण आपल्या अजेंड्यासाठी वापरू असा भाबडा आशावाद बाळगून आपण आपली फसवणूक तर करून घेत नाहीये ना ? आणि उद्या ही व्यवस्थाच जर आपल्याला वापरू लागली तर त्यावर उपाय काय? याचा विचार वंचितच्या नेतृत्वाने केलेला आहे का? भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हाच आमचा जाहीरनामा एव्हढे म्हणणे पुरेसे आहे का? आज सामाजिक संरचना इतकी बहुपदरी आहे, आर्थिक प्रश्न इतके गुंतागुंतीचे आहेत, वर्ग-जात अंतरर्विरोध इतके तीव्र आहेत की मोघम विचार करून मार्ग निघणार आहे का? वंचितला निश्चित आणि तार्किक अॅक्शन प्लॅन मांडावाच लागेल. पक्षाचा शॉर्ट टर्म आणि लॉन्ग टर्म प्रोग्रॅम काय, याचे डॉक्युमेंट तयार  करावे लागेल.  आता आपल्या हक्काचा पर्याय निर्माण झाला आहे, बास्स ! बाकी काही नाही, तुम्ही त्याला मतदान करा, फक्त इतकेच बोलून कसे चालेल. तुम्हाला विश्लेषण मांडावे लागेल ना ! आणि हे जर केले नाही तर इतर भांडवली पक्ष आणि वंचित यात मूलभूत फरक काय, असा प्रश्न तयार होईल. मोघम मांडणीमुळे पक्षाचे स्वरूप डळमळीत राहते आणि कार्यकर्ते दिशाहीन राहतात. अशाने जे संधीसाधू पक्षात घुसले असतील त्यांचे फावते. आज वंचितमध्ये जसे प्रामाणिक व सामाजिक न्यायाची तळमळ असणारे कार्यकर्ते आहेत तसे बरेच संधीसाधू पण घुसलेले असतीलच. हे मतलबी लोक उद्या निवडून आले आणि मनमानी वागू लागले तर त्यांना आळा कसा घालायचा, याबद्दल उपाययोजना काय ?

वंचित बहुजन आघाडीचा अचानक झालेला जो उभार आपण बघतोय त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. हे घडणे स्वाभाविक आहे. प्रस्थापित पक्षांची आर्थिक धोरणे जनविरोधी आहेत हे वास्तव सामान्य कष्टकरी जनतेने ओळखलेले आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी  असो की भाजपा-शिवसेनेचे सरकार असो आलटून पालटून यापैकी कोणीही सत्तेवर आले तरी जनतेच्या जीवनात फरक पडत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात ९०च्या दशकापासून राजकीय आघाडीवर कायम पोकळी निर्माण होत आलेली आहे. अस्वस्थ जनमानस सातत्याने राजकीय पर्याय शोधते. ९०च्या दशकापासून संसदीय राजकारणात असलेल्या सीपीआय-सीपीएम या पक्षांनी व संसदीय राजकारणात नसलेल्या लाल निशाण पक्ष (लेनिनवादी) सारख्या डाव्या पक्षांनी मिळून वेगवेगळ्या आघाड्या निर्माण करून राजकीय पर्याय उभा करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केलेला आहे. ९३-९४ च्या काळात श्रमिक संघर्ष समिति अशीच एक महत्वाची आघाडी होती. वंचितचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर त्या सर्व प्रक्रियेत राहिले आहेत. त्यांनी  प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून जनतेच्या रोजीरोटीच्या प्रश्नांवर अनेक लढे दिलेले आहेत. अनेक परिषदा आणि मेळावे घेण्यासाठी त्याकाळात त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढलेला आहे. औद्योगिक कामगार, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, कोतवाल, वनकामगार, आंगणवाडी-बालवाडी शिक्षिका, साखर कामगार, ऊस तोडणी कामगार अशा असंख्य कामगार विभागांच्या संघर्षांशी त्यांची नाळ तेव्हापासून जोडलेली होती. पण आज संसदीय डाव्या पक्षांची अवस्था भरकटल्या सारखी आहे तर लाल निशाण (लेनिनवादी) पक्षाचा निवडणुकीच्या राजकारणावर प्रभाव नाही. अशा परिस्थितीत कोणाला सोबत घेऊन आघाडी करावी हा पेच वंचितच्या नेतृत्वासमोर उभा राहिला असणार. परंतु परिवर्तनाच्या लढ्यातील नैसर्गिक मित्रपक्षांशी आघाडी न करता त्यांनी प्रामुख्याने एमआयएमसारख्या संकुचित विचारसारणी असलेल्या पक्षाशी आघाडी करावी हे सगळ्यांनाच बुचकळ्यात टाकणारे आहे.        

इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की वंचित हा पक्ष चर्चा, वाटाघाटी आणि समन्वयातून निर्माण झालेला आहे. या पक्षाच्या उभारणीला वर्गीय प्रश्नांवर सातत्याने केले गेलेल्या जनसंघर्षांची पार्श्वभूमि नाहीये. कार्यकर्त्यांना तसे प्रशिक्षण नाही आणि प्रत्यक्ष फील्डवरचा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी नाही. भीमा कोरेगाव येथे जनसमुदायावर झालेल्या हल्याच्या विरोधात जो जनआक्रोश महाराष्ट्र आणि देशभर निर्माण झाला त्यानंतर वंचितचा जन्म झाला. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवर यांची बांधिलकी असली तरी ती केवळ भावनिक पातळीवर आहे. कामगार, शेतकरी, महिला, बेरोजगार यांच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष जमिनीवरचे लढे या पक्षाने अजून दिलेले नाहीत. लाखांच्या सभा झाल्या पण रोजी-रोटीच्या प्रश्नावर मोर्चा, निदर्शन, आंदोलन अजून झालेले नाही. जाहीर सभांमधील मांडणी ठोस मुद्देसूद वैचारिक नसून भावनिक जास्त आहे. त्यामुळे विविध जातीसमुदायांचे ऐक्य वंचित भोवती झाले असे म्हटले जात असले तरी हे ऐक्य अजून प्रातिनिधीक स्वरुपातील आहे. एखाद्या जाती समुदायाचा नेता आघाडीत आला म्हणजे तो संपूर्ण जातीसमुदाय जोडला गेला असे होत नाही. रोजीरोटीच्या मुद्यांवर आणि वर्गीय आधारावर जे लढे प्रत्यक्ष जमिनीवर लढविले जातात, त्यातून जनसमुदायांत खर्‍या अर्थाने ऐक्य निर्माण होते. वंचितला अजून त्या अनुभवातून जायचे आहे. आता वंचितकडे तरूण नेतृत्वाची जी फळी आहे, ती भांडवली संसदीय निवडणूक प्रक्रियेच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनात गुंतलेली आहे. यातील जे जेन्यूअन असतील ते जनलढ्यांची कास सोडणार नाहीत. निवडणुकीच्या धामधुमीनंतर प्रत्यक्ष फील्डवर जातील. ज्यांना खर्‍या अर्थाने समाज बदलायचा आहे, ही व्यवस्था बदलायची आहे त्यांना फील्डशिवाय गत्यंतर नाही. निवडणूकीत भाग घेणे व जनसंघर्ष चालविणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. वंचितचे नेतृत्व हा समतोल कसा साधते यावर वंचितचे भवितव्य अवलंबून आहे.  नेतृत्वाचा तिथे कस लागेल. 

