महाराष्ट्रात सध्या अराजक सदृश परिस्थिती आहे. नारायण राणे यांच्यानंतर इतके बोगस आणि भ्रष्ट सरकार महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच लोकांच्या छाताडावर येऊन बसले आहे... काहीही करून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना संपवायचे, त्यांना निपटवल्यानंतर मग एकनाथ शिंदे आणि अजित दादा पवार यांना संपवायचे आणि मग २०२९ मध्ये स्वबळावर राज्य करायचे, अशी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या भाजपने बाळगलेली आहे.

२०१९ मध्ये शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्या कारस्थानी सरकारचा गेम केल्यानंतर, अमित शहा महाराष्ट्रात येऊन ‘शिवसेनेला पटक देंगे’ अशी भाषा करू लागले. २०१४ मध्येच मोदी यांच्या लाटेवर स्वार होत, भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना अंतर्धान पावेल, असे त्यांना वाटले. परंतु तसे न होता, ठाकरेंनी आपली ताकद दाखवून दिली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फडणवीस यांच्याशी काहीही संबंध नव्हता. तरीदेखील बाळासाहेबांच्या निधनानंतर त्यांच्यावरचे वरपांगी प्रेम दाखवत, फडणवीस व भाजपवाले उद्धव ठाकरेंना टार्गेट करू लागले. मुख्यमंत्री असताना फडणवीस शिवसेनेच्या मंत्र्यांना ते फारशी किंमत देत नव्हते. शिवसेनेला गुंडाळण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी पंचवीस वर्षे युतीत सडलो, असे वक्तव्य करून, आम्हाला गृहीत धरू नका, असा इशारा दिला. तरीदेखील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांना पाडणे, त्यांना कमी जागा देणे, ज्या जागा पडणार आहेत त्याच देणे असले उद्योग भाजपने केले. त्यामुळे मातोश्री आणि सिल्व्हर ओक यांनी मिळून आधुनिक ‘नाना फडणवीसा’चाच गेम केला.

एकेकाळचे स्वच्छ व कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून नावाजले गेलेले फडणवीस, २०१९ नंतर मात्र भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालू लागले.

२०१९ आधीचे आणि त्यानंतरचे फडणवीस यांच्यात आमूलाग्र फरक आहे. हिंदी चित्रपटात मध्यंतरापर्यंत आनंदी असणारा, गाणी वगैरे गाणारा नायक मध्यंतरानंतर एकदम सुडाने पेटून प्रतिपक्षाच्या अंगावर धावून जातो, तसे फडणवीस यांचे होऊ लागले. या सूडभावनेतूनच पक्ष फोडणे, तपास यंत्रणांना कामाला लावणे, विरोधकांना दमदाट्या करणे आणि तुच्छ लेखणे ही फडणवीसांची चतुःसूत्री बनली. परंतु एकेकाळचे स्वच्छ व कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून नावाजले गेलेले फडणवीस, २०१९ नंतर मात्र भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालू लागले. त्यामुळे भाजपऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच स्वच्छ करण्याची मोहीम फडणवीसांनी हाती घेतली. त्यासाठी राष्ट्रवादीतले सर्व भ्रष्ट नेते महायुतीत घेतले.

शिंदे यांच्या शिवसेनेत तर स्वच्छ नेता कोण, हेच शोधून काढावे लागेल. त्यामुळे हिंदुत्वाचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली म्हणून ठाकरे यांच्या सेनेतून आलेले खोकेसैनिक, हे प्रत्यक्षात तपास यंत्रणांपासूनच स्वसंरक्षण करण्यासाठी महायुतीत आले होते. खोकेसैनिक गेल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनाही बऱ्यापैकी स्वच्छ झाली. या सर्व तथाकथित स्वच्छ खोकेसैनिक आणि सिंचनवादी नेत्यांना बरोबर घेऊन, प्रत्यक्षात शहा-फडणवीसच कारभार हाकत आहेत. मात्र विदेशी गुंतवणूक, मेट्रो प्रकल्प, लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री योजनादूत असे नाना फंडे वापरूनही, जनमत आपल्याविरोधी आहे, हे मुख्यतः भाजपला कळालेले आहे. त्यामुळे मोदी-शहाचे महाराष्ट्राचे दौरे वाढले आहेत.

