२०२०-२१ लाही आर्थिक वृद्धीदर साडेसात टक्क्यांनी घसरणार: केंद्र सरकार

२०२०-२१ या आगामी वित्तीय वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ७.७ टक्क्यांची घसरण होणार असल्याचा अंदाज आज केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला. २०१९-२० या मागच्या वित्तीय वर्षीचं अंदाजित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १४५.६६ लाख कोटी इतकं होतं. सांख्यिकी विभागाच्या अहवालानुसार हा आकडा येत्या वर्षात १३४.४० कोटींपर्यंत घसरणार आहे‌. कोव्हीडची परिस्थिती बघता आगामी वित्तीय वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळपास ७.५ टक्क्यांची घसरण होईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेसह विविध रेटिंग ऐजन्सींनीही व्यक्त केला होता. आज सरकारच्या सांख्यिकी विभागानं त्यावर शिक्कामोर्तब केलं.

येत्या १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या पार्श्वभूमीवर या अहवालातून समोर आलेली आकडेवारी महत्वाची ठरणार असून मंदीत रूतलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला लवकरात लवकर कोव्हीडपूर्व काळातील आर्थिक वृद्धीदर गाठता यावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोव्हीडकाळात जाहीर केलेल्या टाळेबंदीमुळं मागच्या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत भारताचा आर्थिक वृद्धीदर रेकॉर्डब्रेक २३.९ टक्क्यांनी घसरला होता. मात्र, जूननंतर परिस्थिती नियंत्रणात येऊ लागल्यावर टाळेबंदी हळूहळू हटवल्याचे अनुकूल परिणाम वृद्धीदरावर दिसून आले. याचाच परिणाम म्हणून दुसऱ्या तिमाहीत वृ्द्धीदरातील ही कपात ७.५ टक्क्यांवर आणण्यात सरकारला यश आलं. 

आजच्या अहवालातील अंदाजित वृद्धीदर हा एप्रिल ते ऑक्टोबर या सातच महिन्यांमधील आकडेवारीच्या आधारावर वर्तवण्यात आल्यानं फ्रेब्रुवारीच्या शेवटी जाहीर होणारा सुधारीत अंदाज अधिक स्पष्ट चित्र मांडणारा असेल. पुढच्या वित्तीय वर्षात देखील कृषी वगळता अर्थव्यवस्थेतील इतर सर्व क्षेत्रांमधील वृद्धीदरात मोठी घसरण होणार असल्याचं हा अहवाल सांगतो. अर्थव्यवस्थेचा मुख्य निर्देशांक असणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रात तब्बल ९.४ टक्के घसरण होणार आहे. कोव्हीड यायच्या आधीसुद्धा भारतातील उत्पादन क्षेत्र ०.०३ टक्के वृद्धीदरासह खोळंबलेलंच होतं. २०२०-२१ या वर्षात सेवा क्षेत्रातील होणारी घसरण विक्रमी असून मागच्या वर्षी सेवा क्षेत्र ३.६ टक्क्यांनी वाढला होता तर येत्या वर्षात त्याच्या वृद्धीदरात तब्बल २१.४ टक्क्यांची घसरण होणार असल्याचा अंदाज या अहवालातून व्यक्त करण्यात आलाय.

पुढच्या वर्षात फक्त कृषीक्षेत्र ३.४ टक्के वृद्धीदर गाठण्यात यशस्वी होणार असल्याचं हा अहवाल सांगतो. मात्र, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषीक्षेत्राचा अगदी कमी असलेला वाटा बघता कृषीक्षेत्राचा हा वाढलेला दर उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रातील घसरण भरून काढण्याची शक्यता शून्य आहे. 

कोव्हीडची हळूहळू नियंत्रणात येत असलेली परिस्थिती आणि लसीकरणाची शक्यता बघता सकल राष्ट्रीय उत्पनातील ही घसरण लवकरात लवकर भरून काढण्याचा सरकारचा मानस आहे‌. त्यामुळे येत्या १ फेब्रुवारीला सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्रसंगी वित्तीय तूट वाढवून मागणीला चालना देण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे‌. अर्थव्यवस्थेतील हळूहळू वाढत असलेली मागणी आणि डिसेंबर महिन्यात वस्तू आणि सेवा कराच्या संकलनात झालेली विक्रमी वाढ अर्थव्यवस्था मंदीतून सावरत असल्याचं द्योतक आहे. 

टाळेबंदीमुळं मंदीत अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २० लाख कोटींचं आत्मनिर्भर पॅकेज सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेलं असलं तरी याचा कितपत परिणाम झाला याचा कुठलाही पुरावा सरकारकडून देण्यात आलेला नाही. शिवाय या २० लाख कोटींचं वाटप कुठं आणि कसं करण्यात आलं/येणार आहे, याबाबतंही कुठलं स्पष्टीकरण सरकारकडून नंतर देण्यात आलेलंनाही. ८ महिने उलटून गेल्यानंतरही २० लाख कोटींमधील प्रत्यक्षात थोडीच रक्कम अर्थव्यवस्थेत आणण्यात आल्याचा खुलासा माहिती अधिकारीतून झाला होता.

आर्थिक वृद्धीदर वाढवण्याबरोबरंच कोरोनाकाळात वाढलेला बेरोजगारीचा विक्रमी दर आटोक्यात आणण्याचंही मोठं आव्हान सरकारसमोर आगामी वित्तीय वर्षात असणार आहे. टाळेबंदीनंतर आर्थिक वृद्धी दर हळूहळू जोर पकडत असताना त्या प्रमाणात मात्र रोजगारनिर्मितीचा दर वाढत नसल्याचं हा अहवाल सांगतो. पुढच्या वित्तीय वर्षात बेरोजगारीचा दर २५ टक्क्यांच्या खाली आणून स्थिरता आणणं सरकारसमोरील प्रमुख लक्ष्य असेल.