नेतृत्वाला सातत्याने मनुष्यबळ उभे करावे लागेल आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचे सुयोग्य नियोजन करावे लागेल. वंचितकडे जे पोटेंशियल आकर्षित झाले आहे ते सर्व चळवळीचे पोटेंशियल आहे. त्यामुळे वंचित हा केवळ निवडणूक लढविणारा एक पक्ष नाही तर वंचित एक चळवळ आहे, त्याची गत निवडणूक लढविणार्‍या इतर भांडवली पक्षांसारखी होऊ नये. तसे झाले तर हे पोटेंशियल वाया जाईल. चळवळीतील एक पिढी बर्बाद होईल. तसे होऊ नये काळजीतून हा लेख लिहावा असे वाटले. निवडणूक आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण आणि अर्थकारण हे पाण्यातील भोवर्‍या सारखे असते. ते तुम्हाला बुडवू सुद्धा शकते. जनतेमध्ये खोलवर मुळे रुजविली गेली तर तुम्ही वाचू शकता. तरच तुमचे चळवळ म्हणून अस्तित्व निर्माण होईल. जनता आणि नेत्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा दुवा असतो संघटक. संघटक उभे करण्याची नीती वंचितकडे असेलच. पण सध्या तरी वंचितमध्ये नेते, वक्ते, प्रवक्तेच जास्त दिसतायत. नेता, वक्ता, प्रवक्ता होणे त्या मानाने सोप्पे असते. पण संघटक होणे अवघड असते. त्यासाठी एक वेगळ्याच प्रकारचे समर्पण लागते, प्रसिद्धीपासून लांब राहून काम करायची तयारी ठेवावी लागते, शिस्तबद्ध व नियोजित पद्धतीने काम करावे लागते, रिजल्ट मिळविण्यासाठी उतावीळ न होता प्रचंड सहनशीलता अंगी बाळगावी लागते. आणि महत्वाचे म्हणजे आपली नजीकची व दूरगामी उद्दिष्टे लक्षात घेऊन शांत डोक्याने काम करावे लागते. संघटकाला जनतेत मिसळून, विरघळून जावे लागते. संघटक रोज काय काम करतो हे त्याने बोलघेवडेपणाने सांगत फिरण्याची गरज नसते.  पण तो जे करेल त्याचे परिणाम (रिजल्ट) काही काळानंतर ठोस रूपात नजरेस पडले पाहिजेत. अशाप्रकारचे हाडाचे कार्यकर्ते वंचितने आतापर्यंत किती उभे केले यावर वंचितचे यश अवलंबून आहे. नाहीतर स्पॉट लाईट फक्त आपल्यावरच राहावा यासाठी धडपडणारे, राजकीय करियर करण्यासाठी बेरकीपणे वंचितमध्ये घुसलेले किंवा व्यक्तिगत उत्कर्षासाठी हपापलेले लोक जर वंचितच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीत असतील तर वंचितचे पतन होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. यासाठी सुरुवातीपासून पक्ष संरचनेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण वंचित सध्यातरी प्रामुख्याने भांडवली संसदीय राजकरणात आहे. निवडणुकीचे हे राजकारण म्हणजे विस्तवाशी खेळ आहे. या राजकारणात जी चढाओढ, स्पर्धा, रस्सीखेच चालते, ती संस्कृती कालांतराने तुमच्या पक्षात पण झिरपते. त्यापासून वंचित आपल्या कार्यकर्त्यांना कसे वाचविणार हे मोठे आव्हान असणार आहे. 

