राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मागील छुप्या धोरणांचा उलगडा

-प्रा. डॉ. अनिल सदगोपाल

कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने दि. २९ जुलै, २०२० रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी)-२०२० भारत सरकारने पुढे आणले, त्याआधीच्या घडामोडींनी या धोरणाची चौकट आधीच स्पष्ट केली होती. 

यावर्षी १ मे रोजी प्रधानमंत्र्यांनी एनईपी-२०२० चा आढावा घेतला आणि जाहीर केले की, ऑनलाईन एज्युकेशन हा शिक्षण धोरणाचा मुख्य आधार असेल. कारण यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि भारताचे शिक्षण जागतिक मानकांपर्यंत पोहोचू शकेल. या संबंधित दोन प्रश्न उद्भवतात. पहिला, ऑनलाइन शिक्षण हे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवते ह्याचे कोणतेही विश्वसनीय पुरावे आहेत का? याउलट, पुष्कळ पुरावे आहेत की, शिक्षक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांनीच्या संवादाची शैक्षणिक पातळी मानवी माध्यमाच्या अभावी खालावते. 

दुसरा, ही जागतिक मानकं कोणती? आणि ती कोण निश्चित करते? भारताच्या उच्च शैक्षणिक संस्थांना प्रथम १०० क्रमांकामध्ये स्थान असले पाहिजे, हे गृहीतच मानले जाते. तरीपण ही रँकिंग मार्केटिंग एजन्सीद्वारे केली जाते. या रँकिंगचे मापदंड खोलवर रुजलेल्या बाजारु कट्टरतावादाचे असतात. ती शिक्षणाच्या सामाजिक हेतूशी किंवा त्यातील परिवर्तनात्मक भूमिकेशी किंवा संविधानाच्या मूल्यांसंबंधित नसतात. या पार्श्वभूमीवर, भारताचे शिक्षण तथाकथित जागतिक स्तरावर वाढवण्याचे प्रथानमंत्र्यांचे आवाहन स्थायी प्रश्‍नांपासून फार दूर आहे. तरीही, एनईपी वरील नमूद केलेल्या चिंता उपस्थित करीत नाही, त्याऐवजी तथाकथित जागतिक दर्जाचे शिक्षणाच्या विचारांना बेशिस्तपणे प्रोत्साहित करते. मग ऑनलाईन तंत्रज्ञानाला लोकांवर लादण्याची सक्ती का? 

प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या घोषणेनंतर, लगेच गुगलच्या सीईओंनी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. आणि त्यानंतर एका मार्केटिंग एजन्सीने अहवाल मांडला की पुढील चार वर्षांत ऑनलाईन शिक्षणाचा १५ अब्ज डॉलर्सचे बाजार होईल. आपल्याला स्पष्टपणे दिसेल की, ऑनलाईन शिक्षणाचा दबाव शिक्षणाकरीता नसून, नवउदार भांडवलशाही मधले संकट सोडविण्यासाठीचा आहे.

प्रधानमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत निर्माणासाठी आवाहन केले. तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने अल्पावधीतच दि. २४ जून रोजी जागतिक बँकेबरोबर करार करुन भारताच्या सहा राज्यात शालेय शिक्षणात हस्तक्षेप करण्याचे आमंत्रण दिले. ‘विश्वगुरु’, असं स्वयं-कल्पित, असलेला भारत जर आपले स्वत:चे शालेय शिक्षण संघटितपणे देऊ शकत नसेल तर मग कसला आत्मनिर्भर भारत? यापेक्षा लक्षणीय बाब म्हणजे, असे करताना भारत सरकारने जवळजवळ देशाच्या अर्ध्या जिल्ह्यांमधील जागतिक बँकेच्या जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रमाच्या (१९९३-२००२) इतिहासाकडे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था नष्ट झाली आणि परिणामी खासगी शाळांना विस्तृत बाजारपेठ मिळाली. जे जागतिक बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. २००१-०२ मध्ये जेव्हा जागतिक बँकेचा हस्तक्षेप शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे केलेल्या शिक्षणावरील एकूण खर्चापैकी केवळ १.३८ टक्के कर्ज जागतिक बँकेचे होते. 

