बीसीसीआय: क्रिकेटमधील महासत्तेचा वसाहतवादी चेहरा

नवउदारमतवाद हा शब्द कोणत्या ना कोणत्या निमित्तानं आपल्या प्रत्येकाच्या कानावर सातत्यानं पडत आलाय. जागतिक घडोमोडी आणि राजकारणात फक्त मित्रांसोबत चवीला कधीतरी गप्पा म्हणून चघळण्याइतका रस असलेला सामान्य माणूस जाऊद्या आपल्याला काय म्हणून याचा फारसा विचार करत नाही. अर्थात रोजच्या जगण्याशी एखाद्या आर्थिक प्रणालीचा संबंध जोडून पाहण्याइतकी मुभा प्रत्येकाला मिळतेच असं नाही. त्यामुळे रोजच्या जगण्यातील रहाटगाडग्यातून राजकारणावर वरवरची चर्चा करणं आणि वेळ मिळाल्यास सिनेमा किंवा क्रिकेट पाहून मन रमवणं अशी 'अराजकीय' भूमिका घेत आपण सगळेच जगत राहतो‌. पण रिकाम्या वेळात आवडीनं आपल्या क्रिकेट पाहण्याच्या 'अराजकीय' रसिकतेवरंही नवउदारमतवाद ही आर्थिक प्रणाली प्रभाव पाडू शकते काय?

नवउदारमतवाद नावाची एक आर्थिक प्रणाली आहे, याची थोडीबहोत जाणीव आपल्याला भारतीय परिप्रेक्ष्यात ९० च्या दशकात व्हायला सुरूवात झाली. ९० च्या दशकात भारतावर आर्थिक संकट कोसळलं होतं. परकीय चलनाचा साठा संपत आलेला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपल्या देशानं नवउदारमतवाद नावाची ही आर्थिक प्रणाली स्वीकारून बंदिस्त अर्थव्यवस्थेला खुलं केलं. खासगीकरण आणि परकीय गुंतवणुकीला चालना दिली. अशी साधारण जुजबी माहिती मुख्य धारेतील माध्यमांमधून आणि शालेय जीवनातील क्रमिक पाठ्यपुस्तकातून आपल्याला मिळालेली असते. खासगीकरण विरुद्ध सरकारी मालकी, उदारमतवाद विरुद्ध समाजवाद अशा क्लिष्ट आर्थिक मुद्यांचा आणि चर्चांचा माझ्या क्रिकेट बघण्याच्या आवडीची काय संबंध? असा साहजिक प्रश्न अगदी कोणालाही पडू शकेल.

बुद्धिवाद्यांनी आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी चघळायची गोष्ट म्हणून अर्थशास्त्रीय आणि राजकीय चर्चांच्या भानगडीत न पडता आपल्या अराजकीय भूमिकेमधूनच मन रमवण्यासाठीची गोष्ट म्हणून आपण सगळेच लहानपणापासून क्रिकट बघत आलेलो आहोत. अशा रटाळवाण्या अर्थशास्त्रीय चर्चांमध्ये अडकायला माझ्या क्रिकेट बघण्याशी नवउदारमतवादाचा संबंध तो काय? ९० च्या दशकापासून आपल्या देशानं स्वीकारलेली आणि अजूनही लागू असलेली ही आर्थिक प्रणाली याच काळात आपण बघत आलेल्या क्रिकेटमधून समजून घ्यायचा प्रयत्न करणं हे कदाचित जाडजूड अर्थशास्त्राची पुस्तकं वाचण्यापेक्षा कमीच कंटाळवाणं असेल.

भारतातील नवउदारमतवादाचा प्रवास हा क्रिकेटला समांतर असा राहिलेला आहे. त्यामुळे नवउदारमतवादासारखी क्लिष्ट आर्थिक प्रणाली तुमच्या आमच्या आवडीच्या क्रिकेटच्या चष्म्यातून बघणं 'अराजकीय' माणसालाही सोप्पं जाईल. कारण मागच्या ३० वर्षांपासून बदलत गेलेलं आपलं क्रिकेट याच आर्थिक प्रणालीचा आविष्कार आहे. वर म्हटल्याप्रमाणं ९० च्या दशकात जशी भारताची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली होती तसंच भारतीय क्रिकेटंही अनेक अडचणींमधून जात होतं‌. आज जगातील सर्वात बलाढ्य आणि श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असणारं बीसीसीआय अर्थात भारतीय क्रिकेट बोर्डही नव्वदीच्या दशकात आर्थिक गर्तेत अडकलेलं होतं. जुने भारतीय खेळाडू कसं इतर नोकऱ्या करून अगदी तुटपुंज्या पैशांवर क्रिकेट खेळायचे याचे अनेक किस्से ऐकतंच आपण मोठे झालो.

आता वर्षाकाठी कोटींचे करार आणि आयपीएलसारख्या स्पर्धेतून खेळाडूंची करोडो रूपयांची लागत असलेली बोली बघता गरिब किंवा मध्यमवर्गीय भारतीय क्रिकेटर ही कल्पनाही इतिहासजमा झालेली आहे. अर्थात क्रिकेटमध्ये आणि क्रिकेटपटूंकडे प्रचंड पैसा आला यात वाईट वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट नाही. उलटपक्षी अतिशय गरिब किंवा मध्यमवर्गीय व्यक्तीला आपल्या क्रिकेटच्या जोरावर आलिशान आयुष्य जगता येणार असेल, तर ती कौतुकास्पदंच बाब आहे‌. तेंडुलकरपासून कोहलीपर्यंत अनेक लोकांचा सुपरस्टार बनण्याचा प्रवास क्रिकेटला लाभलेली ही लोकप्रियता आणि कमर्शियलायझेशनचीच देण आहे. पण क्रिकेटला आणि क्रिकेट खेळाडूंना आर्थिक दृष्ट्या अच्छे दिन आले, इतपुरतंच क्रिकेटमधील नवंउदारमतवादाचं आकलन करणं अपुरं ठरेल.

भारतीय क्रिकेटच्या नवउदारमतवादाचा प्रवास सुरू होतो तो साल १९९३ पासून. १९९१ साली आपली अर्थव्यवस्था खासगी आणि परदेशी भांडवलासाठी मोकळी करण्याचे परिणाम भारतीय क्रिकेटवरही होतं होते. नव्वदीतही क्रिकेट लोकप्रिय असलं तरी त्यावेळच्या भारतीय क्रिकेट बोर्डाची (बीसीसीआय) आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट होती. जागतिक क्रिकेटमध्ये मुख्यतः इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या दोनंच बोर्डांचा प्रभाव होता. नव्वदाच्या दशकात जशी भारतीय अर्थव्यवस्था कर्जात अडकली होती तशीच अवस्था नेमकी बीसीसीआयची झाली होती. १९९३ साली बीसीसीआयवरील कर्ज तब्बल ८२ लाखांपर्यंत वाढलं होतं. आज बीसीसीआयची वार्षिक उलाढाल तब्बल ४ हजार कोटींची आहे. वरकरणी पाहता भारतीय क्रिकेट बोर्डाची ही प्रगती एका 'गॅरेजमधून मोठी टेक कंपनी उभारणाऱ्या' सिलीकॉन व्हॅलीतील उद्योजकाच्या भांडवली बाजारपेठेच्या स्वप्नकथेइतकीच रंजक आहे. पण इतक्या कमी वर्षांच्या अंतरात तोट्यात असलेलं भारतीय क्रिकेट बोर्ड (की कंपनी) इतकं बलाढ्य कसं झालं?

