PM- CARES आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 'ऐच्छिक' पगारकपातीचं गौडबंगाल

कोव्हीडचा सामना करण्यासाठी भाजपने सुरू केलेल्या PM CARES फंडसाठी सरकारच्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची पगार कपात करून निधी गोळा करण्यात आल्याचं माहिती अधिकारातून उघड झालं आहे. आरबीआय, सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ सरकारी बँका तसेच एलआयसी (LIC) सारख्या सरकारी वित्तीय संस्थांमधून २०४.५ कोटींचा निधी पीएम केअर्स फंडला देण्यात आल्याचं इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने माहितीच्या अधिकारातून केलेल्या चौकशीतून समोर आलं आहे. 

कोव्हीडसारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडची स्थापना करण्यात आली होती. मार्च अखेरीपर्यंतच या फंडमध्ये एकूण ३,०७६.६२ कोटींचा निधी जमा झाला होता. यापैकी तब्बल ३,०७५.८५ कोटींचा निधी 'ऐच्छिक' मदतीतून (voluntary contributions) जमा झाल्याची माहिती पीएम केअर्स फंडच्या अधिकृत वेबसाईटवर देण्यात आलेली आहे. मात्र याबाबत अधिक माहिती घेतली असता बँक किंवा इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेनं केलेली ही मदत प्रत्यक्षात या कर्मचाऱ्यांच्या पगारकपातीतून आली असल्याचं सरकारी परिपत्रकामधूनच समोर आलंय. त्यातही एखाद्या कर्मचार्‍याला ही पगार कपात होऊ द्यायची नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांना रीतसर अर्ज करून आधी याबाबत कळवणे बंधनकारक करण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेत या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पीएम केअर्सला आपल्या पगारातील रक्कम नाकारण्याचं धारिष्ट्य दाखवलं असेल, ही शक्यता तशी कमीच होती. 

माहिती अधिकारातून हाती आलेल्या माहितीनुसार एलआयसी (Life Insurance Corporation of India), जीआयसी (General Insurance corporation of India), नॅशनल हाऊसिंग बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारकपाती शिवाय अधिकचा १४४.५ कोटींचा निधी सीएसआर (Corporate Social Responsibility) अंतर्गत पीएम केअर्सला दिलला आहे. 

पीएम केअर फंडबाबत सरकारने राखलेल्या कमालीच्या गुप्ततेमुळे या फंडला कोणी, किती कोटींची मदत केली हे या ट्रस्टकडून माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून कळू शकत नाही. पीएम केअर्स फंड या ट्रस्टचे चेअरमन खुद्द पंतप्रधान मोदी आहेत. तर याचे विश्वस्त म्हणून गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. मात्र माहितीच्या अधिकाराखाली या पीएम केअर फंडामधील निधीत कोणी कोणी किती मदत केली, यातील पैसा नेमका किती आणि कशावर खर्च होतोय याची चौकशी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत केली असता पंतप्रधान कार्यालयाकडून हा पीएम केअर फंड आरटीआय अंतर्गत येत नसल्याचे उत्तर देण्यात आलं होतं. त्यामुळे इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी या ट्रस्टला केलेल्या मदतीविषयीची चौकशी माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून केली असता त्यातून हे आकडे समोर आले आहे. १५ सार्वजनिक बँका व सरकारी वित्तीय संस्थांनी अशा प्रकारे ३४९.२५ कोटींचा निधी सीएसार म्हणून स्वच्छेनं पीएम केअर्स फंडाला दान केला. 

माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेली कोणतीही संस्था माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत येते इथे तर या फंडचे चेअरमनपदंच सरकारचे प्रमुख असणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानांकडे आहे. भारत सरकारच्या नावानेच या फंडसाठी निधी गोळा करण्याचं आव्हान करण्यात आलं होतं. अजूनही करण्यात येत आहे. आरटीआयला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयानं म्हटलं की पीएम केअर फंड पब्लिक अथोरिटी नाही म्हणून माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही. आता जो ट्रस्ट खुद्द भारताचा पंतप्रधान आणि चार केंद्रीय मंत्र्यांकडून चालवण्यात येतोय तो ट्रस्ट पब्लिक ऍथॉरिटी नाही हा सरकारचा युक्तिवाद अगदीच तकलादू असा म्हणता येईल. प्राईम मिनिस्टर नॅशनल रिलीफ फंड हा आधीच अस्तित्वात असताना वेगळा अजून पीएम केअर फंड काढण्याची गरज का पडली? असा प्रश्न विरोधक आधीपासून विचारात आलेले आहे. पीएम केअर फंडच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नाही, असा आक्षेपही विरोधकांकडून वेळोवेळी घेण्यात आलेला आहे. पी एम केअर भोवती इतकी गुप्तता सरकारने पाळलेली आहे की खुद्द कॅगलाही (Comptroller and Auditor General of India) या फंडची चौकशी करणं शक्य नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांकडून पीएम केअर्सला करण्यात आलेल्या मदतीमध्ये एलआयसी आघाडीवर आहे. सरकारी मालकीच्या एलआयसीने या पीएम केअर्स फंडला एकूण ११३.६३ कोटींची मदत केली असून यापैकी ८.६४ कोटी रूपये इथल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारीतून 'स्वेच्छेने' कापण्यात झालेले आहे. १०० कोटी रुपये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन फंडमधून तर पाच कोटी रुपये गोल्डन जुबली फाउंडेशनच्या अंतर्गत आम्ही पीएम केअर्सला दिले असल्याचं एलआयसीनेच माहिती अधिकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कळवलं आहे.

