Opinion

मोदींचा निवडणूक आचार आणि व्यवहार!

मीडिया लाईन सदर

Credit : इंडी जर्नल

 

११ एप्रिल २०१९ रोजी मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात देशात सर्वत्र भाजपची लाट दिसून आली आणि विरोधी पक्षांमध्ये मात्र घबराट पसरली. पश्चिम बंगालमध्ये तर ‘मरने-मारने पर तृणमूल काँग्रेस सज्ज झाली’, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकातील गंगावती येथे झालेल्या सभेत काढले होते. सध्या अँटिइन्कम्बन्सी नव्हे, तर प्रोइन्कम्बन्सी लाट, म्हणजेच मोदी सरकारच्या बाजूने वारे वाहत आहेत, असा दावा खुद्द मोदी यांनी टीव्ही चॅनेल्सला दिलेल्या मुलाखतींमधून केला. मात्र विरोधक घाबरले आहेत, की खुद्द मोदी व त्यांचा पक्ष, अशी शंका निर्माण झाली होती. कारण निवडणूक जिंकण्यासाठी आचारसंहिता खुंटीला टांगून ठेवण्याचा उद्योग त्यांनी सुरू केला होता. एकेकाळी अशाच कृत्याबद्दल इंदिरा गांधींना मोठी किंमत चुकवावी लागली होती.

१९७१च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवून, त्यांच्यावर सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. नगरवाला हत्याकांड, रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र यांचा बाँबस्फोटात झालेला गूढ मृत्यू, संजय गांधींचा मारुती मोटर प्रकल्प याबाबत इंदिरा गांधींविरुद्ध आरोप केले जात होते. इंदिरा गांधींविरोधी निवडणूक भ्रष्टाचाराबाबतची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. कायदेशीररीत्या बाजू कमकुवत असल्यामुळे, इंदिराजींच्या दृष्टीने तो खटला म्हणजे काळजीचा विषय बनला होता. त्यात देशभर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले होते. अशा ज्वालाग्राही वातावरणात १९७५ सालचा मे महिना उजाडला. मेच्या अखेरच्या सप्ताहात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांच्या टायपिस्टला सीबीआयचे अधिकारी सतावत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यांना न्या. सिन्हा काय निकाल देणार आहेत, याची माहिती हवी होती. निकालाची गंधवार्ताही बाहेर फुटू नये, म्हणून न्यायमूर्ती महोदयांनी टायपिस्टला आपल्या घरातच ठेवून घेतले होते.

 

इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी होत्या, परंतु त्यांची निवडणूक मात्र रद्दबातल ठरली होती.

 

त्यानंतर १२ जून रोजी इंदिरा गांधीची निवडणूक रद्दबातल ठरवणारा आणि त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणुकीस अपात्र ठरवणारा निर्णय त्यांनी दिला. देशात प्रचंड खळबळ माजली. न्या. सिन्हांनी निकाल दिल्याबरोबर, त्याविरुद्ध इंदिराजींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. इंदिराजींविरुद्धची मूळ याचिका समाजवादी नेते राजनारायण यांनी केली होती. पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत देशाचे कायदेमंत्री बनलेले शांतिभूषण हे त्यांचे वकील होते. राफेलबाबत मोदी सरकारविरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या प्रशांत भूषण यांचे ते वडील. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास विनाअट स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीस कृष्णा अय्यर यांनी नकार दिला आणि सशर्त स्थगिती दिली. परंतु एकप्रकारे इंदिरा गांधींचा न्यायालयासमोर सलगपणे दुसऱ्यांदा पराभव झाला, असाच याचा अर्थ होता. तेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी होत्या, परंतु त्यांची निवडणूक मात्र रद्दबातल ठरली होती. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांच्या बडतर्फीच्या मागणीसाठी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयासमोर धरणे धरले. परंतु इंदिराजींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपिलाच्या कालावधीत पंतप्रधान या नात्याने त्यांना मिळणारे हक्क व विशेषाधिकार कायम राहतील, असा निर्णय २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच्या मध्यरात्री इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जारी केली.