१९८३ साली भारतानं लॉर्डसवर कपिल देवच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकला. भारतात क्रिकेट घरोघरी खऱ्या अर्थानं लोकप्रिय होण्याची ती सुरूवात होती. १९८७ साली पहिल्यांदाच विश्वचषक इंग्लंडलबाहेर (भारत आणि पाकिस्तान) भरवला गेला. तरी भारतातील क्रिकेटच्या या वाढत्या लोकप्रियतेला कवेत घेऊन आर्थिक मॉडेल कसं उभारावं, याचा उलगडा अजूनही बीसीसीआयला झाला नव्हता. १९९३ पर्यंत भारताचे आंतरराष्ट्रीय सामने दूरदर्शवर दाखवण्यासाठी बीसीसीआयला दूरदर्शनलाच प्रतिमॅच ५ लाख द्यावे लागायचे. कारण दूरदर्शनवर क्रिकेट दाखवलं गेलं तर क्रिकेटची लोकप्रियता वाढेल, असं बीसीसीआयचं धोरण होतं. १९९३-९४ ला इंग्लंड विरूद्ध भारत मालिकेचे प्रक्षेपण अधिकार (television rights) बीसीसीआयनं पहिल्यांदाच ट्रान्सवर्ल्ड इंटरनॅशनल या कंपनीला विकले. ते ही एका सामन्याला तब्बल ६ लाख डॉलर्स या दरानं. आमचे सामने दाखवा म्हणून बीसीसीआयला सरकारी दूरदर्शनला गळ घालून पैसे द्यावे लागायचे त्याच प्रक्षेपणासाठी आता बीसीसीआयलाच पैसे मिळू लागले. नवउदारमतवादाच्या लाटेत टेलिव्हिजनमध्येही खासगी कंपन्या आल्या. क्रिकेटच्या वाढत चाललेल्या लोकप्रियतेचं रूपांतर आपण नफ्यामध्ये केलं तर हे प्रक्षेपणहक्क सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी ठरेल, हे बीसीसीआय आणि टेलिव्हिजन क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांनीही हेरलं.

क्रिकेटच्या लोकप्रियतेचं आयतं भांडवल घेऊन बक्कळ नफा कमावता येतोय, हे लक्षात आल्यानंतर प्रक्षेपण हक्कांसाठी खासगी चॅनेल्सची रांग लागली. २०१२ मध्ये स्टार स्पोर्ट्सनं पुढील सहा वर्षांसाठी म्हणजे २०१८ पर्यंत भारताच्या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे हक्क तब्बल ३८५१.८२ कोटींना बीसीसीआयकडून विकत घेतले. साधारण हिशोब पकडता एक मॅचचे प्रक्षेपण हक्क विकून बीसीसीआय ४० कोटी रूपये कमावते. याशिवाय जाहीरातदार, स्पॉन्सर्स यांच्याकडून मिळणारा पैसा वेगळा! उदाहरण द्यायचं झाल्यास २०१४ -१७ ही ३ वर्ष भारतीय क्रिकेटपटूंच्या जर्सीवरही स्टार स्पोर्ट्सचा लोगो असावा यासाठी स्टार इंडियानं बीसीसीआयसोबत २०३ कोटींचा वेगळा करार केला. भारतीय क्रिकेटपटूंच्या जर्सीवरील वेगवेगळ्या कंपन्याचे लोगो पाहिले की जर्सीवर वरचेवर वाढत जाणाऱ्या लोगोंच्या गर्दीचं गणित सहज लक्षात येतं‌.

पण बीसीसीआयच्या कमाईचा मुख्य स्त्रोत हा प्रक्षेपण हक्काचाच राहिलेला आहे. हा पैसा देशातील विविध राज्यांच्या क्रिकेट बोर्डांमध्ये वाटून आंतरराष्ट्रीय स्तराची चांगली मैदानं विकसित करणे, खेळाडूंचा पगार, क्रिकेट अकादमींमधील सोयीसुविधा यामध्ये खर्च केला जातो. भारतीय खेळाडू हे आपल्या देशाचंच प्रतिनिधित्व करत असले तरी प्रत्यक्षात बीसीसीआयचे कर्मचारी म्हणूनंच त्यांचं काम चालतं. उदाहरणादाखल भारताचं क्रिकेट बोर्ड असलं तरी बीसीसीआयचा कारभार हा एखाद्या खासगी कंपनीसारखाच चालतो. बीसीसीआय जसजशी मोठी होत गेली तसतसा तिचा कारभार अधिक पारदर्शी व्हावा यासाठी तिला माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात आणण्याचे वारंवार प्रयत्न झाले. पण बीसीसीआयनं त्याला दाद दिली नाही. प्रेक्षक या नात्यानं आपल्याच क्रिकेट रसिकतेचं कमोडिफिकेशन करून नफा कमावणाऱ्या बीसीसीआयवर नफ्याचा हिशोब जनतेला देण्याचं कुठलंही बंधन नाही. बीसीसीआयच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून गडगंज संपत्ती जमवल्याच्या चर्चा ऐकण्यात आल्या तरी त्यावर पुढे काहीच का होत नाही?, या प्रश्नाचं उत्तर बीसीसीआयनंच आखलेल्या इकोसिस्टीममध्ये आहे.

ज्या बीसीसीआयला आमची मॅच दाखवा म्हणून दूरदर्शकडे गळ घालावी लागायची त्याच बीसीसीआयमध्ये येण्यासाठी बलाढ्य राजकारणी सुद्धा का उत्सुक आहेत, याचं उत्तर या वारेमाप आर्थिक उलाढालीत आहे. सौरभ गांगुलीच्या आधी वादग्रस्त भाजप नेते अनुराग ठाकूर हे बीसीसीआयचे अध्यक्ष होते. हितसंबंधांचं पालन न केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली होती. आता गृहमंत्री अमित शाह यांचे पुत्र जय शाह बीसीसीआयचे सचिव आहे.

