नोकरशाहीतली लॅटरल एंट्री: संविधानाचा भंग तर मागासवर्गीयांचा हक्कभंग

सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तींसाठी लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेसोबतच काही जागांवर थेट भरतीसाठी बहिःस्थ (लॅटरल) प्रवेश देण्याच्या निर्णयावरून वादंग माजलं आहे. दोन वर्षांपूर्वीच सहसचिव (जॉईंट सेक्रेटरी) आणि संचालक (Director) पदांवरील नियुक्तींसाठी बहिःस्थ प्रवेश देण्याची घोषणा भाजप सरकारनं केली होती. त्यावेळी फक्त १० जागांसाठी ही भरती करण्यात आली होती. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं आता ३० जागांसाठी अशा बहिःस्थ प्रवेशाची जाहीरात प्रसारीत केल्यानंतर नोकरशाहीतील उच्चपदांवरील भरतीसाठी हाच मार्ग केंद्र सरकार राबवणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. सरकारमधील अनेक अधिकारी व विरोधकांनीही या प्रक्रियेला आपला विरोध दर्शवला आहे. यातून सरकारी भरती प्रक्रियेतही आता मोठ्या खासगी कंपन्यांच्या हस्तक्षेप वाढून सरकारी नोकरीतील आरक्षणाच्या संवैधानिक तरतूदींचंही उल्लंघन होणार असल्याचे आक्षेप विरोधकांनी घेतले आहेत. 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं एकूण १३ मंत्रालयातील ३ सहसचिव आणि २७ संचालकपदाच्या रिक्त जागांसाठी उमेदवारांचे अर्ज मागवणारी जाहिरात काढली आहे. प्रशासनात कामाचा सर्वाधिक अनुभव असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांमधून नोकरशाहीतील सर्वोच्च पदावरील निवडी होत असत. २०१४ साली पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर ‘कार्यक्षमता वाढवण्याचं’ कारण देत यापुढे या महत्त्वपूर्ण पदांवर खासगी क्षेत्रात अनुभव असणाऱ्या लोकांचीही थेट नियुक्ती करण्याचे निर्देश मोदी सरकारकडून देण्यात आले होते. २०१८ साली पहिल्यांदा या प्रक्रियेतून फक्त १० जागांवर अशा नेमणूका करण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा सहसचिव आणि संचालकपदाच्या ३० जागांची जाहिरात काढण्यात आली आहे. 

त्या त्या मंत्रालयासंबंधित विषयांमध्ये खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ञ व्यक्तींची निवड केल्यानं कार्यक्षमता वाढणार असल्याचा तर्क सरकारकडून या निर्णयाच्या समर्थनार्थ देण्यात आलाय. मात्र, नोकरशाहीतील या पदांवरील नियुक्त्या अशा कंत्राटी पद्धतीनं करण्यात आल्यास ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात येऊन सरकारी नोकरशाहीतही सत्ताधारी पक्षाचं पारडं जड होईल’ असा आक्षेप घेतला जातोय. 

समाजवादी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार राम गोपाल यादव यांनी संसदेतील चालू अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करून सरकारवर टीका केलीये. भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनीसुद्धा “नोकरशाहीतील उच्चपदांवर अशा प्रकारच्या बाहृयस्थ प्रवेशामुळे संविधानानं दिलेल्या समान संधीच्या हक्काचं उल्लंघन होईल" असं सांगत आपला विरोध दर्शवला. "मेहनत आणि बुद्धीमत्तेच्या जोरावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवून बरीच वर्ष प्रशासशात चांगलं काम करून दाखवणारे अधिकारीच नंतर सहसचिव आणि संचालक बनतात. आता यातही लॅटरल एन्ट्रीचं धोरण राबवून सरकार आपल्या विचारधारेच्याच लोकांना या पदांवर बसवू इच्छित आहे. यामुळे गरीब आदिवासी व दलितांचा हक्कही मारला जाणार आहे," असं सांगत आझाद यांनी लॅटरल एन्ट्रीच्या या निर्णयाविरोधात मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केलीये. 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला असलेली स्वायत्तता आणि संविधानातील आरक्षणाच्या तरतूदीमुळे नोकरशाहीतही मागासवर्गीय समाजाला काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत होतं‌. मोदींच्या या ताज्या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या या तरतूदींचंही उल्लंघन होणार असून मागास जातींचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचा या निर्णयाला असलेला विरोध यातूनच आलेला आहे.

सरकारी अधिकारी निवडण्यासाठीची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पद्धती तिच्या पारदर्शकतेसाठी ओळखली जाते. लोकसेवा आयोगाची ही पारदर्शक प्रक्रिया डावलून या बहिःस्थ निवड प्रक्रियेविषयी सरकारी अधिकारीच साशंक आहेत. भारताची नोकरशाही ही सरकारी धोरणं राबवण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा दुवा असून सचिवपदापर्यंत पोहोचणाऱ्या  काही अधिकाऱ्यांचा सरकारी धोरणं ठरवण्यातंही मोठा वाटा असतो. 

