सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच यांना त्याच्या पदावरून गचाडी द्यावी आणि अदानी प्रकरणाची संसदीय समिती किंवा जेपीसीमार्फत चौकशी करावी, या मागणीसाठी गुरुवार २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी काँग्रेस पक्षाने देशव्यापी निदर्शने केली. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध होऊन दीड वर्षे झाली. अदानी समूहाने कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप त्या अहवालात करण्यात आला. मॉरिशसमध्ये शेल कंपन्या स्थापन करून मनी लाँडरिगचे रॅकेट कसे होते, त्याची माहिती अहवालात देण्यात आली होती. या अहवालाची चाळीसहून अधिक स्वतंत्र माध्यमांच्या तपासणीद्वारे पुष्टीही करण्यात आली होती. तरीही सेबीने अदानींविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. आता तर हिंडेनबर्गने माधवी यांचा अदानी प्रकरणातील ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये भागभांडवली हिस्सा असल्याचाच आरोप केला आहे.

गेल्या वर्षी हिंडेनबर्ग प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यास कोर्टाने नकार दिल्याने, ‘सत्याचा विजय झाला’, असे उद्योगपती गौतम अदानी यांनी म्हटले होते. राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी इंडिया इन्क नेते आणि टेकटायटन्स एकत्र आले होते. त्यात मुकेश अंबानी व गौतम अदानी प्रभृतींचा समावेश होता. मुकेश यांच्या नेतृत्वाखाली अंबानी कुटुंबाने अभिषेक सोहळ्यात भाग घेतला. कुमारमंगलम बिर्ला, कर्जबुडवे अनिल अंबानी, सुनील मित्तल, लक्ष्मी मित्तल हेही या समारंभास हजर होते. या शुभदिनी अयोध्या मंदिराचे दरवाजे उघडले जात असताना, ते प्रबोधन आणि शांततेचे प्रवेशद्वार बनू दे, अशी प्रार्थना अदानी यांनी केल्याचे वर्णन गोदी मीडियाने आवर्जून केले. भारताच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक समरसतेबद्दल भावुक झालेल्या अदानींनी मनीलाँडरिंग करताना, मोदी तसेच माधवी पुरी बुच यांच्याबाबत आर्थिक समरसता दाखवली होती का, असा प्रश्नही विचारण्यात आला...असो.

आज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत स्त्रिया आपली छाप पाडत आहेत आणि याला वित्तीय क्षेत्राचाही अपवाद नाही. उदाहरणार्थ रंजना कुमार या इंडियन बँकेच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक होत्या. एवढंच काय, तर कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या नाबार्ड संस्थेच्या अध्यक्ष म्हणूनदेखील त्यांनी काम पाहिले आहे. देशातील शेतीमधील अनेक प्रयोगांना आणि प्रकल्पांना नाबार्ड मदत करत असते. रंजना या इंडियन बँकेत होत्या, तेव्हा त्यांनी बँकेला तोट्यातून फायद्यात आणलं. त्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या घराण्यातील आहेत. शांती एकाम्बरम यांनी आपली कारकीर्द बँक ऑफ नोवा स्कॉटियामधून सुरू केली. त्यानंतर कोटक महिंद्रा समूहात त्यांनी डिजिटल शाखेतली, म्हणजे डेटा ॲनालिटिक्सची जबाबदारी फार चांगल्या पद्धतीने पार पाडली. पुढे त्या कोटक महिंद्र बँकेच्या कंझ्युमर्स बँकिंग डिव्हिजनच्या प्रमुख म्हणून काम करून लागल्या. ‘बिझनेस टुडेने’ त्यांना सलग पाच वर्षं म्हणजे २०१३ ते १७ या काळात ‘मोस्ट पावरफुल वूमन इन इंडियन बिझनेस’ हा पुरस्कार दिला होता.

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या ताज्या अहवालात थेट सेबीच्या अध्यक्षांनाच लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे, त्याचे पडसाद आर्थिक क्षेत्रातच नाही, राजकीय वर्तुळातही उमटू लागले आहेत.

