Pradeep Biradar

संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून एरिक प्रिन्सच्या लिबीयातील युद्धखोरपणाचं पितळ उघड

Africa

दुबईतील तीन खासगी कंपन्यांना सोबत घेऊन एरिक प्रिन्स यानं लिबीयातील सरकार उलथावून लावण्यासाठी तिथल्या लष्करप्रमुख खलिफा हफ्तार यांना अवैधरित्या शस्त्र पुरवल्याचा धक्कादायक खुलासा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अहवालातून समोर आलाय.

स्पेनमधील रॅपर पाब्लो हेझलच्या अटकेनंतर पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमधील धुमश्चक्री सुरूच

Europe

स्पॅनिश रॅपर पाब्लो हेझलच्या अटकेला आठवडा उलटल्यानंतरही स्पेनमधील आंदोलनाची लाट ओसरलेली नाही. १६ फेब्रुवारी रोजी साम्यवादी विचारसरणीचा प्रसार करत हिंसेला चेतावणी देणारी गाणी म्हटल्याबद्दल रॅपर पाब्लो हेझलला पोलीसांनी अटक केली होती.

मेक्सिकोतील ग्लायफोसेटबंदी हटवण्यासाठी मॉन्सेन्टोला अमेरिकन सरकारनं छुपी मदत केल्याचं उघड

Americas

मॉन्सेन्टो आणि खासगी ॲग्रोकेमिकल कंपन्यांची संघटना असलेल्या क्रॉपलाईफ अमेरिका व अमेरिकन सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमधील गुप्त पत्रव्यवहार उघड झालाय. सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी या संस्थेनं माहितीच्या अधिकारातून हा पत्रव्यवहार उघड केला असून या पत्रव्यवहाराची पडताळणी केल्यानंतर द गार्डियन या वृत्तपत्रानं मेक्सिकोतील ग्लायफोसेट बंदी उठवण्यासागील खरे सूत्रधार समोर आणले आहेत.

टाळेबंदी उठल्यानंतरही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची अवस्था गंभीरच - ॲक्शन एड सर्व्हे

India

ॲक्शन एड असोसिएशननं असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा आपला ताजा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. सर्वेक्षणातील १७ हजार कामगारांपैकी अर्ध्याहून अधिक जणांना अजूनही रोजगार मिळालेला नाही तर रोजगार परत मिळालेल्या बहुतांश कामगारांचे कामाचे तास वाढवूनही पगारकपात करण्यात आली आहे.

नोकरशाहीतली लॅटरल एंट्री: संविधानाचा भंग तर मागासवर्गीयांचा हक्कभंग

India

सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तींसाठी लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेसोबतच काही जागांवर थेट भरतीसाठी बहिःस्थ (लॅटरल) प्रवेश देण्याच्या निर्णयावरून वादंग माजलं आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं आता ३० जागांसाठी अशा बहिःस्थ प्रवेशाची जाहीरात प्रसारीत केल्यानंतर नोकरशाहीतील उच्चपदांवरील भरतीसाठी हाच मार्ग केंद्र सरकार राबवणार असल्याचं स्पष्ट झालंय.

भीमा कोरेगाव खटल्यात विचारवंतांना अडकवायला वापरले खोटे पुरावे?

India

२०१७ साली भरलेल्या एल्गार परिषदेचा संबंध माओवादाशी जोडून पोलिसांनी रोना विल्सन, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडेसह अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बुद्धीजीवांना ताब्यात घेतलं होतं. या व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी सादर केलेले पुरावेच बनवाट होते, असा खळबळजनक खुलासा आता वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रानं केलाय.

माजी सरन्यायाधीशांचं लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण उकरून काढल्यानं लोकसभेत गदारोळ

India

तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आपल्या तडाखेबंद भाषणशैलीमुळं सातत्यानं चर्चेत राहिल्या आहेत. विविध मुद्यांवरून संसदेत भाजपला धारेवर धरणाऱ्या मोइत्रा यांनी सोमवारी सरकारबरोबरंच भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरंच प्रश्नचिन्ह उभा करत माजी सरन्यायाधीश आणि भाजपचे राज्यसभेतील खासदार रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक अत्याचारांच्या आरोपाचं प्रकरण उकरून काढल्यानं एकच गदारोळ माजला.

आर्थिक सुधारणा अनिवार्यच, कॉंग्रेसला जमलं नाही ते करून दाखवलं - पंतप्रधान मोदी

India

पंतप्रधानांनी आज पहिल्यांदाच कृषी कायदे आणि त्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावर आपली दीर्घ प्रतिक्रिया दिली. खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी या कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी किमान आधारभूत किंमत आणि अन्नधान्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा कार्यक्रम तसाच कायम राहणार असल्याचं आश्वासनही त्यांनी या भाषणात दिलं.

बीसीसीआय: क्रिकेटमधील महासत्तेचा वसाहतवादी चेहरा

Quick Reads

आज जगातील सर्वात बलाढ्य आणि श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असणारं बीसीसीआय अर्थात भारतीय क्रिकेट बोर्डही नव्वदीच्या दशकात आर्थिक गर्तेत अडकलेलं होतं. जुने भारतीय खेळाडू कसं इतर नोकऱ्या करून अगदी तुटपुंज्या पैशांवर क्रिकेट खेळायचे याचे अनेक किस्से ऐकतंच आपण मोठे झालो.

दिल्ली पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचा कहर; थेट ग्रेटा थ्युनबर्गवरंच केला गुन्हा दाखल

India

शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ट्वीट केल्याबद्दल दिल्ली पोलीसांनी आज थेट स्वीडनमधील १८ वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थ्युनबर्गवरंच कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारलाय.

शेख हसिनांची ईस्त्राईलशी उघड शत्रुत्व आणि छुपी मैत्री

Asia

राजकीय विरोधकांसह सामान्य जनतेच्या मोबाईलवरील संभाषणांचा अवैधरित्या मागोवा घेण्यासाठी बांग्लादेशी सरकारनं ईस्त्राईलची मदत घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालाच्या प्रकाशनात सिथरामन यांच्याकडून सरकारच्या निर्णयांची पाठराखण

India

अर्थसंकल्पाच्या आधीचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज अर्थमंत्री निर्मला सिताराम यांनी संसदेत सादर केला. चालू वित्तीय वर्षात आर्थिक वृद्धीदर ७.७ टक्क्यांनी घसरला असला तरी आगामी २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात जीडीपी ११ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा आशावाद या अहवालात व्यक्त करण्यात आला. लसीच्या आगमनानंतर टाळेबंदीत खालावलेली अर्थव्यवस्था विक्रमी दरानं उसळी घेणार असल्याचा दावा यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केला.

