एक राष्ट्र, एक धर्म, एक संस्कृती आणि एकपक्षीय हुकूमशाही हीच भारतीय जनता पक्षाची विचारसरणी आहे. त्यांना काँग्रेसमुक्त भारत करायचाच आहे. परंतु विरोधी पक्ष व प्रादेशिक पक्षही नको आहेत. मात्र तरीही प्रादेशिक पक्ष संपलेले नाहीत, उलट त्यांचा विस्तार सुरू आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत शिवसेना उबाठा किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जोर पकडत आहे. तर तामिळनाडूत द्रमुकला सध्या तरी कोणाचेच आव्हान नाही. टीआरएस, म्हणजेच आता बीआऱएस किंवा भारत राष्ट्र समितीची तेलंगणात सत्ता आहेच. परंतु आता महाराष्ट्रातही हातपाय पसरण्याचा या पक्षाचा इरादा आहे. येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी बीआरएसने नोंदणीदेखील केली आहे. नांदेड, संभाजीनगर वगैरे ठिकाणी बीआरएसचे पक्षप्रमुख आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चद्रशेखर राव, म्हणजेच केसीआर यांच्या सभा झाल्या आहेत.

बीआरएसमध्ये आतापर्यंत तीन माजी आमदार, अनेक शेतकरी नेते आणि नगरपालिकांतील काही पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश केला आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, परंतु तेलंगणात एकही शेतकरी आत्महत्या करत नाही, असे सांगण्यात येते. कोणत्याही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, दहा दिवसांच्या आत पाच लाख रुपये अर्थसाह्य केले जाते. शेतीला २४ तास वीज दिली जाते. त्यांची ‘रयत बंधू’ योजना यशस्वी झाली आहे. ‘अब की बार किसान सरकार’, अशी घोषणा केसीआर महाराष्ट्रातही देत असतात. बीआरएस या पक्षाने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका लढवल्यास, मतविभागणी होऊन त्याचा फटका मराठावड्यात तरी काँग्रेस पक्षाला बसू शकतो.

मराठवाडा हा पूर्वी हैदराबाद संस्थानचा भाग होता. एमआयएमने ज्या पद्धतीने मराठवाड्यातून महाराष्ट्रात प्रवेश केला, त्याच पद्धतीने बीआरएस महाराष्ट्रात पदार्पण करत आहे. एम. के. स्टालिन, पिनराई विजयन किंवा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सातत्याने प्रादेशिक वा भाषिक अस्मितेचे राजकारण केले. भाजप हा केंद्रीय सत्तेचे वर्चस्व आणू पाहतो. हिंदू, हिंदी आणि हिंदुत्व हा त्याचा चेहरा आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही राज्याचा स्वाभिमान जागवतो, असे हे नेते सांगू पाहत असतात. केसीआर यांचे वेगळेपण म्हणजे त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा मार्ग अनुसरला आहे. ममतादीदींनी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने रिकामा केलेला राजकीय अवकाश व्यापला. तेलंगणात काँग्रेसची जागा केसीआर यांनी घेतली आहे. केसीएआर यांनी आपल्या पक्षाचे नाव जाणीवपूर्वक बदलून, आपण केवळ प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करणार नाही, हेच अधोरेखित केले आहे.

_{केसीआर यांची फेब्रुवारी महिन्यातील नांदेडमधील सभा.}

मध्यंतरी तेलंगण भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय हे हैदराबादेतील यादाद्री मंदिरात गेले आणि आम्ही टीआरएसचे चार आमदार फोडण्याचा कट रचला नसल्याचे त्यांनी तेथे शपथपूर्वक जाहीर करून टाकले. टीआरएसचे अध्यक्ष आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रसेखर राव यांनीही मंदिरात येऊन यासंबंधी शपथपूर्वक काय ते सांगून टाकावे, असे आव्हान बंडी यांनी दिले. आमदार फोडण्याप्रकरणात सायबराबाद पोलिसांनी फरीदाबाद येथील एक धर्मगुरू आणि तिरूपती येथील एक साधू व हैदराबादच्या व्यापाऱ्यास अटक केली होती. मुख्यमंत्र्यांना आपले आमदार राखता येत नाही आहेत. मोनुगोडे विधानसभा पोटनिवडणुकीत टीआरएसला फटका बसणार आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत असल्यामुळेच, त्यांनी भाजपवर चिखलफेक करण्यास सुरुवात केली, असा आरोप बंडी यांनी केला होता. तिकडे, अटकेत असलेल्या आरोपींना न्यायालयीन कोठडी देण्याची पोलिसांची मागणी भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोच्या न्यायालयाने नाकारली. टीआरएसचे आमदार पायलट रोहित रेड्डी यांनी, आपणास शंभर कोटी रुपये देण्याची ऑफर घेऊन दोन व्यक्ती आल्या होत्या, असा आरोप करून, एफआयआर नोंदवला होता. असो.

केसीआर यांनी काँग्रेस व भाजप या दोघांनीही देशाचा भ्रमनिरास केला असल्याची मांडणी २०१९ पासून सातत्याने केली आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकींपूर्वी काँग्रेसला बाजूला ठेवून तिसरी आघाडी निर्माण करण्याचाही केसीआर यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. परंतु काँग्रेसला बाजूला ठेवून प्रभावी आघाडी होऊ शकणार नाही, हे पवार यांनी त्याचवेळी स्पष्ट केले होते आणि ठाकरे यांची भूमिका यापेक्षा वेगळी नाही. तेलंगणात डिसेंबरात विधानसभा निवडणुका होतील अशी अपेक्षा असून, त्या राज्याची सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न भाजप बघत आहे. तेलंगणची स्थापना झाल्यानंतर, २०१४च्या विधानसभा निवडणुका भाजपने तेलुगू देसमच्या सहकार्याने लढवल्या. तेव्हा भाजपला विधानसभेच्या पाच जागा तसेच लोकसभेत सिकंदराबाद मतदारसंघातील जागा जिंकता आली. २०१८ मध्ये केसीआर यांनी विधानसभेचे विसर्जन केले आणि मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. त्यावेळी भाजपला केवळ एक जागा मिळाली.

