भारतीय जनता पक्षाला त्याचे नाव ‘जनसंघ’ होते, तेव्हापासून ‘शेटजी भटजींचा पक्ष’ म्हणूनच ओळखले जात होते. संघपरिवार, जनसंघ, भाजपमध्ये ‘साधनशुचिता’ हा परवली शब्द असतोच. परंतु ही साधनशुचिता भाजपने केव्हाच खुंटीला बांधून ठेवली होती. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी महाराष्ट्रात भाजपचा विस्तार करताना भांडवलही कसे जमा केले, हे सर्वांना ठाऊक आहे. फेरवाटाघाटी करून भाजपने महाराष्ट्रात एनरॉन प्रकल्प पुन्हा आणला. वास्तविक तो अरबी समुद्रात बुडवण्याची घोषणा भाजपनेच केली होती. परंतु समुद्रमंथन करून हा प्रकल्प पुन्हा आणण्यात आला. त्यामध्ये कोणा कोणाला किती रत्ने सापडली याची गणती करता येणार नाही...

नरिमन पॉईंट येथील पंचतारांकित अशा ओबोराय हॉटेलमध्ये भाजपच्या एका नेत्याने त्या दिवसांत दीर्घकाळ एक रूम बुक करून ठेवली होती. महाराष्ट्रात महादेव शिवणकर, शोभाताई फडणवीस प्रभृतींवर (ते शिवसेना-भाजप या पहिल्या युतीच्या सरकारमध्ये होते, तेव्हा) भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. याच काळात महाराष्ट्रातील काही भाजपचे नेते आलिशान एसी कारमधून फिरू लागले. प्रमोद महाजन राज्यसभेत खासदार झाले, तेव्हा रिलायन्स संदर्भातच ते अनेक प्रश्न विचारू लागले, याबद्दल लोक आश्चर्य व्यक्त करत असत. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचे असे प्रकरण पूर्वीही गाजले होते आणि त्यात फसलेले सर्वाधिक संसद सदस्य हे भाजपचेच होते.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तेथील शासकीय उपक्रमांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला होता. ‘तहलका’ने वाजपेयी सरकारमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण हे लाच घेताना पकडले गेले आणि नंतर त्यांना भाजप अध्यक्षपदावरून गचांडी देण्यात आली. ‘अ पार्टी विथ डिफरन्स’ असे घोषवाक्य असणाऱ्या भाजपचे एक भ्रष्ट केंद्रीय पर्यावरणमंत्री दिलीपसिंग जुदेव यांनी ‘पैसा हा परमेश्वरापेक्षाही मोठा असतो’ असे तत्त्वचिंतन ऐकवले होते. छत्तीसगडमधील खाणघोटाळ्यात ते अडकल्यमुळे त्यांना मंत्रिपदावरून हाकलावे लागले होते. एका चॅनेलने ‘ऑपरेशन दुर्योधन’ वापरून, भाजपमधीलच भ्रष्ट नेत्यांचा नेत्यांचा परदाफाश केला होता.

एडीआर या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०२०-२१ मध्ये भाजपच्या मालमत्तेमध्ये २१ टक्क्यांची वाढ झाली.

‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिसर्च’ किंवा ‘एडीआर’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये भाजपच्या मालमत्तेमध्ये २१ टक्क्यांची वाढ झाली. ती ४,९९० कोटी रुपयांवरून ६,०४६ कोटी रुपयांवर गेली. काँग्रेसच्या मालमत्तेमध्ये त्याच काळात ६९१ कोटी रुपयांवरून ८०५ कोटी रुपयांवर, म्हणजे फक्त १६ टक्क्यांचीच वाढ झाली. दोघांच्या मालमत्तांमध्ये किती तफावत आहे बघा. तरीही काँग्रेस हा भ्रष्ट आणि पैसेखाऊ पक्ष, अशी प्रतिमा भाजपने करून ठेवली आहे. गंमत म्हणजे, काँग्रेसला जवळपास ५० कोटी रुपयांची देणी अजून चुकवायची आहेत...

पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राजकीय पक्षाला देणगी देण्यासाठी निवडणूक रोखे ही योजना सुरू केली. योजनेची अंमलबजावणी २०१८ पासून सुरू झाली, तेव्हापासून अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच ५७% रोखे एकट्या भाजपला मिळाले आहेत. भाजपने निवडणूक आयोगाकडे जमा केलेल्या शपथपत्रानुसार भाजपला २०१८ ते २०२२ या काळात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून ५,२७१ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. यानंतर काँग्रेस पक्षाचा क्रमांक लागतो. परंतु काँग्रेसला फक्त ९५२ कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत. सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सध्या निवडणूक रोख्यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असून, कोणकोणत्या राजकीय पक्षांना किती किमतीचे रोखे मिळाले, यासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी कोणत्या राजकीय पक्षास कोणी आणि किती देणगी दिली, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकारच नाही, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी घेतली.

