सरकारसोबत चर्चा करणाऱ्या शेतकरी नेत्यावरच युएपीए, एनआयए कडून समन्स

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं लोक भलाई इन्साफ वेल्फेअर सोसायटी (LBIWS) या शेतकरी संघटनेचे प्रमुख बलदेव सिंग सिरसा यांना समन्स बजावलं असल्याचं वृत्त आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी सरकारी आणि आंदोलकांदरम्यान सुरू असलेल्या चर्चा आणि वाटाघाटीत भलाई इन्साफ वेल्फेअर सोसायटी या संघटनेचा सहभाग आहे. 

'सिख फॉर जस्टिस' नावाची संघटना शेतकरी आंदोलनात सहभागी होऊन प्रत्यक्षात खलिस्तानी चळवळीचं समर्थन करत हिंसा घडवण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप सरकारकडून केला जातोय. याप्रकरणी शीख फॉर जस्टिस संघटनेच्या गुरपतवंत सिंग यांना मुख्य आरोपी ठरवण्यात आलं असून शेतकरी नेते बलदेव सिंग सिरसा यांना या प्रकरणी साक्षीदार म्हणून हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल अशी परिस्थिती निर्माण करून भारत सरकारविरोधात कट रचण्याचा आरोप आयपीसी आणि यूपीपीएतील अनेक कलमाअंतर्गत ही कारवाई करण्यात येत आहे. या प्रकरणी १७ जानेवारीला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या दिल्लीतील मुख्यालयात बलदेव सिंग सिरसा आणि  गुरपतवंत सिंग पन्नू यांना हजर राहण्यास सांगितलं गेलंय. ''खलिस्तानवादी चळवळीचं समर्थन करणाऱ्या अनेक परकीय शक्ती आणि संघटना या शेतकरी आंदोलनाला आर्थिक मदत पुरवत आहेत. भारताचे तुकडे करून वेगळं असं खलिस्तान राष्ट्र निर्माण करण्याचा यांचा उद्देश आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडासह जर्मनीतही भारतीय मुख्यालयासमोर हे खलिस्तानवादी आंदोलन करत असून भारतात अशांतता आणि हिंसा घडवण्याचा कट रचला जातोय," अशी पोलीस तक्रार त्यांच्याविरूद्ध करण्यात आलीय. 

परराष्ट्रातील खलिस्तानवादी चळवळीकडून पैसा घेऊन भारतात शेतकरी आंदोलनाच्या नावानं दहशतवादी हल्ले घडवण्यासाठीच्या सक्रिय कारवाया सुरू असल्याचा आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचाही कयास आहे. यातूनच गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्याशिवाय परमनदीप सिंग पम्मा आणि हरदीप सिंग निज्जर यांचाही या आंतरराष्ट्रीय कटात सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.

शेतकरी आंदोलक आणि सरकारदरम्यान शुक्रवारी झालेल्या चर्चेच्या नवव्या फेरीत बलदेव सिंग सिरसा यांच्या लोक भलाई इन्साफ वेल्फेअर सोसायटीचाही (LBIWS) सहभाग होता. आज त्यांनाच खलिस्तानवादी म्हणून सरकारकडून समन्स बजावण्यात आलंय.  "शेतकऱ्यांचं आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारनं आधी सर्वोच्च न्यायलयाचा वापर केला. शेतकरी कायद्यातील बदलांना समर्थन असलेल्याच चार तज्ञांच्या न्यायालयानं नेमलेल्या समितीला आम्ही विरोध केल्यानंतर आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा वापर आमच्याविरोधात केला जातोय. खोटे आरोप करत आम्हाला दहशतवादी ठरवल्यानं आंदोलन मागे घेत आम्ही २६ जानेवारीची किसान परेड रद्द करू असं सरकारला वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे," असं सांगत बलदेव सिंग सिरसा यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या कोणत्याही कारवाईला आमची शेतकरी संघटना भीक घालणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

याआधीही सिंघू बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी घुसल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून केली गेल्याचं भारताचे महाधिवक्ता वेनूगोपल यांनी आधीच सांगितलं आहे. याप्रकरणी शीख फॉर जस्टिस शिवाय शेतकरी आंदोलनात सहभागी असलेल्या इतर अनेक संघटनांच्या सदस्यांवर यूएपीएअंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आलाय.

शेतकरी आंदोलनाच्या नावानं प्रत्यक्षात खलिस्तानवादी मोहीम राबवून लोकांना भडकावणं व हिंसक कृतींमधून सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करत भारताच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान देणं, असे गंभीर आरोप शीख फॉर जस्टिससह आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या अनेक संघटनांवर लावण्यात आलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला खलिस्तानवादी चळवळीचा आमच्याशी काहीएक संबंध नसून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे नवीन कायदे मागे घ्यावेत हीच आमची एकमेव‌ मागणी असल्याचं या संघटनांचं म्हणणं आहे.