पायंडे मोडत कोर्टाचा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकीच्या जामीनाला सलग तिसऱ्यांदा नकार

India

मुनव्वरवरील ही कारवाई आयपीसीच्या २९५ अ या कलमाअंतर्गत झालेली आहे. मात्र, न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा याच कलमाखाली न्यायालयानं आधी वेगळ्या प्रकरणांमध्ये केलेल्या सुनावणीसोबत मेळ खाणारा नाही. प्रत्यक्षात २९५ अ या कलमांतर्गत येणारे गुन्हे हे अति गंभीर स्वरूपांच्या गुन्ह्यांच्या (heineous crime) यादीत येत नाहीत त्यामुळे या कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला गेल्यानंतरही आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्याची तरतूद न्यायालयानं याआधीच्या बऱ्याच प्रकरणांमध्ये केली होती.

सत्तेच्या असंवेदनशीलतेसमोर फक्त मुका मार खात राहायचं असतं (?)

Opinion

कालच्या प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या किसान परेडमधील हिंसक घटनांनी मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं चित्र अचानक बदलत (बदललं गेलं) असल्याचं दिसत आहे. ट्रॅक्टर परेड काढणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांनी परवानगी मिळालेला मार्ग सोडून लाल किल्ल्यासहित लुटयेन्स दिल्लीतील इतर उच्चभ्रू भागात 'घुसखोरी' केल्याबद्दल भाजपसहित अनेक माध्यमांनाही या आंदोलनाची 'दिशा' भरकटल्याचं सांगितलं.

चवीपुरता अर्नब घ्या, मग उरलेल्या अग्रलेखात डाव्यांनाच झोडपलं की तटस्थतेची 'डावी-उजवी' भेळ तयार 

Opinion

पत्रकार चांगला की वाईट याचं मूल्यमापन त्याच्या वैचारिक बांधिलकीवर नव्हे तर व्यावसायिक नैतिकतेवर केलं जाणं लोकसत्ताचे संपादक गिरोश कुबेरांना महत्वाचं वाटतं‌. अर्णब गोस्वामीच्या व्हॉट्स अप चॅट्ह उघड झाल्या प्रकरणाच्या निमित्तानं कुबेरांनी आजच्या अग्रलेखात भारतीय पत्रकारितेच्या 'सद्यस्थितीवर' बोट ठेवलंय.

शाओमीसह अनेक चीनी कंपन्यांवर अमेरिकेचा बहिष्कार; ट्रम्प प्रशासनाचा अखेरचा रडीचा डाव

Asia

राष्ट्राध्यक्षपदाचे शेवटचे काही दिवस उरलेले असताना अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी आता चीनी स्मार्टफोन बनवणाऱ्या शाओमी आणि तेल उत्पादन क्षेत्रातील चायना नॅशनल ऑफशोअर ऑईल कॉर्प (CNOOC) या दोन प्रमुख चीनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही कंपन्यांची चीनी लष्करासोबत वाढलेल्या जवळीकतेचं कारण देत ट्रम्प प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली.

सरकारसोबत चर्चा करणाऱ्या शेतकरी नेत्यावरच युएपीए, एनआयए कडून समन्स

India

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं लोक भलाई इन्साफ वेल्फेअर सोसायटी (LBIWS) या शेतकरी संघटनेचे प्रमुख बलदेव सिंग सिरसा यांना समन्स बजावलं असल्याचं वृत्त आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी सरकारी आणि आंदोलकांदरम्यान सुरू असलेल्या चर्चा आणि वाटाघाटीत भलाई इन्साफ वेल्फेअर सोसायटी या संघटनेचा सहभाग आहे.

गडकरींच्या कामाच्या धडाक्यामुळं सरकारसह बॅंकाही गोत्यात?

India

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून नितीन गडकरींचं नाव घेतलं जातं. विशेषत: मागच्या काही वर्षांत त्यांच्या मंत्रालयानं हायवेच नव्हे तर गावागावात रस्तेबांधणीचा लावलेला धडका हा भाजपप्रेमीच नव्हे विरोधकांसाठीही कौतुकाचा विषय बनला आहे.

सीआयए कागदपत्र: चीनविरुद्ध भारताचा वापर करण्याचं अमेरिकी धोरण उघडकीस

Asia

दक्षिण प्रशांत महासागरातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी भारताला हवं ते सहाय्य करण्याचं अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचा उलगडा व्हाईट हाऊसनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ब्रायन यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील सामरिक नीतींचा उलगडा करणाऱ्या गुप्त अहवालाला वाचा फोडली.

विवाहबाह्य संबंधांच्या वैधतेवरून न्यायपालिका आणि सरकार व भारतीय सैन्यात वाद

India

विवाहबाह्य संबंध आणि व्याभिचाराला लष्करात फौजदारी गुन्हा म्हणून मान्यता देण्यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार असल्याचं वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेनं दिलंय. परस्पर संमतीने ठेवले गेलेले विवाहबाह्य संबंध हे जास्तीत जास्त घटस्फोटाचं कारण असू शकतात पण त्याला फौजदारी गुन्हा म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल २०१८ साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.

सिडनी टेस्ट: भारतीय खेळाडूंवर ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षकांनी वर्णद्वेषी टिप्पणी केल्यानं सामना थांबवला

Oceania

सिडनीतील भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान मालिकेच्या तिसऱ्या कसोटीत सलग दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षकांनी भारतीय खेळाडूंना उद्देशून वर्णद्वेषी शेरेबाजी केल्याबद्दल स्टेडियममधून प्रेक्षकांची आज हकालपट्टी करण्यात आली. जसप्रित बुमराह आणि मोहम्मद सिराज या खेळाडूंना मागच्या दोन दिवसांपासून काही ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षक वर्णद्वेषी शेरेबाजी करून डिवचत हैते.

२०२०-२१ लाही आर्थिक वृद्धीदर साडेसात टक्क्यांनी घसरणार: केंद्र सरकार

India

२०२०-२१ या आगामी वित्तीय वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ७.७ टक्क्यांची घसरण होणार असल्याचा अंदाज आज केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला.

अमेरिकेत ट्रम्प समर्थकांकडून लोकशाहीचा तमाशा; अखेर ट्रम्पची शरणागती

Americas

मतमोजणीत आपली फसवणूक झाल्याचं सांगत ट्रम्प यांनीच आपल्या समर्थकांना उद्देशून संसदेवर चाल करून जाण्यासाठी चिथावणखोर भाषणं केलं होतं. याचाच परिणाम म्हणून जगातील सर्वात जुनी लोकशाही म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकन संसदेतच आज अभूतपूर्व राडा झाला.

अलिबाबाचे संस्थापक जॅक मा २ महिन्यांपासून‌ गायब?

Asia

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाचं सरकार आणि अलिबाबा कंपनीतील वाद नव्या वळणावर पोहोचला असून अलिबाबाचे संस्थापक जॅक मा मागच्या २ महिन्यांपासून गायब असल्याचं वृत्त आहे.

अर्जंटिनाच्या संसदेत गर्भपाताच्या अधिकाराला अखेर मान्यता

Americas

अर्जंटिनातील स्त्रीवादी चळवळीला ऐतिहासिक यश.