एकेकाळी तोट्यात गेलेली पण आता प्रचंड नफा कमावणारी संस्था इतकीच बीसीसीआयची ओळख नाही. नफा वाढला तशी बीसीसीआयची ताकदही वाढली आणि ताकदीचा गैरवापर करण्याची वृत्तीही. १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या क्रिकेटवेड्या देशात टीव्हीवर क्रिकेट पाहणाऱ्यांची संख्या किती असेल याची गिणती नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड अर्थात आयसीसी ही जागतिक क्रिकेटचं नियमन करणारी संस्था. इंग्लंडपासून केनियासारखे अनेक सदस्य देश याचा भाग आहेत. पण आयसीसीचा ८० टक्के नफा एकटी बीसीसीआय कमवून देते. कारण अर्थात प्रक्षेपण हक्क. जगभरात क्रिकेट बघणाऱ्या प्रेक्षकांपैकी बहुतांश क्रिकेट रसिक हे भारतीय आहेत. या प्रेक्षकांच्या क्रिकेट रसिकतेवर बीसीसीआयची 'मालकी' आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार ज्या देशात सामना भरवला जातो, त्या देशाच्या क्रिकेट बोर्डाला प्रक्षेपण हक्क मिळतात. आणि हे प्रक्षेपण हक्क ते क्रिकेट बोर्ड पाहिजे त्या खासगी वाहिनीला विकू शकतं. 

जगभरातील देश भारतीय संघानं आमच्या देशाचा दौरा करावा यासाठी पायघड्या का घालून बसलेले असतात याचं उत्तर याच प्रक्षेपण हक्कात आहे. बहुतांश देशातील क्रिकेट बोर्डांच्या कमाईचं मुख्य साधन हा भारतीय प्रेक्षकंच आहे. कोटींच्या संख्येत प्रक्षेपणहक्क विकत घेणारं खासगी चॅनेल या गुंतवलेल्या भांडवलावर नफा कमावण्यासाठी टीआरपी रेटींगवर अवलंबून असतं. जगात कुठल्याही देशात आंतरराष्ट्रीय सामना असला तरी त्याला टीआरपी मिळवून देणारा भारतीय प्रेक्षकंच असतो. सगळे क्रिकेट खेळणारे देश आयसीसीचे सदस्य असले तरी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटंही बीसीसीआयच्याच मर्जीनुसार चालतं यात काय मग नवल नाही. कारण टीआरपी मिळवून देणाऱ्या या भारतीय प्रेक्षकांच्या कमोडिटीवर बीसीसीआयची मालकी आहे.

बीसीसीआयच्या झालेल्या या अक्राळविक्राळ वाढीचे आपल्याला तीन टप्पे पाडता येतील. नवउदारमतवादानं भारतात क्रिकेट प्रक्षेपणातंही खासगी गुंतवणुकीला चालना दिल्यावर याची सतत वाढणारी बाजारपेठ त्यावेळी बीसीसीआयचे अध्यक्ष असलेल्या जगमोहन दालमियांनी १९९६ साली ओळखली. आपली सर्व ताकद आणि डिप्लोमसी कामाला लावून त्यांनी ९६ चा विश्वचषक भारतात आणला. दालमियांचा हा डाव प्रचंड यशस्वी ठरला. विश्वचषक स्पर्धा भरवलेल्या बीसीसीआयला प्रक्षेपण हक्क विकून विक्रमी पैसा मिळाला. १९९६ ते २००७ या दरम्यान बीसीसीआयनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डाचं आव्हान हळूहळू मोडीत काढायला सुरूवात केली.

आर्थिक प्रगतीच्या आणि भांडवलशाहीच्या मोजपट्टीवर भारताची गणना तिसऱ्या जगातील कमकुवत देशांमध्ये होत असली तरी क्रिकेटच्या विश्वात महासत्ता बनत इतर छोट्या क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांवर भारतानं वसाहतवाद लादण्याची ही सुरूवात होती. याचा दृश्य परिणाम भारतीय खेळाडूंच्या देहबोलीतही दिसून येत होता. एरवी इंग्लिश आणि ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंसमोर दबकून वागणारे भारतीय खेळाडू क्रिकेटमध्ये तरी आम्ही तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत, हे मैदानावर दाखवत होते. इतर सर्व क्रिकेट बोर्डच काय तर आयसीसीसुद्धा बीसीसीआयच्याच जोरावर तगली असल्याचा आत्मविश्वास (कधी कधी माजही) भारतीय खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर झळकू लागला. इंग्लिश आणि ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंना डोळ्यात डोळे घालून भिडणारा पहिला भारतीय कर्णधार म्हणून गांगुलीला मिळालेल्या ओळखीची ही पार्श्वभूमी होती.

त्यानंतर उजाडलं २००७ वर्ष. वेस्ट इंडिजमध्ये भरलेल्या  एकदिवसीय सामन्यांच्या विश्वचषकात भारत साखळी फेरीतंच गारद झाला. याचा परिणाम फक्त भारतावरच नव्हे तर आयसीसीवरही झाला. कारण लीग मॅच, उपांत्य सामना आणि अंतिम सामन्यातही भारत खेळणार नसल्याचं नक्की झाल्यावर २००७ च्या विश्वचषकाला टीआरपीच मिळाला नाही. आपला संघच नाही म्हणून भारतीय प्रेक्षकांनी नंतर या स्पर्धेकडे पाठ फिरवली. याचा प्रचंड फटका प्रक्षेपण हक्क विकत घेतलेल्या वाहिन्यांना आणि जाहीरातदारांनाही बसला. त्यामुळे कुठलीही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा भरली तर भारत तिच्या अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, हा जाहिरातदारांचा दबाव स्पर्धा भरवणाऱ्या आयोजकांवर असायचा. जो अजूनही असतो. या आर्थिकदृष्ट्या अपयशी स्पर्धेनंतर सहाच महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत पहिला टी -२० विश्वचषक भरला. तो आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड यशस्वी ठरला. कारण भारत विजेता ठरला. जाहीरातदार आणि वाहिन्यांचं सहा महिन्यांपूर्वीचं सगळं नुकसान भरून तर निघालंच शिवाय त्यांनी आणि अर्थातंच आयसीसीसह बीसीसीआयनं रग्गड पैसा कमावला.

टी-२० हा जास्त प्रेक्षकासंख्या म्हणजेच टीआरपी मिळवून देणारा खेळ आहे हे समजल्यावर त्याच वर्षी आयपीएल सुरू होणं, हे साहजिकंच होतं. ९३ पासून सुरू झालेल्या भारतीय क्रिकेटच्या कमोडिफिकेशनं या आयपीएलमुळे उग्र रूप धारण केलं. शिवाय या स्पर्धेला अपयशी होण्याची भितीच नव्हती. कारण कुठलाही संघ जिंकू देत, प्रत्येक संघात भारतीय खेळाडूच असणार. त्यामुळे स्पर्धा संपेपर्यत आपली बाजारपेठ अर्थात भारतीय प्रेक्षक टिकून राहणार याची खात्री होती. या आयपीएलमुळे बीसीसीआय किती गडगंज झाली याचा साधारण अंदाज येण्यासाठी ही एक आकडेवारी. २०१७ साली पुढील ५ वर्षांसाठी म्हणजेच २०२२ पर्यंतच्या आयपीएल प्रक्षेपण हक्कांची बोली बीसीसीआयनं लावली.