१९९० नंतरच्या नवउदारीकरणाच्या लाटेत सरकारी अधिकाऱ्यांची भरती हळूहळू कमी करण्यात आली. विविध क्षेत्रांमधील सरकारी हस्तक्षेप कमी करून खासगीकरणाला चालना देण्याच्या या धोरणाचे परिमाण भारतीय नोकरशाहीवरही पडले. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भरतीचं प्रमाण हळूहळू कमी झाल्यानं विविध सरकारी योजना राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची वाणवा वाढतच गेली‌. यावर उपाय म्हणून लोकसेवा आयोगानं नोकरभरतीचं प्रमाण वाढवण्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील लोकांना प्रशासनातील उच्चपदांवर थेट नियुक्त करण्याचा हा मार्ग भाजप सरकारनं अवलंबला आहे. 

सरकारी धोरणं ठरवण्याइतपत अधिकारक्षेत्र असलेल्या या उच्चपदस्थांची नियुक्ती खासगी कंपन्यांमधून केली गेली तर सामान्य जनतेऐवजी खासगी कंपन्यांचे हितसंबंध जपणारी धोरणं रेटली जाण्याची भीती आता व्यक्त केली जातेय. शिवाय प्रशासनात स्थानिक पातळीवर वर्षानुवर्षे काम केल्याचा अनुभव या योजना तयार करताना सचिवांच्या कामी येतो. याऐवजी 'त्या विषयांतील तज्ञ म्हणून खासगी क्षेत्रातील लोकांना ३ वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर नेमल्यानं कार्यक्षमता खरंच वाढेल काय' असे प्रश्नही यानिमित्तानं विचारले जात आहेत. 

९२ वर्षांपासून पारदर्शकपणे कारभार करत यूपीएससीनं विर्श्वासार्हता कमावली आहे. या तुलनेत कंत्राटी पद्धतीवर अशा लॅटरल एन्ट्रीनं नियुक्ती करण्यात आलेल्या खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल व्यक्त केली जाणारी साशंकता साहजिकच म्हणावी लागेल. विशेषत: खासगीकरणाचा रेटा लावलेल्या मोदी सरकारनं ही यूपीएससीची जुनी प्रवेशप्रक्रिया मोडीत काढून स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या नोकरशाहीतही आता खासगी कंपन्याचाच प्रभाव अधिकृतरित्या मान्य केल्याचं दिसून येतंय. भाजप ज्यांच्या पुरस्कार करते त्या सरदार पटेलांनीच संविधान सभेत नोकरशाहीच्या स्वायत्ततेबद्दल आग्रह धरला होता. सरकारी योजना आखताना सचिवांवर सरकारचा अथवा खासगी कंपन्यांचा कुठलाही दबाव असू नये, असं आग्रही मत सरदार पटेलांनी त्यावेळी संविधान सभेत मांडलं होतं. 

सचिवपदासारख्या महत्वपूर्ण व्यक्तींच्या निवडीची भारतातील प्रक्रिया ही आधीपासूनच स्वायत्त राहिलेली आहे. त्यामुळे सरकारं बदलली तरी सचिव आणि संचालकपदावरील उच्चाधिकारी कायम राहतात. मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे आता यात बदल होणार असून सचिवपदावरही आता सरकारच्या मर्जीतील व्यक्तींची निवड केली जाईल‌. त्यामुळे योजना आखताना वर्षानुवर्षाच्या प्रशासकीय कामातून या अधिकाऱ्यांना आलेल्या अनुभवाचा वापर करणं दुरापास्त होईल.

अमेरिकेत सरकार बदलल्यानंतर प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारीही बदलतात. निवडून आलेला नवा राष्ट्राध्यक्ष जुन्या लोकांची उचलबांगडी करत आपल्या मर्जीतील जवळपास ४ हजार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नव्यानं नियुक्ती करतो‌. लॅटरल एन्ट्रीच्या धोरणांतून मोदी सरकारानं अमेरिकेच्याच पावलांवर पाऊल ठेवत भारतातील तटस्थ प्रशासकीय रचनेला हळूहळू रद्दबातल करण्याचे स्पष्ट संदेश दिले आहेत. 

ब्रिटिशांनी आखलेल्या या ९२ वर्ष जुन्या भरती प्रक्रियेपासून फारकत घेत नोकरशाहीचंही खासगीकरण करण्याचा हा निर्णय कितपत यशस्वी होईल, हे नंतर कळेलच. पण नवउदारमतवादी आर्थिक नीती स्वीकारल्यानंतरही कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाच भारतासारख्या विकसनशील देशांमधील बहुतांश गरीब जनतेचा आधार राहिलेला आहे. 'मोठ्या खासगी कंपन्यांचं प्रतिनिधित्व करणारे हे उच्चपदस्थ अधिकारी सरकारी धोरणं आखताना या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवतील का' हा खरा प्रश्न आहे. लॅटरल एन्ट्री आणण्यामागे अधिकाऱ्यांची आणि तज्ञ लोकांची असलेली कमतरता हे कारण दिलं जातं असलं तरी प्रशासनातील असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच प्रशिक्षण देणं आणि लोकसेवा आयोगानं आयोगाच्या भरतीचा आकडा वाढवणं, हे तुलनेनं सोपे मार्गही सरकारला अवलंबता आले असते. एका बाजूला प्रशासन चालवण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळच उपलब्ध नाही अशी तक्रार सरकारकडून सातत्यानं करण्यात येत होती‌. आता या मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी इतर क्षेत्रांप्रमाणंच नोकरशाहीचंही दार खासगी कंपन्यांसाठी सताड उघडं करून 'खासगीकरणासाठी काहीही' असा स्पष्ट संदेश मोदी सरकारनं दिलाय.