रोहिंग्या निर्वासितांना बांगलादेश एका धोकादायक व निर्जन बेटावर स्थलांतरित करत आहे

Asia

म्यानमारमधून पळून येत बांगलादेशमध्ये आश्रय घेत असलेल्या रोहींग्या मुस्लीमांचा तिढा अजून सुटत नसताना त्यांची रवानगी एका धोकादायक निर्जन बेटावर करण्याची मोहीम बांगलादेश सरकार राबवत आहेत. याच मोहीमेअंतर्गत आणखी १००० रोहींग्या मुस्लीमांना बंगालच्या उपसागरातील भासन छार या बेटावर पाठवण्याचा निर्णय बांगलादेश सरकारनं घेतलाय.

२०२०ची डायरी: खेळांच्या जगात घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना

Quick Reads

२०२० हे वर्ष कोरोनामुळे क्रीडाजगतासाठीही प्रचंड उलथापालथीचं ठरलं. रद्द झालेल्या स्पर्धा/सामने ते प्रेक्षकांशिवाय रिकाम्या स्टेडियममध्ये भरवले गेलेले सामने अशा अनेक कधीच न झालेल्या गोष्टी यावेळी पाहायला मिळाल्या. दिग्गज खेळाडूंचं दुर्दैवी निधनंही याच वर्षी झालं. क्रीडाजगतातील यावर्षीच्या उल्लेखनीय अशा १० घटनांचा इंडी जर्नलनं घेतलेला हा थोडक्यात आढावा.

#letthemeatcake म्हणत अमेरिकन जनता तुटपुंज्या मदतनिधीवरून क्रोधीत

Americas

बऱ्याच वादविवाद आणि चर्चेनंतर शेवटी हे ९ बिलीयन्स डॉलर्सचं दुसरं आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे.

फ्यूचर ग्रुपचं फ्यूचर ॲमेझॉनच्या हातात?

India

फ्यूचर ग्रूपच्या मालकीहक्कावरून रिलायन्स आणि ॲमेझॉनमधल्या वादावर न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल.

ॲपल फॅक्टरी कामगारांच्या लढ्याला यश; कंपनीकडून अखेर माघार

India

कामगारांचे सर्व आक्षेप मान्य करत कंपनीनं माफी मागितली आहे‌.

केरळच्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचीच सरशी; भाजप तोंडघशी

India

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एलडीएफनंच पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे.

२००३ च्या ऑस्ट्रेलियन संघाला नमवणाऱ्या केनियाच्या असिफ करीमची गोष्ट

Quick Reads

'त्या' एका स्पेलमध्ये एकट्या करीमनं कधीही हरू न शकणाऱ्या त्या ऑस्ट्रेलियन टीमचा माज उतरवला होता.

पगार थकवल्यानं ॲपलच्या बंगळुरूजवळील कारखान्यात कामगारांचा उद्रेक

India

ओव्हरटाईम काम करूनही महिनोमहिने पगार न झाल्यानं व्यवस्थापनावर चिडलेल्या नागरपुरा फॅक्टरीतील या कामगारांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला शनिवारी हिंसक वळण लागलं‌.

राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसंच निघाली भाजपची बी टीम

India

राजस्थानमधील भारतीय ट्रायबल पार्टीनं (BTP) अशोक गेहलोत यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय. राजस्थानमधील डुंगरापूर येथील जिल्हा परिषद प्रमुखाच्या निवडणुकीत थेट भाजपशीच हातमिळवणी करणाऱ्या कॉंग्रेसला उत्तर म्हणून हा निर्णय घेतला जात असल्याची घोषणा बीटीपीचे प्रमुख छोटूभाई वसावा यांनी शुक्रवारी केली.

विकसित राष्ट्रांनी केला लोकसंख्येच्या तिप्पट प्रमाणात लस साठा: पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्स

Americas

दुसऱ्या बाजूला अविकसित आणि विकसनशील देशांकडे त्यांच्या १० टक्के लोकसंख्येला पुरेल इतकाही लसीचा साठा उपलब्ध नसल्याचा खुलासा 'पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्स'नं आपल्या नव्या अहवालातून केला आहे.

तळोजा कारागृहातील तुरूंगाधिकाऱ्यांना माणूसकी शिकवण्याची गरज - उच्च न्यायालय

India

मुंबई उच्च न्यायालयानं तळोजा कारागृहातील तुरूंग अधिकाऱ्यांच्या अमानवी वर्तवणूकीबद्दल चिंता व्यक्त केलीये.

'ईडीनं आता सरळ भाजप कार्यालयातुन काम करावं', विहंग सरनाईकांच्या अटकेवर संजय राऊतांची टीका

India

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील घरावर सक्तवसुली संचलनालयानं (ईडी) धाड टाकली आहे. आज सकाळीच सरनाईक यांच्या घरी आणि कार्यालयावरदेखील ईडीचं पथक दाखल झालं असून सरनाईक यांचे पुत्र विहंग सरनाईक यांना ईडीनं चौकशीसाठी नुकतंच ताब्यातही घेतलंय.

पोलीस कायद्याबाबत डाव्यांचा राईट टर्न, मग यू टर्न

India

खोट्या माहितीच्या आधारावर अपमानकारक माहिती पसरवून बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करणारा 'वादग्रस्त' कायदा मागे घेण्याचा निर्णय केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनी आज जाहीर केला.

'गुपकर युती देशद्रोही', गृहमंत्र्यांच्या ट्विटवरून मुफ्ती-शहा यांच्यात शाब्दिक चकमक

India

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांनी 'गुपकर युती'ची स्थापना करून देशद्रोह केल्याचं म्हणत विरोधकांवर निशाणा साधलाय. मंगळवारी गृहमंत्र्यांनी ट्विटरवरून केलेल्या या आरोपांना जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही ट्विटरवरून तात्काळ उत्तर देत हा वाद एकतर्फी होणार नाही याची खात्री दर्शवली आहे.

राहुल, सोनिया आणि मनमोहनसिंग यांच्याबाबत ओबामा नेमकं काय म्हणाले?

India

'राहुल गांधी हे पुरेसे परिपक्व राजकीय नेते नाहीत,' या त्यांच्या आत्मचरित्रातील वाक्यामुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारतात पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. भाजपसहित काँग्रेसविरोधी इतर पक्षांकडून ओबामांनीं व्यक्त केलेल्या या मताचा वापर राहुल गांधींना लक्ष्य करण्यासाठी केला जातोय.

मृत्युशय्येवर असलेल्या ८१ वर्षीय वरवरा राव यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन नामंजूर

India

अत्यवस्थ असलेल्या ८१ वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि कवी वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणांवरून जमीन देण्यात यावा हा त्यांच्या पत्नी पेंड्याला हेमलता यांचा अर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा फेटाळला.

एनडीएचे मुख्यमंत्री बनण्यास नितीश कुमार अजूनही साशंक?

