Americas

जॉर्ज फ्लॉयडची हत्या आणि अमेरिकन लिबर्टीचं दु:स्वप्न

जॉर्ज फ्लॉयडच्या हत्येनं जगाला अमेरिकन ड्रीमच्या स्वप्नातून सरतेशेवटी बाहेर काढलंय.

Credit : AP/Patrick Semansky

जॉर्ज फ्लॉयडच्या हत्येच्या निमित्तानं देशभरात उसळलेल्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसजवळील रोझा गार्डन येथील प्रसिद्ध सेंट जॉन्स चर्चबाहेर बायबल हातात घेऊन फोटोग्राफी केली. व्हाईट हाऊस बाहेर जमलेल्या आंदोलकांना घाबरून एक दिवस आधी कुटुंबासह बंकरमध्ये लपून बसलेल्या राष्ट्राध्यक्षानं दुसऱ्याच दिवशी पोलीस आणि सैनिकांच्या बळानं आंदोलकांची गर्दी हटवून ही स्टंटबाजी केली. हे प्रकरण इथपर्यंतच थांबलं नाही. यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वर्णद्वेषाविरूद्ध पेटलेलं हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी अमेरिकेन सैन्याला रस्त्यावर उतरवण्याचे संकेत दिले. 

इतकी वर्ष इराण, लिबिया, अफगाणिस्तान, सिरीयासारख्या देशांमध्ये अमेरिका जे करत आलीये तेच आता ट्रम्प अमेरिकेतच करायला निघाले आहेत काय? या प्रश्नाने त्यांचे राजकीय विरोधकच नव्हे तर स्वपक्षीय नेते आणि अमेरिकन सैन्यातील पदाधिकारीही बुचकाळ्यात पडले आहेत. ट्रम्प यांचा स्वभाव आणि फासीवादी राजकीय शैलीचं त्यांना असलेलं आकर्षण यातून त्यांनी हे बेजबाबदार विधान केलेलं असलं तरी अमेरिकेतंच स्वतःचे सैन्य घुसवण्याचा चक्रमपणा ते करूच शकत नाहीत, असं खात्रीनं त्यांचा आत्तापर्यंतचा राजकीय प्रवास बघता कोणालाच म्हणता येणार नाही.

 

 

ज्या कायद्याचा आधार घेत त्यांनी त्या त्या राज्याचे गव्हर्नर आणि स्थानिक सरकार यांच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकन सैन्य रस्त्यावर उतरण्याची भाषा केली तो कायदा म्हणजे Insurrection Act. सुमारे दोनशे वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून अस्तित्वात असलेला हा कायदा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला वेळप्रसंगी अमेरकिन जनतेविरोधातच सैन्य उतरवण्याचा अधिकार देतो. माजी उपराष्ट्राध्यक्ष अॅरॉन बर यांचा सरकार उलथवून टाकण्याचा कट हाणून पाडण्यासाठी त्यावेळचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी हा कायदा पारित केला होता. १८७८ च्या Posse Comitatus Act नुसार सरकारला देशांतर्गत सैन्य उतरवण्यास परवानगी नसते. थॉमस जेफरसन यांनी हा Insurrection Act पास करून आणीबाणीच्या अपवादात्मक परिस्थितीत सैन्य आपल्याच देशातील रस्त्यावर उतरवण्याची ही तरतूद केली होती. अॅरॉन बर यांना त्यावेळी अटक करण्यात आली होती आणि सरकार पाडण्याचा त्यांचा कथित डाव त्यामुळे यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर हा Insurrection Act अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडून क्वचितच वापरला गेलेला आहे.