माध्यमसम्राट रूपर्ट मर्डोकच्या स्टार स्पोर्ट्सनं तब्बल १६,२४७.५० कोटी रूपये देऊन हे प्रक्षेपण हक्क विकत घेतले. हे १६ हजार कोटी बीसीसीआयला फक्त आणि फक्त प्रक्षेपणहक्कातून मिळालेले आहेत. बाकी ड्रीम ११, बायजूसारख्या शेकडो स्पॉन्सर्सकडून मिळालेला पैसा तो वेगळाच. जागतिक क्रिकेटमध्ये आधीच वरचढ ठरलेल्या बीसीसीआयला आयपीएलनं इतर देश स्पर्धा करू शकण्याची स्वप्नही बघू शकणार नाही, इतकं मोठं बनवलं‌. आयपीएलमुळे आधीच कमकूवत झालेलं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड हे अधिकृतरित्या भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या हातचं खेळणं बनलं. इतकं की आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाच्या प्रमुखापेक्षा भारतीय क्रिकेट बोर्डाचा प्रमुख जास्त ताकदवान आहे. त्या अर्थानं याची तुलना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बॅंकसारख्या जागतिक संघटनेच्या कारभारात अमेरिका करत असलेल्या मुजोरपणाशीच करता येईल.

क्रिकेटमधला ८० टक्के नफा कमावून आलेला हा बीसीसीआयचा मुजोरपणा हळूहळू क्रिकेटवरंच वरचढ ठरू लागला. याचं एक उदाहरण म्हणून ऑलम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश व्हावा की नाही? या जुन्या वादाकडे पाहता येईल. टी-२० क्रिकेटचा समावेश ऑलम्पिकमध्ये व्हावा असं जवळपास सर्वच क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांचं म्हणणं आहे. अपवाद फक्त बीसीसीआयचा. आयपीएल ही क्रिकेटमधील सर्वात लोकप्रिय स्पर्धा अर्थात सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी आपल्या ताब्यात असल्यावर या स्पर्धेला आव्हान ठरू शकेल अशी कुठलीच स्पर्धा भरवली जावी, हे बीसीसीआयला मान्य नाही. कारण क्रिकेट जर ऑलम्पिकमध्ये खेळवलं गेलं तर त्यावर नियंत्रण हे ऑलिंपिक समितीचं असेल बीसीसीआयचं नाही. त्यामुळे जागतिक क्रिकेटवरील आपल्या वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होईल, अशा निकोप पद्धतीची क्रिकेटची वाढ आणि विकास बीसीसीआयला नको आहे.

काही दिवसांपूर्वीच आयसीसीनं मागच्या दशकातील सर्वोत्तम खेळाडूंचा गौरव केला. यासाठी कसोटी, वनडे आणि टी -२० चे सर्वोत्तम संघही निवडण्यात आले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या तीनही संघांमध्ये पाकिस्तानच्या एकाही खेळाडूचं नाव नव्हतं. बीसीसीआयला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाशी असलेलं वावडं ही काही लपलेली गोष्ट नाही. पण तटस्थ विश्लेषणातून जागतिक संघ निवडण्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाच्या प्रक्रियेतही बीसीसीआयची ही उघड मनमानी आणि भेदभावाचा पडलेला प्रभाव, हा क्रिकेटरसिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला. बीसीसीआयनं आपल्या ताकदीचा वापर करून भारतातलं प्रथम श्रेणी क्रिकेट सुधारलं. याचा परिणाम म्हणून भारतीय संघाची मागच्या काही वर्षांतील कामगिरी प्रचंड सुधारली. नुकत्याच ऑस्ट्रेलियाला ऑस्ट्रेलियात धूळ चारून आलेल्या भारतीय संघाचं विशेष कौतूक होतंय. याचं श्रेय अर्थातंच बीसीसीआयनं भारतातील प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीला जातं, यात वाद नाही.

पण आपल्या क्रिकेटचा परिघ वाढताना बीसीसीआयनं राजकीय दबावापोटी का होईना आपल्या ताकदीचा गैरवापर करून पाकिस्तान क्रिकेटचं ठरवून खच्चीकरण करण्याचा खुजेपणा दाखवलाय हे नाकारता येणार नाही. आयपीएलमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानचा कोणताही खेळाडू न खेळवण्याचा भेदभाव बीसीसीआय करत आहे. मात्र, या भेदभावासाठी बीसीसीआयला दोन‌ खडे बोलही आयसीसी सुनावू शकलेली नाही. पाकिस्तान वगळता जगभरातील क्रिकेटपट्टू आयपीएलमध्ये भाग घेतात. पण बीसीसीआयच्या करारावर असलेल्या भारतीय क्रिकेटपटूंना दुसऱ्या देशांनी भरवलेल्या लीग स्पर्धांमध्ये खेळण्यावर बंदी आहे. अर्थात 'आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा,' या बीसीसीआयच्या हेकेखोरीविरूद्ध कुठलंही पाऊल आयसीसी उचलू शकत नाही, ही गोष्ट जागतिक क्रिकेटमधील वसाहतवादी सत्तेची उतरंड पाहता सहाजिकच म्हणावी लागेल.

पाकिस्तानमधील क्रिकेटच्या मागच्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या अवहेलनेमागे बीसीसीआय आपल्या सत्तेचा करत असलेला गैरवापर कारणीभूत आहे, हे सत्य मान्य करावंच लागेल. बीसीसीआयनं आपल्या फायद्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेटवर टाकलेल्या या बहिष्काराची तुलना अमेरिकेसारखी वसाहतवादी राष्ट्र आपल्या शत्रू राष्ट्रांना धडा शिकवण्यासाठी लादत असलेल्या आर्थिक निर्बंधांशीच होऊ शकेल.

जागतिक क्रिकेटवर असलेली बीसीसीआयची मक्तेदारी आणि एकाधिकारशाही इथेच थांबत नाही तर सुरू होते. २००८ साली आयपीएलमधून नफ्याचा नवीन उच्चांक गाठल्यानंतर हा नफा अजून कसा वाढवंत नेता येईल, यासाठी बीसीसीआयनं पावलं उचलायला सुरूवात केली. याच नफ्यापायी क्रिकेटमधील मूलभूत नियमांच्या आणि सिद्धांतांच्या पायमल्लीला सुरूवात झाली. थेट प्रक्षेपण हक्क विकण्याऐवजी सामना चित्रित करणं, समालोचन आणि मुलाखती वगैरे सगळं स्वत: बनवून ते रेडीमेड प्रोडक्ट वाहिन्यांना विकायला बीसीसीआयनं सुरूवात केली. याआधी फक्त सामने खेळवणं इतकंच बीसीसीआयचं काम होतं. सामन्यांच्या लाईव्ह ब्रॉडकास्टिंग, समालोचनापासून प्रक्षेपणाचं सगळं काम प्रक्षेपणहक्क विकत घेतलेली वाहिनीच करत असे. बीसीसीआयच्या या हस्तक्षेपामुळे आपल्यापर्यंत टीव्हीच्या माध्यमातून पोहचणारं क्रिकेटंही बदललं.

