विवाहबाह्य संबंधांच्या वैधतेवरून न्यायपालिका आणि सरकार व भारतीय सैन्यात वाद

विवाहबाह्य संबंध आणि व्याभिचाराला लष्करात फौजदारी गुन्हा म्हणून मान्यता देण्यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार असल्याचं वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेनं दिलंय. परस्पर संमतीने ठेवले गेलेले विवाहबाह्य संबंध हे जास्तीत जास्त घटस्फोटाचं कारण असू शकतात पण त्याला फौजदारी गुन्हा म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल २०१८ साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे प्रतिकूल पडसाद लष्कराच्या कामकाजावर पडणार असल्याचं सांगत हा निर्णय भारतीय लष्करावर बंधनकारक असू नये, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या वतीनं भारतीय लष्कराकडून करण्यात आलीये.

सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं आयपीसीचं कलम ४९७ रद्दबातल ठरवलं होतं‌. जोसेफ शाईन विरूद्ध केंद्र सरकारच्या या खटल्यात १५८ वर्ष जुनं व्याभिचाराला फौजदारी गुन्हा ठरवणारं हे कलम सर्वोच्च न्यायालयातील ५ सदस्यीय खंडपीठानं रद्द केलं होतं. स्त्रीयांना पुरूषांचा मालकीहक्क समजून परस्परसंमतीतूनही ठेवल्या जाणाऱ्या विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हेगारी नजरेतून पाहिल्या जाण्याच्या या पुरूषसत्ताक वृत्तीचा कायदा मोडीत काढल्याबद्दल त्यावेळी सुधारणावादी गटांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागतही केलं होतं‌. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानं आमच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम पडणार असल्याचं म्हणत लष्कराकडून याचा विरोध त्यावेळेसही करण्यात आला.

भारतीय संविधानातीलंच अनुच्छेद ३३ नुसार कोणते मूलभूत अधिकार आणि न्यायालयीन निर्णय लष्कराला लागू होतील, हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सामान्य भारतीय नागरिकांना असलेले अनेक हक्क आणि कायदे हे लष्करी सेवेत असणाऱ्या सैनिकांना लागू होत नाही. भारताच्या न्यायालयीन व्यवस्थेव्यतिरिक्त लष्कराचं स्वत:चं असं स्वायत्त कायदेमंडळ असून विवाहबाह्य संबंधांना भारतीय न्यायव्यवस्थेनं जरी कायदेशीर मान्यता दिली असली तरी आर्मी ॲक्टच्या अनुच्छेद ६९ नुसार लष्करी सेवेतील आपल्या सहकाऱ्यांच्या पत्नीसोबत (परपस्परसंमतीनं) संबंध ठेवल्यावर संबंधित लष्करी अधिकाऱ्याला तब्बल ७ वर्ष तुरूंगावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 

लष्करी अधिकारी राहत असलेल्या क्वार्टर्समध्ये त्यांच्या पत्नी आणि मुलंही राहतात. युद्धक्षेत्रात कुटुंबापासून दूर राहत असलेल्या सैनिकांना कुटुंबीयांविषयी काळजीमुक्त होऊन देशाच्या रक्षणाची आपली जबाबदारी पार पाडता यावी, यासाठी सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत एखाद्या अधिकाऱ्यानं संमतीनं ठेवलेल्या संबंधांना सुद्धा कडक शिक्षेची तरतूद करणं आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद लष्कराकडून समर्थनार्थ केला जातो. लष्करातील अधिकार्‍यांचा एकमेकांवर आणि एकमेकांच्या कुटुंबियांवर असलेला विश्वास हीच लष्करी कामकाजातील महत्त्वाची पूर्वअट असून विवाहबाह्य संबंधांना अनुमती दिल्यानं लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या या विश्वासार्हतेला धक्का बसणार असल्याचं भारतीय लष्कराचे म्हणणं आहे.  