यशपाल कपूर हे इंदिरा गांधींचे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी होते. १९७१च्या निवडणुकांत यशपाल यांनी इँदिराजींच्या रायबरेली मतदारसंघात त्यांचे निवडणूक एजंट म्हणून काम केले. वास्तविक त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सरकारी नोकरीच्या राजीनाम्याचे पत्र पर्सोनेल मंत्रालयास पाठवले होते. परंतु त्या खात्यातील अंडरसेक्रेटरीने त्या राजीनामापत्रावर औपचारिक कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत दिरंगाई केली. अर्थातच यशपाल यांच्यासारखा सरकारी सेवेतला माणूस पंतप्रधानांच्या प्रचारात कसा? हा सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर नव्हे का? असे प्रश्न निर्माण झाले. ते रास्तच होते आणि इंदिराजींनी जारी केलेली आणीबाणी पूर्णतः चुकीचीच होती. परंतु आज या सर्व इतिहासाचे सिंहावलोकन करताना वाटते, की रायबरेलीच्या १९७१च्या निवडणुकीतील इंदिराजींची ही चूक तांत्रिक होती आणि सध्याच्या तुलनेत ती किरकोळच म्हणावी लागेल. कारण आजकाल विविध राजकीय पक्ष सरकारी यंत्रणेचा सरसकट दुरुपयोग करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पक्षांपैकी सर्वात मुख्य नैतिक जबाबदारी सत्तारूढ भाजपवर येते.

भाजपने निवडणूक रोखे योजना सुरू केली आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा याच पक्षाला झाला आहे... २०१७-१८ मध्ये जवळपास २१० कोटी रुपयांचे ९५ टक्के रोखे भाजपलाच मिळाले. राजकीय पक्षांना नेमका कोणाकडून निधी मिळाला, हे मतदारांना जाणून घेण्याची गरज नाही, अशी धक्कादायक भूमिका मोदी सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि बालाकोट हवाई हल्ले यांचा प्रचारात सातत्याने उल्लेख केला होता. हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरेंद्रसिंग यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. आता हेच अरिंदर सिंग मोदींचया मांडीला मांडी लावून बसले आहेत... २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी मतदान करून आल्यानंतर, त्या ठिकाणी भाजपचे निवडणूक चिन्ह हातात धरून मिरवले होते. डिसेंबर २०१७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत साबरमती येथे मोदी यांनी मतदान केले आणि त्यानंतर रोड शो केला. मतदानाच्या दिवशी देशाचे पंतप्रधान रोड शो करतात आणि निवडणूक आयोग बघत बसतो, हे आश्चर्यकारक होते.

 

 

२०१९ मध्ये लातूरमधील औसा येथे मोदी यांची सभा झाली. या सभेत मोदींनी नव्या मतदारांना साद घालत, जवानांनी केलेल्या कार्याचा उल्लेख करत, मते मागितली. उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र सोडण्याच्या घटनेच्या निमित्ताने त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण, मोदींवरचा चित्रपट, नमो टीव्ही हे सर्व पद्धतशीरपणे केले जात होते. तेव्हा निवडणूक आयोग हातावर हात धरून बसला होता. जेथे हिंदू अल्पसंख्येत आहेत, अशा वायनाडमधून राहुल गांधी निवडणूक लढवत आहेत, असा उल्लेख मोदींनी करणे, हे तर उघड उघड धार्मिक भावना चेतवणारे विधान होते. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने असे विधान करणे, हे कमालीचे अशोभनीय होते. त्याबाबतही मोदींविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘मोदीजी की सेना’ असा उल्लेख केला. त्यानंतर ताकीद मिळूनही, योगीजींनी केरळमधील आययूएमएल पक्षाचा ‘विषाणू’ असा उल्लेख केला. योगीजींनी प्रचारसभांमधून ‘अली’ आणि ‘बजरंगबली’, अशी तुलनाही केली. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी तर एका प्रचारसभेत वायनाडचा उल्लेख करत, ते पाकिस्तानमध्ये आहे का, असा प्रश्न केला. राजस्थानचे तत्कालीन राज्यपाल कल्याणसिंग तेव्हा आगामी निवडणुकीतही मोदीजींचाच विजय होवो, अशी इच्छा व्यक्त करत होते... राज्यपालांनी अशा राजकीय भूमिका घेणे चुकीचेच होते. परंतु त्यांना सुनावण्याचा मोदीजींना नैतिक अधिकार नव्हताच. कारण ते स्वतःच नियम व संकेतांचे पालन करत नव्हते व नाहीत!