निर्मितीमूल्यंच स्वतः निर्माण करू लागल्यानं सामन्यांसाठी कोणते समालोचक घ्यायचे, ते समालोचन करताना काय बोलतील आणि काय बोलणार नाहीत इतपत ठरवण्याचा अधिकार यामुळे बीसीसीआयला मिळाला‌. आधीपासून क्रिकेट बघत/ऐकत आलेल्या दर्दी क्रिकेटरसिकांना एक गोष्ट नक्कीच खटकत असेल. कुठल्याही संघाची आणि खेळाडूंची बाजू न घेता तटस्थपणे केलं जाणारं समालोचन आणि क्रिकेट विश्लेषणंही हळूहळू बाजूला पडत गेलं‌. भारतीय खेळाडूंना डोक्यावर घेत भारतीय प्रेक्षकांना सुखावतील अशाच गोष्टी बोलणाऱ्या सुमार समालोचकांची झालेली सद्दी हा क्रिकेट सामन्यांपासून त्यांच्या प्रक्षेपणापर्यंतच्या बाजारपेठेवर एकाधिकारशाही निर्माण करणाऱ्या बीसीसीआयचीच देण आहे. इतकंच नाही तर कंत्राटी पद्धतीवर कामावर ठेवण्यात आलेले आपले कामगार (भारतीय खेळाडू) कोणत्या माध्यमांशी कसं बोलतील यावरसुद्धा बीसीसीआयचंच अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे.

बीसीसीआय प्रसाशनामधील दोष किंवा बीसीसीआयच्या प्रतिमेला मारक ठरतील, अशी कुठलीही वक्तव्ये भारतीय खेळाडू, प्रशिक्षक किंवा सपोर्ट स्टाफनं केल्याचं आपल्याला दिसत नाही. ऐवढंच काय प्रचंड फॉलोविंग आणि स्टारडम लाभलेले आपले क्रिकेट खेळाडू सार्वजनिक किंवा वैयक्तिक आयुष्यात देखील कुठलीच सामाजिक किंवा राजकीय विधानं चुकूनही करताना दिसत नाहीत. बीसीसीआयनं क्रीडा समीक्षकांपासून खेळाडूंपर्यंत लादलेल्या सेन्सॉरशिपवर कुठेच काही लिहीलं/बोललं जात नाही, ही भारतातील क्रीडा पत्रकारितेची शोकांतिका आहे‌. प्रत्यक्षात फक्त मैदानात होणारे सामने कव्हर करणं आणि सुपरस्टार खेळाडूंच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनावश्यक गोष्टींवर फालतू चर्चा करण्याइतपत दुर्दैवानं आजची क्रीडा पत्रकारिता लयाला गेलेली आहे.

प्रचंड वेगानं वाढणारी बीसीसीआय आतून भ्रष्टाचारानं पोखरली गेलेली असून त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी शेवटी भारताच्या न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. आयपीएलमधलं स्पॉट फिक्सिंग आणि बेटिंगचं जाळं उघडकीस आल्यानंतर काही खेळाडूंचं निलंबन झालं तर चेन्नई सुपरकिंग्स आणि राजस्थान रॉयल्सवर दोन वर्षांची बंदी लादण्यात आली‌. मात्र प्रत्यक्षात या फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीनं आयपीएलला कितपत पोखरलेलं आहे, याची तपशीलवार माहिती असलेला मुदगल समितीचा अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. २०१३ साली पहिल्यांदा आयपीएलमधील सट्टेबाजी आणि स्पॉट फिक्सिंगच्या प्रकरणामुळे जगातील सर्वात धनाढ्य क्रिकेट बोर्डात सर्वकाही अलबेल‌ नसल्याचं पहिल्यांदा समोर आलं. श्रीशांत, अजित चंडिला, अंकित चव्हाण या राजस्थान रॉयल्स संघाच्या तीन खेळाडूंचं निलंबन करण्यात आलं. शिवाय मुंबई पोलिसांनी केलेल्या स्वतंत्र कारवाईत चेन्नई सुपर किंग्जच्या व्यवस्थापनाचा भाग असलेले गुरूनाथ मय्यपन आणि विंदू दारा सिंगला ताब्यात घेण्यात आलं. या फिक्सिंग आणि बेटिंग घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीश मुकूल मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीनं फेब्रुवारी २०१४ ला आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. हा अहवाल अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

मुदगल समितीच्या या अहवालात अनेक सुप्रसिद्ध क्रिकेटर्स व बीसीसीआयमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची नावं आहेत, अशी चर्चा त्यावेळी दबक्या आवाजात सुरू होती. श्रीनीवासन त्यावेळी बीसीसीआयचे अध्यक्ष होते आणि चेन्नई संघाचे मालकही! स्पॉट फिक्सिंग आणि  सट्टेबाजीमुळे तुरूंगात गेलेला मय्यपन हा याच श्रीनिवासन यांचा जावई. तरीही या घोटाळ्यात श्रीनिवासन यांच्या सहभागाची साधी चर्चा देखील कुठे झाली नाही. भारताचा स्टार खेळाडू आणि त्यावेळचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी हा फार आधीपासून श्रीनिवासन यांचा निकटवर्तीय समजला जातो. २०११ चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर महेंद्रसिगं धोनीच्या कारकीर्दीला उतरती कळा लागली होती.

त्यात ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडविरूद्धच्या महत्वपूर्ण कसोटी मालिकेत ४-० असा सपाटून मार खाल्ल्यानंतर धोनीला कर्णधारपदावरून हटवण्यासाठी निवड समितीतील अनेक सदस्य आग्रही होते. त्यावेळी श्रीनिवासन यांनीच आपली सर्व ताकद लावून निवड समिताला धोनीची कर्णधारपदापासून उचलबांगडी करण्यापासून परावृत्त केलं. मुद्गल समितीच्या अहवालात एक नाव धोनीचं होतं अशी चर्चा त्यावेळी जोरात सुरू होती. पण फिक्सिंगसारख्या प्रकरणात भारतीय क्रिकेटचा चेहरा असलेल्या धोनीचंच नाव बाहेर येणं भारतीय क्रिकेटरसिकांचा आपल्या खेळाडूंवर असलेल्या आंधळ्या प्रेमाच्या भांडवलावर तग धरून असलेल्या बीसीसीआयला परवडणारं नव्हतं.

