केरळच्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचीच सरशी; भाजप तोंडघशी

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एलडीएफनंच (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. ग्रामपंचायतीपासून, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेवरही लाल निशाण फडकवण्यात पक्षाला यश आलं असून ६ महिन्यांनी होणाऱ्या केरळ विधानसभेच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिलं जात होतं‌. मतदारांनी या वेळेसही बहुतांश ठिकाणी कम्युनिस्ट पक्षावरच विश्वास दाखवल्यानं ५ वर्षातील सत्तेविरोधातील कुठलंही वातावरण निर्माण करण्याच्या विरोधी पक्षांच्या प्रयत्नांना केरळच्या मतदारांनी दाद न दिल्याचं या निकालातून दिसून आलं.

राज्यातील ९४१ ग्रामपंचायतींपैकी ५१८ ग्रामपंचायतीत डाव्या आघाडीची सरशी झाली असून कॉंग्रेसप्रणित यूडीएफला (युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट) ३७३ जागांवर समाधान मानावं लागलंय. तर केरळमधील राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी धडपडणाऱ्या भाजपला आक्रमक प्रचारानंतरही फक्त २२ ग्रामपंचायतीच जिंकता आल्या. हाच पॅटर्न नगरपालिका निवडणुकांतही कायम राहिला असून १४ पैकी १० नगरपालिकांमध्ये यूडीएफ जिंकली असून उरलेल्या नगरपालिकांवर एलडीएफनं ठसा उमटवला‌. याबरोबरंच ६ पैकी ३ कोर्पोरेशनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष जिंकला असून बाकीच्या ३ यूडीएफच्या खिशात गेल्या. १५२ पंचायत समित्यांपैकी ११२ जागांवर कम्युनिस्ट पक्षानं बाजी मारलीये. फक्त शहरी भागांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाला आव्हान देण्यात कॉंग्रेसलाच यश आलं असून याचाच परिपाक म्हणून एकूण ८७ नगरपालिकांपैकी ४५ तर ६ महानगरपालिकांपैकी ३ जिंकण्यात त्यांना यश आलं.

८, १० आणि १४ डिसेंबरला एकूण ३ टप्प्यात या निवडणुका पार पडल्या. कोव्हीडकाळातही सोशल डिस्टन्सिगचं पालन करत ७६ टक्के मतदान झालं‌. आजच्या निकालानं केरळमधील मतदात्यांचा अजूनही सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षावरंच विश्वास कायम असल्याचं सिद्ध झालंय. ५ वर्ष सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाविरूद्ध आक्रमकरित्या प्रचार करून सत्तेविरोधी वाट निर्माण करण्याचा आक्रमक प्रयत्न कॉंग्रेसबरोबर भाजपनंही केला होता‌. मात्र, २०१५ पेक्षाही जास्त मतं मिळवून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं केरळमधील आपला गड कायम राखलाय. या निवडणुकीकडे ६ महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीची लिटमस टेस्ट म्हणून पाहण्यात येत होतं. ही परिक्षा कम्युनिस्ट पक्ष चांगल्या मार्कानं पास झाल्याचं आज या निकालातून दिसलं. 

दरम्यान कोची कोर्पोरेशनच्या जागेवर भाजपच्या उमेदवाराकडून एका मतानं पराभव पत्कारावा लागलेल्या कॉंग्रेसच्या एन वेनूगोपाल यांनी ईव्हीएम मतमोजणीवर शंका व्यक्त केली आहे. तर यूडीएफचा भाग असलेल्या पी के कूनालीकुटी यांनी पारंपरिक गढ राखल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत, "दक्षिण केरळातील यूडीएफच्या निराशाजनक कामगिरीबाबत पक्ष गांभीर्यानं आत्मपरिक्षण करेल," असं सांगितलं. दुसऱ्या बाजूला थिस्सूर आणि थिरूअनंतपुरम येथून जिंकण्यासाठी भाजपनं मोठे प्रयत्न केले होते. या दोन जागांवर जिंकून येत केरळच्या राजकारणात उतरण्याची भाजपची महत्वकांक्षा होती. मात्र, या जिंकून येण्याची आशा असलेल्या दोन्ही जागांवर कम्युनिस्ट पक्षंच विजयी झाल्यानं केरळच्या राजकारणात प्रभाव पाडण्यात यावेळेसही भाजप अपयशी ठरली.

"खोट्या प्रपोगंडाच्या जोरावर आमची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कॉंग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही मतदारांनी विकासकामांनाच महत्व देत अद्दल घडवली आहे," अशी प्रतिक्रिया राज्यातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे वरिष्ठ नेते कोदियारी बाळकृष्णन यांनी दिली. तर "प्रशासनावर असलेली घट्ट पकड आणि खालच्या पातळीपर्यंत केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर भाजप आणि कॉंग्रेसच्या घाणेरड्या राजकारणावर मात करून विजयन यांनी इतिहास रचलाय," असं म्हणत पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य प्रकाश करात यांनी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन केलं‌. 

राष्ट्रीय राजकारणापेक्षा केरळमधील स्थानिक राजकारणाची गणितं पूर्ण वेगळी असून यावेळेसही इथली मुख्य लढत कम्युनिस्ट विरूद्ध कॉंग्रेस अशीच राहिली. यावेळेस कॉंग्रेसनं मुस्लीम लीगसोबतंच कडव्या इस्लामिक पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची (पीएफआयची) राजकीय आघाडी असलेल्या सोशल डेमोक्रेटिक पक्षाशी हातमिळवणी केल्यानं कॉंग्रेसचा पारंपारिक ख्रिश्चन मतदार दुखावला जाऊन पक्षाचं नुकसान झालं असण्याची शक्यता राज्यातील राजकीय अभ्यासकांडून व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय पीएफायसोबत गेल्यामुळे शबरीमला प्रकरणानंतर कॉंग्रेससोबत गेलेला हिंदू मतदारही पुन्हा कम्युनिस्ट पक्षाकडेच वळल्याचं निकालातून दिसून आलं. केरळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाही प्रचंड चुरशीच्या होतात. अनेक प्रसंगांत पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी आणि हिंसा झाल्याच्या घटनाही राज्याला नव्या नाहीत. यावेळेस मात्र, तुलनेनं अशा हिंसक घटनांचं प्रमाण कमी झालेलं पाहायला मिळालं. 

या निकालाकडे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची केरळच्या राजकारणावर घट्ट होत जाणारी पकड म्हणूनंही पाहिलं जात आहे. मागच्या वर्षी राज्यातील २० पैकी फक्त एका जागेवर कम्युनिस्ट पक्षाचा खासदार निवडून आला होता. त्यामुळे केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या भविष्याविषयीही प्रश्नचिन्ह उभे केले जात होते. अर्थात स्थानिक निवडणुकीची गणितं ही राष्ट्रीय पातळीहून फार वेगळी असतात. केरळात आपला प्रभाव वाढवून कम्युनिस्ट पक्षाला आव्हान देण्यासाठी कॉंग्रेस आणि भाजपचे जोरदार प्रयत्नही सुरू होते. मात्र, आजच्या विजयानं ५ वर्षातील राज्य सरकारची कामगिरी विशेषत: कल्याणकारी योजनांवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला भर आणि कोव्हीडसारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या यशस्वीरित्या केलेल्या हाताळणीवर केरळमधील मतदार खूष असून केरळातील राजकारणात तरी कम्युनिस्ट पक्षंच अग्रेसर राहणार असल्याचं त्यांनी आज दाखवून दिलं.