जागतिक बँकेचा दुसरा हस्तक्षेप सर्व शिक्षा अभियान (२००२-ते आजतागायत) मध्ये होता, ज्यामुळे शिक्षणात बहुस्तरीय शाळा प्रणाली आली, तिचा गाभा भेदभाव होता. आणि ती स.शि.अ चे प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतचे) सार्वत्रिकीकरण करण्याचे अनिवार्य ध्येय साध्य करण्यात अपयशी ठरले. एक असे ध्येय जे तेव्हापासून राष्ट्रीय राजकीय अजेंड्यापासून नष्ट झाले आहे. मग तिसर्‍या हस्तक्षेपासाठी जागतिक बँकेला आमंत्रित का करावे? भारताकडे संसाधनांचा अभाव आहे म्हणून? डीपीईपी सारख्या, जागतिक बँकेच्या स्टार प्रकल्पांसाठी शिक्षणावरील एकूण सार्वजनिक खर्चापैकी केवळ १.४ टक्के एवढेच कर्ज जागतिक बँकेचे असेल. स्पष्टपणे हा निर्णय नव-उदारमतवादी भांडवलशाही शक्तींनी गैर-शासकीय खासगी संस्थांसाठी (एनजीओ आणि एज्यु-टेक कंपन्या) बाजार निर्माण करणे आणि जवळजवळ २० कोटी मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षणाची बाजारपेठ तयार करण्यास प्रवृत्त केले आहे!

दि. ६ जुलैला युजीसीने एक अधिसूचना जारी केली आणि सर्व राज्य सरकारे आणि विद्यापीठांना या वर्षाच्या सप्टेंबरपर्यंत, (अंतिम सत्र) अंडर-ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट-ग्रॅज्युएटची ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. या फर्मानात कोविड-१९ साथीचा विद्यार्थ्यांवर होणार्‍या परिणामाबद्दल कोणतीही चिंता नव्हती. गंमत म्हणजे, काही आठवड्यांपूर्वीच, युजीसीने स्थानिक परिस्थितीनुसार, विद्यापीठीय परीक्षा घ्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्यास राज्य सरकारांना स्वातंत्र्य दिले होते. या प्रक्रियेत, युजीसीने परीक्षा घेण्याच्या विरोधात ७ राज्य सरकारच्या निर्णयाला खोडून काढले, जणूकाही राज्यांच्या निर्णयानं त्यांना काही फरक पडत नाही. राज्य सरकारच्या निर्णयाची दखल न घेणे हे संविधानाने सोपविलेल्या भारताच्या एकसंघ संरचनेवर केंद्र सरकारने केलेला हा निंदनीय हल्ला आहे. आणि तो आता एनईपीचे एक अविभाज्य वैशिष्ट्य आहे. ऑनलाईन परीक्षा सुरु केल्याने अशा एज्यु-टेक कंपन्यांना एक मोठी बाजारपेठ मिळणार आहे आणि हा प्रचंड बाजाराचा लाभ भारताच्या सामान्य जनतेशी न जुडता, भारत सरकारच्या संरेखीत नव-उदार भांडवालादारांशी सोयीस्कररित्या मिळतो.

वरील तीन उदाहरणे भारत सरकारच्या शिक्षणाच्या दृष्टीकोणास परिभाषित करणारे नवउद्योग समन्वय दर्शविते. एनईपीचं कोडं सोडवितांना, आपल्याला आरएसएस-भाजपा राजवटीच्या हिंदू राष्ट्राची अतिरिक्त वैचारिक अभिमुखता स्पष्ट होईल.  

ब्राह्मणवादी वर्चस्व

प्राचीन आणि शाश्वत भारतीय ज्ञान आणि विचारांचा समृद्ध वारसा (‘परिचय’ पहा) या एनईपी ची अपूर्ण आणि चुकीची चौकट त्यांच्या ऐतिहासिक पूर्वग्रहांना सामोर आणते. ही चौकट ब्राह्मणवादी परंपरेकडे आणि ज्ञानाच्या स्त्रोतांकडे पुरेसे लक्ष देते. परंतू तथागत बुद्ध व महावीर यांनी केलेले वादविवाद आणि प्रश्नोत्तराच्या ज्ञान आणि शैक्षणिक शास्त्रामध्ये अब्राह्मणवादी योगदान, सामाजिक स्तरीकरण आणि श्रेणीबद्ध सामाजिक सुव्यवस्थेला उभारलेले आव्हान याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्षित करते. चार्वाक किंवा लोकायतचे भौतिकवादी तत्वज्ञानात्मक ग्रंथ, ह्यांच्या ज्ञानाचे स्रोत मूळ निरीक्षणात, अनुभववादात आणि सशर्त अनुमानात आहेत, जे केवळ कमी मानले गेले नाहीत तर ते एनईपीच्या स्मरणशक्तीतून पूर्णपणे नष्ट केले आहेत. 