एक प्रश्न आज दबक्या स्वरात विचारला जातोय, तो म्हणजे पक्षाअंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा. वंचित हा काही भांडवली पक्ष नाहीये. वंचितची नाळ जनतेशी जोडली गेलेली आहे. त्यामुळे जनतेमधील सजग, सचेत असे घटक वंचितमध्ये आलेले आहेत. हा असा समुदाय आहे ज्याला कोणत्याही प्रस्थापित पक्षात सन्मानाने वागविले जात नाही. त्या पक्षात त्यांना अधिकारस्थानी, नेतृत्वाच्या स्थानी जाता येईल अशी शक्यता नाही. या समुदायाच्या आकांक्षा आता जागृत झालेल्या आहेत. आज ना उद्या यांच्या मनात हा प्रश्न उभा राहणारच की इतर पक्ष आणि वंचितमध्ये मूलभूत फरक काय ? धेय्य, उद्दिष्ट, कार्यपद्धती यात जसा हा फरक ठळकपणे दिसला पाहिजे तसाच फरक पक्षाच्या संरचनेत व निर्णयप्रक्रियेत पण दिसला पाहिजे. वंचितचे स्वरूप जर एकखांबी तंबू असे असेल तर आपण आपल्या तत्वाशी बेईमानी केली असे होईल. आज देशातील लोकशाही धोक्यात आहे हे आपण जोरदार पद्धतीने मांडतो. नक्कीच तो एक अत्यंत ज्वलंत आणि गंभीर मुद्दा आहे. पण ही लोकशाही धोक्यात का आली असेल बरे ? अनेक कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण म्हणजे या देशात जनतेचे लोकशाहीकरणच झाले नाही. जनतेला लोकशाही प्रक्रियेत सर्व पद्धतीने सर्व पातळीवर सामावून घेण्यात आले नाही. जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक स्तरात लोकांनी लोकांच्या हिताचे निर्णय स्वतः घ्यावेत असा प्रयोगच झाला नाही. कुटुंब,नातेसंबंध,शाळा-कॉलेज, क्रीडा, कला, साहित्य, प्रसार माध्यमे, उत्पादन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था  इत्यादी  कोणत्याही क्षेत्रात पाहिले तर सबळ हा दुर्बळावर हुकूमत गाजवतांना आपल्याला दिसतो. लोकशाही मूल्ये जर समाजात रूजली असती तर धर्माच्या आधारे राजकारण करून देशात दुही माजवणार्‍यांना आज वाव मिळाला नसता. लोकशाही कुचकामी आहे, एकाधिकारशाहीच उत्तम आहे, असे म्हणायची कोणाची हिम्मत झाली नसती. तसे कोणी केले असते तर लोकांनीच त्याचा समाचार घेतला असता. 

जर लोकशाही धोक्यात आहे आणि ती वाचविणे आपले प्रथम कर्तव्य आपण मानत असू तर वंचित नेतृत्वाने सर्वप्रथम त्याची सुरूवात स्वतःपासून केली पाहिजे. पक्षाच्या पातळीवर हे खूप मोठे आव्हान आहे. पक्षात लोकशाही नसेल तर त्याला नेत्यापेक्षा अनुयायीच मुख्यतः जबाबदार असतात. आपल्याला नेत्याच्या मागे आंधळेपणाने जायची सवय आहे. नेता जे म्हणेल ती पूर्व दिशा हे अंगवळणी पडलेले आहे. नेत्याकडे मुक्तिदाता म्हणून बघितले जाते. रक्ताशी ईमान वगैरे जे लोकं बोलतात हे लोकशाही तत्वाला धरून नाही. नेत्याबद्दल आस्था, प्रेम, आदर असणं स्वाभाविक आहे. त्यात चुकीचे काही नाही. पण निर्णयप्रक्रिया ही सामुदायीकच असली पाहिजे. सरंजामी समाजाचे जोखड झुगारून देणे कठीण आहे पण  अशक्य नाही. आपल्या जाणिवे-नेणीवेत असलेल्या सरंजामी मूल्यांशी आपल्याला झगडा करावा लागेल आणि त्यावर मात करावी लागेल. नेत्याप्रती भक्तीभाव हे असे मूल्य आहे जे पक्षाअंतर्गत लोकशाही रूजविण्यामध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा ठरेल. मी पुन्हा स्पष्ट करतो की प्रेम, आदर, आस्था वेगळे आणि भक्तीभाव वेगळा. निर्णयप्रक्रिया जर केंद्रीकृत असेल तर आपण भक्तीभावाच्या जोखडातून बाहेर पडू शकणार नाही. निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण हाच यावरचा एकमेव उपाय आहे. वंचित ही धेय्यवादी चळवळ आहे. कॅडर बांधल्याशिवाय ती टिकू शकणार नाही.   वंचित येणार्‍या काळात कॅडर बांधणी करणार का आणि निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करणार का यावर वंचितचे भवितव्य अवलंबून असेल. 

