निवडणुकांच्या तोंडावर ट्रम्प सरकारकडून H1B कायद्यात तडकाफडकी बदल

अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक ४ आठवड्यांवर आली असताना H1B व्हिसासंबंधी नियमांमध्ये तडकाफडकी बदल करण्याचा निर्णय ट्रम्प सरकारकडून आज घेण्यात आला. कोरोनात खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे अमेरिकेन नागरिकांना सामना करावा लागत असलेल्या बेरोजगारीच्या समस्येचं कारण देत सरकारकनं हे बदल करण्यात येत असल्याचं सांगितलं. अमेरिकेतील रोजगार परदेशी नागरिकांकडून हिरावून घेतले जात असल्याचं कारण देत H1B कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे सुतोवाच ट्रम्प प्रशासनाकडून २०१७ सालीपासूनच करण्यात येत होते. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक अध्यादेश आणून केल्या गेलेल्या या बदलांमागे आपल्या मतदारांना खुश करण्याचा ट्रम्प यांचा राजकीय हेतू असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.

"कोरोनामुळे लाखो अमेरिकन नागरिक कामाच्या शोधात असून, त्यासाठीच कमी वेतनावर काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांना फायदेशीर ठरणाऱ्या H1B व्हिसाच्या तरतूदीमध्ये बदल करण्यात येत आहे," अशी माहिती सरकारकडून यावेळी देण्यात आली. याचा थेट परिणाम अमेरिकन कंपन्या आणि त्यात काम करणा-या परदेशी नागरिकांवर होणार आहे. विशेषत: सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या क्षेत्रात काम करणऱ्या विप्रो, इन्फोसिस सारख्या भारतीय कंपन्यांच्या अमेरिकेतील कारभारावर याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

अमेरिकन सरकार परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत नोकऱ्या करण्यासाठी दरवर्षी ८५,००० H1B व्हिसाची तरतूद करतं. प्रत्यक्षात या व्हिसासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या लाखांच्या घरात असते. त्यामुळे लॉटरी सिस्टीमनेच या व्हिसांची वाटणी केली जाते. अध्यादेशाचा वापर करून कायदेशीर प्रक्रियेला वळसा घालत तडकाफडकी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अमेरिकास्थित कंपन्यांनीही नाराजी व्यक्त केली असून या बदलांच्या वेळेवरून निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या निर्णय घेतला गेल्याची टीका सरकारवर होत आहे‌.

H1B व्हिसाच्या तरतूदी अमेरिकन हितसंबंधांच्या आड येत असल्याचं कारण देत या बदलांचं समर्थन डिपार्टमेंट ऑफ होम लँड सिक्युरिटी कडून करण्यात आलं. अमेरिकन नागरिक आणि त्यांचा रोजगार हाच आमच्यासाठीचा प्राधान्यक्रम असून त्याच्या आड येणाऱ्या H1B संबंधीचे शिथील नियम कडक करण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचार मोहीमतही घेतली होती. आता करण्यात आलेल्या बदलांमुळे कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या किमान वेतनात वाढ करणं आणि परदेशी नागरिकांना नोकर्‍या देताना नोकरीसंबंधित पदव्युत्तर आणि उच्च शिक्षण असलेल्यांनाण हा व्हिसा देण्याची अट कंपन्यांवर घालण्यात येणार आहे.

ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर H1B संबंधित कायदे सरकारकडून वरचेवर कडक करण्यात आलेले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून मागच्या चार वर्षात परदेशी नागरिकांना नाकारण्यात आलेल्या व्हिजाचं प्रमाण वरचेवर वाढत गेलं. उदाहरणादाखल अमेरिकन नागरिकत्व आणि स्थलांतर विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१६ साली एकूण अर्जापैकी नाकारण्यात आलेल्या व्हिसांचं प्रमाण ६.२ टक्के होतं. २०१९ सालापर्यंत व्हिजा नाकारण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन हा आकडा १५.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. या बदलांमागे अमेरिकेतील रोजगार वाढवण्याचं कारण सरकारकडून देण्यात येत असलं तरी प्रत्यक्षात व्हिजासंबंधी नियम वरचेवर कडक केल्यामुळे याचा उलटा परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याची टीका कंपन्यांनी आणि विरोधकांनी केलेली आहे. या कायद्यामुळे किमान वेतन वाढवण्याची सरकारने टाकलेली अट अमेरिकेतील छोट्या उद्योजकांसाठीच मारक ठरणार असल्याची भीतीही अर्थतज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय आयटी कंपन्यांनाही बसणार फटका?

अमेरिकन नागरिकत्व आणि स्थलांतर विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार २०२० सालीच सरकारकडे H1B व्हिसासाठी २.५ लाख अर्ज आले होते. यातील जवळपास १.८४ लाख म्हणजे ६७ टक्क्यांपेक्षा  जास्त अर्ज भारतीय नागरिकांकडून आले होते. अमेरिकेत नोकरी मिळवण्यासाठी उच्च शिक्षण आणि किमान वेतन वाढवण्याच्या टाकलेल्या या अटींमुळे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो यांसारख्या भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसणार आहे. सुधारित कायद्यानंतर आता आहे त्या भारतीय कामगारांचा पगार वाढवून देणं किंवा या भारतीय कामगारांना कामावरून काढून टाकत अमेरिकन नागरिकांना (पगार वाढवून) रोजगार देणं, हे दोनच मार्ग आता या कंपन्यासमोर उपलब्ध असणार आहेत. H1B व्हिसाअंतर्गत परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत नोकऱ्या देण्यात भारतापाठोपाठ चीनी कंपन्या आघाडीवर आहेत.

जुन्या कायद्यानुसार एकदा H1B व्हिसा मिळाल्यानंतर पुढचे तीन वर्षे अमेरिकेत राहण्यास मुभा परदेशी नागरिकांना मिळत होती. नव्या कायद्यानुसार आता H1B व्हिसा १ वर्षासाठीच राहण्याची मुभा देणारा असणार आहे. बऱ्याचदा अमेरिकेतील ३ वर्षांच्या वास्तव्यानंतर आपल्या परदेशी कामगारांना कायमसाठीच अमेरिकन नागरिकत्व (ग्रीन कार्ड) मिळवून देण्यासाठी या कंपन्यांना आधी सहजशक्य होतं. त्यातही नियमांमध्ये आता बदल होऊन कंपन्यांना आपल्या कामगारांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळवून देणं अवघड जाणार आहे.

H1B व्हिसासंबंधी बदलण्यात आलेले हे नियम आधीच व्हिजा मिळालेल्या नागरिकांनाही लागू होतील की नवीन व्हिसासाखी अर्ज करणाऱ्यांनाही या अटी लागू असतील, याबाबत पुरेशी स्पष्टता सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. विरोधकांशी चर्चा करून सनदशीर मार्गानं बदल करण्याच्या प्रक्रियेला वळसा घालून बदलण्यात आलेल्या या नियमांना न्यायालयाचाही ग्रीन सिग्नल मिळून ते खरंच लागू होतील का याचे उत्तर मात्र आपल्याला निवडणुका पार पडल्यावरच मिळणार आहे. याशिवाय निवडणुकीनंतर डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत आल्यास व्हिसासंबंधी बदलांची अंमलबजावणी करण्यात जो बायडनही तितकेच उत्सुक असतील का हे पाहणंही औत्सुक्याचं ठरणार आहे.