नैना लाल किडवाई या आज रॉथशिल्ड अँड कंपनीच्या जेष्ठ सल्लागार असून, एक संचालक देखील आहेत. परंतु ‘एचएसबीसी इंडिया’च्या कंट्री हेड म्हणून त्यांनी अत्यंत प्रभावी कामगिरी बजावली. नैना यांनी इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग क्षेत्रात भरपूर काम केलं असून, त्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या पहिल्या एमबीए पदवीधर आहेत. त्यांचे ‘सर्वाइव्ह ऑर सिंक’ हे वित्तीय क्षेत्राबद्दलचं पुस्तक गाजलं आहे. आपण विमा क्षेत्राचा विचार केला, तर ॲलिस वैद्यन या महिलेचा उल्लेख करणं भाग असतं. जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, म्हणजे जीआयसीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी प्रभावी कामगिरी बजावली. या संस्थेत सदर पदावर त्यापूर्वी कोणतीही महिला नियुक्त करण्यात आलेली नव्हती. ॲलिस या इंग्रजीत एम.ए झाल्या असून, त्या इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या फेलो आहेत. त्या जीआयसीमध्ये असताना कृषी पुनर्विमा क्षेत्रात ही जगातली एक नंबरची कंपनी बनली होती. भारतातील ६०% पीकविमा उतरवण्याचं काम जीआयसी करते.

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या ताज्या अहवालात थेट सेबीच्या अध्यक्षांनाच लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे, त्याचे पडसाद केवळ आर्थिक क्षेत्रातच नाही, तर राजकीय वर्तुळातही उमटू लागले आहेत. सेबीच्या अध्यक्ष माधवी पुरी बुच असून, धवल बुच त्यांचे पती हे आहेत. माधवी यांनी अदानी घोटाळ्यात वापरण्यात आलेल्या दोन परदेशी फंडांमध्ये भागीदारी असल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला आहे. धवल हे ‘ब्लॅक स्टोन’ या कंपनीचे वरिष्ठ सल्लागार आहेत. बर्म्युडा आणि मॉरिशस येथील अदानींशी संबंधित कंपन्यांमध्ये माधवी यांची भागीदारी असल्याचा आरोप आहे. त्या कंपन्या गौतम आदानी यांचा मोठा भाऊ विनोद याच्याशी संबंधित होत्या आणि विनोद यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी पुढे अदानी समूहात गुंतवणूक करून, समभागांच्या किमती गैरमार्गाने फुगवल्या, असं हिंडेनबर्गचं म्हणणं आहे.

माधवी या २०१९ मध्ये सेबीमध्ये आल्या. त्यांच्या या स्थानामुळेच ब्लॅक स्टोन या अमेरिकी गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनीत त्यांच्या पतीला मोठ्या हुद्द्यावर नियुक्त करण्यात आलं. ब्लॅक स्टोनच्या आयपीओ योजनेसही सेबीची मान्यता मिळाली. अदानी समूहाची चौकशी न केल्याबद्दल हिंडेनबर्गने सेबीवर टीका केली आहे. थोडक्यात, अदानींशी संबंध असल्यामुळेच माधवी यांनी मनी लाँडरिंगबाबतच्या अदानींवरील आरोपांची चौकशी केली नाही, असा आरोप आहे. माधवी यांनी अर्थातच हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. परंतु आता माधवी बुच आणि अदानी यांची लागेबंधे प्रकट होत आहेत आणि त्यामुळे त्या वादळात सापडल्या आहेत.

शेअर बाजारावर ज्या सेबीने लक्ष ठेवायचे, त्या सेबीच्या प्रमुखांवर लक्ष कोण ठेवणार? गुंतवणूकदारांनी सट्टेबाजी करू नये, सावधगिरी बाळगावी वगैरे फुकटचे सल्ला देणाऱ्या माधवी बुच यांना खरोखरच सेबीमधून बाजूला केलं पाहिजे. कारण केवळ अदानींचाच नाही, तर एकूण अनेक कंपन्यांचा मनीलॉन्डरिंगमधील किंवा अन्य मार्गांमधील काळा पैसा शेअर बाजारात यापूर्वीही आला आहे आणि त्यामुळे समभागांचे भाव आकाशाला जाऊन पोहोचले आहेत. शेअर बाजारात कृत्रिम तेजी आली, तर त्याचा गुंतवणूकदारांना फटका बसतो आणि शेअर बाजारातील अथवा एकूणच वित्तीय क्षेत्रातील चुकीच्या गोष्टींमध्ये सेबीच्या प्रमुखाचे सामील असतील, तर त्यांच्याबद्दल आदर कसा राहील?