२०१९च्या मध्यापर्यंत तामिळनाडूचा निषेध होईपर्यंत, एनईपीचा ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण हा तामिळचे समृद्ध साहित्य, इतिहास आणि त्यांची ग्रंथ परंपरा, दोन्ही भारतीय समृद्ध वारशाचा भाग म्हणून सामावून घेण्यात अयशस्वी ठरले. एनईपी ने या प्रकारच्या पूर्वग्रहाला पुढ़े नेत, इ.स. पहिल्या शतकात केरळच्या समुद्री किनार्‍यावर स्थायिक झालेल्या सीरियन ख्रिश्चनांच्या योगदानास आणि त्यांच्या उप-खंडातील सामाजिक-सांस्कृतिक लँडस्केपचा भाग बनलेल्या योगदानास नकार दिला गेला. पुढे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मध्ययुगीन काळाला सर्रास डावलतो. जेव्हा इस्लामी परंपरेने हिंदू परंपरांशी समन्वय साधून सुफीवाद निर्माण करण्यासाठी संवाद साधला आणि त्यातून विविध वैज्ञानिक क्षेत्र, शासन, वाणिज्य, साहित्य, संगीत आणि कला या क्षेत्रांतील ज्ञानाच्या शोधात नवीन गती आणली. त्याचप्रमाणे मध्य आणि पूर्वेकडील आदिवासी तसेच ईशान्येकडील राज्यांतील कृषी, वनिकरण आणि नैसर्गिक स्त्रोतांच्या व्यवस्थापनात आदिवासींनी दिलेल्या योगदानास, हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तथाकथित मुख्य प्रवाहातील भारतीय वारसा म्हणून ओळखत नाही. ही तिरकस धारणा केवळ २१व्या शतकामधील तरुणांसाठी शैक्षणिक नियोजनाची दिशाभूलच करू शकते. 

जाती आणि पितृसत्ता

उच्च शिक्षणात शिक्षण प्राप्त करताना, प्रवेश संपादन आणि ज्ञानाची निर्मिती, तथा सामाजिक-आर्थिक गतिशीलतेच्या संधींमध्ये सहभाग व ह्या सर्व प्रक्रियेत निरंतर सहभाग घेताना त्यात सतत वर्चस्ववादी भूमिका वठविणारी जात आणि पितृसत्ताक शक्‍तींचे आकलन करण्यात एनईपी अपयशी ठरते. सावित्रीबाई-जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (महाराष्ट्र) यांच्या जातीविरोधी प्रवृत्तीच्या समृद्ध वारसाकडे एनईपी दुर्लक्ष करते. आययोथी थास, सिंगारावेलेर आणि पेरियार (तामिळनाडू); नारायण गुरु आणि अय्यंकली (केरळ); कुंडुकुरी वीरसलीगाम आणि गुरजदा अप्पाराव (अविभाजित आंध्र प्रदेश); कुडमुल रंगाराव आणि कृष्णराज वाडियार चतुर्थ (कर्नाटक) आणि शेवटी गांधी आणि डॉ.आंबेडकर यांच्यात १९३०च्या दशकात जातीच्या प्रश्नावर ऐतिहासिक वादविवाद ह्या सर्वांचा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अनुल्लेख करते. या अनुल्लेखाचे किंवा मान्यता न देण्याचे प्रतिबिंब एनईपीचे (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण) सदोष समज तेव्हा दिसतात, जेव्हा ते जाती आणि पितृसत्ता या दुहेरी ऐतिहासिकदृष्ट्या खोलवर रुजलेल्या मुद्यांविषयी अनुक्रमे तथाकथित ‘गुणवत्ता’ आणि लैंगिक संवेदनशीलतेच्या चष्म्याद्वारे पाहण्याचा प्रयत्न करतात. या धोरणात आरक्षणाला अवकाश नाही, संविधानाच्या अनुच्छेद १६ चे थेट उल्लंघन करुन, स्वातंत्र्यापासून सामाजिक न्यायाच्या धोरणात संघर्षातून झालेल्या सर्व मिळकतीला नकार देण्यात आला आहे.