India

भाजपसोबत युती करून अटीतटीच्या लढतीत विजय मिळाला असला तरी हे मुख्यमंत्रीपद भूषवण्यास नितीश कुमार फारसे उत्सुक नसल्याची चर्चा बिहारमधील राजकीय वर्तुळात जोर पकडतेय.

सर्वोच्च न्यायालयानं आठच दिवसात घेतली सत्र न्यायालयातल्या एका खटल्याची दखल, अर्णब गोस्वामीला जामीन मंजूर

India

"अर्णब गोस्वामीवर झालेली कारवाई कायद्याला धरून नसून पैसे बुडवले म्हणून कोणावर आत्महत्येचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही," असं म्हणत आज त्याच सर्वोच्च न्यायालयानं अर्णब गोस्वामीला जामीन मंजूर केला. व्यक्तिस्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यात न्यायालयानं हलगर्जीपणा दाखवल्याचं म्हणत खंडपीठानं आज अर्णबला जामीन नाकारणाऱ्या उच्च न्यायलयावर ताशेरे ओढले.

‘Khalistan’ label is used for Punjab by the Indian state when it does not want to solve problems

India

The central government, in response to the protests in Punjab, has cracked down on the state with severe actions like stopping the rail traffic to the state and creating a shortage of coal in the state. A few narratives have also claimed that the Khalistani movement is behind these protests. Indie Journal speaks to Amandeep Sandhu, the author of 'Sepia Leaves', 'Roll of Honour' and "Panjab: journeys through faultlines about it.

दिवंगत प्रिन्सेस डायनाच्या १९९५ च्या वादग्रस्त मुलाखतीवरून बीबीसी वृत्तवाहिनी अडचणीत

Europe

'माझ्या बहिणीची ती मुलाखत घेण्यासाठी बीबीसी आणि बीबीसीचे पत्रकार मार्टिन बशीर यांनी खोटी माहिती आणि कागदपत्रे दाखवून आमची फसवणूक केली. त्यामुळे बीबीसीनं रीतसर माफी मागावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू,' अशी भूमिका दिवंगत प्रिन्स डायनाचे भाऊ चार्ल्स स्पेंसर यांनी घेतल्यानंतर जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या बीबीसी या वृत्तवाहिनीच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

केंद्र राज्य संबंधांच्या बिघाडीत आता पंजाबची भर, केंद्राकडून वाद विकोपाला 

India

पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं कारण देत राज्यातील रेल्वेवाहतूकंच केंद्रानं बंद केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केलाय. तर तुमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी रेल्वे अडवून धरण्याचे आंदोलनाचे हिंसक प्रकार थांबवल्याशिवाय रेल्वे सुरूच करणार नाही, अशी हेकेखोर भूमिका केंद्रानं घेतलीये. सरकारविरोधातील कुठल्याही आंदोलनाचं शेवटचं हत्यार असलेल्या रेल्वेरेकोचा असा खोळंबा पंजाबमध्ये झाला असून यामुळं केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध आणखी खराब होत चालले आहेत.

स्यू की यांचं राजकीय भविष्य ठरवणारी निवडणूक म्यानमारमध्ये पार

Asia

भारताचा शेजारी असलेल्या म्यानमारमध्ये आज म्हणजेच ८ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय निवडणुकीसाठीचं मतदान होत आहे. कोव्हीडचं संकट, रोहींग्या मुस्लीमांचा न सुटणारा तिढा, म्यानमारमधील बौद्धांचा वाढता प्रभाव आणि हिंसा तसेच लष्कराचा राजकारणातील वाढता हस्तक्षेप या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नोबेल विजेत्या ऑंग सान स्यू की यांचा नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी हा पक्षच पुन्हा सत्तेत येणार असल्याची चिन्हं आहेत.

यानंतर कदाचित सिंगल स्क्रीन थेटर पुन्हा उघडणारच नाहीत...

India

साडेसात महिन्यानंतर काल महाराष्ट्र सरकारनं अनलॉक मोहिमेअंतर्गत राज्यातील चित्रपटगृह सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. सात महिन्यांपासून ओस पडलेल्या मल्टिप्लेक्सच्या चालकांमध्ये या निर्णयामुळे आनंदाच वातावरण असले तरी महाराष्ट्रातील एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांच्या संघटनेनं सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतरही आम्ही थेटर बंदच ठेवणार असल्याचा निर्णय एकमतानं घेतलाय.

मेट्रो कारशेडला पुन्हा केंद्राचा खो, कांजूरमार्गच्या जमिनीवर घेतला आक्षेप

India

आज नवा मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आता केंद्र सरकारनं आक्षेप घेतल्यावर मेट्रो कारशेडचा हा राजकीय वाद पुन्हा नव्यानं उफाळून येणार असल्याची चिन्हं आहेत. 

वन विभागाच्या मुजोरीला ठाण्यातील आदिवासींचं प्रत्युतर; किसान सभेच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन यशस्वी

India

१९ ऑक्टोबर रोजी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शहापूर तालुक्यातील आदिवासींनी पिकवलेल्या शेतजमिनीवरील कापणीला आलेली भात,तूर, नागली ही पीकं कारवाईच्या नावाखाली उध्वस्त केली.

इस्लाम, मूलतत्त्ववाद आणि युरोपियन सभ्यतेचा (वर्णद्वेषी) चष्मा

India

फ्रान्समध्ये नुकत्याच घडलेल्या दोन घटनांमुळे इस्लाममधील मूलतत्ववाद आणि दहशतवादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

देशभरातल्या महिलांच्या 'अदृश्य श्रमांची' दखल घेणारा ऑक्सफॅमचा अहवाल

India

'ऑन विमेन्स बॅक' हा महिलांच्या वेतनविरहीत घरकाम आणि श्रमावर भाष्य करणारा अहवाल ऑक्सफॅम इंडियानं बुधवारी प्रसिद्ध केला. लिंगभेद आणि पितृसत्ताक पद्धतीमुळे स्त्रियांनाच विनावेतन करावं लागत असलेलं घरकाम आणि देशाच्या आर्थिक वृद्धीतील मुख्यधारेतील अर्थशास्त्र नाकारत असलेलं त्याचं योगदान यावर हा अहवालातून भाष्य करण्यात आलेलं आहे.

शार्ली हेब्दो, मुस्लिम कट्टरतावाद आणि फ्रेंच अभिव्यक्तीची दांभिकता

Europe

सॅम्युअल पेटी या शिक्षकाच्या हत्येनंतर मॅक्रॉन सरकारनं इस्लामविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईमुळं फ्रान्स आणि मुस्लिम जगतातील तणाव वरचेवर वाढतच चालला आहे.