दिशा शेख यांना पक्ष प्रवक्ता बनवून, त्यांना वाव देऊन वंचितने अत्यंत महत्वाचा पायंडा पाडला. त्यातून खूप चांगला संदेश समाजात गेला. माणूस म्हणून आपण सर्व समान आहोत हे वंचित नेतृत्वाने कृतीतून दाखवून दिले आहे. सगळ्यांपुढे आदर्श निर्माण व्हावा असे हे कृत्य आहे. नेतृत्वाचा प्रगल्भपणा व दूरदृष्टी यात दिसते. पक्षाअंतर्गत लोकशाहीच्या मुद्द्यावर पण नेतृत्वाने कृतिशील पाऊले उचलावीत. वंचितच्या निर्णयप्रक्रियेत लोकशाही आणण्याचा चांगला पायंडा  आता नेतृत्वाने पाडावा. पक्षाअंतर्गत लोकशाही आणण्याची कष्टसाध्य आणि नेतृत्वासह सगळ्यांचीच कसौटी बघणारी प्रक्रिया वंचितमध्ये जर घडली तर वंचितची पाळेमुळे जनतेमध्ये खर्‍या अर्थाने घट्ट होतील.

वंचितची एकूण मांडणी महाराष्ट्रकेंद्री असल्याचे जाणवते. वंचितने महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप केला आहे आणि एकूणच सत्तासमीकरणांवर प्रभाव टाकला आहे. हे जरी खरे असले तरी  वंचित ज्या मुद्द्यांभोवती राजकारण उभे करू पहात आहे त्याचे संदर्भ राष्ट्रीय आहेत. वंचित ज्यांचा पाठींबा मिळवू पहात आहे, त्या जनतेच्या प्रश्नांचे संदर्भ केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक आहेत. राष्ट्रीय घडामोडी व जागतिक पातळीवरच्या उलथापालथींपासून आज कोणीच अलिप्त राहू शकणार नाही. आपले राष्ट्रीय अर्थकारण जागतिक साम्राज्यवादी भांडवलशाहीशी जोडले गेलेले आहे. या बाबतीत विश्लेषण न करता, भूमिका न घेता आपण महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न महाराष्ट्रात कसे सोडवू शकतो ? आम्ही वंचित आहोत, आम्हाला न्याय पाहिजे, सत्तेत वाटा पाहिजे, बास्स एवढ्यापुरतेच सर्व चिंतन आणि कृति सीमित करून कसे चालेल ? भांडवली अर्थकारणाच्या आधारे होणार्‍या वारेमाप औद्योगिकीकरणाने मानवजातीचे अस्तित्वच संकटात सापडले आहे. भांडवली अर्थव्यवस्था आज स्वतःच्या अंतरर्विरोधामुळे स्वतः संकटात सापडली आहे. स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी व मानवी समाजावर आपले राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी तिने उदारमतवादाला तिलांजली देऊन फॅसीजमची वाट धरली आहे. भारतासह जगभर आपण उजव्या संकुचित शक्तींचा उभार अनुभवतोय. दारिद्रय, बेरोजगारी, उपासमार, महागाई  हे मानवापुढील बिकट प्रश्न आहेत. केवळ एव्हढेच नव्हे तर लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव ही मूल्ये आज संकटात आहेत. ही मूल्ये मानवी समाजाने प्रचंड संघर्षातून महत्प्रयासाने मिळविलेली आहेत. शांतिप्रिय व विकासशील असलेल्या समस्त मानवी समाजासमोर आज दोन प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. भांडवली अर्थकारणाला पर्याय काय ? आणि फॅसीजमला उत्तर काय ? वंचितने ज्या जाती-वर्ग समुहांना आंदोलित केले आहे, त्यांना मुळापासून उखडून काढायचे काम भांडवलशाही आणि फॅसीजम हातात हात घालून करत आहेत. म्हणून या दोहोंबाबतीत धोरण काय आणि लढ्याचे निवडणूक बाह्य डावपेच काय ? हे वंचितने स्पष्ट केल्यास वंचितबद्दल विश्वासार्हता निर्माण होऊन वंचितचा जनमानसात आणखी विस्तार होईल.          