घटनेचा नव-उदार सहकारी पर्याय

स्वातंत्र्यलढ्यातील जाती-विरोधी आणि साम्राज्यविरोधी वारशांना, ज्यांनी   संविधानाची व्याख्या करण्याच्या चौकटीला प्रेरणा दिली, त्यांना डावलून त्याजागी निंदनीयरित्या जागतिक बँक प्रायोजित यू.एन. शाश्‍वत विकास लक्ष्य-४ स्वीकारण्यात आला. या दोन्ही दस्तऐवजांची वरवरची तुलना केले तर हे स्पष्ट होईल की, शैक्षणिक आणि इतर संबंधीत सामाजिक अधिकारांसाठी घटनात्मक अनिवार्यता ही एसडीजी-४ पेक्षा अधिक सशक्तीकरणाची चौकट आहे. म्हणूनच एनईपी हे एसटीडी-४ वर अवलंबून राहून भारताच्या राज्यघटनेला कमी लेखणे पसंत करते. अस्पष्टता, अंतर्गत विरोधाभासी स्थिती, कल्पनांची वैचारिक अस्पष्टता आणि नक्‍कल हे एनईपीला चिन्हांकित करतात. एनईपी मूलभूत कर्तव्यांचा संदर्भ देईल, परंतू मूलभूत अधिकारांवर मौन बाळगेल. आणि ही प्रथा एनडीए-१ च्या कार्यकाळात (१९९९-२००४) सुद्धा अवलंबली गेली होती. 

‘मोफत’ शिक्षणाची संकल्पना ‘परवडणारी क्षमता’ ने बदलवली गेलेली आहे. त्याद्वारे खासगी संस्थांना त्यांच्या इच्छेनुसार फी वाढविण्याची परवानगी दिली जाते. शिक्षण आणि साक्षरता-सांखिक ज्ञान यामधील फरक अस्पष्ट करण्यात आलेला आहे आणि त्याचप्रमाणे ‘अनौपचारिक’ आणि ‘औपचारिक’ शिक्षणामधील फरक सुद्धा धूसर केले गेलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेने कायदेशीररित्या बहाल केलेल्या ‘एससी, एसटी, ओबीसी आणि धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अटी ‘सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित समूह (एसईडीजी) किंवा ‘अधोरेखित गट’ ने बदलविण्यात आलेल्या आहेत. त्यातून बहुजनांवर शतकानुशतके केलेले ऐतिहासिक उत्पीडन आणि शोषणाला क्षुल्लक ठरविले आहे!

संघराज्यवादावर हल्ला

भारतीय राज्यघटनेची कलम १ (१) असे सांगते की, ‘इंडिया म्हणजे भारत, हे विविध राज्यांचा एक संघ असेल’. २५ नोव्हेंबर, १९४९ला संविधान सभेत संविधान सादर करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घोषित केले की, एकसंघाचे मूलभूत तत्त्व विधीमंडळ आणि कार्यकारी अधिकारी हे केंद्र व राज्य या दरम्यान विभाजित केले गेले आहे...आमच्या राज्यघटनेतील राज्य कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या विधीमंडळ किंवा कार्यकारी अधिकारासाठी केंद्रावर अवलंबून राहणार नाहीत...केंद्र स्वतःहून त्या विभाजनाची हद्द बदलू शकत नाही’. केशवानंद भारती प्रकरणी (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने असे मत मांडले होते की राज्यघटनेचे फेडरल कॅरेक्टर (एकसंघ चारित्र्य) ही मूलभूत रचना आहे. तरीही, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने (एनईपी-२०२०) ‘ईसीसीई ते उच्च शिक्षणापर्यंत’ सर्व महत्त्वाच्या निर्णयांचे अतिकेंद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव नवीन केंद्रीय संस्था आणि यंत्रणा स्थापन / स्थापित करण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मांडला आहे. उदाहरणात भारतीय उच्च शिक्षण आयोग, राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन, राष्ट्रीय ईसीसीई, सामान्य शिक्षण परिषद, राष्ट्रीय चाचणी संस्था, शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकं आदी.