विश्वगुरू मोदी हे नेहमी पारदर्शकतेच्या गप्पा मारतात. परंतु हा माणूस कमालीचा ढोंगी आहे. मोदींनी राष्ट्रीय माहिती आयोगाचे मांजर केले आहे. निवडणूक आयोगास लाचार बनवून ठेवले आहे. पोत्याने जाहिराती देऊन माध्यमांच्या मालक  व संपादकांना मांडीवर बसवून घेतले आहे. एखाद्या कंपनीने पक्षाला किती रकमेची देणगी द्यावी, यावर आता कोणतेही बंधन नाही. शिवाय कोणत्या पक्षास कोण देणगी देत आहे, याची माहिती फक्त सत्ताधारी असलेल्या भाजपला मिळू शकते. परंतु इतर पक्षांना भाजपबद्दलची माहिती मिळू शकत नाही. आपल्या पैशाकडे पैशाचा महापूर येईल, याची चोख व्यवस्था भाजपने केली आहे. शिवाय विरोधी पक्षांना कोण कोण मदत करत आहे, याची माहिती भाजपला मिळते. त्यांची इन्कम टॅक्स व अन्य तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू केली जाते. त्यांच्यावर दबाव आणला जातो. विरोधी पक्षांना कोणीही छदामही पैसा देऊ नये अशी भाजपची इच्छा असून, तसा त्याचा प्रयत्नही आहे.

 _{इंडी जर्नल मेड सिंपल: काय आहेत हे निवडणूक रोखे आणि त्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी का महत्त्वाची आहे?}

निवडणूक रोखे ही एक प्रकारे गुप्तदानाची पद्धत आहे. देणगी देणारे आणि घेणारे यांना त्याची माहिती मिळते, परंतु नागरिकांना मात्र माहिती मिळत नाही. अशी ही पद्धत कुठल्याही देशात नाही. कंपन्या रोख्यांच्या माध्यमातून सरकारला लाच देतात आणि ही लाच गुप्त राहते. लाच देण्याचा हा कायदेशीर रस्ता आहे. सत्ताधारी पक्षाला लाच अधिक प्रमाणात मिळते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

पूर्वी कंपन्या राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशांमध्ये लाच देत असत. आता मात्र निवडणूक रोख्यांद्वारे ही लाच देऊन शिवाय करसवलतही प्राप्त करून घेता येते. विरोधी पक्षांना देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांना मात्र सतावले जाते. अशी ही दुहेरी नीती आहे. वेदांत समूहाने ४०० कोटींचे रोखे खरेदी केले. त्यांना खाण कंत्राटी मिळाली. आय एफ सी ॲग्रो या कंपनीने ४० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. त्यांना अबकारी कराचा जाच होता, तो आता संपला असणार...

पूर्वी कंपन्या मागील तीन वर्षांतील नफ्याच्या साडेसात टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देऊ शकत होत्या. आता ही मर्यादा हटवण्यात आली आहे. २०१६ साली मोदी सरकारने फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन विषय कायद्यात दुरुस्ती केली. विदेशी कंपन्या भारतीय उपकंपन्यांमार्फत देणग्या देऊ शकतील, अशी ही दुरुस्ती होती. त्यामुळे राष्ट्रवादावर भाषण ठोकणाऱ्या भाजपला एखादी चिनी कंपनी आपल्या उपकंपनीमार्फत देणगी देऊ शकते...

२०१८ सालानंतर निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांनी आपल्याला किती देणग्या मिळाल्या, रोख्याच्या माध्यमातून किती निधी आला वगैरे माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा होती. परंतु निवडणूक आयोगाने असा आग्रह धरला नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला यासंदर्भात आदेश द्यावा लागला. निवडणूक रोख्यांविषयीचा कायदा करताना राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. मनी बिलद्वारे हा कायदा आणण्यात आला. निवडणूक रोख्यांद्वारे पाच वर्षात एकूण राजकीय पक्षांना १५,००० कोटी रुपये मिळाले आहेत, त्यापैकी आठ हजार कोटी रुपये भाजपला मिळाले आहेत, अशी ताजी माहिती सुप्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी दिली आहे.

रोख्यांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाला जास्त पैसे मिळतात. छोट्या पक्षांना व अपक्षांना मात्र अत्यल्प पैसे मिळतात.

निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, लोकसभा मतदारसंघ निवडणुकीत उमेदवारास एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च करता येतो. अशावेळी एखाद्या पक्षास आठ हजार कोटी रुपयांची गरज काय आहे, असा प्रश्न आहे. रोख्यांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाला जास्त पैसे मिळतात. छोट्या पक्षांना व अपक्षांना मात्र अत्यल्प पैसे मिळतात. अशावेळी निवडणुकीत समपातळीवर स्पर्धा होत नाही. म्हणजेच लेव्हल प्लेइंग फिल्ड नाही.

काँग्रेसची स्थापना होऊन १३८ वर्षे झाली. परंतु आजही काँग्रेसचे मुख्य कार्यालय हे बैठेच आहे. उलट भाजपचे मुख्यालय सात मजली असून, ते पंचतारांकित स्वरूपाचे आहे. सेंट्रल एसी कॉन्फरन्स हॉल, खाण्यापिण्याच्या सुविधा, मोठे पार्किंग वगैरे गोष्टी दिल्लीतील या कार्यालय संकुलात आहेत. भाजपच्या मुख्यालयास ७०० कोटी रुपयांचा खर्च आला, असे सांगण्यात येते. देशातील सहाशेवर जिल्ह्यांत भाजप कार्यालय स्थापणार आहे. त्यापैकी २३० ठिकाणी सुसज्ज कार्यालय झालेली आहेत. उत्तर प्रदेशात गोरखपूर येथे भाजपचे विभागीय कार्यालय आहे, ते अत्यंत पॉश आहे. भाजपचे केंद्रीय कार्यालय एक लक्ष ७० हजार चौरस फूट इतक्या क्षेत्रात पसरलेले आहे. त्यामुळे तो आदर्श समोर ठेवूनच उत्तर प्रदेशात विभागीय कार्यालयाचा पंचतारांकित स्वरूपाचे करण्यात आले आहे.

नोटाबंदी लागू होण्यापूर्वी माधवपुरा सहकारी बँक बँकेत सातशे कोटी रुपये जमा करण्यात आल्येच वृत्त होते. या बँकेवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे वर्चस्व आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या शासकीय घराच्या सुशोभीकरणावर ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पंतप्रधानांसाठी ८,४०० कोटी रुपयांचे विमान खरेदी करण्यात आले. त्यांची कार १२ कोटी रुपयांची आहे. मोदीजींचे पेन सव्वा लाख रुपयांचे आहे. दहा लाखांचा सूट त्यांनी घातला होता. एक लक्ष साठ हजार रुपयांचा गॉगल ते घालतात. असा हा गरीब देशाचा श्रीमंत पंतप्रधान आहे.

भाजपचे व्यवहार अजिबात पारदर्शी नाहीत आणि हाथ की सफाई दाखवण्यात तो माहीर आहे.

नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर महेश शहा नावाच्या व्यक्तीने, आपल्याकडे १३,००० कोटी रुपयांचा काळा पैसा असल्याचे जाहीर केले होते. हे पैसे राजकीय नेते आणि उद्योगपतींचे असल्याचे त्यांनी टीव्हीवर कबूल केले होते. मी त्यांची नावे प्राप्तिकल खात्यास सांगणार आहे, असेही ते म्हणाले होते. परंतु नंतर लगेच महेश यांना अटक करण्यात आली आणि नंतर काय झाले, हे कळाले नाही... पी एम केअर फंड हा सरकारी असल्याचे भासवले गेले आणि नंतर तो खासगी असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले. त्याबद्दलची माहिती लोकांना देण्यात आली नाही. 

मनी लॉंडरिंग करून गौतम अदानी यांनी जे पैसे जे वीस हजार कोटी रुपये भारतात आणले आहेत, त्याचा हिशेब सांगा, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केली होती. तर हे पैसे मोदी यांचेच आहेत, असा आरोप नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत केला होता. राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आणि नंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते सदस्यत्व परत बहाल करावे लागले. केजरीवाल यांना सर्व प्रकारे त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु ‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा’, असे म्हणणाऱ्या मोदी यांचा भाजप हा पूर्वी शेटजी भटजींचा पक्ष म्हणून समजला जात होता. आता तो अदानी-अंबानी यांच्यासारख्या भांडवलदारांचा पक्ष आहे, हे सिद्ध झालेले आहे. भाजपचे व्यवहार अजिबात पारदर्शी नाहीत आणि हाथ की सफाई दाखवण्यात तो माहीर आहे. परंतु म्हणून तो भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहे, असे एखादा वेडा माणूसदेखील म्हणणार नाही...