वंचितच्या उभारानंतर  तरूण मोठ्या प्रमाणात वंचितकडे आकर्षिले गेले आहेत. या तरूणांना वंचित काय दिशा देणार आहे, हा आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे. ज्यांना समाज बदलायचा आहे, खर्‍या अर्थाने समता आणायची आहे, अशी एखादी संघटना फक्त निवडणूक एके निवडणूक  करत राहिली तर कालांतराने तिचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती ही एका साच्यात अडकते. निवडणूक म्हणजे सत्तेचे राजकारण. सत्ताकांक्षी लोक आमदार, खासदार होण्याच्या लालसेने येणार. तिकीट मिळविण्यासाठी चढाओढ करणार. त्यातून गटबाजी पण निर्माण होणार. हितसंबंध जोपासले जाणार. भांडवली संसदीय निवडणुकीत हे होणे स्वाभाविक आहे. हे टाळता येत नाही. ते एक कल्चर आहे. एक अशी संस्कृती जी तिच्या  फेर्‍यात जाणार्‍याला आपल्या कवेत घेते. आम्ही लक्जरी ऐवजी एस.टी.ने प्रवास करू, झुणका भाकर खाऊ, हॉटेल ऐवजी समाज मंदिरात मुक्काम करू, असे कोणी म्हणेल. मुद्दा हा नाही की तुम्ही किती साधे राहता. मुद्दा हा आहे की तुम्ही कोणत्या प्रवाहात वहात चालला  आहात. ती संस्कृती, ते वातावरण तुम्हाला साधे राहू देणार नाही. नियोजन बैठका, वाटाघाटी, तिकीट वाटप, प्रचार, जिंकण्यासाठी जोड-तोड, या अशा बाबी आहेत ज्या तुम्हाला जनतेपासून अधिकाधिक लांब नेतात. नंतर जनतेशी तुमचा संबंध दोनच पातळ्यांवर येतो. एक म्हणजे जनतेने तुमच्या सभांना उपस्थित राहून तुमची भाषणं ऐकणे किंवा तुम्हाला मत देण्यासाठी मतदान केंद्रापर्यंत जाणे. या पलीकडे जनतेला रोल नसतो. भांडवली संसदीय निवडणूक प्रक्रियाच अशी आहे.

याचा अर्थ असा नव्हे की समाजव्यवस्था बदलू इच्छिणार्‍यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात भाग घेऊच नये. आपल्या दूरगामी उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीसाठी मधला एक टप्पा म्हणून जरूर भाग घ्यावा. संविधानाने आपल्याला दिलेला तो अधिकार आहे. त्या माध्यमातून आपण सार्वजनिक जीवनात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतो. पण ज्यांना समाजव्यवस्थेत मूलभूत बदल करायचे आहेत त्यांनी केवळ यावरच थांबून चालणार नाही. प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन, जनतेला सोबत घेऊन जनलढयांच्या माध्यमातून कळीच्या सामाजिक- आर्थिक अंतर्विरोधाना हात घातल्याशिवाय आपण समाजाची पायाभूत संरचना बदलू शकणार नाही. त्यासाठीच निवडणूक या मंचाचा, या माध्यमाचा जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. त्याद्वारे आपला अजेंडा लोकांपर्यंत नेता येईल. लोकांचे प्रबोधन करता येईल. राजकीय दृष्ट्या त्यांची जाणीव जागृती करता येईल. हे करतांना एक मात्र लक्षात असावे  की लोकांचे जीवनमरणाचे प्रश्न हे व्यवस्थेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतून त्यांचे प्रश्न सुटतील अशा भ्रमात आपण राहू नये आणि लोकांनाही अशी खोटी आशा दाखवू नये. उद्या तुम्ही जरी सत्तेवर आलात तर तुम्ही काही प्रमाणात काही बाबतीत लोकांना दिलासा द्याल पण विषमतेच्या मुळाशी असलेले वर्गीय व जातीय अंतरर्विरोध तुम्ही विद्यमान यंत्रणेच्या माध्यमातून कसे सोडविणार? कारण आजपर्यंतचा तर अनुभव असा आहे की निवडणुकीतून सरकार बदलते, व्यवस्था बदलत नाही.

_{लेखक सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळीतील अनुभवी कार्यकर्ते आहेत.}