चिलेमध्ये अमेरिकन साम्राज्यवादाचं पर्व समाप्त; सार्वमतानं हुकूमशाही संविधान बदलण्याच्या बाजूनं निर्णय

Americas

'ऑगस्टो पिनोशेच्या लष्करी एकाधिकारशाहीचं प्रतिक असलेलं जुनं संविधान नाकारून लोकशाही मूल्यांचा पाया असणारं नवीन संविधान आम्हाला पाहिजे', असा स्पष्ट कौल कालच्या मतदानातून चिलेच्या जनतेनं दिलेला आहे. ऑक्टोबर २०१९ पासून हा ऐतिहासिक बदल घडवण्यासाठी चिलेची जनता रस्त्यावर उतरली होती.

शेतकऱ्यांसाठी केरळ सरकारची 'बेस प्राईझ' ची घोषणा; अशी योजना आणणारं देशातील पहिलंच राज्य

India

किमान आधारभूत किंमतीसोबतच शेतकऱ्यांसाठी बेस प्राईझ लागू करणारं केरळ हे आता देशातील पहिलंच राज्य ठरलं आहे. १ नोव्हेंबरपासून केरळ राज्य स्थापना दिनाच्या निमित्तानं राज्यभरात हा निर्णय लागू होणार आहे.

बिहार निवडणूकीत कोरोनावरील लसीचं राजकारण; भाजपविरोधात वातावरण तापलं

India

भाजपच्या जाहीरनाम्यात निवडून आल्यास बिहारमध्ये मोफत कोरोना लस वाटप करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आल्यानं नवा वाद निर्माण झाला आहे.

टाळेबंदीमुळं १९ कोटी लहान मुलांचा मध्यान्ह आहार धोक्यात: ऑक्सफॅम अहवाल

India

कोव्हीडमुळे टाळेबंदी जाहीर करण्यात आल्यानंतर शाळा बंदच असल्याचा तीव्र परिणाम मध्यान्ह भोजन योजनेवर झाला असल्याचं समोर आलं आहे. टाळेबंदीमुळे शाळा बंद झाल्यानंतर मध्यान्ह भोजन योजनेवर नेमका काय परिणाम झाला याचा विस्तृत अहवाल नुकताच ऑक्सफॅम इंडियानं प्रसिद्ध केला आहे.

बोलिव्हियात अमेरिकन साम्राज्यवादाला झुगारून सोशालिस्ट पक्षाचा दणदणीत विजय

Americas

अर्जेंटिनात आश्रय घेतलेल्या इव्हो मोरालेस यांचा स्वदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा.

उत्तर प्रदेशात आणखी एक बलात्कार; पोलीसांच्या हलगर्जीपणाला कंटाळून पीडितेची आत्महत्या

India

उत्तर प्रदेशातील चित्रकूटमध्ये १५ वर्षीय दलित मुलीवरील लैंगिक अत्याचारानंतर तिने आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. ८ ऑक्टोबरला तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. यानंतरही आरोपींवर कारवाई करण्यात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दिरंगाई केल्याचा आरोप पीडितेच्या घरच्यांनी केला आहे. या आत्महत्येनंतर आता संबंधित सवर्ण आरोपींवर ॲट्रॉसिटी आणि पोस्को ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्राच्या पार्ट टाइम राज्यपालांची फुल टाइम कार्यकर्तागिरी

Quick Reads

कोण खरा हिंदू? यावरून राज्यपाल कोश्यारी यांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे़ंना डिवचलं आहे. मंदीरं उघडण्यासाठी राज्य सरकार पुरेसं उत्सुक नसल्यावरून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना तक्रारवजा पत्र लिहीलं होतं. या राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी 'मला हिंदुत्व तुमच्याकडून शिकण्याची गरज नाही ' म्हणत उत्तर दिलं.

अमेरिका आणि न्यूझीलंड निवडणूक: लिबरल डेमोक्रसीची दोन विरोधाभासी टोकं

Oceania

अमेरिकेसोबतच १७ ऑक्टोबरला न्युझीलंडचीही राष्ट्रीय निवडणूक होणार आहे.

आंध्र उच्च न्यायालयाकडून जगन रेड्डी सरकारच्या आरोपांची सीबीआय चौकशीचे आदेश

India

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी न्यायाधिश एन व्ही रामना यांच्यावर जाहीर आरोप केल्यानंतर आता आंध्र उच्च न्यायालयानं या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. "काही उच्च पदस्थ व्यक्ती ज्यांनी न्यायव्यवस्थेवरच युद्ध पुकारलं आहे, त्यांना हे भान उरलेलं नाही की त्यांचं पद हे लोकशाही व्यवस्थेमुळंच अस्तित्वात आहे," अशी तीव्र टीका यावेळी उच्च न्यायालयाच्या जस्टीस राकेश कुमार व जस्टीस जे. उमादेवी यांच्या खंडपीठानं नोंदवली.

ग्रीसमधील फासीवादी गोल्डन डॉन पक्षावर अखेर बंदी

Europe

फासीवादाचं उघड समर्थन करणाऱ्या ग्रीसमधील गोल्डन डॉन या कट्टर अतिउजव्या विचारसरणीच्या पक्षावर तिथल्या न्यायालयानं अखेर बंदी घातली आहे. अनेक अल्पसंख्याक, निर्वासित आणि डाव्या विचारसरणीच्या लोकांवर सातत्यानं हल्ले आणि खूनाचे आरोप गोल्डन डॉन पक्षांच्या सदस्यांवर होते. अँटी फॅसिस्ट शक्ती आणि कामगार चळवळीच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या ५ वर्षांपासून अडखळलेला हा महत्वपूर्ण खटला निकाली लागला आहे.

छोट्या उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यास केंद्राचा नकार

India

कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्या छोट्या उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज माफ करणं आता यापुढे शक्य नसल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला कळवलं आहे. १ मार्च ते ३१ ऑगस्टपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज रिझर्व बँकेनं माफ केलं होत़ं. त्यानंतर पुन्हा ३१ ऑगस्टपर्यंत ही सूट वाढवण्यात आली होती.

एमआयटी शाळेची मनमानी फीवाढ, पालकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया

India

एमायटी विश्वशांती गुरूकूल शाळेच्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना परस्परच थेट शाळा सोडल्याचा दाखला पोस्टाने पाठवून दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्र बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळेनं सीबीएसई अभ्यासक्रम राबवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला तिथल्या विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विरोध सुरू असतानाच शाळेच्या मॅनेजमेंककडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे ९०० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्र्न निर्माण झाला आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर ट्रम्प सरकारकडून H1B कायद्यात तडकाफडकी बदल

Americas

अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक ४ आठवड्यांवर आली असताना H1B व्हिसासंबंधी नियमांमध्ये तडकाफडकी बदल करण्याचा निर्णय ट्रम्प सरकारकडून आज घेण्यात आला. कोरोनात खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे अमेरिकेन नागरिकांना सामना करावा लागत असलेल्या बेरोजगारीच्या समस्येचं कारण देत सरकारकनं हे बदल करण्यात येत असल्याचं सांगितलं.

