शेतकऱ्यांनंतर आता कर्मचारीही वाऱ्यावर, ३ कामगार कायद्यांमध्ये विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीत बदल

सरकारने गुरूवारी कामगार कायद्यांमधील सुधारणांचा प्रस्ताव लोकसभेत पारित करून घेतला. औद्योगिक संबंध कायदा २०२०, सामाजिक सुरक्षा कायदा २०२० आणि कामगारांची कामाच्या ठिकाणाची सुरक्षितता २०२० असे एकूण तीन कायदे संसदेत पास करण्यात आले. शेतकी कायद्यावरून संसदेत झालेल्या गदारोळानंतर विरोधकांनी बहिष्कार टाकलेला असतानाचा आता केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवाल यांनी हे संबंधित प्रस्ताव भारताच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणारे ठरतील, असं म्हणत पुरेशा चर्चेआभावीच आवाजी मतदानाने संसदेत सरकारकडून पारित करण्यात आले. 

गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या नावानं कामगारांचे हक्क हिरावून घेत भांडवलदारांना आणि कंपन्यांना मुक्त वाव देणाऱ्या या कायद्यांविरोधात देशभरात विरोध प्रदर्शन होत आहेत. संसदेत पास झाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी जाईल. एकीकडे कामगार संघटना आणि विरोधी पक्ष या विधेयकांविरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असताना कामगार मंत्री गंगवार यांनी हे विधेयक उद्योजकांना पारदर्शी कारभार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचं म्हटलं आहे. 

या कायद्यांनुसार आता ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांना कामगारांना कामावरून कमी करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज राहणार नाही. याआधी ही सूट फक्त १०० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगारांची संख्या असलेल्या कंपन्यांना लागू होती. या सुधारणेमुळे कंपन्यांवरील कामगार कायद्यांचं अतिरिक्त ओझं उतरून रोजगार निर्मितीच्या संधी वाढण्यास मदतच होणार असल्याचा युक्तीवाद यावेळी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी संसदेत केला.

औद्योगिक संबंध कायद्यात आता औद्योगिक विवादांमधील कामगार संघटनांची ताकद कमी होईल‌. तर सामाजिक सुरक्षा कायद्यानुसार कामगारांना देण्यात येणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेसंबंधीच्या तरतुदी वाढवण्याची भाषा करण्यात आलेली असली तरी याबाबतची सुस्पष्टता या सुधारणांमध्ये आलेली नाही. एकूण ४४ कामगार कायद्यांना चार भागांमध्ये विभागून त्यांचं सुलभीकरण करण्याची मोहीम मोदी सरकारने २०१४ पासूनच हाती घेतली होती. यातल्या वेतनासंबंधीचं विधेयक मागच्याच वर्षी पास करण्यात आलं होतं. आता राहिलेले ३ विधेयक संसदेत पास झाल्याने  विकासाच्या मार्गातील कामगार कायद्यांचा मोदींपुढील अडथळा दूर झाला‌ आहे. 

माकप महाराष्ट्राचे नेते अजित अभ्यंकर या कायद्यांवर इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले की, कामगार कायद्यांमधील या सुधारणा कामगारांच्या नाही तर फक्त भांडवलदारांच्या सोयीने करण्यात आलेल्या आहेत. 

"अशा प्रकारे कामगारांचे सर्व हक्क हिरावून घेऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येईल व विकास होईल, हा  खोटा भ्रम सरकार पसरवत असल्याची टीका त्यांनी केली. कामगार कायद्यांना अशा प्रकारे धाब्यावर बसवून विकास होत नाही. कामगार कायदे तुलनेनं सुरक्षित आणि कामगारांच्या हिताची असणारी महाराष्ट्र, तमिळनाडू ही राज्यच देशातील अधिक औद्योगिक विकसात आघाडीवर आहेत. याउलट कामगारांचे हक्क नाकारणाऱ्या 'सुधारणा' आक्रमकपणे राबवणाऱ्या योगी आदित्यनाथांच्या उत्तर प्रदेशात कसलीच गुंतवणूक वगैरे होऊन काडीचाही विकास झाला नसल्याच्या विरोधाभासाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अशा प्रकारचे कामगारविरोधी निर्णय जनतेवर लादून मोदी सरकार स्वत:च्याच पायावर दगड मारून घेत असून असंच जर चालू राहिलं तर पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातीलही कामगार आणि शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतवण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचं ते यावेळी म्हणाले," असं अभ्यंकर म्हणाले.