आयपीएल मधून चेन्नईच्या संघावर २ वर्ष बंदी घालण्यात आली तरी यात धोनीचं नाव कुठेही आलं नाही. याचदरम्यान खेळाडूंचं व्यवस्थापन करणाऱ्या रिती स्पोर्ट्स या कंपनीतसुद्धा धोनीची १५ टक्के शेअर्सची मालकी असल्याचं समोर आलं. धोनीच्या जवळचे समजल्या जाणाऱ्या रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना या क्रिकेटपटूंचं व्यवस्थापन हीच कंपनी करायची! भारतीय संघात कोणाला स्थान मिळेल हे ठरवण्याचा अधिकार असलेला भारताचा कर्णधारच स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट कंपनी चालवतो. आपले खेळाडू भारताचं प्रतिनिधित्व करतात या जाहिरातीवर ही स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट कंपनी प्रचंड नफा कमावते! यावर साधी चर्चादेखील क्रिकेटला धर्म समजल्या जाणाऱ्या देशात होत नाही.

श्रीनिवासन आणि महेंद्रसिंग धोनी यांच्या जवळीकतेमागे अजूनही बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्यावेळच्या भारतीय क्रिकेटचे हे दोन मुख्य चेहरे सट्टेबाजीच्या प्रकरणात उघडे पडू नयेत, याची पुरेपूर काळजी बीसीसीआयनं घेतली. भारतीय खेळाडूंबरोबरंच क्रिकेटचं प्रक्षेपण, समालोचक व क्रीडा समिक्षकांवरही मालकीहक्क असलेल्या बीसीसीआयला हे करणं शक्य झालं. श्रीनिवासन यांच्या कार्यकाळात बीसीसीआयनं एकाधिकारशाही आणि मुजोरपणाचा नवा उच्चांक गाठला‌. बीसीसीआयच्या निधीचा वापर वैयक्तिक खर्चांसाठी करत श्रीनिवासन यांच्यासह बीसीसीआयमधील अनेक वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी लाखो रुपये उधळले असल्याचे प्रकारही समोर आले होते. पण बीसीसीआयचा कारभार माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याकारणानं यावर कुठलंच स्पष्टीकरण देणं बीसीसीआयला गरजेचं वाटलं नाही.

क्रिकेटचा प्रसार जगभरात व्हावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड (आयसीसी) आपल्या निधीचं वाटप सर्व सदस्य देशांच्या बोर्डांमध्ये विभागून करत असतं. अफगानिस्तान, झिम्बाब्वे सारख्या देशात क्रिकेटचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा राहून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा परीघ वाढावा, अशी धारणा त्यामागे असते. आपल्या सर्व सदस्य देशांना विशेषतः क्रिकेट वाढण्याची शक्यता असलेल्या बोर्डांना आयसीसी नफ्याचा वाटा देते. यात बदल करून आयसीसीला भारतीय, इंग्लिश आणि ऑस्ट्रेलियन या तीनच क्रिकेट बोर्डांना बहुतांश निधी देण्यासाठी भाग पाडलं गेलं. ज्या देशाचं क्रिकेट बोर्ड याला हरकत घेईल त्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली गेली. छोट्या देशांना डावलून सर्व नफा आपल्याकडे ओरबडण्याच्या या निर्णयामागील मुख्य सूत्रधार होते श्रीनिवासन. बीसीसीआयच्या विशेषत: श्रीनिवासन यांच्या मुजोरपणावर त्यावेळचे दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख हारून लॉर्गट यांनी बोट ठेवलं होतं‌. तेव्हा अध्यक्षपदावरून लॉर्गट यांना हटवा अन्यथा भारताचा आफ्रिका दौरा रद्द करू अशी अवाजवी मागणी बीसीसीआयनं केली. कहर म्हणजे आफ्रिकेच्या क्रिकेट बोर्डानं ही मागणी मान्यही केली आणि लॉर्गट यांची गच्छंती झाली!

स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी दुसऱ्या देशामधील क्रिकेट बोर्डाच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याच्या बीसीसीआयच्या या प्रवृत्तीची तुलना अमेरिकेनं लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लॅटिन अमेरिकतील देशांमध्ये केलेल्या हस्तक्षेपाशीच करता येऊ शकेल. वर्ल्ड बॅंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जागतिक संस्थांचा वापर करून अमेरिका आपल्या देशातील भांडवलदारांचा नफा वाढेल अशीच धोरणं आणि निर्बंध तिसऱ्या जगातील विकसनशील आणि अविकसित देशांवर लादण्याच्या प्रक्रियेला नवउदारमतवादाच्या वाटेत आणखी बळ मिळालं. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जो वसाहतवाद विकसित देशांनी अविकसित देशांवर लादला तीच गोष्ट बीसीसीआय आज करत आहे.

खरंतर भारतात क्रिकेटचा झालेला प्रवेश ही इंग्लंडने आपल्यावर लादलेल्या वसाहतवादाचीच देणं होती. पण हा खेळ भारतीयांनी आत्मसात करत या खेळात प्राविण्य मिळवलं. त्यांच्याच खेळात त्यांना हरवण्याच्या भारतीय खेळाडूंच्या या विजीविषू वृत्तीकडे कधीकाळी वसाहतवादाला दिलेलं प्रत्युत्तर म्हणून पाहिलं जायचं. आज भारतीय क्रिकेटंच वसाहतवादी वृत्तीचा वाहक झालेला बघण्याचा दैवदुर्विलास नवउदारमतवादाच्या भांडवली विकासाच्या व्याख्येला साजेसाच म्हणावा लागेल. नवउदारमतवादी जगात विकसित देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास हा अविकसित आणि गरिबी देशांच्या संसाधनांचा बळी देऊनच केलेला आहे. गरिब देशांच्या सार्वभौमत्वाची प्रतारणा करून आपल्याला हवे ते निर्णय या देशांवर लादणं, प्रसंगी सत्तांतराचं बंड घडवून आणत आपल्याच एखाद्या चेल्याला त्या देशाचा राष्ट्रप्रमुख बनवणं हा महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची प्रमाण कार्यपद्धती राहिलेली आहे. दक्षिण अफ्रिकेच्या आणि इतर छोट्या क्रिकेट बोर्डांवर बीसीसीआय करू पाहत असलेल्या नियंत्रणाची तुलना अमेरिकेच्या याच वसाहतवादी परराष्ट्र धोरणांशी होऊ शकेल.

बीसीआयच्या गलथान आणि भ्रष्ट कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं २०१४ साली एक समिती Committee of Administration (COA) नेमली. फिक्सिंग, सट्टेबाजी आणि भ्रष्टाचारासारखी प्रकरणं पुन्हा होऊ नयेत यासाठी लोढा समितीनं अनेक शिफारशीसुद्धा बीसीसीआयला दिल्या होत्या. या शिफारशींचं पालन होतंय की नाही, हे पाहणं या समितीचं मुख्य काम होतं. प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा या समितीच्या सदस्यांपैकी एक होते. भारतीय क्रिकेटचा दांडगा अभ्यास असणाऱ्या रामचंद्र गुहांनी आपल्या 'कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट' या पुस्तकात आपल्या बीसीसीआयमधील कारकिर्दीतबाबतही फार बोलकं भाष्य केलं आहे. बीसीसीआय इतकी भ्रष्ट झालेली आहे की तिच्याकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा ठेवणंच व्यर्थ असल्याची जाणीव झाल्यानंतर गुहांनी Committee of Administration मधून राजीनामा दिला‌‍. या पुस्तकातील अनिल कुंबळेच्या भारतीय संघाच्या प्रशिक्षकपदावरून हकालपट्टी झाल्याचं प्रकरण आवर्जून वाचण्यासारखं आहे‌.

कोहलीसोबत असलेल्या मतभेदातून कुंबळेची हकालपट्टी करण्यात आली, असं वृत्त त्यावेळी माध्यमांमधून आलं होतं. पण प्रत्यक्षात बीसीसीआय प्रशासनावरील आपली नाराजी व्यक्त केल्याची किंमत कुंबळेला चुकवावी लागली, असं गुहा सांगतात. हा वाद सुरु असताना गुहा बीसीसीआयमध्येच कार्यरत होते. बीसीसीआयनं आपला पैसा स्थानिक क्रिकेट आणि इन्फ्रास्ट्रकचर विकसित करण्यायासाठी करून भारतीय क्रिकेटरसिकांना या खेळाचा जास्तीत जास्त आनंद कसा घेता येईल, याचा विचार करावा असं कुंबळेचं मत होतं. एका बाजूला स्टार क्रिकेटर्स आणि बीसीसीआयचे उच्चपदस्थ अधिकारी खोऱ्यानं पैसे कमवत असताना स्थानिक खेळाडूंना व ग्राऊंड्समनसारख्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा मोबदलाही मिळत नाही या विरोधाभासावर कुंबळेनं बोट ठेवलं होतं. याचं फळ कुंबळेला मिळालं आणि प्रशिक्षण पदाच्या कारकिर्दीत समाधानकारक कामगिरी झाल्यानंतरही तडकाफडकी रवी शास्त्री यांची भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी निवड करण्यात आली. "लहानपणापासून क्रिकेटवर वेड्यासारखा प्रेम करणारा मी प्रत्यक्षात क्रिकेटच्या प्रशासनात (बीसीसीआय) मध्ये काम करायला लागलो तेव्हा क्रिकेटवर माझं असलेलं प्रेम कमी झालं," ही रामचंद्र गुहांची कबूली म्हणजे टीव्हीवर आपल्याला दिसत असलेला हा जेंटलमन्स गेम प्रत्यक्षात आतून किती पोखरलेला आहे, याची भकास जाणीव करुन देतो.

'आजकालचं क्रिकेट बघण्यात आता आधीसारखी मजा राहिली नाही,' असा नोस्टेल्जिक सूर प्रत्येक क्रिकेट रसिक आळवताना दिसतो. इतर क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांच्या तुलनेत अतिशय गरीब असलेलं भारताचं क्रिकेट बोर्ड इतकं श्रीमंत बनून एका बाजूला क्रिकेटमधली गुंतवणूक व आर्थिक उलाढाल इतकी वाढत असताना क्रिकेट आणखी जास्त लोकप्रिय आणि सर्वसमावेशक होणं अपेक्षित असताना जुने क्रिकेट रसिकंच क्रिकेटपासून दूर जात असल्याचा हा विरोधाभास नेमकं काय दर्शवतो? याचं उत्तरंही नवउदारमतवादाच्या लाटेत क्रिकेटच्या झालेल्या कमोडिफिकेशनमध्ये दडलेल़ं आहे. तोट्यात गेलेल्या बीसीसीआयनं क्रिकेटमधल्या खासगी गुंतवणूकीला चालना देत स्वत:ही नफा कमावला आणि  प्रक्षेपणहक्क विकत घेणाऱ्या खासगी वाहिन्यांनाही नफा कमावून दिला. एरवी क्रिकेटमध्ये आर्थिक समृद्धी आणणारी ही गोष्ट स्वागतार्ह वाटत असली तरी क्रिकेटमध्ये आलेल्या या खासगी भांडवलाचा मुख्य हेतू होता गुंतवलेल्या भांडवलावर जास्तीत जास्त परतावा म्हणजेच नफा मिळवणं. खासगी भांडवलदार एखाद्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणाक करतो आणि त्यावरच्या नफ्यावर मग त्याचा न्याय्य हक्क असतो, हे मुक्त बाजारपेठेचं प्रमुख तत्त्व आहे.

कधीकाळी सरकारी दूरदर्शनवर मोफत बघायला मिळणारा क्रिकेटचा सामना आता हॉटस्टारचं सब्स्क्रिप्शन घेतल्याशिवाय आपल्याला बघता येत नाही, ही क्रिकेटमध्ये आलेल्या या खासगी भांडवलाचीच कमाल आहे. पण खासगी भांडवलाचा मागच्या ३० वर्षात क्रिकेटवर झालेला परिणाम हा इतपुरताच मर्यादीत नाही. क्रिकेटमध्ये आलेल्या या खासगी भांडवलानं आपल्या नफा या एकमेव उद्देशापायी क्रिकेटच्या मूलभूत सिद्धांतांनाच हळूहळू धक्का द्यायला सुरुवात केली.

५ दिवासांचा क्रिकेट सामना हळूहळू २० षटकांच्या टी -२० वर कसा येऊन पोहोचला याचं उत्तर भांडवली मुक्त बाजारपेठेतील यशाचं परिमाण असलेल्या टीआरपीमध्ये दडलेलं आहे. इंग्लंडमधील एका मार्केट रिसर्च कंपनीनं एक दिवसीय ५० षटकांच्या सामन्यांच्या टीआरपीवर एक अहवाल २००४ साली प्रसिद्ध केला होता. या अहवालानुसार ५० षटकांच्या सामन्यात पहिली १० आणि शेवटची १० अशा २० षटकांमधील वेळेत सर्वात जास्त टीआरपी असल्याचं सांगितलं गेलं. क्रिकेटच्या मूळ सिद्धांतांना बगल देत क्रिकेटमध्ये गुंतलेलं खासगी भांडवल जास्तीत जास्त नफा कसं मिळवू शकेल?, या प्राधान्यक्रमातून क्रिकेटमध्ये होऊ घातलेल्या आगामी बदलांची ही सुरुवात होती. ५० ओव्हर्सच्या सामन्यात पहिली १० षटकं‌ नवा चेंडू स्विंग गोलंदाजीसाठी आणि चेंडू जुना झाल्यावर ३५ षटकांनंतर रिव्हर्स स्विंगसाठी अनुकूल असतो, या तत्वावर ५० षटकांचा सामना खेळवला जायचा‌‌. टीआरपीसाठी ही रिव्हर्स स्विंग संकल्पनाच बासनात गुंडाळून टी-२० क्रिकेट सुरू झालं.

