भाजपला देणगी देणाऱ्या कंपन्यांना मिळाले बुलेट ट्रेनसंबंधित काँट्रॅक्ट

राज्यात महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी प्राधान्यक्रमाने ज्या मोजक्या मुद्द्यांना हात घातला त्यात बुलेट ट्रेनचाही समावेश होता. मोदी सरकारच्या मुंबई ते अहमदाबाद या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा आम्ही पुर्नविचार करू, असं आश्वसन सत्तेत आल्यावर ठाकरेंनी दिलं. यामुळे बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाभोवतीच्या प्रश्नांची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकल्पातील काही कंत्राट महाआघाडी सरकारने रद्द केल्याच्याही बातम्या आहेत. भारत आणि जपान या दोन देशांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीडरेल्वे प्रोजेक्ट (MAHSR) अंतर्गत हा बुलेट ट्रेनचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आकार घेत आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत 'द क्विंट' या माध्यम संस्थेने नुकताच जो खुलासा केला आहे, त्यातून अनेक प्रश्‍न तर उभे राहतातच शिवाय उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाकडे भाजप आणि खाजगी कंपन्यांमधील हितसंबंध हाणून पाडण्याचा मास्टरस्ट्रोक म्हणूनही पहिलं जाऊ शकतं.

MAHSR अंतर्गत या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील गुजराततमधील विविध कामांचं टेंडरिंग ज्या चार खासगी कंपन्यांना मिळालेलं आहे त्या चारही कंपन्यांनी योगायोगानं मागच्या काही वर्षात भाजप या एकाच राजकीय पक्षाला राजकीय अनुदान दिलं असल्याचा खुलासा द क्विंटने या अहवालात केला आहे. क्यूब कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरींग लिमिटेड, विभुती आॅर्गनाझर्स, के आर सावनी, आणि धनजी पटेल या कंत्राटदारांना गुजरातमधील बुलेट ट्रेनच्या वेगवेगळ्या कामांचं कंत्राट मिळालेलं असल्याचं समोर आलं आहे. 

पश्चिम रेल्वे विभागाअंतर्गत वडोदरा स्थानकातील संगणकीय आरक्षण प्रणाली उभारण्याचं कंत्राट गुजरातमधील ज्या क्यूब कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आलं आहे त्या कंपनीनं वेळोवेळी भाजपला राजकीय अनुदान दिल्याचं समोर आलं आहे. कायद्यानुसार वीस हजारांपेक्षा अधिकची आर्थिक मदत करणाऱ्या देणगीदारांचं नाव सार्वजनिक करणं हे राजकीय पक्षांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे भाजपनेच अधिकृतरित्या दिलेल्या माहितीनुसार या क्यूब कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग लिमिटेड कंपनीनं वेळोवेळी भाजपाला राजकीय देणगी दिल्याचं समोर आलं आहे. २०१२-१३ साली दोनदा तर २०१७-१८ साली एकदा अशा एकूण तीन वेळेस या कंपनीनं भाजपला एकूण ५५ लाखांची सढळ हस्ते देणगी दिलीये. आणि त्यानंतर १२ जानेवारी २०१९ ला याच कंपनीला वरील बुलेट ट्रेनचं कंत्राट देण्यात आलं.

वडोदरास्थित या क्यूब कन्स्ट्रक्शन कंपनीला याही आधी गुजरात राज्य सरकारकडून बऱ्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील कामांचं कंत्राट देण्यात आलेलं आहे. यामध्ये गुजरात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, गुजरात फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, सरदार वल्लभभाई पटेल नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, गुजरात अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि गुजरात एज्युकेशन डिपार्टमेंट अंतर्गत येणाऱ्या विविध प्रकल्पांचा समावेश होतो. केंद्राच्या अखत्यारितीत येणाऱ्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स आणि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन अर्थात इस्त्रो यांसारख्या संस्थांच्या प्रकल्पांचं कंत्राटही या कंपनीला मिळाल्याची माहिती याच कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. भाजपच्या विविध नेत्यांसोबतच आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व आदरणीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्तेसुद्धा या कंपनीच्या विविध प्रकल्पांचं उद्घाटन यापूर्वी झालेलं आहे, याचा दाखला कंपनीच्या वेबसाईटवरच मिळतो. 

सुरतमधील विभुती आॅर्गनाझर्सला याच बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील एका कामाचं कंत्राट मिळालेलं आहे. २०१२-१३ या वित्तीय वर्षात विभूती ऑर्गनायझर्सनं भाजपाला २१ लाखांची मदत केल्याचं समोर आलं असून MAHSR अंतर्गत सदरील कंत्राट कंपनीला २१ आॅगस्ट २०१८ रोजी मिळालं.

के आर सावनी या गुजरातमधील आणखी एका कंत्राटदाराने २०१२-१३ या वित्तीय वर्षात भाजपाला दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. २९ मे २०१८ रोजी याच बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत वडोदरा स्थानकात सर्विस बिल्डींग उभारण्याचं कंत्राट या कंपनीला देण्यात आलं. तर धनाजी पटेल या गुजरातमधील आणखी एका कंत्राटदाराला याच MAHSR प्रकल्पाअंतर्गत कामाचं टेंडर १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मिळालं. या कंत्रादराने भाजपला २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात राजकीय अनुदान म्हणून २.५ लाखांची आर्थिक मदत केली होती. गुजरात मधील रचना इंटरप्राईजेस या आणखी एका कंपनीला वडोदरा स्थानकाजवळील बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील इलेक्ट्रिफिकेशनचं कंत्राट मिळालेलं असून या कंपनीने सुद्धा वेळोवेळी भाजपाला आर्थिक मदत केल्याचं समोर आलेलं आहे.

ही माहिती फक्त भाजप इतर राजकीय पक्षांप्रमाणंच कायद्याला बांधील असल्याकारणानं समोर आलेली आहे. वीस हजारांपेक्षा जास्तीची रक्कम देणाऱ्या देणगीदारांचं नाव सार्वजनिक करण्याच्या अटीमुळे भाजपाला ही माहिती सार्वजनिक करावी लागली. पण वीस हजारांपेक्षा कमी रक्कम दिलेल्या देणगीदारांचा वाटा भाजपाला एकूण मिळालेल्या आर्थिक रकमेत जास्त असून ती माहिती सगळ्यांसमोर येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे या बुलेट ट्रेनमधील छोट्या छोट्या प्रकल्पाचे कंत्राट ज्यांना मिळालेलं आहे व त्यांनी यापूर्वी भाजपाला देणगी दिली आहे की नाही, हे तपासण्याचा कुठलाही मार्ग सध्या उपलब्ध नाही. याशिवाय आता इलेक्टोरल बॉण्डच्या स्वरूपात राजकीय पक्षांना केली जाणारी आर्थिक मदत ही गोपनीय ठेवण्याची राजकीय पक्षांची मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केलेली असल्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणाकडून किती मदत मिळते आणि त्या बदल्यात राजकीय पक्षांकडून या देणगीदारांना कुठल्या स्वरूपात परतफेड होते हे आता कायमस्वरूपी गुलदस्त्यातच राहणार आहे.