याआधी अश्वेतवर्णीयांच्या नागरी हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी जॉन एफ. केनेडी आणि आयझेनहॉवर या राष्ट्राध्यक्षांनी या कायद्याचा वापर केला होता. अश्वेतवर्णीयांवर श्वेतवर्णीयांकडून होणारा वर्णद्वेष आणि हिंसेंपासून संरक्षण देण्यासाठी या दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांकडून हे पाऊल उचललं गेलं होतं. यावेळी मात्र ट्रम्प यांनी अश्वेतवर्णीयांचंच वर्णद्वेषाविरोधातील आंदोलन चिरडण्यासाठी या कायद्याचं अस्त्र उगारण्याची भाषा केलेली आहे. अमेरिकेतील वर्णद्वेषाविरोधातील लढ्याचा चेहरा असलेल्या मार्टिन ल्युथर किंगच्या हत्येनंतर उसळलेली दंगल नियंत्रित करण्यासाठीही १९६८ साली अमेरिकन सैन्य रस्त्यावर उतरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर १९९१ साली जॉर्ज फ्लॉयड प्रमाणंच रॉडनी किंग नावाच्या अश्वेतवर्णीय माणसाची पोलिसांनी निघृण हत्या केली होती. तर या हत्येच्या विरोधात लॉस एंजलिस मध्ये उसळलेली दंगल आवरण्यासाठी त्या वेळचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अमेरिकन सैन्याला पाचरण केलं होतं. ट्रम्प यांनी आता हा दिलेला इशारा अंमलात आणला तर insurrection act लागू करण्याची या शतकातली पहिलीच वेळ ठरेल. 

राष्ट्राध्यक्ष या नात्याने उसळलेल्या जनक्षोभाला शांत करण्याऐवजी आपल्याकडील अनियंत्रित सत्ता आणि ताकदीचं प्रदर्शन करण्याकडे ट्रम्प यांचा कल असल्याचं दिसतं. कोरोनाचा अटकाव करण्यात सरकारला येत असलेलं अपयश त्यात भर म्हणून देशभर होत असलेली ही प्रदर्शनं ही सलग दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद भूषवण्याची आस लागलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत. सरकार विरोधात अमेरिकन जनतेचा वाढत असलेला असंतोष पाहता सत्ता राखण्यासाठी आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प काहीही करू शकतात, याची जाणीव आतापर्यंतची त्यांची राजकीय वाटचाल पाहता सगळ्यांनाच झाली आहे. 

 

 

संबंधित राज्यांच्या आणि तिथल्या गव्हर्नरच्या परवानगीशिवाय तुम्ही सैन्य रस्त्यावर उतरवू शकत नाही, असं तिथल्या न्यायालयाने सुद्धा सांगितलेलं आहे. यावेळी फक्त डेमोक्रॅटिक पक्षाचे  नेतेच नाही तर रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यातील गव्हर्नर सुद्धा त्यांच्या राज्यांमध्ये insurrection act लागू करण्याच्या ठाम विरोधात आहेत. मिशिगन आणि न्यूयॉर्कसहीत इतर राज्यातील गव्हर्नरांनी याला उघड विरोध केला आहे. 'डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे हुकूमशहा नव्हे तर राष्ट्राध्यक्ष आहेत. अमेरिकेतील कोणत्याही राज्यात सैन्य उतरवण्याचा एकाधिकार त्यांना अजिबातच नाही. तरीही त्यांनी ही हिंम्मत केलीच तर आम्ही कोर्टात जाऊ,' अशी तंबीच न्यूयॉर्कचे ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स यांनी यावेळी दिली आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला अमेरिकन जनतेचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा असून याला चिरडण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सैन्याचा वापर केलाच तर अमेरिकन सैन्य विरूद्ध अमेरिकन जनता असं विदारक आणि भयावह चित्र आपल्याला येत्या काळात दिसू शकेल. शिवाय राज्यांच्या परवानगीशिवाय सैन्य रस्त्यावर उतरल्याने एक नवीनच संविधानिक पेच निर्माण होण्याची भीतीसुद्धा आहे. हाच धोका ओळखून आतापर्यंत डोनाल्ड ट्रम्प यांची बाजू घेत आलेल्या अमेरिकन सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सुद्धा यावेळी सावध पवित्रा घेतला आहे. 

अमेरिकेचे डिफेन्स सेक्रेटरी मार्क इस्पर जे ट्रम्प यांच्या रोझ गार्डन मधील फोटो सेशनला हजर होते, त्यांनी सुद्धा यावेळी हात मागे घेतले आहेत. अमेरिकन जनतेविरोधातच सैन्य रस्त्यावर उतरवणं हा अगदी शेवटचा पर्याय असून, तशी परिस्थिती देशात अजूनतरी निर्माण झालेली नाही, असं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. कधीकाळी ट्रम्प यांचे आवडते असलेले अमेरिकेचे माजी डिफेन्स सेक्रेटरी जेम्स मॅटिस यांनीही ट्रम्प यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. 'डोनाल्ड ट्रम्प हे मी बघितलेले पहिले असे राष्ट्राध्यक्ष आहेत की जे अमेरिकन जनतेला एकजूट करण्याऐवजी त्यांचे विभाजन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी लोकांशी संवाद साधून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठीचे प्रयत्न करण्याऐवजी सेंट जॉन चर्चबाहेर बायबल हातात घेऊन फोटोसेशन करणं आणि अमेरिकन जनतेविरोधातच सैन्य रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करणं हा प्रकार चक्रावणारा असल्याचं' त्यांनी म्हटलंय.