बॅटिंगमधल्या फटकेबाजीला टीआरपी जास्त मिळतो हे या खासगी भांडवलाला लक्षात आल्यानंतर छोटी सीमारेषा, दोन्ही एन्ड्सकडून दोन नवे चेंडू, क्षेत्ररक्षणावरील बंधनं, बाऊन्सर्सवरची मर्यादा असे टीआरपी खेचणारे क्रिकेटला मारक बदल होत गेले. "गोलंदाज विरुद्ध फलंदाज अशी क्रिकेटची असलेली जुनी व्याख्या बदलून क्रिकेटच्या नावानं मला माहितीही नसलेला वेगळाच खेळ आता खेळवला जात आहे, ज्यात गोलंदाजाला काही किंमतंच नाही" ही वेस्ट इंडिजचा सर्वोत्तम माजी गोलंदाज मायकल होल्डिंग यांची प्रतिक्रिया सर्व काही बोलून जाते.

२००७ चा पहिला टी-२० विश्वचषक भरवला गेला त्यात सचिन, द्रविड सारख्या खेळाडूंनी खेळण्यास नकार दिला होता. मात्र, क्रिकेटमध्ये गुंतवण्यात आलेल्या आणि नफ्याची चटक लागलेल्या या भांडवलाला टी -२० मध्येच रस आहे हे लक्षात आल्यानंतर आपल्या संघाचं प्रतिनिधित्व करून नंतर आयपीएलमध्ये भाग घेण्याशिवाय त्यांच्याजवळ पर्याय राहिला नाही. क्रिकेटवर मनापासून प्रेम करणारे कित्येक खेळाडू, तज्ञ आणि समालोचक अप्रत्यक्षरित्या वाढत्या नफ्याच्या मोहापायी क्रिकेटलाच मारक ठरणाऱ्या या बदलांना विरोध करताना दिसतातंही. पण बीसीसीआयच्या छुप्या सेन्सॉरशिपमुळे त्यांचेही हात बांधले गेलेले आहेत.

स्टार स्पोर्ट्सची मालकी असलेल्या रूपर्ट मर्डोकसारख्या भांडवलदाराच्या खासगी भांडवलानं क्रिकेटमध्ये केलेला प्रवेश हा नफा या एकमेव उद्देशापायी असतो. त्यामुळे हा नफा वाढता राहावा यासाठी हळूहळू क्रिकेटच्या मूलभूत विज्ञानाचाच बळी देणंही मग अवाजवी वाटत नाही. जुन्या क्रिकेटरसिकांना आजचं क्रिकेट बघताना येणारी परात्मभावाची आणि 'जुनंच क्रिकेट किती छान होतं', अशी नॉस्टेल्जिक भावना उत्पन्न होण्यात याच भांडवलाचा हात आहे. कॅपिटल या आपल्या ग्रंथात भांडवलशाहीचं विवेचन करताना मार्क्सनं पहिल्यांदा परात्मभावाची (Theory of Alienation) संकल्पना मांडली होती. उत्पादनसाधनांवर मालकी असलेल्या मोजक्या भांडवलदारांना या गुंतवलेल्या भांडवलावर जास्तीत जास्त नफा कसा कमावता येईल, या एकमेव हेतूतून भांडवली उत्पादनसंबंधांची रचना झालेली असते. या यांत्रिक उत्पादनसंबंधात आपल्या श्रमाची  रोजच्या जगण्यापासून तुटत जाणारी नाळ कामगारवर्गात परात्मभावाला जन्म देते, असं मार्क्स सांगतो. कोटींची कंत्राटं, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ग्लॅमर असलेलं आजचं क्रिकेट बघताना क्रिकेटपासून तुटलेपणाच्या निर्माण होणाऱ्या क्रिकेटरसिकांमधील या परात्मभावाचं आणि नॉस्टेल्जियाचं उत्तर क्रिकेटमधील या खासगी भांडवलाच्या मार्क्सवादी विवेचनातंच आहे.

भांडवलावरील नफा कमावण्याच्या या बंधनातूनंच भांडवलशाहीनं वसाहतवादी शोषणाला जन्म दिला. कधीकाळी या वसाहतवादी शोषणाची शिकार बनलेला भारत आज क्रिकेटच्या माध्यमातून हेच वसाहतवादी शोषणाचं धोरण इतर क्रिकेट खेळणाऱ्या छोट्या देशांवर लादतोय, या विचित्र शोकांतिकेवर चर्चा होणं आणि भांडवलानं आपल्यापासून दुरावलेलं क्रिकेट पुन्हा आपलसं करणं, हे आपल्यासमोरील आव्हान आहे. राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेपासून क्रिकेटला वेगळं करून पाहण्याची तीच चूक पुन्हा करत राहिल्यास हरवत चाललेल्या क्रिकेटला पुन्हा त्याचं स्थान मिळवून देणं शक्य नाही.

अर्थात क्रिकेटच्या कुठल्याही प्रकारच्या कर्मिशिअलायझेशनला विरोध करून क्रिकेटमधील आर्थिक समृद्धीचा मार्गच रोखून धरण्याचा आदर्शवादही कामाचा नाही. पण क्रिकेटमधला या समृद्धीची कोणती किंम्मत क्रिकेटरसिकांना चुकवावी लागतेय, याचीही चर्चा होणं आवश्यक आहे. त्यातूनच सध्याचं वसाहतवादी धोरण सोडून क्रिकेटच्या विकासाचे आणखी दुसरे निकोप आणि सर्वसमावेशक मार्ग असू शकतील काय, याच्या शक्यताही तपासून पाहायला हव्यात. आपल्या ताकदीचा योग्य वापर जागतिक क्रिकेट अजून सर्वसामावेक करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. भांडवली विकासाचं क्रेंद्र असलेल्या अमेरिकेनं चोखाळलेली वसाहतवादी हिंसेची वाट न पकडता उलट वसाहवादाला विरोध करण्याच्या प्रेरणेनं सुरू झालेल्या भारतातील क्रिकेटची उज्ज्वल परंपरा पुढे नेण्याची अभूतपूर्व संधी बीसीसीआयकडे असून क्रिकेटरसिकांचा दबावंच बीसीसीआयला क्रिकेटला या वसाहतावादी जोखडातून मुक्त करण्यास प्रवृत्त करू शकेल.