विवाहबाह्य संबंधांना अनुमती देणारा सामान्य नागरिकांना लागू केलेला हा सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा लष्करी सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही लागू केल्यास सैनिकांमध्ये एकमेकांविषयी अविश्वासाची भावना उत्पन्न होऊन कामकाजावर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला होता. भारताची न्यायालयीन व्यवस्था आणि लष्करातील कायदे यांच्यामधील हा बेबनाव फक्त आत्ताच्या विवाहबाह्य संबंधांविषयीच्या कायद्यापुरताच मर्यादित नाही. दोन वर्षांपूर्वीच समलिंगी संबंधांना कायदेशीर ठरवणारा ऐतिहासिक निर्णय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर समलैंगिकतेला लष्करी सेवेत कुठलंही स्थान नसल्याचं सांगत त्यावेळचे लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही सैनिकांनी समलिंगी संबंधांवर ठेवणं आम्हाला मान्य नसल्याचं जाहीर केलं होतं‌. 

हेटरोसेक्शुअल पुरूषालाच केंद्रस्थानी ठेऊन होणाऱ्या लष्काराच्या कारभारावर सुधारवादी गटांनी आणि स्त्रीवाद्यांनीही सातत्यानं टीका केलेली आहे. संविधानानुसारंच आपल्या देशानं स्त्री-पुरुष समानतेचं तत्त्व स्वीकारलेलं असलं तरी लष्कराच्या कामकाजात गैरसोयीचं कारण देत अनेक वेळा नियुक्तीपासून बढतीपर्यंत स्त्रीयांसोबत भेदभाव झाल्याची कित्येक उदाहरणं आहेत. गैरसोय आणि अकार्यक्षमतेचं कारण देत भारतीय लष्करात अजूनही प्रतिगामी मूल्यांचाच प्रभाव राहिला असून विशेषतः स्त्रिया आणि लैंगिकतेबाबतची लष्कराची अनेक धोरणं अजूनही तितकीच जाचक आहेत. हळूहळू का होईना भारतीय न्यायव्यवस्था समलिंगी आणि विवाहबाह्य संबंधांना मान्यता देत प्रतिगामी मूल्यांवर आधारलेल्या जुन्या कायद्यांमध्ये बदल घडवण्यासाठी पावलं उचलत असताना भारतीय लष्कर मात्र अजूनंही याच प्रतिगामी मूल्यांना जोपासताना दिसतंय. शिवाय स्वत:चे वेगळे कायदे बनवण्यापर्यंत लष्कराकडे असलेली स्वायत्तता लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाचा हा दबाव झुगारून बुरसटलेल्या जुन्या प्रतिगामी मूल्यांवरंच कारभार हाकणं त्यांच्यासाठी शक्य आहे. 

कार्यक्षमता आणि शिस्तीचं कारण देत जुन्या कायद्यांमधील बदलांना विरोध करण्यामागील लष्कराच्या युक्तीवादाला कुठलाही तर्क नसल्याचं विविध संसोधनांमधून वारंवार समोर आलं आहे. मागच्या काही वर्षांत अमेरिका आणि ब्रिटनसह इतर अनेक देशातील लष्करानं पुरूषसत्ताक मानसिकतेतून बनलेले आपले जुने कायदे रद्द करून स्त्रियांसोबतंच समलिंगी व्यक्तींसाठीही लष्करातील संधीची दारं उघडी केली आहेत. त्याचे प्रत्यक्षात चांगले परिणाम होऊन कार्यक्षमतेत वाढ झाल्याचंही समोर आलं होतं.

सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत परस्पर संमतीनं विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यानं निलंबनाची कारवाई आणि तुरूंगवासाची शिक्षा झाल्याच्या अनेक घटना भारतीय लष्करात घडल्या आहेत. परस्पर संमतीनं ठेवल्या जाणाऱ्या या विवाहबाह्य संबंधांना गुन्ह्याचं नाव देऊन फक्त त्या नात्यातील पुरूषालाच दोषी धरणारा हा कायदा पत्नी ही पतीची खासगी मालमत्ता असल्याच्या पितृसत्ताक मानसिकतेतूनंच आला असल्याचं स्वतः भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दोन‌ वर्षांपूर्वीच मान्य केलं होतं. मात्र, लष्कराच्या वतीनं आज केंद्र सरकारनं या संबंधांना गुन्हा ठरवणारा हा कायदा लष्करापुरता तरी पुन्हा एकदा लागू करावा या मागणीसाठी सर्वोच्च दाखल केलेली आजची याचिका म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेनं सामाजिक सुधारणेच्या इतक्या वर्षांच्या लढाईला मान्यता देत केलेले कायद्यांमधील बदल स्वीकारण्यास भारतीय लष्कर अजूनही तयार नसल्याचाच पुरावा आहे.