दक्षिण आफ्रिकेत कामगार संघटना सरकारविरोधात बंडाच्या भूमिकेत

Africa

सत्ताधारी पक्षाचाच भाग असलेल्या काँग्रेस ऑफ साऊथ अफ्रिकन ट्रेड युनियन्स (COSATU) या संघटनेचाही संपात सहभाग

'आशा' कर्मचारींना कोव्हिडनं मृत आईचा देहही पैसे भरल्याशिवाय मिळवता आला नाही

India

कोव्हीडची लागण झाल्यानंतर आवश्यक उपचारही न मिळाल्याने ज्योती नंदकुमार या आशा कर्मचाऱ्याच्या आईला सरकारी रूग्णालयात बेडच उपलब्ध नसल्याने कर्ज काढून आणि सोनं विकून खासगी रूग्णालयांमध्ये दाखल केल्यानंतरही ५२ वर्षीय महादेवी वजरंती यांना अखेर जीव गमावावा लागला. पूर्ण पैसे भरल्याशिवाय मृतदेहसुद्धा नातेवाईकांच्या ताब्यात न देण्याची मुजोर भूमिका खासगी रूग्णालयांनी घेतल्याचं या प्रकरणात उघड झालं आहे.

रिक्षाचालकांना लोकडाऊनमध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी म्हणून पुण्यात आंदोलन

India

पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरचा परिसर आज विविध कामगार संघटनांच्या आंदोलकांनी दणाणून सोडला. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि दगडखाण असंघटित कामगार विकास परिषदेनं विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाण मांडून सरकारला धारेवर धरलं.

PM- CARES आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 'ऐच्छिक' पगारकपातीचं गौडबंगाल

India

कोव्हीडचा सामना करण्यासाठी भाजपने सुरू केलेल्या PM CARES फंडसाठी सरकारच्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची पगार कपात करून निधी गोळा करण्यात आल्याचं माहिती अधिकारातून उघड झालं आहे. आरबीआय, सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ सरकारी बँका तसेच एलआयसी (LIC) सारख्या सरकारी वित्तीय संस्थांमधून २०४.५ कोटींचा निधी पीएम केअर्स फंडला देण्यात आल्याचं इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने माहितीच्या अधिकारातून केलेल्या चौकशीतून समोर आलं आहे.

आर्मेनियावर अझरबैजानकडून हल्ला, दोन्ही देशात युद्ध पेटलं

Europe

नागोर्नो-काराबाख या सीमाभागाच्या मालकीहक्कावरून आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन देशांमधील जुना वाद पुन्हा उफाळून आला असून या दोन देशांनी आता एकमेकांविरोधात युद्ध पुकारत असल्याची घोषणा केली आहे. सीमाभागावरील तणावातून आता या दोन देशांनी एकमेकांवर बॉम्बहल्ले सुरू केले असून यात आत्तापर्यंत किमान २५ जणांचा मृत्यू झाला असून १०० पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी झाल्याचं वृत्त आहे.

केंद्र सरकारने राज्यांचा GST हडपल्याचं कॅगच्या अहवालातून उघड

India

संपूर्ण देशात एकच करव्यवस्था असा मोठा गाजावाजा करत मोदी सरकारने आणलेल्या वस्तू आणि सेवा कराचं (जीएसटी) उल्लंघन खुद्द केंद्र सरकारनंच केलं असल्याचा धक्कादायक खुलासा कॅगने (Comptroller and Auditor General of India) केला.

शेतकऱ्यांनंतर आता कर्मचारीही वाऱ्यावर, ३ कामगार कायद्यांमध्ये विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीत बदल

India

सरकारने गुरूवारी कामगार कायद्यांमधील सुधारणांचा प्रस्ताव लोकसभेत पारित करून घेतला. औद्योगिक संबंध कायदा २०२०, सामाजिक सुरक्षा कायदा २०२० आणि कामगारांची कामाच्या ठिकाणाची सुरक्षितता २०२० असे एकूण तीन कायदे संसदेत पास करण्यात आले.

FinCEN फाईल्स - आंतरराष्ट्रीय बॅंकिंग व्यवस्थेचं डार्क सिक्रेट

India

१९९९ ते २०१७ या दरम्यानचे काही मोजके SAR रिपोर्ट्स बझफीड न्यूजकडे कोणीतरी लीक केले. हे SAR रिपोर्ट्स फक्त संबंधित बॅंका आणि FinCEN कडेच असतात. ज्या खात्यांची आणि खातेदारांची संशयास्पद म्हणून दखल घेण्यात आलेली आहे त्यांनाही हे कळवलं जात नाही. बझफीड न्यूजनं त्यांच्या हाती लागलेले हे गुप्त रिपोर्ट्स International Consortium Of Investigative Journalists (ICIJ) च्या हातात दिले. मग या पत्रकारांनी या रिपोर्ट्सचा अभ्यास सुरू केला तसं तसं हे मनी लॉन्ड्रिंगचं चक्रावणारं प्रकरण वर येऊ लागलं.

क्लिकबेट बातमी: भारताचे सर्वाधिक यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (IG) नोबेल पुरस्कार जाहीर

India

सर्वकालीन सर्वोत्तम जागतिक नेते आणि भारताचे सर्वोत्कृष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यावर्षीचा सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा समजल्या जाणाऱा (IG) नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. कोव्हीडसारख्या जागतिक महामारीचा सामना करण्यात त्यांनी दाखवलेलं अभूतपूर्व कौशल्य आणि अतुलनीय नेतृत्वगुणांची दखल आम्ही घेत असल्याचं नोबेल समितीनं यावेळी म्हटलं.

कोरोनामध्ये गुजरातच्या सामान्य माणसासोबत गुजरातचं विकासाचं मॉडेलही (नकली) व्हेंटिलेटरवर

India

कोरोनासंक्रमीत मृत्यूदरात भाजपप्रणित देशाच्या विकासाचं मॉडेल समजला जाणारं गुजरात राज्य कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्युदरात देशात आघाडीवर असल्याच्या बातम्या मागच्या दोन महिन्यांपासून येत आहेत. देशाच्या तुलनेत टेस्टिंगचा कमी असलेला दर, सरकारी आरोग्यसुविधांची बोंबाबोंब यांसारखी अनेक कारणं यामागे असली तरी यामागचा एक महत्त्वाचा उलगडा माहितीच्या अधिकारातून समोर आला आहे.

कोरोना आणि येऊ घातलेल्या महामंदीचं अर्थभान-भाग १

Quick Reads

कुठलंही मोठं आर्थिक आरिष्ट हे पूर्वी अगदीच अतार्किक समजल्या जाणाऱ्या नवीन शक्यतांना जन्म देतं, हा इतिहास आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय चालू असलेल्या त्यावेळच्या भांडवली उत्पादन व्यवस्थेला म्हणजेच फ्री मार्केटच्या तत्वाला तिलांजली देत ग्रेट डिप्रेशनमधून मार्ग काढण्यासाठी जगानं अर्थात अमेरिकेनं भांडवलशाहीतील सरकारी हस्तक्षेपाचा पुरस्कार करणाऱ्या केन्सचा आसरा घेतला होता.

