आर्थिक पाहणी अहवालाच्या प्रकाशनात सिथरामन यांच्याकडून सरकारच्या निर्णयांची पाठराखण

अर्थसंकल्पाच्या आधीचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज अर्थमंत्री निर्मला सिताराम यांनी संसदेत सादर केला. चालू वित्तीय वर्षात आर्थिक वृद्धीदर ७.७ टक्क्यांनी घसरला असला तरी आगामी २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात जीडीपी ११ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा आशावाद या अहवालात व्यक्त करण्यात आला. लसीच्या आगमनानंतर टाळेबंदीत खालावलेली अर्थव्यवस्था विक्रमी दरानं उसळी घेणार असल्याचा दावा यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केला.

अर्थव्यवस्थेला मारक ठरलेल्या टाळेबंदीचं समर्थन करताना आर्थिक वृद्धीदरापेक्षा लोकांचे जीव वाचवणं अधिक महत्वाचं होतं असं सांगत या अहवालातून कोव्हीडविरोधात लढण्यासाठी भारत सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांना दाद देण्यात आली. अर्थात मागच्या वर्षी अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांना जबर फटका बसल्यानं करसंकलनंही अपेक्षेपेक्षा कमी झालेलं असून वित्तीय तूट मर्यादीत ठेवण्याची अट पाहत सरकारी खर्चाला आगामी अर्थसंकल्पात कात्री लावण्याचे संकेतंही आज देण्यात आले.

मागच्या वर्षात विकासदरात सकारात्मक वाढ दाखवलेल्या शेती आता या एकमेव क्षेत्राबाबतही राजनीती दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या अहवालात टिप्पणी करण्यात आली. शेतीतील नव्या कायद्यांची समर्थन करतानाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील खासगी गुंतवणूक शेतकऱ्यांनाच फायदेशीर असणार असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढला गेला. किमान मूलभूत किंमत आणि खरेदीवरून शेतकऱ्यांमधील वाढत चाललेला असंतोष बघता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विकासासाठी ठोस गुंतवणूकीची शक्यता वर्तवली जात आहे.

करसंकलन कमी झाल्याचं कारणं सरकारी उत्पन्नात आलेली घट भरून काढण्यासाठी सरकारनं आखलेला निर्गुंतवणूकीचा मार्गही पुरेसा प्रभावी ठरला नसल्याचं ह अहवाल मान्य करतो. टाळेबंदीमुळे सरकारला करामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात १०.२६ लाख कोटींची घट झाली होती. करांमधून मिळणारं हे उत्पन्न केंद्र सरकारला राज्यांसोबतंही वाटून घेतं. वस्तू आता सेवा करांचा वाटा न मिळाल्यामुळे केंद्र आणि राज्यांचे बिघडलेल्या संबंधांमागे मागच्या वित्तीय वर्षात करसंकलनात झालेली २४.२ लाख कोटींची घटच कारणीभूत आहे. जानेवारी २०२१ पर्यंत निर्गुंतवणुकीतून २.१ लाख कोटींचा निधी उभा करण्याचं सरकारचं लक्ष्य होतं. मात्र, प्रत्यक्षात याच्या ७.२ टक्के म्हणजेच १५,२२० कोटी इतकाच निधी सरकारच्या वाट्याला आला. यातला बहुतांशा निधी हा हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स व भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणातून उभा करण्यात आलेला आहे.

Finance Minister @nsitharaman tables the #EconomicSurvey 2020-'21 in Parliament#EconomicSurvey2021 pic.twitter.com/8VrucWnQeH

— All India Radio News (@airnewsalerts) January 29, 2021

सरकारी तिजोरीत असलेल्या या खळखळाटाचा सर्व दोष या अहवालात कोव्हीडवर फोडण्यात आलाय. त्यामुळे आगामी १ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पानंतर वित्तीय तुटीचं प्रमाण जीडीपीच्या ३.५ टक्क्यांचा आकडा पार करेल, हे जवळपास नक्की आहे. रोख्यांची विक्री करून सरकारनं उभारलेल्या निधीचं प्रमाण बघता यावेळी वित्तीय तूट विक्रमी अशा ७ टक्क्यांपर्यंत पोहचणार असल्याचा अंदाज अर्थतज्ञांनी व्यक्त केलाय. वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढल्यास त्याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग ऐजन्सींचाही तिरका कटाक्ष आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडू शकतो. याचीच दखल घेत या संस्थांच्या रेटिंग्सला महत्व न देता अर्थव्यवस्थेला गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मूलभूत संरचनात्मक बदल घडवण्यासाठी येनकेन प्रकारे हा निधी उभा करणं आवश्यक असल्याचं मत या अहवालातून व्यक्त करण्यात आलं.

एका बाजूला अर्थव्यवस्था डबघाईला जात अनेक लोकांचे रोजगार हिरावून घेतले जात असताना याच काळात शेअर बाजारात मात्र तेजी होती. याच विरोधाभासावर बोट ठेवत अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविकतेपासून भरकटणाऱ्या वित्तीय बाजाराविषयी रिझर्व्ह बॅंकेनंही काही दिवसांपूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती. याचीच पुनरावृत्ती करत आजच्या आर्थिक अहवालात शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

कोव्हीडमधील टाळेबंदीचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेतील असंघटीत क्षेत्राला बसला असून मागणीत आणि क्रयशीलतेत झालेली घट याचा पुरावा आहे. अर्थव्यवस्थेतील मागणी आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी या काळात बॅंकांवर पडलेल्या दबावामुळे अनुत्पादक कर्जाच्या प्रमाणातही विक्रमी वाढ झाल्याबद्दल या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यासोबतच महागाई दरात होतं असलेली वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठीही कठोर पावलं उचलण्याची गरज यावळी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केली. येत्या १ फेब्रुवारी रोजी याच आर्थिक अहवालाच्या आधारावर अर्थमंत्री संसदेत आगामी वित्तीय वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील.