FinCEN फाईल्स - आंतरराष्ट्रीय बॅंकिंग व्यवस्थेचं डार्क सिक्रेट

असं समजा की तुम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुख्यात ड्रग माफिया आहात. तुमचं ड्रगचं नेटवर्क जगभर पसरलेलं आहे. या ड्रगच्या बेकायदेशीर व्यवसायातून तुम्ही करोडो रूपये कमावता. पण ड्रग्ससारख्या बेकायदशीर व्यवसायात तुम्ही खोऱ्याने कमवत असलेला हा काळा पैसा पांढरा (कायदेशीर) करून तो तुम्हाला अलिशान बंगला आणि महागडी लाईफस्टाईल उपभोगण्यासाठी किंवा दहशतवादी संघटनांना मदत करण्यासाठी सुद्धा मुक्तहस्ते वापरायचा असेल तर तुम्ही काय कराल?

उत्तर सोप्पंय. बॅंकांकडे जा. 

ज्या देशात ड्रग्सचा व्यवसाय करून पैसे कमावत आहात, त्यापासून दूर अशा उत्पन आणि नफ्यावरील कर कमीत कमी असलेल्या (tax heavens) देशांमध्ये एक नकली कशाचीही (शेल) कंपनी स्थापन करा. उदाहरणार्थ काल्पनिक स्मार्टफोन्स बनवणारी एक काल्पनिक (शेल) कंपनी. अशीच एक दुसरं काल्पनिक प्रोडक्ट (उदाहरणार्थ सिमेंट बनणारी) शेल कंपनी अजून एका देशात स्थापन करा. या दोन कंपनींमध्ये कोटींनी व्यवहार होतो, असं दाखवा. आता स्मार्टफोन बनवणारी कंपनी आणि सिमेंट बनवणाऱ्या कंपनीत अशा कोटींचा व्यवसाय होण्याचा संबंधच काय? दोन्ही तर वेगवेगळ्या आहेत? असा कॉमन सेन्सचा प्रश्न कोणात्याही सामान्य माणसाला पडेल. पण या दोन नकली कंपन्यांमधला कोटींचा व्यवहार हाताळणाऱ्या बॅंकेला हा प्रश्र्न पडणार नाही. कारण या व्यवहारातून बॅंकेलाही अर्थातच नफा होणार असतो! आता या कंपन्यांची बॅंक खाती उघडून ड्रग्समधून तुम्ही कमावलेला पैसा या खात्यांमध्ये जमा करत राहा/काढत राहा. बॅंकांची अशी उघड धूळफेक करा की हा पैसा मी कायदेशीररित्या स्मार्टफोन्स आणि सिमेंटचा (काल्पनिक) व्यवसाय करून मिळवलेला नफा आहे, असं कागदोपत्री दाखवा. हा झाला तुमचा ड्रग्समधून मिळवलेला काळा पैसा पांढरा!

ड्रग्स, दहशतवाद्यांसाठी शस्त्रात्रे, मानवी तस्करीसारख्या बेकायदेशीर व्यवसायातून कमावलेला काळा पैसा पांढरा करून घेण्याची ही क्लासिक पद्धत आहे. इंग्रजीत याला money laundering म्हणतात. याला आळा घालण्यासाठी बॅंका आपल्या कोणत्या खात्यांमधून कोणता खातेदार मोठ्या रक्कमांची उलाढाल करतो आहे, यावर नजर ठेवून असतात. किंबहुना त्यांनी तशी नजर ठेवणं अपेक्षित असतं. खोट्या कंपन्यांच्या नावानं आपल्या बॅंकेच्या खात्यांमधून करोडो रूपयांची होणारी ही उलाढाल संशयास्पद वाटल्यास त्याची माहिती सरकारला कळवणं, बॅंकांसाठी बंधनकारक आहे. अशा संशायस्पद उलाढाल होणाऱ्या खात्यांची यादी सदरील बॅंक बनवते. या यादीला म्हणतात Suspicious Activity Report (SAR). अशा आपल्या बँकांमधील संशयास्पद खाती आणि त्यांच्या व्यवहारांचा हा SAR रिपोर्ट बनवून या बँका दरवर्षी हा रिपोर्ट अमेरिकन सरकारच्या Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) विभागाला पाठवतात. या रिपोर्टचा अभ्यास करून संबंधित खाती आणि खातेदारांचा मागोवा घेत त्यांच्यावर आणि त्यांच्या बेकायदेशीर व्यवसायांवर अमेरिकन सरकारनं कारवाई करणं अपेक्षित असतं. अमेरिकन चलन अर्थ डॉलर मध्ये झालेले सर्व व्यवहार मग ते कोणत्याही देशांमधील बँकेद्वारे झाले असोत, त्यावर हा FinCEN विभाग SAR रिपोर्ट्सच्या मदतीने कायम लक्ष ठेवून असतो. दहशतवाद, मानवी तस्करी, ड्रग्ससारख्या बेकायदेशीर धंद्यांमधून बाजारात फिरत असलेला प्रचंड मोठ्या प्रमाणातला हा काळा पैसा आडवणे आणि संबंधित माफियांवर कारवाई करणं, यासाठीच हा FinCEN विभाग स्थापन करण्यात आलेला आहे. 

नेमकी गडबड काय आहे? 

तर १९९९ ते २०१७ या दरम्यानचे काही मोजके SAR रिपोर्ट्स जे गुप्त असतात ते बझफीड न्यूजकडे लीक झाले किंवा कोणीतरी केले. हे SAR रिपोर्ट्स फक्त संबंधित बॅंका आणि FinCEN कडेच असतात. ज्या खात्यांची आणि खातेदारांची संशयास्पद म्हणून दखल घेण्यात आलेली आहे त्यांनाही हे कळवलं जात नाही, इतकी त्यासंबंधीची गुप्तता राखली जाते. पण येनकेनप्रकारे हे गुप्त रिपोर्ट्स मागच्या वर्षी बझ फीड्सच्या हाती लागले. बझफीड न्यूजनं त्यांच्या हाती लागलेले हे गुप्त रिपोर्ट्स शोध पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांची जागतिक संस्था म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या International Consortium Of Investigative Journalists (ICIJ) च्या हातात दिले. मग या पत्रकारांनी या रिपोर्ट्सचा अभ्यास सुरू केला तसं तसं हे मनी लॉन्ड्रिंगचं चक्रावणारं प्रकरण वर येऊ लागलं.

मनी लॉन्ड्रिंग चा थोडक्यात अर्थ असा की बेकायदेशीर रित्या कमावलेला काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणून त्याला पांढरा म्हणजे कायदेशीर करणं. या FinCEN फाइल्स मधून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार दहशतवाद, तस्करी, ड्रग्समधला हा पैसा बाजारात फिरवण्यामागे जेपी मॉर्गन चेझ, सिटीग्रूप, बॅंक ऑफ अमेरिका, डॉयच बँक, एचएसबीसी स्टॅंडर्ड चार्टर्ड यांसारख्या नावाजलेल्या जागतिक बॅंकांचा हात आहे. आपल्या बॅंकेतील खात्यांमधील हा पैसा बेकायदेशीर आहे हे माहित असूनही या बॅंकांनी या खातेदाऱ्यांचे व्यवहार सुरूच ठेवले आणि यातून बिनदिक्कत नफा कमावला. १९९९ ते २०१७ दरम्यान शच्या काही मोजक्याच हाती लागलेल्या SAR रिपोर्ट्समधून किमान २ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त काळ्या पैशांचा व्यवहार या बॅंकांमधून झालं असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे नफा कमावण्यासाठी या बॅंका कुठल्या थराला जाऊ शकतात आणि दहशतावादाविरोधात युद्धाच्या वल्गना करणारं अमेरिकन सरकार यासंबंधीची सगळी माहिती असूनही मूग गिळून कसं गप्प राहिलं, हे आता या FinCEN फाईल्समधून उघड झालं आहे. 

आता यानंतर काय? 

ज्या गुप्त SAR रिपोर्ट्मधून जागतिक बॅंकांचा मनी लॉन्डरिंगमधला प्रत्यक्ष सहभाग उघड झालेला आहे, ते SAR रिपोर्ट्स प्रत्यक्षात मात्र कारवाईसाठी पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही. याआधी सुद्धा टॅक्सचोरी आणि काळा पैसा फिरवण्यासाठी राजकारणी, उद्योगपतींनी केलेले प्रताप पनामा पेपर्स, पॅराडाईज पेपर्स मधून उघड झाले होते. पण यावेळेस प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रील बॅंकिंग व्यवस्थेतील गुप्त माहितीच FinCEN फाईल्समधून समोर आल्याने, याला महत्त्व आहे. आपल्या बॅंकेतून करोडोंचा व्यवहार करणारे खातेदार कोण आहेत, ते पैसे नेमके कुठून येतायेत याची माहिती घेणं आणि यात काही संशयास्पद आढळल्यास सरकारच्या तपास यंत्रणांना कळवून संबंधित खाती गोठवून हा काळ्या पैशांचा व्यवहार रोखणे, हे बॅंकांचं कर्तव्य आहे‌. पण हे व्यवहार करून नफ्याच्या स्वरूपात मिळणारा वारेमाप पैसा मिळवण्यासाठी बॅंकांनी माहिती असूनही याकडे कानाडोळा केला. पत्रकारांच्या हाती लागलेल्या या  मोजक्या SAR रिपोर्ट्मधून समोर आलेला २ ट्रिलियन डॉलर्सचा काळाव्यवहार म्हणजे हिमनगाचं टोक असून या जागतिक बॅंका नफ्यासाठी काळा पैशांचा करत असलेला व्यवहार नेमका किती असेल, याचा अंदाजही बांधणं अवघड आहे.

आंतरराष्ट्रीय बॅंकिंग व्यवस्थेत या SAR रिपोर्ट्सबाबत राखली जाणारी कमालीची गुप्तता म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून ड्रग्स आणि दहशतवादासारख्या बेकायदेशीर मार्गानं कमावलेला रग्गड पैसा मागच्या दारानं भांडवल म्हणून मुक्त बाजारपेठेत वापरता यावा, यासाठी केलेली सोय आहे असं म्हटल्यास ते वावगं ठरणार नाही. संशयास्पद व्यवहारांवर नजर ठेवून योग्य ती पावलं उचलून यांना वेळीच आळा घालण्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल याआधीसुद्धा जागतिक बॅंकांवर वेळोवेळी करावाई करण्यात आलेली आहे‌. यासंबंधी या बॅंकांना दंडही ठोठावण्यात आलेले आहेत. पण या काळ्या पैशांच्या व्यवहारातून बॅंकांना मिळणारा नफा लक्षात घेता हा दंड अतिशय क्षुल्लक असा म्हणावा लागेल. त्यामळुए आपल्यावर कारवाई होऊ शकते हे माहित असूनही बॅंका हा काळा व्यवहार निर्भीडपणे करत राहतात. मागच्या १६ महिन्यांपासून जगभरातील पत्रकारांनी मेहनत करून हे प्रकरण आता सर्वांसमोर आणलेलं असलं तरी काळा पैसा पांढरा करून त्याला भांडवली बाजारात मुक्तहस्ते प्रवेश‌मिळवून देण्याच्या या प्रकाराला आता तरी आळा बसेल, असं ठामपणे अजूनही म्हणता येणार नाही.  

FinCEN फाईल्सचं भारतीय कनेक्शन

अमेरिकेतील Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) प्रमाणेच भारतातील काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी भारतात Financial Intelligence Unit ( FIU) ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. २००४ पासून कार्यरत असलेला हा विभाग भारतातील संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवून असतो. भारतातील प्रत्येक खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेला आपल्या बॅंकेतील संशयास्पद खाते आणि खातेदारांची माहिती Cash Transaction Reports ( CTR) आणि Suspicious Transaction Reports ( STR) च्या स्वरूपात FIU ला देणं बंधनकारक असतं. बॅंकांकडून मिळालेल्या या रिपोर्ट्सच्या मदतीनं FIU सदरील संशयास्पद व्यवहारांची माहिती इन्कम टॅक्स, Enforcement Directorate आणि Central Bureau of Investigation कडे सुपूर्द करत़ं. आणि त्यानंतर मग पुढील कारवाई सरकारच्या या तपास यंत्रणांकडून केली जाते. भारतीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेल्या अनेक उद्योगपती आणि राजकारण्यांची नावं FinCEN फाईल्सच्या SAR रिपोर्ट्समध्ये आलेली आहेत. जवळपास ४४ भारतीय बॅंकांची नावं या FinCEN फाईल्समध्ये आलेली असून पंजाब नॅशनल बॅंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, कॅनरा, इंडसलॅंड, बॅंक ऑफ बडोदा यांचा या यादीत समावेश आहे.

भारतीय बॅंकांच्या माध्यमातून १.५३ बिलियन्सचा काळ्या पैशांचा व्यवहार झाल्याचं FinCEN फाईल्समधून उघड झालंय. सध्या सुरू असलेल्या आयपीएल मधील एका स्पॉन्सरचादेखील या यादीत समावेश आहे. याशिवायही इतर अनेक वेळा या FinCEN फाईल्समध्ये आयपीएलचा उल्लेख आलेला आहे. किंग्स ११ पंजाबची मालकी असलेल्या ड्रीम क्रिकेट या स्पोर्ट्स कंपनीच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचाही उल्लेख हा फाईल्समध्ये आहे. मात्र आयपीएलमध्ये असलेली प्रचंड गुंतवणूक आणि त्यामध्ये गुंतलेले राजकीय- आर्थिक हितसंबंध बघता यावर पुढे जाऊन काही कारवाई होईल, याची शक्यता जवळपास शून्य आहे. यापूर्वीसुद्धा आयपीएल मधील आर्थिक गैरव्यवहारांवर प्रकाश पाडणाऱ्या मुद्गल समितीचा अहवालही अजून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, ही गोष्ट पुरेशी बोलकी आहे.

FinCEN फाईल्सच्या उलगड्यानंतर दहशतवाद, ड्रग्स आणि तस्करीमधला पैसा खुलेआम भांडवलाच्या स्वरूपात आणणं आणि बाजरपेठेत गुंतवतो किती सोप्पं आहे व त्यासाठी जागतिक नावाजलेल्या बॅंका नफा मिळणार असेल तर एका पायावर मदतीसाठी कशा तयार होतात, हे स्पष्टच झालं आहे. पण पनामा पेपर्स, पॅराडाईझ पेपर्स, स्विस लिक्सप्रमाणेच हे प्रकरणंही अलगद निस्तारलं जाईल, यात शंका नाही. शिवाय ज्या लोकांनी/पत्रकारांनी मेहनत करून ही गुप्त माहिती जगासमोर आणली आहे, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्र्न निर्माण होईल, हा भाग वेगळाच. एकूणात जागतिक बॅंकिंग व्यवस्थेचे डार्क सिक्रेट्स FinCEN फाईल्समधून समोर आलेले असले तरी त्यांचा फार काही परिणाम होऊन या बॅंका नफ्यासाठी काळ्या पैशांचा व्यवहार करणं थांबतील, अशी आशा बाळगणं फारच भाबडेपणाचं ठरेल.