२०१९ मध्ये आचारसंहिता लगू झाल्यानंतर प्राप्तिकर खाते किंवा ईडीचा वापर काँग्रेस, तेलुगू देसम, द्रमुक, जनता दल सेक्युलर असा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर छापे घालण्यासाठी केला जात होता. या संस्थांनी आचारसंहितेच्या काळात तरी तटस्थपणा दाखवावा, अशी तंबी निवडणूक आयोगाला अखेर दयावी लागली. परंतु आजही 'आप'पासून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेपर्यंत निवडणूक पर्वात तपास यंत्रणांच्या कारवाया चालू आहेत आणि निवडणूक आयोग मात्र मौनव्रत धारण करून बसला आहे. पाच वर्षांपूर्वी कुठल्याही अधिकृत मंजुरी व परवान्याशिवाय सर्व डीटीएच प्लॅटफॉर्म्सवर नमो टीव्ही दिसायला लागला आणि त्यावर मोदीजींची भाषणे प्रक्षेपित केली जाऊ लागली होती. दूरदर्शनवरून राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी समान कालावधी द्यावा, अशी सूचना करण्याची वेळही निवडणूक आयोगावर आली. कारण पक्षपात केला जात असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

भारताच्या निवडणूक आयोगाची प्रतिमा जगभर चांगली आहे. टी. एन. शेषनसारख्या आयुक्तांनी आयोगास उंचावर नेऊन ठेवले होते. विद्यमान निवडणूक आयुक्तांनी ही परंपरा जपावी, अशी अपेक्षा. परंतु सर्व राजकीय पक्षनेत्यांसह मुख्यतः चौकीदाराने याबाबत  भान राखले पाहिजे. एकेकाळी इंदिरा गांधींविरुद्ध निवडणूक भ्रष्टाचाराबद्दल बोंबाबोंब करणाऱ्या भाजपने आपल्या पायाखाली काय जळत आहे, ते पाहिले पाहिजे. १९७१च्या तुलनेत सध्या जे घडते आहे, ते अक्षरशः खूपच अधिक भयंकर आहे. यावेळी, काँग्रेसचा जाहीरनामा वाचून मुस्लिम लीगच्या विचारांची आठवण येते, असे उद्गार मोदींनी अजमेर येथे ६ एप्रिल २०२४ रोजी केलेल्या भाषणात काढले. याविरोधात काँग्रसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तसेच काँग्रेसचा जाहीरनामा म्हणजे असत्याची पोतडी आहे, असेही उद्गार मोदी यांनी काढले होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ मधील तरतुदीनुसार हा शिक्षायोग्य गुन्हा ठरतो. त्यामुळे मोदींविरुद्ध कारवाई करावी, अशी तक्रार काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

 

२०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी मोदी यांनी मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचार बंद होऊनही, त्यावेळी जाहीर सभा घेतली होती.

 

आंध्र प्रदेशातील पलनाडू येथील लोकसभेची जागा असलेल्या चिलाकालुरीपेट येथील निवडणूक रॅलीत सहभागी होम्यासाठी मोदींनी हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर वापरले, हा आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगात दाखल केली आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी, ‘पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांनो, तुमचं पहिलं मत बालाकोट हवाई हल्ला करणाऱ्या सैनिकांप्रति असू द्या. वीर सैनिकांना तुमचे मत समर्पित करा’, असे आवाहन मोदींनी लातुरात केले होते. त्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती. गेल्याच लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांचाही उल्लेख एका मुलाखतीदरम्यान करून, त्यांचे नाव राजकीय फायद्यासाठी वापरले, असा आरोप 'आप'ने केला होता.

२०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी मोदी यांनी मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचार बंद होऊनही, त्यावेळी जाहीर सभा घेतली होती. या सभेचे प्रक्षेपण काश्मीरसह संपूर्ण देशभरात करण्यात आले होते. यावेळी अकोला येते ‘मोदींची गॅरंटी’चे दोन प्रचाररथ जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून १०० मीटरच्या आत उभे करून आचारसंहितेचा उघड उघड भंग करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या खतांच्या बॅगांवर मोदींचे फोटो आजही दिसून येत असून, हा आचारसंहितेचा भंग नाही का, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी केला आहे. मोदी सरकारने सुरू केलेल्या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या सूचना विकसित भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत, असे व्हॉट्सॲप मेसेजही आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरच्या काळात करोडो भारतीयांना पाठवण्यात आल्या प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी आयोगाकडे निवेदन दाखल केले आहे. मोफत धान्यवाटपाच्या पिशव्यांवरही मोदींचे छायाचित्र मिरवले जात आहे. निवडणूक आयोग निष्क्रिय व घाबरट असल्यामुळे, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात तो कोणतीही कारवाई करत नाही, हे दुर्दैव आहे. खरे तर, निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी व विरोधक यांना एकाच मापात तोलले पाहिजे.

 

More from Author