ह्या प्रक्रियेत, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे सर्व अधिकार व जबाबदार्‍या तसेच पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीमध्ये निगडित अनुसूचित जमाती समिती, ग्रामपंचायती / जिल्हा परिषद, नगरपालिका / महानगरपालिका यांच्याकडे संसदेच्या अधिनियमांद्वारे विहित केलेल्या सर्व अधिकार व जबाबदार्‍यांत एकतर मोठ्या प्रमाणात तडजोड केल्या जाईल किंवा पूर्णपणे मागे घेतल्या जातील. संवैधानिक चौकटीत केलेले प्रतिरुपी बदल थांबविण्यासाठी एक देशव्यापी लोकशाही वादविवाद व संसदेत संपूर्ण छाननीसाठी एनईपी-२०२० ला ठेवण्याची गरज आहे.

बाल्यावस्था पूर्व संगोपन आणि शिक्षण 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील ३-८ वयोगटातील तरतुदीने प्रसार माध्यमे आणि शैक्षणिक संस्थांकडून प्रशंसा मिळविली आहे. लक्षात घेणेजोगे म्हणजे, ३-६ वयोगटासाठी मागील सर्व पॉलिसी दस्तऐवजांमध्ये नेहमीच समावेश ईसीसीईचा करण्यात आला होता. १९७४ पासून आयसीडीएस योजना (आता अंगणवाडी कार्यक्रम म्हणून प्रसिद्ध आहे) संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली होती. पण हा मूलतः पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद न करता, मूलभूतपणे केवळ एक पोषण-आरोग्य सेवा कार्यक्रम राहिला. तसेच आरटीई कायदा-२००९ ने सुद्धा ३ ते ६ वयोगटातील मुलांचा समावेश केला नव्हता. म्हणूनच, एनईपीमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची भर घातली गेली आणि प्राथमिक शाळेची पहिली दोन वर्षे (इयत्ता पहिली आणि दुसरी) एकत्रित करुन पायाभूत साक्षरता व संख्याशास्त्र कार्यक्रमाची निर्मिती केल्याने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. चला, एनईपीच्या प्रस्तावाचा हेतू आणि त्याच्या आशयाचे कोडं सोडवूया.

ईसीसीईपासून वरिष्ठ माध्यमिक शाळांपर्यंत, एनईपी-२०२० सातत्याने शाळा प्रणालीत ‘स्थानिक समुदाय आणि त्यापलीकडील प्रशिक्षित स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, समुपदेशक आणि समुदायाच्या सहभागासाठी’ एक अनौपचारिक भूमिकेचा प्रस्ताव ठेवते आहे. हे लोक कोण आहेत आणि अंगणवाड्या किंवा शाळांमध्ये अनौपचारिक कामे करण्यास आमंत्रित करण्याकरीता त्यांची पात्रता काय आहे? रा.स्वं.सं ने जाहीरपणे दावा केला आहे की त्यांच्या बहुतांश ‘मागण्या’ ह्या धोरणामध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. हे स्पष्ट आहे की राष्ट्रीये स्वयं सेवक संघ केडरला वरील अनौपचारिक भूमिका सोपविल्या जातील आणि तेही सार्वजनिक निधीतून. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित शिक्षण-संस्था खूप पूर्वीपासून ह्या विचाराच्या आहेत की या देशाला हिंदू राष्ट्र बनविण्याकरीता सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे, हिंदुत्ववादी विचारांची आणि ‘नैतिक’ मूल्यांची (मिथक, पूर्वधारणा आणि अंधश्रद्धा असे वाचावे) जाणीव ३-६ वयोगटातील सुप्त मनामध्ये करुन देणे, ज्या दरम्यान मेंदूतील अवचेतन मनाचा ८० टक्क्यांहून अधिक विकास होतो, ज्यायोगे ते भावी पिढीच्या विचारसरणीचे आणि सामाजिक वर्तनाचे अविभाज्य घटक बनतात! जेणेकरुन भावी पीढी हिंदुत्ववादी विचारांची आणि विचारसरणीचे पाईक बनतील. 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण कायमस्वरुपी प्राथमिक शाळा केडरमध्येच आरएसएसच्या नव्या प्रवेशकर्त्यांना आत्मसात करण्याचा एक आधारभूत स्तंभ तयार करत असल्याने प्रथम २ वर्षांच्या ईसीसीईशी विलीन करण्याचा आग्रह का करीत आहे, हे देखील स्पष्ट होते!