जॉर्ज फ्लॉयडची हत्या आणि अमेरिकन लिबर्टीचं दु:स्वप्न

Americas

इतकी वर्ष इराण, लिबिया, अफगाणिस्तान, सिरीयासारख्या देशांमध्ये अमेरिका जे करत आलीये तेच आता ट्रम्प अमेरिकेतच करायला निघाले आहेत काय? ट्रम्प यांचा स्वभाव आणि फासीवादी राजकीय शैलीचं त्यांना असलेलं आकर्षण यातून त्यांनी हे बेजबाबदार विधान केलेलं असलं तरी अमेरिकेतंच स्वतःचे सैन्य घुसवण्याचा चक्रमपणा ते करूच शकत नाहीत, असं खात्रीनं त्यांचा आत्तापर्यंतचा राजकीय प्रवास बघता कोणालाच म्हणता येणार नाही.

३ वर्षात १०,००० ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गेल्या

India

All India Federation of OBC Employees Welfare Association नं मागच्या तीन वर्षांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळत असून याचा मागच्या तीन वर्षात तब्बल १०,००० ओबीसी विद्यार्थ्यांना फटका बसल्याचा दावा केला आहे.

शहरातून गावाकडे गेलेला मजदूर मागं मंदीचं सावट सोडून गेला आहे

Opinion

कोरोनानं घातलेलं थैमान आणि त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणून दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली टाळेबंदी याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम आता अटळ आहेत. किंबहुना अगोदरच मंदीच्या गर्तेत अडकलेली आपली अर्थव्यवस्था आता जवळपास ठप्प पडणाच्या मार्गावर आहे.

ऐन कोरोनाच्या संकटात गटांगळ्या खात चाललेली महासत्ता- भाग १

Americas

तुमच्या हातात हा लेख पडेपर्यंत जगभरात कोरोना विषाणूनं जवळपास १ लाख ८० हजार जीव घेतलेले आहेत. यापैकी तब्बल ४५ हजारांहून अधिक लोक कोरोनामुळे एकट्या अमेरिकेत मरण पावलेले आहेत. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य महासत्तेला हतबल करणाऱ्या या करोनासंकटाची पार्श्र्वभूमी, त्याची सध्याची स्थिती आणि कारणमीमांसा या सगळ्यांवर आपण इंडी जर्नलच्या या लेखमालेतून पाहुयात.

'आप'चा राजकीय, मात्र भाजपचा डावपेचात्मक विजय

Opinion

फक्त दिल्लीतील निवडणुका समोर ठेवून भाजपच्याच वैचारिक भूमिकेला दुजोरा देत केजरीवाल यांनी आयडिया ऑफ इंडियाचं जतन करण्यापेक्षा राजकीय संधीसाधूपणातच आपल्याला स्वारस्य असल्याचं दाखवून दिलं. त्यामुळे निवडणूक जरी आम आदमी पक्षाने जिंकलेली असली तरी निवडणुकीचा अजेंडा ठरवण्यात आम्हीच यशस्वी ठरलो असल्याचं भाजपनं दाखवून दिलं आहे.

अर्थसंकल्पातील 'मनरेगा'चं दुखणं - डावं की उजवं?

India

कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या नरेगा संघर्ष मोर्चाच्या सर्वेक्षणानुसार मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी किमान वार्षिक किमान १ लाख कोटींची तरतूद आवश्यक आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे काम करूनही वेतन थकवण्याचे प्रकार वाढले असून चालू आर्थिक वर्षातील थकलेल्या निधीचं प्रयोजन आता आधीच कमी करून देण्यात आलेल्या या पुढच्या वर्षीच्या ६० हजार कोटींमधूनच करावं लागणार आहे.

कुपोषित भारताचा स्वप्नरंजनात रमलेला अर्थसंकल्प

India

उपासमार आणि कुषोपण या बालकांना भेडसावणाऱ्या मुख्य दोन समस्यांसाठी भाजपप्रणित एनडीए सरकारच्या पोषण अभियान आणि मध्यान्ह भोजन या दोन प्रमुख योजना आहेत. कुपोषणाच्या वाढत्या समस्येशी या दोन्ही योजनाचं थेट कनेक्शन असताना कालच्या बजेटमध्ये सरकारनं या दोन्ही योजनांसाठीची आर्थिक रसद कमी करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतलाय.

'वर्णद्वेष काय असतो हे आयुष्यात पहिल्यांदा अनुभवलं'

Europe

५ खंडांचं प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या या ५ तरूणींच्या फोटोमधून वृत्तांकन करताना असोसिएटेड प्रेसनं नेमका अफ्रिकेचं प्रतिनिधित्त्व करण्यासाठी आलेल्या युगांडाच्या व्हेनेसा नकाटेलाच वगळल्यामुळे वादंग निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर पाश्र्चात्य माध्यमांच्या या वंशभेदी पूर्वग्रहाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया येत असून, झालेल्या प्रकारचं गांभीर्य ओळखत असोसिएटेड प्रेसनं तात्काळ माफी मागून यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

२०२० ठरणार आफ्रिकेतील देशांसाठी निवडणुकांचं वर्ष

Africa

२०२० हे वर्ष अफ्रिकेतील निवडणूकांचं असणार आहे. तिसऱ्या जगाचा भाग असलेले अफ्रिकेतील अनेक देश यावर्षी निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाणार आहेत. अफ्रितेलील बहुंताश देशांमध्ये (तोडकीमोडकी का होईना) अध्यक्षीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. तर उरलेल्या देशांमध्ये भारताप्रमाणे संसदीय लोकशाहीचे मॉडेल अस्तित्वात आहे.

धक्कादायक: देशभर NRC राबवण्याची प्रक्रिया आत्तापासूनच सुरु?

India

राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (National Population Register) अर्थात NPR ची सुरूवात देशात झाली असून NRC राबवण्याचं हे पहिलं पाऊल सरकारने विरोधाच्या लाटेवर स्वार होत उचलल्याचं स्क्रोलने केलेल्या शोधपत्रकारितून समोर आलेलं आहे.

हिंदूराष्ट्राची फॅन्टसी : भाजप आणि काऊ बेल्टमधला रोमान्स

Quick Reads

अशा प्रकारची नागरिकत्वाची कसोटी जगाच्या इतिहासात जिथे जिथे आणि जेव्हा जेव्हा झालेली आहे, तेव्हा तेव्हा स्टेटनेच हजारोंच्या संख्येनं आपल्याच नागरिकांच्या कत्तली केल्या आहेत. सुरूवातीला अशा मुस्लीमांना भारतातही ठेवू नये आणि स्वतंत्र भूभाग म्हणजे देशही देऊ नये, असं अलौकिक मत सावरकर बाळगून होते. त्यावर मग गोळवलकर गुरूजींनी आपल्या We or our nationhood defined या पुस्तकात तोडगा काढला, की अशा लोकांना वेगळा भूभाग न देता दुय्यम दर्जाचा नागरिक म्हणून भारतातच ठेवावं.