२०२० साली भाजपने हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत चारवरून ४८ जागांपर्यंत झेप घेतली. उलट बीआरएस ९९ वरून ५६ वर आली. दोन्ही पक्षांचा मतदानातील हिस्सा ३६ टक्के इतकाच होता. तेव्हापासून बीआरएसने भाजपचा धसकाच घेतला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तेलंगणमधील १७ पैकी चार जागा मिळवल्या. त्यानंतरच्या दोन विधानसभा पोटनिवडणुकांतही भाजपलाच यश मिळाले.२०१४ पासून, म्हणजेच तेलंगणचे स्वतंत्र राज्य झाल्यापासून केसीआर हेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुदध अँटि इनकम्बन्सी असणे स्वाभाविक आहे. १९५०च्या दशकात विशाल आंध्र चळवळ झाली. या चळवळीचा अंत झाला आणि त्यातूनच स्वतंत्र तेलंगण राज्याची चळवळ उभी राहिली.

बीआरएसचा भाजपबरोबरच काँग्रेसलादेखील विरोध आहे. त्यातही भाजपपेक्षा काँग्रेसला विरोध हेच बीआरएसचे ब्रीदवाक्य आहे.

केवळ एकात्मिक भाषिक आयडेंटिटीमधून राज्य एका सूत्रात बांधून ठेवता येते, हा विचार नाकारून टीआरएसने तेव्हा स्वतंत्र तेलंगणची चळवळ हाती घेतली. तेलंगणचे मागासलेपण आणि विषम विकासाचा प्रश्न टीआरएस, म्हणजेच बीआरएसने हाती घेतला. तेव्हा आंध्रचा अविभाज्य हिस्सा असलेल्या तेलंगणची सांस्कृतिक ओळख वेगळी होती. परंतु या विषयाला बीआरएसने हात घातला नाही. रयत बंधू, कालेश्वरम उपसासिंचन प्रकल्प तसेच मिशन काकाटिया यासारखे शेतकरी व दलितांसाठीचे कल्याणकारी उपक्रम बीआरएसने हाती घेतले. त्यामुळे पक्षाला लोकप्रियता मिळाली.

याउलट तेलंगणात चंचुप्रवेश करण्यासाठी निजामाची राजवट आणि हिंदू-मुस्लिम संबंध यावर जोर देऊन भाजप हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवत आहे. स्वातंत्र्यलढा, शेतकरी लढे, निजामविरोधी आंदोलने वा भाषिक चळवळीत केसीआर यांच्या पक्षाचा कोणताही सहभाग नव्हता. त्यामुळे त्या आधारे भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणास तोंड देणे त्यांना शक्य नाही. याउलट तामिळनाडूत द्रमुकमागे पेरियार यांचा वारसा आहे. सामाजिक न्याय, भाषिक ओळख, आत्मसन्मानाची चळवळ, प्रादेशिक स्वायत्तता हा द्रविड चळवळीचा ऐतिहासिक वारसा आहे. द्रमुकने जातिभेदांच्या विरोधात लढा दिला. मध्यान्ह भोजन, दलित व कनिष्ठ जातींना शिष्यवृत्त्या यासारखे कल्याणकारी उपक्रम राबवणाऱ्या द्रमुकने पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या ‘रेवडी संस्कृती’ विषयक आरोपांना सातत्याने चोख उत्तर दिले. भाजपच्या एकसाची संस्कृतीला आमचा ठाम विरोध आहे आणि आम्ही कल्याणकारी राज्यावर विश्वास ठेवतो, हेच स्टालिन य़ांनी दाखवून दिले. आता तर त्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत नाश्ता देण्यास सुरुवात केली असून, हे आपले कर्तव्यच असल्याचे ते म्हणत आहेत. अल्पसंख्याकांचे संरक्षण, संघराज्यवाद आणि विषमता निर्मूलन यावर द्रमुकचा विश्वास आहे.

केरळमधील कम्युनिस्ट पक्ष आर्थिक समतेबरोबरच केरळची अस्मिता जपतो. उलट तेलंगणमध्ये बीआरएस एमआयएमचा उपयोग करून घेत आहे. बीआरएसचा भाजपबरोबरच काँग्रेसलादेखील विरोध आहे. त्यातही भाजपपेक्षा काँग्रेसला विरोध हेच बीआरएसचे ब्रीदवाक्य आहे. तेलंगणबरोबरच महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या पायात पाय घालणे, हेच त्याचे काम आहे. स्टालिन, विजयन, सिद्धरामय्या, उद्धव ठाकरे हे मुख्यतः भाजपविरोधी राजकारण करतात. केरळमध्ये विजयन हे काँग्रेसच्या स्पर्धेत असले, तरी राष्ट्रीय स्तरावर माकपची भूमिका भाजपशी दोन हात करण्याचीच आहे. उद्या बीआरएसने आपण शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचे दाखवून, अन्य राज्यांत शिरकाव केला, तरी बीआरएस हा पक्ष अप्रत्यक्षपणे भाजपलाच मदत करेल, हे स्पष्ट आहे.