पृथ्वीराज चव्हाणांनीच राज्याच्या इतिहासात सर्वप्रथम ‘मराठी भाषा विभाग मंत्रालय’ निर्माण करून, ते खाते स्वतःकडेच ठेवले होते.

आता विधानसभा निवडणुकीच्या मुहूर्तावर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन, त्याचे सर्व श्रेय उपटण्याचा उद्योग पंतप्रधान मोदी आणि फडणवीस यांनी केला आहे. आता तरी हे सरकार गुजराती नसून, मराठीच आहे हे मान्य करा, अशी जनतेची जणू आळवणीच महायुती सरकार करत आहे. परंतु २०१३ साली काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून, त्यानंतर केंद्राकडे याबद्दलचा प्रस्ताव पाठवला होता. पृथ्वीराज चव्हाणांनीच राज्याच्या इतिहासात सर्वप्रथम ‘मराठी भाषा विभाग मंत्रालय’ निर्माण करून, ते खाते स्वतःकडेच ठेवले होते. म्हणजेच हे खाते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले होते. मराठी विश्वकोशाचे विविध खंड संगणकावर उपलब्ध करून देण्याची सुरुवातही त्यांनीच केली. एवढेच नव्हे, तर इयत्ता अकरावीकरिता शास्त्र विषयाची पुस्तके मराठी भाषेत प्रकाशित करण्याचे आदेशही पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच शिक्षण विभागाला दिले होते. परंतु हे काहीएक न सांगता, सर्व काही आम्हीच केले, असा महायुती सरकारचा दावा आहे. आठ तासांत दहा हजार फायलींवर आपण सह्या केल्या असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. एकही शब्द न वाचता, सह्या करण्याचे ठरवले, तरीसुद्धा दहा हजार फायलींवर आठ तासांत सह्या करता येणे अशक्य आहे! याप्रकारे सह्या केल्या जात असल्यामुळे, वाट्टेल तसे निर्णय घेतले जात आहेत.

मुंबईतील मिठागरांची २५६ एकर जमीन राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास केंद सरकारने मान्यता दिली. त्यानंतर या जागांवरील मुलुंड, भांडुप आणि कांजूरमार्ग येथील जागांवर धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ठाकरे सरकार असताना, मेट्रोच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा न देणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारने, यावेळी मात्र वेगळाच पवित्रा घेतला. शिवाय मिठागरांच्या जमीन खुली झाल्यास, मुंबईच्या उपनगरांतील पाण्याच्या निचऱ्याची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारच्या अन्य अनुदानांवर परिणाम होणार आहे, असे खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच म्हटले आहे. लाडकी बहीण या योजनेपलीकडे सरकारची खाती अन्य काही काम करत आहेत की नाहीत, असा प्रश्न निर्माण होतो. इतर खात्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेच्या कामासाठी जुंपण्यात आले आहे. त्यामुळे या खात्यांचे काम खोळंबले आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या कार्यकमांसाठीही सरकारी यंत्रणा जुंपण्यात आली आहे. लाडक्या करदात्यांच्या पैशातून लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यांच्या वर्तमानपत्रे व टीव्हीवरील जाहिरातींचा खर्च केला जात आहे. सरकारी जाहिरातींचा पाऊस पडत असल्यामुळे, लाडक्या मीडियाची अक्षरशः दिवाळी सुरू आहे. त्यामुळे सरकारविरुद्ध ब्र काढायची हिंमत होत नाही. उलट चॅनेलमध्ये गणपती बसवून, तेथे मुख्मंत्री व मंत्र्यांना बोलावणे, त्यांच्या गोडगोड, छानछान मुलाखती घेणे हे सर्व सुरू आहे. काही पत्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या घरी गणपतीला जाऊन, हातात तबक घेऊन आरती करत होते आणि हे सर्व शूट करून सोशल मीडियावर टाकत होते. मुख्यमंत्र्यांशी आपली कशी जवळीक आहे, याचे दर्शन घडवले जात होते. आपल्या नेतृत्वाखालील  सरकार पुन्हा येणार नसल्यामुळे, विक्रमी प्रकल्प आणि योजना जाहीर करण्याचा सपाटा एकनाथ शिंदे यांनी लावला आहे. धारावी प्रकल्प, स्मार्ट मीटर योजना, ठिकठिकाणी प्राइम एरियात मिळणारे भूखंड यामुळे गौतम अदानी खूश आहेत. तर ठाण्यापासून अन्यत्र असणारे बिल्डर्स व ठेकेदार ‘मुख्यमंत्री आमचे लाडके’ असे म्हणत आहेत.