एलआयसी पाठोपाठ पीएम केअर्सला मदत करण्यात भारतातली सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातली स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आघाडीवर आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एकूण १०७.९५ कोटींचा निधी या फंडला दिला. त्यापैकी शंभर कोटींचा निधी बँक आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार कपातीतून जमा करण्यात आल्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आरटीआयला उत्तर देताना सांगितलं. या खालोखाल जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा क्रमांक लागतो. जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची एका दिवसाची पगार कपात करून १४.५१ कोटी रूपये तर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत २२.८ कोटी रूपये पीएम केअर फंडला दिले. तर याच कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी अंतर्गत लघु उद्योग विकास बँकने १४.२ कोटी तर नॅशनल हाऊसिंग बँकने २.५ कोटींची देणगी पीएम केअर्स फंडला दिली. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील मुख्य कंपन्या आणि सरकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांची पीएम केअर्ससाठी केली गेलेली पगार कपात खालीलप्रमाणे -

स्टेट बँक ऑफ इंडिया - १०७.९५ कोटी

कॅनरा बँक - १५.५३ कोटी

युनियन बँक ऑफ इंडिया - १४.८१ कोटी

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - ११.८९ कोटी

नॅशनल बँक फोर अग्रिकल्चर अंड रुरल डेव्हलपमेंट अर्थात नाबार्ड - ९.०४ कोटी एलआयसी - ८.६४ कोटी

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया - ७.३४ कोटी

बँक ऑफ महाराष्ट्र - ५ कोटी

लघुउद्योग विकास बँक - ८० लाख

इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी - १६.०८ लाख

जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - १४.५१ लाख

नॅशनल हाऊसिंग बँक - ३.८२ लाख

याशिवाय IIT, IIM, नवोदय आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधूनही पीएम केअर्स फंडला २१.८१ कोटींचा निधी देण्यात आला. अर्थात हाही निधी या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या /शिक्षकांच्या पगार कपातीमधूनच जमा करण्यात आलेला होता. आरटीआय मधूनच मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण ३८ सरकारी कंपन्यांनी तब्बल २.१०५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम पीएम केअर्स फंडला देऊ केलेली आहे. यामध्ये ऑईल अॅन्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC), इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यादी सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे. इंडी जर्नलने या सरकारी कंपन्यांमधील काही कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता नाव न सांगण्याच्या अटीवर यातल्या बऱ्याच जणांनी पगार कपातीमधून पीएम केअर फंडला निधी देण्याची इच्छा नसतानाही वरिष्ठांच्या नजरेत येऊ नये या भीतीनेच किंवा अशी ऐच्छिक पगार कपात केली जाणार हे आधी माहित नसतानाच ही मदत करावी लागली असल्याचं खासगीत मान्य केले. पीएम केअर्स फंडबाबत सरकारकडून राखली जाणारी गुप्तता आणि हा पैसा नेमका कुठे खर्च होतो याबाबत उलट सुलट शंका सर्व बाजूंनी व्यक्त केल्या जात आहेत. तरीही नेमका कोणी कोणी किती प्रमाणात या फंडला निधी दिला, ही माहिती उघड न करण्याच्या भूमिकेवर सरकार अजूनही ठाम आहे. याआधीसुद्धा पीएम केअर्स फंडमधून कोव्हीडसाठीच्या वैद्यकीय साधनांची केली केली गेलेली खरेदी आणि त्यामधील घोटाळ्यांवर इंडी जर्नलने वृत्तांत लिहलेले आहेत. 

प्रत्यक्षात या जागतिक महामारीसारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकारला मदत व्हावी म्हणून Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) हा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणारा ट्रस्ट आधीच निर्माण केलेला असताना पुन्हा वेगळा असा माहिती अधिकाराचा ससेमिरा चुकवणारा PM-CARES फंड अंतर्गत निधी का आणि कशाप्रकारे गोळा करण्यात येत होता? याचं उत्तर आपल्याला कदाचित या कर्मचाऱ्यांनी 'स्वेच्छे'ने मान्य केलेल्या पगारकपातीत मिळू शकेल.