शिक्षणाची भाषा आणि माध्यम

हंटर कमिशन (१८८२) च्या समक्ष महात्मा जोतीराव फुले यांनी शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषेचे महत्त्व मांडले होते आणि त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर किंवा त्याही पलीकडे शिक्षणाचे माध्यम म्हणून ‘मातृभाषा / गृहभाषा’ बनविण्याचा प्रश्न चर्चेत आहे. हा विचार सर्व आर्थिकदृृृष्ट्या प्रगत देशांमध्ये तसेच जागतिक स्तरावरच्या शिक्षणतज्ज्ञांनी आणि भाषाशास्त्रज्ञांनी ह्या विचाराचे समर्थन केले आहे. गांधी आणि टागोर हे दोघेही, ज्ञान संपादनाबरोबरच इंग्रजीसह इतर कोणतीही भाषा कुशलतेने शिकण्यासाठीचा पाया म्हणून सर्वात सामर्थ्यवान माध्यम मातृभाषा आहे, ह्या विचाराचे कट्टर समर्थक होते. हे तर्कसंगत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्‍त तत्त्व भारतातील उच्च जाती आणि वर्गाच्या आपसी संकुचित आणि मर्यादित हितसंबंधामुळे नाकारण्यात आले आहे. 

मुलांनी अस्खलित इंग्रजी शिकू नये हा कुणाचाही हट्ट किंवा इच्छा नाही. इंग्रजी किंवा तिच्याशी संलग्‍न भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून वापरुन चांगल्या प्रकारे शिकता येते की, मातृभाषेच्या भक्कम पायावर भाषा हा एक विषय म्हणून शिकून उत्तम प्रकारे शिकली जाते, असा वादविवाद आहे. ब्रिटीश कौन्सिल-२०१७च्या अभ्यासानुसार ईएमआय (इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन) हा गुणवत्ता मानक ईएएस (इंग्लिश एज अ सबजेक्ट) पेक्षा इंग्रजीत प्राविण्य मिळवण्याचा एक चांगला किंवा खात्रीशीर मार्ग आहे, यावर व्यापकदृष्टीकोणातून समर्थन करण्याचा एकही किंवा फारसा पुरावा नाही. प्राथमिक शिक्षण किंवा त्यानंतरच्या लगेचच्या शिक्षणक्रमात जेव्हा ईएमआईच्या दिशेने वाटचाल केली जाते, तेव्हा सामान्यत: दक्षिण आशिया आणि उप-सहारान आफ्रिकेमध्ये असे आढळून आले की, प्राथमिक वर्षानंतरच्या अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनासाठी इंग्रजी पाया फारच उथळ आहे. म्हणून शिक्षणाकरीता इंग्रजीचा अगदी सुरुवातीपासूनचा वापर हे मूलांच्या प्रारंभिक वर्षांमध्ये शिकणे अशक्त करते आणि शैक्षणिक प्राप्ती मर्यादित ठेवते, ह्या दृष्टीने पाहिले जाते. 

मातृभाषा/गृहभाषा विषयावरील एनईपीचा प्रस्ताव केवळ मुद्दाम अस्पष्ट आणि गोंधळ घालणारा नाही तर उच्चशिक्षणासह शिक्षणाच्या सर्व टप्प्यावर एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत असे वाचा) शिकण्यावर भर देण्यात आलेल्या भाषेच्या अभ्यासक्रमात मुलांचे ओझे वाढ़वितो आणि हे सर्व करत असताना तामीळ, पाली, पर्शियन आणि इतर यासारख्या शास्त्रीय आणि समृद्ध भाषेला एक सावत्र मुलाचा दर्जा दिला जातो. तसेच भारतीय भाषांच्या ब्राह्मणवादी संस्कृतीकरणाविरुद्ध राष्ट्रीय शिक्षण धोरण कोणतीही भूमिका घेत नाही. ही घटना म्हणजे बहुसंख्य बालकसंख्येच्या 85टक्के बहुजन मुलांना वगळण्यासाठी काही अंशी जबाबदार आहे.