 

 

आत्तापर्यंत तिसऱ्या जगातील अविकसित देशांमध्ये 'लोकशाही' आणि 'कायदा व सुव्यवस्था' प्रस्थापित करण्यासाठी उतरवलं जाणारं अमेरिकन सैन्य आता अमेरिकेतच उतरवण्यास डोनाल्ड ट्रम्प उत्सुक आहेत, हे बाब महासत्ता असलेल्या अमेरिकेबाबत खूप काही सांगून जाते. कोरोनाशी लढण्यासाठी असमर्थ असलेल्या तिथल्या व्यवस्थेविषयीचा असंतोष जॉर्ज फ्लॉयडच्या मृत्यूच्या निमित्तानं खदखदून बाहेर पडला आहे. अमेरिकेतली वाढती गरिबी, आर्थिक विषमता, पोलिसांचे अत्याचार अशा बऱ्याच मुद्द्यांना तिथल्या व्यवस्थेत आतपर्यंत रुजलेल्या वर्णद्वेषाची किनार आहे. व्यवस्थेविरोधातील आपली नाराजी मतदानातून व्यक्त करण्यासाठीची संधी अमेरिकन जनतेसमोर आहे. 

येत्या नोव्हेंबरमध्येच म्हणजे पुढच्या चारच महिन्यातच अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणूक पार पडणार आहे. अगदी चार महिन्यांवर आलेल्या या निवडणुकीतून नेतृत्व बदलाची संधी अमेरिकन जनतेसमोर असतानाही बॅलेट बॉक्समधून आपलं मत प्रदर्शित करण्याऐवजी अमेरिकन जनता अशा हिंसक पद्धतीनं रस्त्यावर उतरती आहे, ही बाब अतिशय बोलकी आहे. अमेरिकन जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तिथली भांडवली व्यवस्था सक्षम नाही. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मधून राजकीय नेतृत्वात बदल घडवल्यानं बेरोजगारी, वर्णद्वेष, गरिबी, आरोग्य सुविधांचा अभाव, महागाई, आर्थिक विषमता हे आमचे प्रश्न सुटणार नाहीत. 

या सर्व समस्यांवर जो दुसरा पर्याय म्हणून या व्यवस्थेनं दिलाय, ते जो बायडेन यांचं नेतृत्व हे उत्तर असू शकत नाही, या खिन्न जाणिवेतूनच तोंडावर आलेली निवडणूक आणि कोरोनाची भीती असतानाही अमेरिकन जनता हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे. जॉर्ज फ्लॉयडच्या हत्येनं जगाला अमेरिकन ड्रीमच्या स्वप्नातून सरतेशेवटी बाहेर काढलंय. वरचेवर हिंसक होत जाण्याची या आंदोलनाची अपरिहार्यता सध्याची भांडवली व्यवस्था आपल्याला हवे असणारे मूलभूत बदल घडवून आणू शकणार नाही, या तिथल्या जनतेला भेडसावणाऱ्या हतबलतेचं द्योतक आहे. हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेली ही अमेरिकन जनता या हतबलतेचं नेमकं काय करू शकेल आणि त्यातून मूलभूत बदल घडवू शकणारी व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल काय, हे येणारा काळच ठरवेल. पण अमेरिकन जनतेविरोधातच अमेरिकन सैन्य उतरवण्याची ट्रम्प यांची धमकी म्हणजे जगाला अमेरिकन लिबर्टीचं स्वप्न विकणारी ही महासत्ता आणि सर्वात जुनी लोकशाही प्रत्यक्षात मात्र भांडवली अंतर्विरोधानं आतून पोखरलेली असल्याची कबूली आहे.

More from Author