भाजपला देणगी देणाऱ्या कंपन्यांना मिळाले बुलेट ट्रेनसंबंधित काँट्रॅक्ट

India

बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील गुजराततमधील विविध कामांचं टेंडरिंग ज्या चार खासगी कंपन्यांना मिळालेलं आहे त्या चारही कंपन्यांनी योगायोगानं मागच्या काही वर्षात भाजप या एकाच राजकीय पक्षाला राजकीय अनुदान दिलं असल्याचा खुलासा अहवालात केला गेला आहे.

ट्रॅशी सिनेमा आणि भारतीयांचं ट्रॅशी आसण्याचं गमक

Quick Reads

जगाकडे बघण्याचा भारतीय म्हणून आपला जो कुत्सित दृष्टिकोन आणि त्यामागे लपलेला डार्क हृयूमर समजून घेणं गरजेचं आहे. भारतीय माणूस त्याच्या आजूबाजूला डोळ्यांदेखत घडणाऱ्या खऱ्या घटनांकडे फिक्शन म्हणून पाहतो. त्यातूनच मग त्यामध्ये अतिरंजितपणा आणत त्यातून स्वतःची करमणूक करायला बघतो. यातून तो एकूणच व्यवस्थेविषयी त्याला आलेल्या नैराश्याला वाट मोकळी करून देतो.

धोनी: मिडल क्लासचा शेवटचा हिरो

Quick Reads

सध्याच्या भारतीय संघातील धोनी वगळता एक मिडलक्लास भारतीय तरुण म्हणून मी स्वत:ला कोणाशीच तसा रिलेट करू शकत नाही. अर्थात हे सगळे आपल्याच देशाचे प्लेअर आहेत हे माहितीये पण त्यांच्यावर ठरवलं तरी असं प्रेम करू शकत नाहीत जसं धोनी किंवा त्याच्या अगोदरच्या खेळाडूंवर करायचो. उदाहरणादाखल विराट कोहली आणि त्याची अलमोस्ट परफेक्ट बॉडी बघितल्यानंतर काही केलं तरी माझ्यासारख्या मिडल क्लास पोराला तो आपल्यातला वाटत नाही.

जाओ जाकर पेहले नेहरू-गांधी से पूछो..

Quick Reads

पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत दोन्ही सभागृहात भाषण केलं. प्रत्येकी तासाभराच्या दोन्ही भाषणात ते बरेच हैराण झालेले दिसून आले. भाषणादरम्यान प्रत्येक मुद्द्याला हात घालताना त्याची सुरुवात ते 'लेकिन मै हैराण हू' या वाक्यानेच करताना दिसले. पण नेहमीप्रमाणे त्यांची प्रभावी शब्दफेक, शाब्दिक कोट्या, तर्काला बगल देण्याची क्षमता यामुळे त्यांचं भाषण ऐकणारेही तेवढेच हैरान झाले असतील.

इतिहासकारांनी लपवलेला क्रूरकर्मा चर्चिल

Europe

हिटलर आणि चर्चिल यांच्या कृत्याची तीव्रता कमी अधिक असली तरी त्यात मूल्यात्मक फरक करणे अशक्य आहे. मात्र इतिहासाच्या कथानकांनी ते शक्‍य करून दाखवलं आहे.

बाईच्या ‘पुरुषी’ असण्याचा खेळखंडोबा

Quick Reads

या जेंडर टेस्टनं रूढार्थानं स्त्री नसणाऱ्या, स्त्री-पुरुष या जेंडर बायनरीत न बसणाऱ्या इतकंच नव्हे तर पूर्ण स्त्री असणाऱ्या खेळाडूंचं देखील करिअरच नव्हे तर आयुष्य बरबाद झाल्याच्या अनेक कथा आहेत. याची पुन्हा आत्ता चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेची स्टार अॅथलिट कास्टर सेमेन्या.

त्या रिक्षातल्या प्रेमाचं पॉर्न कोणी केलं?

Quick Reads

तुम्ही व्हिडिओ एवढ्या चवीनं का बघताय हा प्रश्न स्वतःला विचारा. एवढं करूनही पण त्या दोघांनी उघड्यावर असं करायला नको होतं असं म्हणत बारीक पिन टोचणाऱ्यांना मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की आपण उघड्यावर हागायला बसू शकतो तर उघड्यावर प्रेम तर करूच शकतो.

‘गलीबॉय’- धारावीतून साउथ बॉम्बेवर उडालेला चिखल

India

ही फक्त मुरादची गोष्ट नाही. धारावीसारख्या गटारातून आलेला, नाही रे वर्गातला तरुण, रॅपच्या माध्यमातून आपल्या अंगाला चिकटलेली घाण घेऊन ‘आहे रे वर्गात येतो’ आणि ही गटार ‘तुम्हीच’ तुंबवून ठेवलीय, हे कवितेतून ठासून सांगतो.

भारतीय पुरुषाची (अव) लक्षणे

India

स्त्रियांवरील बलात्कार, मारहाण अशा गंभीर गुन्ह्यांवर काय प्रतिक्रिया द्यावी, याबाबत सगळ्यांमध्ये बऱ्यापैकी एकसंधता आहे. मग, वरील प्रत्यक्षरित्या शारिरिक इजा न करणाऱ्या घटनांवर रिअॅक्ट होण्यात आपल्यालाच काय पीडित महिलांमध्येही एकवाक्यता दिसत नाही.

हवामानभेद

Africa

तापमान वाढीची जी किंमत आफ्रिकन लोकांना चुकवावी लागतेयेे व भविष्यात त्याचे असमान परिणाम बघता #Blacklivesmatters ही चळवळ हवामान बदलाबाबतही तेवढीच लागू होईल.

Yaba menace in Bangladesh

Asia

Bangladesh is facing a fierce problem in the recent times.The small pill named 'Ya ba’, which literally means the madness drug is on the verge of destroying Bangladeshi youth.

स्टरलाईट प्रकल्प: कोर्पोरेट, सरकार आणि १२ जीवांची व्यवसाय सुलभता

India

वेदांताच्या २०१४ च्या वार्षिक अहवालानुसार स्टरलाईट इंडस्ट्रीकडून भाजपाला १५ करोड तर वेदांताच्याच मालकीच्या केर्न इंडियाकडून ७.५ करोड रुपये एवढ्या राजकीय देणग्या २०१७ च्या वित्तीय वर्षात मिळाल्या.

Trending Articles

त्या रिक्षातल्या प्रेमाचं पॉर्न कोणी केलं?

धोनी: मिडल क्लासचा शेवटचा हिरो

ट्रॅशी सिनेमा आणि भारतीयांचं ट्रॅशी आसण्याचं गमक

भीमा कोरेगाव खटल्यात विचारवंतांना अडकवायला वापरले खोटे पुरावे?

बाईच्या ‘पुरुषी’ असण्याचा खेळखंडोबा