उच्च शिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील उच्च शिक्षणाबाबतच्या प्रस्तावाचे चोखपणे निरीक्षण केल्यास अप्रत्यक्षरित्या खालील बाबी सूचवितात:

अ) सरकारकडून शासकीय पदवी महाविद्यालये आणि राज्य विद्यापीठ याचीं निधीवाचून उपासमार करणे, त्यांना बाजारात कर्जबाजारी बनण्यास भाग पाडणे आणि अखेरीस त्यांचे काम बंद पाडणे...

ब) सुधारित पीपीपी म्हणजेच सार्वजनिक परोपकारी भागिदारीच्या अंतर्गत सार्वजनिक निधीतून इंडिया इंक. मध्ये निधी जमा करण्याचा आणखी एक नवउदार परोपकारी बहाण्याने उच्च शिक्षण संस्था (एचईआय) खासगी भांडवलदारांकडे वाढत्या प्रमाणात हस्तांतरित करणे,

क) उच्च शिक्षणापासून बहुजन आणि अपंगांना (यापैकी प्रत्येक विभागातील मुलींसाठी उच्च दर) दूर ठेवण्याचा दर तीव्र करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांना (एचईआय) केवळ स्वातंत्र्यच दिले नाही तर शूल्क वाढवून मूलत: सामाजिक न्यायाचा मुद्यांवर माघार घेणे. हे कृत्य आरक्षण आणि शिष्यवृत्ती / फेलोशिप या संकल्पनेची विकृती तथाकथित ‘गुणवत्ते’शी जोडून केली गेली. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या गुणवत्ता म्हणजे एका हातात ‘विशेषाधिकार ज्याचे मूळ वर्ग, जाती व पितृसत्ताक असतो व दुसर्‍या हातात भाषिक व महानगरीय वर्चस्व’, असे सूचविते.

ड) शैक्षणिक आणि व्यावसायिक शिक्षण यात कोणताही ठोस फरक नाही’, असे वारंवार प्रतिपादित करुन सुद्धा, व्यावसायिक शिक्षणाच्या बहाण्याने ‘ईसीसीई ते उच्च शिक्षणामध्ये’ ज्ञानाला कौशल्यांपर्यंतच सीमित ठेवले, ज्यामुळे बहुजन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या जाती-आधारित व्यवसायाकडे आणि इतर कमी वेतन कौशल्याकडे उच्च शिक्षणापासून वळवले जाईल. विश्लेषणात्मक चिंतन करण्याचे कौशल्य, सर्जनशीलता आणि वैज्ञानिक स्वभाव यांना केवळ कौशल्य म्हणून पाहणे; ज्ञान-संबंधित मापदंडांना कौशल्य भारताच्या कल्पनांनुसार विकृत करणे (कलम १८.६).

इ) नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनच्या माध्यमातून संशोधन अजेंडाच्या अति-केंद्रीकरणाद्वारे संशोधनाची उत्साहिता दूर करुन एचईआईमधील (उच्च शिक्षण संस्था) संशोधन-आधारित ज्ञान उत्पादन नष्ट करणे; आणि

फ) बाजारपेठेच्या आवश्यकतेनुसार ज्ञान एकसंध करण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाचे वर्चस्व स्थापित करणे; ज्ञानाला केवळ कौशल्यांमध्येच वाढवणे, यात कमी वेतन मिळकत (असंघटित क्षेत्रातील) आणि उच्च वेतन कमाई (सिलिकॉन व्हॅली / नासा प्रमाणे) दोघेही असणार, ज्यामधे उच्च वेतन कमाई श्रेणी संपूर्णपणे जागतिक बाजारपेठेच्या चौकटीचे गुलाम बनलेली असेल. पुढ़े, शिक्षक आणि विद्यार्थी आणि स्वत: विद्यार्थ्यांमधील आपसी मानवी संवाद दूर करुन शिक्षणास अमानुष बनवणे आणि यासोबतच शिक्षण व्यवस्थेचे अराजकीयकरण केल्या जाईल.

