Opinion

महामंडळांचा महापूर

मीडिया लाईन सदर

Credit : इंडी जर्नल

 

महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यास लाडकी बहीण, तरुणांना प्रशिक्षण वेतन, वृद्धांसाठी तीर्थाटन, मुलींना फुकट उच्च शिक्षण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यासह अनेक लोकप्रिय योजना बंद केल्या जातील, असे उद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या साक्षीने काढले आहेत. महायुतीच्या प्रगती पुस्तकाचे, म्हणजेच रिपोर्ट कार्डचे त्यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. अशाप्रकारचे प्रगती पुस्तक महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आणण्यात आल्याचा बोगस दावाही त्यांनी केला. वास्तविक यापूर्वीही काँग्रेसने वेळोवेळी आपण काय काम केले, याची माहिती ‘प्रगती पुस्तक’ हा शब्द न वापरता दिलेली होती. तसेच लोकप्रिय योजना बंद करण्यामध्ये महाविकास आघाडीचा कोणता स्वार्थ असेल, हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. परंतु इंडिया आघाडी सत्तेवर आल्यास, ते महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचतील, घरातील नळ काढून घेतील, गाई पळवून नेतील, देश उद्ध्वस्त करतील अशी भीती ज्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दाखवत होते, तोच फॉर्म्युला त्यांचे पट्टशिष्य शिंदे हे वापरत आहेत.

यानिमित्त घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत, आपण प्रत्येक क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगिरी केली, असे महायुतीच्या ‘त्रिदेवां’नी सांगून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेतली. मविआ सरकारच्या काळात विकासविरोधी दृष्टिकोन होता आणि त्यांनी राज्याचे नुकसान केले, असे मुख्यमंत्री सांगत असताना, त्यांच्या शेजारी अजितदादा बसले होते. पण त्यांची मान खाली होती. या प्रसंगी दादांनी गुलाबी जॅकेटचा त्याग का केला होता, ते कळले नाही. मविआच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घरी बसले होते, अशी टीका शिंदे सातत्याने गेली सव्वादोन वर्षे करत आहेत. वास्तविक मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांच्यावर मणक्याची शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे ते आजारी होते आणि त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता.

 

 

भाजपचे लक्ष्मण जगताप, मुक्ता टिळक, गिरीश बापट या नेत्यांचे काही काळापूर्वी निधन झाले. परंतु तेही दीर्घकाळ आजारी असताना, त्यांनी पुणे मॅरॅथॉनमध्ये सहभाग घ्यावा, अशी मागणी शिंदे वा फडणवीसांनी केली होती का? उलट राज्यसभा वा विधान परिषद निवडणुकांच्या वेळी मतदानासाठी वैद्यकीय व्हॅन पाठवून त्यांना मुंबईला आणण्यात आले होते. तेव्हा या नेत्यांच्या प्रकृतीची काळजी बाळगण्याऐवजी, भाजपने आपला स्वार्थ बघितला, अशी टीकाही झाली होती. उद्धव ठाकरे आजारी असल्यामुळे त्यांच्या वतीने महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या शिंदे व अजितदादांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मविआ सरकारने तेव्हा घेतलेल्या अनेक निर्णयांची जबाबदारी शिंदे व दादांवर येते. त्यावेळी शिंद्यांकडे नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम व सार्वजनिक उपक्रम ही खाती होती. तर अजितदादांकडे अर्थ, नियोजन आणि उत्पादनशुल्क ही मलईदार खाती होती. मविआचे अनेक निर्णय या दोन नेत्यांनी घेतले. तसेच मंत्रिमंडळ हे सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर चालते. अशावेळी महायुतीत उडी मारल्यानंतर ठाकरे सरकारवर टीका करणे, हे ज्या ताटात जेवलो, त्याच ताटात माती कालवण्यासारखे होय. मुळात ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला नसता, तर शिंदे यांना इतके महत्त्व मिळालेच नसते.

 

मविआ सरकारने तेव्हा घेतलेल्या अनेक निर्णयांची जबाबदारी शिंदे व दादांवर येते.

 

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उत्तरकाळात ते आजारी असताना, उद्धव ठाकरेच पक्ष चालवत होते आणि त्यांनीच एकनाथ शिंदेंना पक्षात महत्त्वाची पदे व संधी दिली. श्रीकांत शिंदे यांना खासदारकी उद्धव ठाकरेंमुळेच मिळाली. शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत दहा दिवसांत एक हजारावर निर्णय घेतले असल्याचे ढोल पिटण्यात येत आहेत. गेल्या दीड वर्षात १७ विविध जातीजातींसाठी शासकीय महामंडळे स्थापण्यात आली आहेत. दोन आठवड्यापूर्वी बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी आणि जैन यांच्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापण्याचा निर्णय झाला. त्या आधी सोनार आणि वैश्य समाजांसाठी व त्याही पूर्वी ब्राह्मणांसाठी ‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ’ आणि राजपूत समाजासाठी ‘वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापण्याची घोषणा झाली होती. परंतु या महामंडळांचा कितपत प्रभाव पडेल, हाच प्रश्न आहे.

