सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना सलग तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्यामुळे, मोदी सरकारला सणसणीत चपराकच बसली आहे. त्यांचा कार्यकाळ ३१ जुलै रोजी समाप्त करण्याचे आदेश देण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला, तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले प्रभृतींनी या प्रकरणी न्यायालयात अर्ज केला होता. खरे तर संचालकांना दिलेली मुदतवाढ जी १८ नोव्हेंबरपर्यंत होती, ती रद्द झाली असून, त्यांना या महिन्याअखेरच स्वगृही जावे लागणार आहे. वास्तविक १७ नोव्हेंबर २०२१ नंतर ईडीने केलेल्या सर्व कारवाया बेकायदा ठरतात, असा दावा सुरजेवाला यांनी केला होता.

जर तेव्हापासूनची मुदतवाढ बेकायदेशीर असेल, तर त्यांनी केलेल्या कारवायाही गैरलागू ठरतात, हा युक्तिवाद पटण्यासारखाच आहे. मिश्रा यांची १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ईडीच्या संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली. त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी, १३ नोव्हेंबर २०२० रोजी एका फतव्याद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा करण्यात आला. यामुळेही समाधान न होता, मिश्रा यांना पुन्हा, १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मिश्रा यांचे एवढे अचाट कर्तृत्व आणि हुशारी होती, की त्यांना मुदतवाढ देणे सरकारला भाग होते? अन्य कोणताही अधिकारी ही जबाबदारी पार पाडू शकत नाही, असे सरकारला वाटत होते का? मात्र न्यायालयाने कानाखाली आज काढल्यानंतरही केंद्र सरकारचा माज कमी झालेला नाही. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आनंद व्यक्त करणारे हे भ्रमात आहेत.

'ईडीच्या संचालकपदी कोण आहे, हे महत्त्वाचे नाही. जो कोण त्या जागी येईल तो भ्रष्टाचाराला आळा घालेल’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले.

भ्रष्टाचारी आणि कायदे मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे ईडीचे अधिकार अबाधित आहेत. ईडीच्या संचालकपदी कोण आहे, हे महत्त्वाचे नाही. जो कोण त्या जागी येईल तो भ्रष्टाचाराला आळा घालेल’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. बेहिशेबी मालमत्ता, मनी लाँडरिंग यासारख्या अपकृत्यांना आळा घालण्यासाठी ईडी आहे, हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे ईडीने आपले काम केलेच पाहिजे. मिश्रा यांना घरी पाठवले, की भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया थांबतील असे कोणीही म्हणत नाही. परंतु देशातील प्रत्येक राज्यात अगदी बिगर भाजपशासित राज्यातही अँटि करप्शन ब्यूरो असतातच. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे भाजपचे अध्यक्ष लाचखोरीच्या आरोपावरून एसीबीच्या सापळ्यात अडकले होतेच. कर्नाटकातील बोम्मई सरकार प्रत्येक ठेक्यात ४० टक्के कमिशन काते, असा आरोप होताच.

नवी दिल्लीतील महानगरपालिकांमध्ये भाजपचीच सत्ता होती आणि तेथे तुफान पैसे खाल्ले जात असत. परंतु भाजपविरोधात कोणतीही कारवाई करायची नाही, अशे ईडीला सांगितले गेले असावे. त्यामुळे ईडीच्या ९५ टक्के कारवाया या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवरच झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस व किरीट सोमय्या यांच्यासारखे नेते ईडीचे प्रतिनिधी असल्यासारखेच वागत असतात. अमुक अमुक तक्रार मी ईडीकडे करत आहे, असे त्यांनी सांगायचा अवकाशच, की लगेच ती कारवाई झालीच समजा. ईडीच्या काही कारवाया या पूर्णतः बोगस असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक कारवायांचा पाठपुरावाच केला जात नाही आणि केवळ दबावतंत्रासारखाच वापर केला जातो, असे न्यायालयानेच सुनावले आहे. ज्या नेत्यांनी ईडीला घाबरून भाजपध्ये प्रवेश केला आहे वा त्यांच्याशी मैत्री केली आहे, त्यांना शांत झोप लागत आहे. भाजपकडे असलेल्या वॉशिंग मशीनची कपॅसिटी जगात सर्वाधिक आहे. 

मात्र कोणी कितीही टीका केली, तरी आपल्याला करायचे तेच करू, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची शैली आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती अशा अनेक बाबतीत त्यांची हट्टी भूमिका दिसून आली. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि एनसीबी या तपास यंत्रणांचा राजकीय सूडबुद्धीच्या हेतूने गैरवापर होत असल्याचा सार्वत्रिक आरोप आहे. भाजपचा अपवाद करून आणि फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना टार्गेट करूनच खास करून, ईडीच्या कारवाया चालतात, असे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. मात्र तरीदेखील केंद्राने कोणताही बचावात्मक पवित्रा न घेता, सातत्याने छापे टाकणे चालूनच ठेवले आहे.

‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने नोटीस पाठवली होती.

‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना ईडीने नोटीस पाठवली होती. देशात भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर फक्त काँग्रेसच प्रखरपणे विरोध करत आहे. नेहरू-गांधींची विचारसरणी हीच भाजपला पर्याय ठरू शकते आणि सध्या काँग्रेसला ग्रहण लागले असले, तरी त्याच पक्षाचा आपल्याला त्रास होऊ शकतो, याची भाजपला कल्पना आहे. म्हणूनच काँग्रेसच्या घराणेशाहीचा मुद्दा ठळक करून गांधी कुटुंबाला राजकारणात संदर्भहीन करणे, हे भाजपचे ध्येय आहे. एकदा हे कुटुंब बाजूला फेकले गेले, की काँग्रेस संपेल, हे मोदी-शहांना माहीत आहे आणि म्हणूनच या कारवाया सुरू आहेत.