परदेशी विद्यापीठांना आमंत्रित करणे

सत्ताधारी वर्गाचा ‘परदेशी विद्यापीठा’बद्दलचा मोह त्यांना सत्य पाहण्याची परवानगी देत नाही. जागतिक बँक आणि युनेस्को (द टास्क फोर्स, २०००) च्या संयुक्त दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की, गरीब व विकसनशील देशांमध्ये निकृष्ट दर्जाचा अभ्यासक्रम देणारी विकसित देशांची प्रतिष्ठित विद्यापीठे आहेत आणि त्यांची नावे समान दर्जाची खात्री न देता वापरली जातात. 

उत्तर अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही खंडातील खर्‍या अर्थाने महान असलेल्या विद्यापीठांनी १०० ते १५० वर्षांहून अधिक समृद्ध बौद्धिक वारसा विकसित करुन आपली प्रतिष्ठा मिळविली आहे. हा मूलत: जैविक ज्ञानशास्त्रीय वारसा यांत्रिकी पद्धतीने त्यांच्या भारतीय कॅम्पसमध्ये हलविला जाऊ शकतो, हे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने नाकारलेला आणि आमच्यासाठी उरलेला एकमेव पर्याय म्हणजे स्वत:चा बौद्धिक वारसा तयार करणे, जसे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात आपल्या देशातील अनेक विद्यापीठांनी, सध्याच्या राजवटीने बदनामी करुन सुद्धा, जागतिक स्तरावर बहुमान व कीर्ती मिळविलेल्या आहेत.

समस्याप्रधान क्षेत्रे आणि मुद्दे: एनईपी

सर्व मुलांसाठी (मग ते कुठल्याही सामाजिक-आर्थिक स्थितीतून असोत) शेजार शाळांवर आधारित कॉमन स्कूल सिस्टममध्ये स्वतः प्रतिबद्ध नसणे; भेदभाव-आधारित बहु-स्तरीय शाळा प्रणाली नष्ट करण्याची कोणतीही योजना नाही; कंत्राटी आणि तदर्थ शिक्षकांना प्रतिष्ठित सेवा अटींसह पुनर्स्थित करण्याचे वचन नाही; तसेच जनगणना, ग्रामपंचायतींपासून तर संसदेपर्यंत होणार्‍या निवडणुका आणि आपत्ती निवारण असे अशैक्षणिक कर्तव्यात त्यांच्या नियुक्त्यांविरुद्ध कोणतीही भूमिका घेत नाही.

३ ते ६ वयोगटातील आणि १४ ते १८ वयोगटातील मुलांना समाविष्ट करण्यासाठी आरटीई कायदा-२००९ मध्ये बदल करण्याचे ध्येय नाही. येथून पढे ईसीसीई आणि दुय्यम-वरिष्ठ दुय्यम दोघांनाही वैधानिक दर्जा नाकारला जाईल.     

शिक्षणाचा व्यापार आणि ज्ञानाचा बाजारीकरणावर/वस्तुतीकरणावर बंदी घालण्यास नकार; आणि शालेय शिक्षणात जागतिक बँकेच्या आणि उच्च शिक्षणामध्ये डब्ल्यूटीओच्या कारभाराविरुद्ध कोणतीही भूमिका घेत नाही. या पार्श्वभूमीवर, हे सिद्ध करणे औचित्य ठरेल की भारताच्या नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनांना लुटण्यासाठी नव-उदारवाद भांडवल हिंदू राष्ट्रच्या सैन्याच्या पाठीवर स्वारी करीत आहे! भारताला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गांधी, आणि शहीद भगतसिंग यांची आज पूर्वीपेक्षा जास्त गरज आहे!

प्रा. डॉ. अनिल सदगोपाल हे भोपाळस्थित ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ आहेत.

_{मूळ इंग्रजी लेख जनता विकली नियतकालिकात प्रथम प्रकाशित. लेख लेखकाच्या परवानगीने पुनर्प्रकाशित.अनुवाद - हिमांशू खोब्रागडे (नागपूर)}