अमृता फडणवीस ॲक्सिस बँकेत असताना राज्य सरकारी कर्माचाऱ्यांचे पगार त्या बँकेत जमा करण्याचे प्रकरण गाजले होते.

आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ म्हणून चंदा कोचर या खूप प्रसिद्ध होत्या. उद्योग संघटनांच्या सेमिनारमध्ये किंवा आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांचा वावर असे. गुळगुळीत बिझनेस मॅगेझिनमध्ये त्यांच्यावर कौतुक असलेले लेख छापून येत असत. चॅनेल्समधून त्यांच्या मुलाखती घेतल्या जात. भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल किंवा एकूणच बँकिंग प्रणालीबद्दल त्या सतत भाष्य करत असत. चंदा यांनी मॅनेजमेंट ट्रेनिंग म्हणून आयसीआयसीआय या संस्थेत प्रवेश केला. आता तिचं रूपांतर आयसीआयसीआय बँकेत झालं आहे. २००९ साली चंदा बँकेच्या सीईओ झाल्या. त्यावेळी जागतिक मंदीचा काळ होता. अशा काळातही चंदा यांनी आयसीआयसीआयचा व्यवसाय वाढवला. परंतु त्यांचे पती दीपक कोचर यांनी व्हिडिओकॉनचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांच्यासमवेत ‘न्यु पॉवर रिन्यूएबल्स’ नावाची एक कंपनी स्थापन केली होती. चंदा यांनी आपल्या बँकेतर्फे दिवाळखोर असलेल्या व्हिडिओकॉनला कर्ज दिलं. म्हणजे आपल्या पतीला फायदा व्हावा, त्याच्या कंपनीला भांडवल मिळावं, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि त्याला यश येऊन, धूत यांनी दीपक यांना अर्थसहाय्य दिलं. त्याच्या बदल्यात आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉनला पतपुरवठा केला. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली आणि नंतर चंदा कोचर यांना तुरुंगवासही घडला.

शिखा शर्मा यादेखील आयसीआयसीआय बँकेत होत्या. बँकेच्या प्रमुखपदासाठी त्या दोघींमध्ये स्पर्धा होती. परंतु चंदा यांची सीईओ म्हणून निवड होताच, शिखा यांनी आयसीआयसीआयला रामराम ठोकला आणि त्या ॲक्सिस बँकेत गेल्या. मालमत्तेचा विचार करता, ॲक्सिस ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची खासगी बँक आहे. शिखा यांनीदेखील बँकेचा वित्तीय व्यवसाय वाढवला. शिखा यांचंही नाव सर्वत्र झळकू लागलं. परंतु त्यांच्याच कारकीर्दीत ॲक्सिस बँकेचे एनपीए म्हणजेच थकीत कर्ज, जे एक टक्काही नव्हतं, ते जवळपास सात टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलं. इनसायडर ट्रेडिंग, थकीत कर्जाची माहिती लपवणं असे अनेक आरोप शिखा यांच्या काळात ॲक्सिस बँकेवर झाले. अखेर शिखा शर्मा यांना बँक सोडण्याची पाळी आली.

उषा अनंतसुब्रमण्यम या अलाहाबाद बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी. निरव मोदीला बोगस लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग दिल्याचं जे प्रकरण घडलं होतं, त्याबाबत सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात उषा यांचंही नाव होतं. या प्रकरणात ऑगस्ट २०१८ मध्ये उषा यांची सरकारने या पदावरून हकालपट्टी केली होती. माधवी पुरी बुच यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा महिला गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार करतात, या वास्तवावर मोहोर बसली आहे... आणखी एक मुद्दा. महाराष्ट्रातील एक विख्यात गायिका (!) अमृता फडणवीस या ॲक्सिस बँकेत असताना तेव्हा राज्य सरकारी कर्माचाऱ्यांचे पगार त्या बँकेत जमा करण्याचे प्रकरण गाजले होते. अर्थातच त्याचा खुलासा महाराष्ट्राचे मिस्टर क्लीन देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पत्नी अमृता या दोघांनीही केला होता. त्या खुलाशावर आपण समाधान मानायचे, एवढेच.