काँग्रेसच्या मालकीचे नॅशनल हेराल्ड हे इंग्रजी वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) कंपनीतर्फे चालवले जात होते. ही कंपनी ९० कोटी रुपयांच्या कर्जात बुडाल्यानंतर, यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड, ही नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली. कर्जाचे रूपांतर समभागांमध्ये केले गेले आणि यंग इंडियनकडून एजेएलला त्या बदल्यात समभाग दिले गेले. या आर्थिक व्यवहारातून मिळालेल्या पैशाचा वापर एजेएलने कर्मचाऱ्यांचा थकित पगार व प्रॉव्हिडंट फंड देण्यासाठी केला. एजेएलचे कर्ज फेडण्यासाठी काँग्रेसने यंग इंडियाला ९० कोटी रु.चे कर्ज दिले, जे नंतर माफ करण्यात आले. यंग इंडियनमध्ये सोनिया व राहुल यांची प्रत्येकी ३८ टक्के हिस्सेदारी आहे. काँग्रेसने दिलेल्या कर्जामागे एजेएल कंपनीची दोन हजार कोटी रु.ची मालमत्ता गांधी कुटुंबाच्या ताब्यात येण्याचा होतू होता, असा सरकारचा आरोप आहे.

मात्र एजेएल कंपनीच्या कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर केल्याने, एजेएलच्या संपत्तीची मालकी यंग इंडियनकडे हस्तांतरित झालेली नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्रात असे अनेक व्यवहार झाले असून, तो काही फसवणुकीचा व्यवहार नव्हे. शिवाय यंग इंडियनची स्थापना कंपनी कायद्याच्या कलम २५ असार झाली असून, त्या अंतर्गत लाभांश वा नफ्याचे वाटप करता येत नाही. या कोणत्याही रकमा गांधी घराण्याच्या तिजोरीत गेलेल्या नाहीत. म्हणजेच पैशाचा गैरव्यवहार झालेला नाही वा मनी लाँडरिंगही घडलेले नाही. परिणामी, केंद्रातील भाजप सरकार जाणूनबुजून अशी कृती करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. उलट भाजप सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप भाजपने फेटाळून लावला. या यंत्रणा स्वायत्तपणे काम करत असल्याचा खुलासा केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केला होता, मात्र यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही.

भाजप सरकार सत्तेवर येताच, सोनियाजींचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली गेली.

ईडीकडून सेनिया व राहुल यांना पाठवल्या गेलेल्या नोटिशीवर काँग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असल्याचे कळल्याबरोबर भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा उद्गारले, ‘कोणताही गुन्हेगार गुन्हा केल्याचे नेहमीच नाकारतो’. एकही आरोप सिद्ध झाला नसताना सोनिया व राहुल गांधी यांना ‘गुन्हेगार’ संबोधण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष करतो, हे केवळ आश्चर्यकारकच नव्हे, तर संतापजनक आहे. वास्तविक केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर येताच, सोनियाजींचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली गेली. त्यांनी स्वस्तात सरकारी जमिनी लाटल्या, असे आरोप करण्यात आले, परंतु ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत. त्यांचा ठोस पाठपुरावाही केला गेला नाही. वड्रा हे एका खासगी पार्टीत वाईन पीत असताना, त्यांच्या मागे पत्रकार लागले, तेव्हा नशेच्या भरात वड्रा यांनी अद्वातद्वा उत्तरे दिली, त्याचा व्हिडिओही व्हायरल करण्यात आला. वास्तविक खासगी पार्टीत घुसून कोणालाही त्रास देणे हे चूक असून, असा प्रकारचा व्हिडिओ व्हायरल करणे, हे आणखीनच गैर आहे. वड्रा यांनी गैरव्यवहार केले असले, तर सबळ पुरावे सादर करून त्यांना शिक्षा मिळेल, असे बघितले पाहिजे.

परंतु तसे न करता, केवळ राजकारणासाठी यंत्रणा कामाला लावणे व प्रतिपक्षाला बदनाम करणे, हे चुकीचेच आहे. २०१३ मध्ये भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी तक्रार केली आणि त्या आधारे प्राप्तिकर खात्याने चौकशी सुरू केली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुच्छेद ५० अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, या गुन्ह्याची ईडी चौकशी करत होती. परंतु गेली अनेक वर्षे जे प्रकरण ठंड्या बस्त्यात टाकण्यात आले होते, ते अचानकपणे उकरून का काढण्यात आले, हा सवाल निर्माण झाला होता. काँग्रेसजनांचे मनोधैर्य खच्ची व्हावे, यासाठी तपास यंत्रणांच्या मार्फत हल्ले केले जात आहेत. इतर अनेक पक्षांचे नेते अशा कारवायांना घाबरतात. कारण त्यांच्या अनेकविध संस्था व उद्योग आहेत. त्यामुळे आपले कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी ते ईडीविरुद्ध ‘ब्र’देखील काढत नाहीत. परंतु सोनिया व राहुल यांच्या अशा आर्थिक भानगडी नाहीत. तसेच त्यांच्या राजकारणाबद्दल कोणाचे काहीही आक्षेप असतील. परंतु नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्ती या निर्भय असतात. ईडीचा थेट सामना करून, त्यांनी हे ब्रह्मास्त्र निष्प्रभ केले. त्याचप्रमाणे शिवसेना खासदार संजय राऊतही ईडीला घाबरले नाहीत आणि तुरुंगाबाहेर येऊनही ते सरकारविरोधात ठामपणे बोलत आहेत. शरद पवार यांनी तर ईडीला थेट आव्हानच दिले होते. उलट ज्यांच्या नावातच ‘दादा’ आहे, ते मात्र सत्तेचे गुलाम बनले आहेत.