मुळात एकनाथ शिंद्यांपेक्षा ठाकरे यांचे २०२२ व २०२३ चे दसरा मेळावे अधिक यशस्वी झाले. 

बदलापूर प्रकरमातील आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर करण्यात आला. पण अक्षयला लागलेली गोळी अद्याप सापडली कशी नाही, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केला आहे. बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी फरारी असलेल्या शाळेच्या दोन विश्वस्तांना अजूनही का शोधू शकला नाहीत, असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाला एसआयटीस विचारणे भाग पडले होते. न्यायालयाने चमकावल्यानंतर हे विश्वस्त दुसऱ्याच दिवशी अचानकपणे प्रकटले... मालवणमधील शिवछत्रपतींचा पुळा कोसळला, त्याचा शिल्पकारही असाच बरेच दिवस गायब होता. पुण्यात स्कूल बस चालकानेच दोन चिमुकल्यांवर अत्याचार करणे, त्याचप्रमाणे तरुणीवर सामूहिक बलात्कार होणे, अशा एकापाठोपाठ एक घटना घडत आहेत. पुण्यात वारंवार गोळीबाराच्या घटनाही घडत असून, कोयता गँगचा धुमाकूळ तर सुरूच आहे. नितेश राण्यांप्रमाणे फडणवीसही आता ‘व्होट जिहाद’ची भाषा करू लागले आहेत. वास्तविक गृहमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. अन्यथा त्यांची हकालपट्टी होणे गरजेचे आहे.

दसरा मेळाव्यात अवमानकारक भाषा वापरू नये. काही चुकीची वक्तव्ये झाली, तर कायदा आपले काम करेल, असा सूचक इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ मध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच उद्देशून दिला होता. अब्दुल सत्तार, नवनीत राणा, नारायण राणे आणि त्यांचे दोन चिरंजीव, संतोष बांगर, प्रकाश सुर्वे यांनी वादग्रस्त वक्तव्ये केली, तेव्हा फडणवीसांनी काय केले? आशिष शेलार यांनी किशोरीताई पेडणेकरांबद्दल आणि प्रवीण दरेकर यांनी महिलांबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्यावेळी फडणवीस यांनी कोणती टिप्पणी केली होती? कायदा आणि न्याय सर्वांसाठी समान असतो, हे त्यांच्या लक्षात आहे ना?

ठाकरेंचा दसरा मेळावा हा हसरा मेळावा होणार आहे, उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्यात सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांचे विचार मांडले जाणार आहेत, या सभेला फारसे कोणीही येणार नाही, अशी वक्तव्ये करून ठाकरेंच्या गेल्या दोन वर्षांतील मेळाव्यांची भाजप व शिंदेसेनेकडून टिंगल करण्यात आली. ठाकरेंच्या मेळाव्यात सोनिया आणि पवार यांचे विचार मांडले जातील, असे म्हणणारे शिंदेसेनेतले नेते महाविकास सरकारमध्ये मंत्री होते. या आघाडीत सोनियाजींचा काँग्रेस पक्षही होता. तेव्हा झालेल्या मेळाव्यात या दोघांचे विचार मांडले गेले होते का? जर मांडले गेले होते, तर शिंदे व अन्य मंडळी तेव्हाच शिवसेनेबाहेर का पडली नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. असो.

मुळात एकनाथ शिंद्यांपेक्षा ठाकरे यांचे २०२२ व २०२३ चे दसरा मेळावे अधिक यशस्वी झाले. त्या मेळाव्यांना अधिक गर्दी व प्रतिसाद होता. उलट शिंदेंचे रटाळ भाषण सुरू असताना कित्येक जत्थे उठून जात होते. नोव्हेंबरमध्ये सत्तांतर झाल्यास, पुढच्या वर्षी शिंदेंच्या विचारांचे सोने लुटण्यास किती लोक येतात तेच बघायचे!