उदाहरणार्थ, मोहफुले, बांबू, तेंदूपत्ता या वनोत्पादनांसाठी गोदामे बांधून दण्याची मागणी आदिवासी विकास महामंडळाकडे केली गेली, पण त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. किंवा ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ’ तर २५ वर्षांपूर्वी स्थापन झाले आहे. मराठा तरुणांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, कर्जावरील व्याज परतावा योजना सुरू झाली. एक लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना ९१०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु महामंडळाकडून केवळ ८८३ कोटी रुपयांची व्याज परतावा रक्कम लाभार्थी उद्योजकांना देण्यात आली आहे. शिवाय राज्यातील ४१ महामंडळांचा संचित तोटा ५० हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे तोट्यातील महामंडळे बंद करावीत, असा सल्ला ‘कॅग’ने राज्य सरकारला पूर्वीच दिला आहे. परंतु उलट एकापाठोपाठ एक महामंडळे स्थापन करून, विविध समाजघटकांना केवळ गाजरे दाखवली जात आहेत. या महामंडळांवर आपल्या चेल्या-चपाट्यांची वर्णी लावायची, त्यांना गाड्या द्यायच्या आणि कंत्राटे द्यायची वा मलिदा खाण्याची सोय करायची, हाच उद्देश आहे.

राज्य सरकारचे ११० सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे व कंपन्या आहेत. त्यापैकी १९ उपक्रम निष्क्रिय असून, ‘मराठवाडा विकास महामंडळा’च्या सात उपकंपन्यांना टाळे ठोकण्यास २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी मान्यता देऊनही हे काम प्रलंबित आहे. त्यात १७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून, त्यापैकी २९८ कोटी रुपयें भांडवल आणि १४०० कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज आहे. चाळीस सार्वजनिक उपक्रमांची उलाढाल शून्य आहे. सर्व ११० उपक्रमांकडे १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जाची थकबाकी आहे. एकही सार्वजनिक उपक्रम शेअर बाजारात सूचीबद्ध नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या ११० पैकी ४७ उपक्रमांनी नफा कमावला, तर ४५ उपक्रमांनी तोटा नोंदवला. दहा उपक्रम ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालवले गेले. आठ उपक्रमांनी तर आपले पहिले वित्तीय विवरणपत्रही सादर केलेले नाही. त्यामध्ये ऊर्जा कंपन्यांचा संचित तोटा सुमारे आठ हजार कोटी, वित्तीय कंपन्यांचा ८०० कोटी, सेवा उपक्रमांचा ४६०० कोटी, पायाभूत सुविधा उपक्रमांचा ९६० कोटी, तर उत्पादन कंपन्चा तोटा १५०० कोटी रुपये आहे.

 

"निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावत नसून, हे चिंताजनक आहे."

 

पंतप्रधान आवास योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत असल्याचे जाहीर झाले होते. महाराष्ट्रत जवळपास ४०० शहरांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. त्यात केंद्राचा आर्थिक हिस्सा ६० व राज्याचा ४० टक्के आहे. या योजनेत २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारने आपला हिस्साच दिला नव्हता. तेव्हा उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेवर होते. केंद्र सरकार महाराष्ट्राबाबत कसा सापत्नभाव दाखवत होते, हे यावरून स्पष्ट होते. असो.

निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावत नसून, हे चिंताजनक असल्याचे ताशेरे ‘कॅग’ने अहवालात यापूर्वीच मारले आहेत. निष्क्रिय कंपन्यांचा आढावा घेऊन, आजारी महामंडळे गुंडाळावीत, असे सुचवूनही, उलट नवनवीन महामंडळे स्थापन केली जात आहेत. वास्तविक शासनाच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या माध्यमातून विविध समाजघटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवता येतात. परंतु पराभवाच्या छायेत असलेल्या शिंदे सरकारने भाजपच्या तथाकथित ‘चाणक्यां’च्या आदेशानुसार, धडाधड महामंडळे स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय खर्च वाढण्यापलीकडे हाती फारसे काही लागणार नाही. महाराष्ट्रातील स्पर्धात्मक राजकारणामुळे रेवड्या, बासुंदी, लाडू, जिलेबी वाटण्याची चुरसच लागली असून, त्यात आर्थिक शिस्तीचे गीत गाणाऱ्या भाजपप्रणीत महायुती सरकारने आघाडी घेतली आहे.

More from Author